एमसीसी सम्झौता मुलुकको हितविपरीत छ, संशोधनबिना पास हुँदैन : देव गुरुङ (अन्तर्वार्ता)

एमसीसी सम्झौता मुलुकको हितविपरीत छ, संशोधनबिना पास हुँदैन : देव गुरुङ (अन्तर्वार्ता)

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ ।

A+ A A-

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देव गुरुङले राज्यका सबै संयन्त्रहरूमा गतिरोध भइरहने हो भने संकटकाल सिर्जना हुने अवस्था रहेको बताएका छन् । उनले मुलुकमा अहिलेको जस्तै न्यायालय, संसद् तथा राजनीतिक गतिविधिहरूमा डेडलक भइरहने हो भने संकटकालको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले पछिल्लो समयका घटनाक्रमलाई नियाल्दा संसद् विघटनको कुरा, संसदीय मूल्य मान्यतालाई अपहेलना गर्ने कुरा भइरहेकाले देश अस्थिरतातर्फ धकेलिएको बताएका छन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा नेता गुरुङले देशलाई स्वतन्त्र र बलवान् बनाइराख्न फेरि एकपटक राजनीतिक शक्ति मिल्नुको विकल्प नरहेको उनको धारणा छ ।

नेता गुरुङले नेपालमा अहिले न्यायालयमा भइरहेको अवरोधका कारण सबै शक्तिहरू गतिहीन बनिरहेको र यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्तिहरूले नेपाललाई क्रीडास्थल बनाउने बताए । उनले एमसीसी सम्झौता देशको हितविपरीत रहेको पनि बताए । यो सम्झौता अमेरिकाको नेपालमा सैन्यशक्ति सञ्चालन गर्ने षड्यन्त्र भएको बताए । अमेरिकाले नेपालमा सैन्य रणनीति साझेदारीका लागि अहिलेसम्म तीनवटा रणनीति लिएको उनको कथन छ । उनले सैन्य रणनीतिमा लैजान यसभन्दा पहिला पनि अमेरिकाले नेपाललाई आईपीएसको अंग बन्यो भनेर घोषणासमेत गरिसकेको तर पछि विरोधका कारण सुनसान बनेको बताए । अहिले एमसीसीको माध्यमबाट सैन्य रणनीति बनाउने चाल पनि कमजोर बनेपछि अमेरिकाले देशमा भएका सरकारका अंगहरूलाई निस्तेज बनाउने काम गरिरहेको उनको तर्क छ । प्रस्तुत छ, न्युज एजेन्सी नेपालले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देव गुरुङसँग समसामयिक विषयमा गरेको अन्तर्वार्ता:

राष्ट्रिय भेलामा आएका प्रतिनिधिहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर फर्किए, के सन्देश लिएर फर्किए ?

यो महाधिवेशन विगतका महाधिवेशनहरूभन्दा र अन्य पार्टीहरूको महाधिवेशनभन्दा अलि नयाँ उचाइमा नै वैचारिक रूपले छलफल गर्ने, वैचारिक रूपले देशका समस्याहरूका बारेमा छलफल गर्ने र बुझाइमा एकरूपता कायम गर्ने सवाल र मुलुकको संकटको निकासका लागि, मुलुकको रणनीति, कार्यनीति, कार्यदिशालगायतका मुद्दाहरूका बारेमा बढीभन्दा बढी विचारमा नै केन्द्रित भएर छलफल भयो भन्ने लाग्छ । त्यसकारण वैचारिक महाधिवेशनको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । अरु पार्टीहरूले खालि संगठनात्मक विषयहरूमा अभ्यास गरे । हामी धेरै वैचारिक प्रश्नमा नै केन्द्रित रह्यौँ । ८ दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा, अधिवेशनमा ६ दिनसम्म त दस्तावेजमा मात्रै केन्द्रित भयो । बाँकी एक दिन विधानमा केन्द्रित रह्यो । अर्को एक दिन संगठनात्मक विषयमा केन्द्रित रह्यो । बढी राजनीतिक दस्तावेजमा नै केन्द्रित भएको हुनाले वैचारिक रूपले एकरूपतामा बुझाइमा लैजाने, प्रयास र पहल यो महाधिवेशनबाट भएको छ ।

