तीनै तहको निर्वाचन खर्च डेढ खर्ब, एकैपटक गरे कति घट्छ ?

A+ A A-

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरी तीनै तहका निर्वाचन एकैसाथ गर्न चाहिरहेका छन् । त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनका दलहरूले संविधानको धारा २२५ को सुविधा लिन खोजेका छन् । उक्त धाराअनुसार, स्थानीय तह निर्वाचन छ महिनासम्म धकेल्न सकिनेछ ।

माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने तीनै तहको निर्वाचन आउँदो कात्तिक वा मंसिरमा गर्न सकिन्छ । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा पोखरेलले दुईवटा कारणले एकैपटक तीनवटा निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

एक, आर्थिक व्ययभार । दुई, कोरोना महामारी ।

दोस्रो कारणचाहिँ पोखरेलले स्थानीय तह निर्वाचन धकेल्ने निमित्त कारणको रूपमा व्याख्या गरेका हुन सक्छन् । पहिलो कारण साँच्चिकै बढ्दो निर्वाचन खर्चसँग जोडिएको छ । निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च मात्र होइन, राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले गर्ने खर्च अचाक्ली बढेको छ ।

पोखरेल भन्छन्, ‘तीनवटै निर्वाचन एकसाथ गर्दा राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग दुवैले गर्ने खर्च कम हुन्छ । दलले एउटै निर्वाचनका लागि गर्ने खर्चले तीनवटालाई पुग्छ । राज्यलाई आर्थिक भार कम पर्ने भएकाले एकैसाथ गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने माओवादीको धारणा हो ।’

पोखरेलले भनेजस्तै कहालीलाग्दो तथ्यांक देखिन्छ, विगतको निर्वाचन दृश्यावलोकन गर्दा । एक अध्ययनअनुसार ०७४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

तीन चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको तीन महिनापछि भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ४ हजार ४० रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ । ४ वर्षअघि ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा त्यही खर्च करिब ९ सय ८६ रुपैयाँ थियो । ४ वर्षको अन्तरमा निर्वाचन खर्च पाँच गुणाले बढेको देखिन्छ ।

अर्काे एक अध्ययनको तथ्यांकअनुसार ०७४ स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले करिब ५० अर्ब ९५ करोड खर्चिएका थिए । निर्वाचन आयोगले तीन चरणको निर्वाचनमा त्यतिबेला १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्चिएको थियो । त्यसरी नै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा आयोगले १६ अर्ब २६ करोड र राजनीतिक दल तथा तिनका उम्मेदवारले ४५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्चिएका थिए ।

यसरी हिसाब गर्दा ०७४ का तीनै तहका निर्वाचनमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र आयोगको समेत गरी जम्माजम्मी १ खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो खर्चसम्बन्धी अध्ययन दी एशिया फाउन्डेसनले सन् २०१७ मा गरेको हो ।

त्यही तथ्यांकलाई आधार मानेर पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको ‘नेपाल पब्लिक पोलिसी रिभ्यु’ जर्नलमा ‘राजनीतिक वित्त व्यवस्थापनः निर्वाचन सुधारको अवसर’ लामो आलेख प्रकाशित गरेका छन् ।

निर्वाचनको अवधिमा खर्चिएको यो रकमको विषयमा जसरी हिसाबकिताब गरिएको छ, त्यसमा अदृश्य थप रकमको हिस्सा भने अटाउने गरेको छैन । निर्वाचनका लागि दलबाट टिकट लिनका लागि दललाई चन्दा दिने नाममा हुने खर्चदेखि राजनीतिक दललाई प्राप्त हुने चन्दाको हिस्सा पनि समेटिँदैन ।

पछिल्ला दिनमा चन्दा, सहायता र अन्य ठूलो खर्च बैंकिङ प्रणालीभन्दा पनि नगदमा कारोबार हुने गरेको छ, जसले गर्दा यकिन खर्च आउँदैन । त्यसैले राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले गर्ने खर्च झनै बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।

पोखरेलको भनाइ पत्याउने हो भने गत निर्वाचनका दुईवटा निर्वाचनमध्ये एउटा निर्वाचनमा भएको खर्चले अहिलेका तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न हुन्छन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गरी दलले दुईपटक निर्वाचन खर्च गर्नुपर्‍यो, अहिले एउटै खर्चमा तीनवटै तहको निर्वाचन हुने भएमा दल र उम्मेदवारको खर्च आधाले कम हुन्छ ।’

दलका नेताहरूको गर्ने खर्चको हिसाब औपचारिक रूपमा नआउने भएकाले आयोगकै खर्च हिसाब गर्दा पनि हरेक निर्वाचनमा खर्च बढ्ने क्रममा छ । त्यसका केही प्राविधिक पक्ष हुन सक्छन्, तर हरेक निर्वाचनमा झण्डै दोब्बरले खर्च बढ्ने गरेको छ ।

०४८ सालमा प्रतिमतदाता ९ रुपैयाँ ८३ पैसा खर्च भएकोमा ०५१ सालमा १९ रुपैयाँ ८३ पैसा पुगेको थियो । त्यसको पाँच वर्षपछि भएको ०५६ सालको निर्वाचनमा २६ रुपैयाँ ६८ पैसा प्रतिमतदाता खर्च गर्नुपरेको थियो । त्यसपछि ०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा २ सय ७५ रुपैयाँ ८० पैसा र ०७० को निर्वाचनमा ९ सय ८६ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यो रकम ०७४ को निर्वाचनमा आइपुग्दा ह्वात्तै बढेर ४ हजार रुपैयाँ नाघेको छ ।

पोखरेलले भनेजस्तै निर्वाचनको अधिक खर्च कम गर्न एकै पटक तीनवटा निर्वाचन कति सम्भव छ ? निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भनाइमा याे निकै जटिल र एक प्रकारले असम्भवजस्तै हुनेछ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल तीनवटा निर्वाचन एकसाथ गर्न आयोगलाई निकै सकस पर्ने र खर्च पनि बढ्ने बताउँछन् । जस्तो, मतदान केन्द्र बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

पहिले १ हजार जना मतदाताका लागि एउटा मतदान केन्द्र तोकिन्थ्यो । तीनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्नुपर्ने भएमा त्यो संख्या घटाएर ५ सयमा झार्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा गत निर्वाचनमा करिब २० हजार रहेका मतदान केन्द्र बढाएर ४० हजारभन्दा बढी बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

शर्मा भन्छन्, ‘यी सबै काम गर्नका लागि जनशक्ति पनि वृद्धि गर्नुपर्छ, मतपेटिका पनि बढाउनुपर्छ । अन्य निर्वाचन सामग्री पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले दलले गर्ने खर्च घट्ला तर आयोगले गर्ने खर्च उल्टो बढ्न सक्छ ।’

एकीकृत समाजवादीका महासचिव वेदुराम भुसाल पनि निर्वाचन खर्च घटाउनकै लागि तीन तहको निर्वाचन एकसाथ गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीचमा छलफल भइरहे पनि निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरिरहेको उनले शिलापत्रसँग बताए ।

भुसाल भन्छन्, ‘सत्ता गठबन्धनमा एकैपटक तीनवटा तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ, मोटामोटी सहमतिजस्तो देखिन्छ तर निर्वाचन आयोगले एकै पटक तीनै तहको निर्वाचन गर्न गाह्रो हुने बताइरहेको छ ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस २५, २०७८ २१:०७