वैचारिक रूपले राखिएका प्रस्तावहरूका सन्दर्भमा पनि अहिलेको विश्वको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र त्यसको सन्दर्भमा नेपालको परिस्थिति र नेपालको आगामी कार्यभार, के हुनुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेलगायतका तमाम खालका विषयहरूमा नयाँ विचारका साथ नयाँ दृष्टिकोणका साथ आफ्ना रणनीति र कार्यनीति प्रश्नहरूलाई उठाइएको छ । एउटा बहसको सुरुवात गरेको छ भन्ने लाग्छ । लेफ्ट मुभमेन्टमा दोस्रो विश्वयुद्धदेखिका यता उल्लेखनीय रूपमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । अरु सामान्य खालका डेमोक्रेटिक रिबुलेसनहरू भएको भए पनि समाजवादी क्रान्ति सफल हुन सकेको छैन । कतिपय सफल भएका मुलुकहरूमा पनि पछिल्लो समय एक प्रकारले कमजोर भएका प्रतिक्रान्तिका परिघटनाहरू छ । त्यसो भएकाले यो के कारणले यस्तो पैदा भयो भन्ने प्रश्न नै मूल रूपमा त्यसको सेन्ट्रल पोइन्ट त्यहीँ छ ।

तपाईं लामो समयदेखि पार्टीमा मुख्य भूमिकामा क्रियाशील हुनुहुन्छ, विगतका प्रतिवेदन र यस प्रतिवेदन हेर्दा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मूल्यांकन गर्दा वा हिजोका महाधिवेशनहरूमा प्रस्तुत भएका दस्तावेजहरू र यसपटक प्रस्तुत भएका दस्तावेजहरूमा फरक के छ ? माओवादी बिस्तारै लोकतान्त्रिक हुँदै आएको हो ?

लोकतन्त्रीकरण भनेको त एउटा बुर्जुवा लोकतन्त्रीकरण हो । बाह्य रूपमा उठेका तर्कहरूको पछाडि त पुँजीवादी लोकतान्त्रिक खालको कुरा हो । हामीले भनेको डेमोक्राइजेसन जनवादीकरणको कुरा हो । अन्तरजनवादको कुरा हो । त्यो पोइन्ट अफ भ्युले हेर्दा विचार निर्माणको तहमा पनि म्याक्सिमम रूपले लोकतान्त्रिक वा डेमोक्रेटिक विधिलाई अवलम्बन गरेर छलफल अन्तरक्रिया गर्दै विभिन्न तहमा छलफल गर्दै लगेर अन्त्यमा महाधिवेशनबाट छलफल गरेर एउटा संश्लेषण गर्ने डेमोक्रेटिक विधि हो । यो विधिलाई म्याक्सिमम रूपले प्रयोग गर्ने प्रयास भएको छ । यही नै फाइनल भन्ने कुरा पनि होइन । यो त थालनी भएको छ । यो सिंगो पार्टीभित्र पनि छलफल र बहस भइरहन्छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिकै प्रश्नमा एउटा महत्त्वपूर्ण अध्याय बन्छजस्तो लाग्छ । त्यसकारणले विचारको तहमा पनि अहिलेका क्राइसिसहरूलाई कसरी विमोचन गर्ने, अहिलेका विद्यमान संकटहरूलाई लेफ्ट मुभमेण्टमा देखापरिरहेका समस्याहरू र चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्ने, र समाजवादी क्रान्ति कसरी गर्ने ? नेपालको समाजवादी क्रान्तिको नयाँ मोडल के हो ? विगतको बनिबनाउ प्रकारको मोडलले मात्रै त अबको सन्दर्भमा चलिरहन कठिन छ । नयाँ मोडल पनि स्थापित भइसकेको छैन । सबै अभ्यासमा छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा अभ्यासमा छ । विभिन्न मुलुकहरूको समाजवादी क्रान्तिको मोडल के हुन सक्छ भन्ने ? नेपालको सन्दर्भमा पनि क्रान्तिको मोडल के हुन सक्छ भन्ने विषय नै मूल विचार त्यसैमा केन्द्रबिन्दु बनाएर बहसको थालनी भएको छ । यो एउटा डेमोक्रेटिक विधि अवलम्बन गरेर नै विचारमा एउटा संश्लेषण गर्दै जाने कुरा हो भन्ने लाग्छ ।

अहिले हाम्रो तत्कालको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने एउटा भूगोलको नेतृत्व लामो समयदखि कांग्रेसले गरिरहेको छ, अर्को वामपन्थी छ । अबको धार बढी लोकतान्त्रिकतिर जान्छ कि वामपन्थी धारतिर ?

अहिलेको सिस्टम संविधानको दस्तावेज हो । सम्झौताको सिस्टम हो । पुँजीवादी पार्टीहरूले परम्परागत खालको पार्लियामेन्टको सिस्टममा नै बढी जोड दिइरहेको अवस्था छ र लेफ्टहरूले भन्ने गरिरहेको विषय र खासगरी माओवादीहरूले भन्ने गरिरहेको विषय के हो त भन्दा परम्परागत पार्लियामेन्ट्ली सिस्टमबाट असल अगाडि उठ्नुपर्छ भनेर आग्रह गरिरहेको कुरा हो ।

संविधान बन्ने प्रक्रियामा यो सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा बन्यो । लेफ्ट र कम्युनिस्टहरूले भनेका कतिपय कुराहरू सम्बोधन भएका छैनन् । तर पनि सम्झौताको संविधान बनेको हुनाले विगतकालको तुलनामा एक चरण अगाडि छ । अग्रगामी छ । यसमा गणतन्त्र जो स्थापना भएको छ । त्यो गणतन्त्र लेफ्ट र पुँजीवादी पार्टीहरूको सहकार्यबाट गणतन्त्र स्थापना भएको छ । विशुद्ध पुँजीवादी पार्टीहरूले मात्रै गणतन्त्र स्थापना गरेको भए यो मात्र बुर्जुवा डेमोक्रेसी भनेर रहन सक्थ्यो । तर, त्यसमा कम्युनिस्टहरू पनि सहभागी छन् । त्यसकारण यो जनवादी गणतन्त्र दिशातर्फ उन्मुख गराउने प्रयास पक्कै पनि अन्तरनिहित छ ।

पूरै जनवादी गणतन्त्र भइसक्यो त ? यो पनि भन्न नसकिएला, विशुद्ध यो पुँजीवादी गणतन्त्र मात्रै हो त ? परम्परागत खालको पुँजीवादी पार्लियामेन्ट मात्रै हो त भन्दा त्यो पनि भन्न नसकिएला । नेपालको एउटा आफ्नै मौलिक किसिमको आफ्नै विशिष्ट टाइपको गणतन्त्र स्थापना भएको छ । प्लस त्यसमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशीलगायतका फन्डामेन्टल राइटहरूलाई जोड्नुपर्छ भन्नेलगायतका केही मौलिक प्रश्नहरू पनि जोडिँदै गइरहेका छन् ।

अहिले जे छ, त्यसलाई फलो गर्दै मुलुकको स्वाधीनताको रक्षालाई एउटा बिन्दुसम्म स्थिरता र स्थायित्वको बिन्दुसम्म लैजान सक्यो भने त्यहाँबाट सिस्टमका बारेमा फेरि रिभ्यु गर्दै संविधानमा कहाँनिर अधुरो र अपूरो छ, कमी, कमजोरी छ, त्यसलाई फेरि सुधार गर्दै संशोधन गर्दै लैजान सकिन्छ ।

पार्लियामेन्ट्ली सिस्टममा पनि मिश्रित किसिमको, हामीले भनेको सहमतीय पार्टीसिपेट्री डेमोक्रेसी बनाउनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ । अहिलेको स्थितिमा मल्टीपार्टी डेमोक्रेसीलाई नै मान्दाखेरि मल्टीपार्टी डेमोक्रेसीकै प्रेन्सिपलअनुसार सबै पार्टीहरूको समानुपातिक खालको प्रतिनिधित्व होस् राज्यका अंगहरूमा र सबैको प्रतिनिधित्वका साथै सरकारका कुरा किन नहोस्, अन्य अंगहरूमा किन नहोस् । राज्य निर्माणको प्रक्रियामा सबैलाई रिप्रेटेन्टिभ खालको सिस्टमबाट लैजाऊँ । कम्युनिटी स्तरमा पनि प्रपोलसन रिप्रेटेन्टिभ सिस्टमबाट लैजाऊँ । मल्टिपार्टीको मा पनि एउटा प्रपोसनल रेस्युमा रिप्रेजेन्टेन्टिभ सिस्टममा लैजाऊँ । त्यसो गर्दा कम्युनिटी बेसिसमा पनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक प्रकारको विविधितायुक्त समाजलाई एकरूपतामा ल्याउन जरुरी छ । त्यसका लागि पनि प्रपोसनल रेस्युमा सबैको पार्टीसिपेट्री खालको सिस्टममा लैजानुपर्छ । पार्टीहरू पनि विविध वर्गहरू भएको समाजबाट बनेको भएकाले कुनै न कुनै पार्टीले कुनै न कुनै विचार त बोकेको हुन्छ । त्यसकारणले सबै किसिमका विचारहरूलाई अटाउने खालको थलोको रूपमा लैजानुपर्छ । त्यसका लागि प्रपोसनल रेस्योबाट उपयुक्त हुने खालको, सरकारमा पनि त्यो उपयुक्त हुने खालको मोडलबाट लैजानुपर्छ ।

सत्तापक्ष र विपक्ष बनाउने खालको मोडलबाट मात्रै नजाऊँ । दुईवटा पार्टीको सिस्टमबाट जस्तो अमेरिका, भारतले दुई पार्टीको सिस्टम अभ्यास गरेका छन् । उनीहरूका सम्बन्धमा उनीहरूको राष्ट्रियतको हिसाबले उनीहरू सक्षम छन्, सबल छन् । त्यस हिसाबले दुई पार्टीको सिस्टमको अभ्यास गर्दा पनि राष्ट्रियतामाथि खतरा पैदा भएन । तर, नेपालजस्तै मुलुकमा दुई पार्टी सिस्टमबाट जाँदा नेपालको राष्ट्रियता जोखिममा पर्छ । अस्थिरता र अराजकता बढ्दै जान्छ । राज्य स्थिरता र स्थायित्व कायम रहँदैन त्यो नहुनेबित्तिकै बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् ।त्यसकारणले गर्दा नेपालको डेमोक्रेसी पनि खतरामा पर्न सक्छ । अहिले प्राप्त भएका उपलब्धि पनि खतरामा पर्न सक्छन् । त्यसबाट राष्ट्रियता पनि खतरामा पर्न सक्छ । त्यसैले सबै दलहरूको समानुपातिक रूपमा पार्टीसिपेट्री डेमोक्रेसीको रूपमा लैजाऊँ भन्ने ढंगले पहल गर्न खोजेको हो ।

तर, तकालको परिस्थितिमा कांग्रेस र एमाले सहमत हुन सकेनन् । नसक्दा परम्परागत खालको डेमोक्रेसी सत्ता पक्ष र विपक्षजस्तो बनेको छ । तर, हामी अभ्यास के गरिरहेका छौँ भन्दा सहमतीय मोडलबाट लैजानुपर्छ, हरेक राष्ट्रिय मुद्दाहरूको सन्दर्भमा, प्रमुख मुद्दाहरूमा एउटा सहमतिको मोडलबाट लैजानुपर्छ । विधिले सत्ता र विपक्षमा उभ्याइदिएको भए पनि अभ्यास हामीले सहमतीय डेमोक्रेसीबाट हुनुपर्छ भनेर संसद्‌मा म्याक्सिमम रूपले सहमतीय मोडलबाट लैजानलाई प्रयास गरेका थियौँ । विगतकालमा एकआपसमा सफल पनि भयौँ ।

सरकारमा सबैलाई सहभागी गराउन नसके पनि सदनमा आएका विधेयकहरूमाथि सहमतीय डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्दै गएका थियौँ । तर पछिल्लो समय घटनाक्रममा सिस्टमप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा नै कतिपय साथीहरूमा अलि ब्याक भएको जस्तो अनुभूति भयो । संसद् विघटनको कुरा, संसदीय मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने कुरा, गर्दै जाँदा अन्ततोगत्वा निषेधको चिन्तन प्रक्रियाबाट जान थालियो । यो त परम्परागत पुरानै मोडलमा जान्छ । पुरानै मोडलमा जाँदा सिस्टम पनि डेडलक हुन्छ । सिस्टम रन हुँदैन, व्यवस्थापिका, पार्लियामेन्ट रन हुँदैन । अदालत रन हुँदैन । सरकारलाई पनि समस्या पर्न थाल्छ । चारैतिर राज्यका अंगहरू संकटग्रस्त बन्दै जान्छन्, संविधानले फंक्सन गर्न सक्दैन, डिफंग हुँदै जान्छ । त्यो हुँदै जाने क्रममा संकटकाल आकर्षित हुन खोज्छ । यसो भयो भने बाह्य शक्तिहरूले प्ले ग्राउन्ड बनाउने ठाउँ पाउँछन् ।

त्यसैले अबको दिशा फेरि पनि दलहरूले गम्भीरतावपूर्वक सोचेर सहमतीय मोडलबाट लैजाने हो भने यो सिस्टमलाई पनि रन गर्न सकिन्छ । सिस्टममा भएका त्रुटि कमी कमजोरी अनुकूल समयमा संशोधन गर्दै लैजान सकिएला । तर, सहमतीय मोडलबाट लैजान सकिएन भने सिस्टम कोल्याप्स मात्रै नभई देशै रक्षा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चुनौती थपिएको छ । अहिलेको चुनौती नै त्यही हो ।

के हामी संकटग्रस्त परिवेशमा छिर्दै छौँ ?

दुईवटै सम्भावनाहरू उत्तिकै छन् । यदि हामीले बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले सहमतीय मोडलको डेमोक्रेसीलाई अवलम्बन गर्न सक्यौँ भने यो सिस्टम रन हुन्छ । पार्लियामेन्ट पनि रन हुन्छ । अदालत पनि रन हुन्छ । राज्यका सबै अंगहरू आफ्नो सीमा कमी कमजोरीका बाबजुद पनि कन्टिन्यूली जान्छन् । तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ । आवेदिक प्रकारको निर्वाचन हुन्छ । एक प्रकारको सिस्टम सहज ढंगले जान्छ । त्यसो भयो भने बाह्य शक्ति केन्द्रहरूले प्रत्यक्ष रूपले खेल्ने ग्राउन्ड नेपाल बन्दैन । त्यो रूपले लैजान सकिन्छ र देशलाई एकाधसम्म रक्षा गर्न सकिन्छ । यदि यो बाटोबाट जान सकिएन भने अहिले त डेडलकको अवस्था छ संयन्त्र । यो डेडलक लम्बिँदै गयो भने यसलाई निकास दिन सकिएन भने स्थिति संकटकालति आकर्षित हुन्छ ।

स्थिति संकटकालतिर आकर्षित हुनेबित्तिकै संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा प्रावधान छ– संकटग्रस्त मुलुकहरूको संकट व्यवस्थापनको कुरा । यसमा उसले पठाउने मोडलमा त्यो आकर्षित हुन सक्छ । पठाउने मोडलबाट गयो भने यो भूराजनीतिक स्थिति, नेपालको यो अवस्था यो स्थितिमा के हुन्छ भने डिसिजन मेकिङ अथोरिटी सबै विदेशीको हातमा जान्छ । एक प्रकारले मुलुकको स्वाधीनता गुम्छ । यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय तनावको अवस्था सिर्जना हु्न्छ । एक प्रकारले द्वन्द्वउन्मुख अवस्थामा जो विश्व परिवेश गइरहेको छ, यो अवस्थामा नेपाल एउटा प्ले ग्राउन्ड बन्न सक्छ । सैन्य दृष्टिकोणले, रणनीतिक दृष्टिकोणले एउटा प्ले ग्राउन्ड बन्ने र बनाउने दिशातर्फ जान्छ । एक प्रकारको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रतर्फ जान सक्दैन भन्न सकिँदैन ।

यसका लागि विशेष गरेर यहाँका दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, सत्तापक्ष अलि ब्याक हटेर प्रतिपक्षलाई साथमा लिने काम गर्न किन नसकेको ?

अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा सत्तापक्ष नै बरु लचकतामा उभिएको देखिन्छ । सहमति र समझदारीको रूपमा जानुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सक्रिय बैठकहरू गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ । सभामुखज्यूले पनि पटक–पटक सर्वदलीय बैठक, कार्यव्यवस्था, कार्यपरामर्श समितिकै बैठकहरूको पहल गरिरहनुभएको छ । तर जति पहल गरे पनि अहिलेसम्म निचोड निस्किएको छैन । वान टू वान पनि नेताहरूबीचमा अनौपचारिक रूपले त हुन नसक्ने भन्ने कुरो भएन । तर, ती सबैका बाबजुद अहिलेसम्म निकास निस्किएको छैन । एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुग्न सकिरहेको छैन । सहमतिको बिन्दुमा पुग्न नसक्नुको कारण के हो भने एउटा तथ्य राष्ट्रियतको मुद्दामा कमन पोइन्टमा उभिन जरुरी छ । त्यहाँ उभिन सकेको छैन । दोस्रो, जतिसुकै विमति रहे पनि अहिलेको सिस्टम रन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कमन पोइन्टमा पुग्न जरुरी छ । त्यो भइरहेको छैन । डेमोक्रेटिक सिस्टम रन गर्ने कुरामा कमन पोइन्टमा पुग्न नसक्नु र राष्ट्रियताको रक्षाका विषयमा कमन पोइन्टमा पुग्न नसकेका कारणले गर्दा नै मेजर र फन्डामेन्ट्ली इस्यूहरूमा कमन पोइन्टमा पुग्न नसकेका कारणले यो संकट पैदा भइरहेको छ ।

त्यसो हो भने जनतासमक्ष किन नजाने राजनीतिक मुद्दा पनि जान्छ नि ?

यो हामीले एक प्रकारले सबैलाई भनिरहेका छौँ । यद्यपि प्रस्तुति गर्ने क्रममा आ–आफ्नो भाषा, शैली, फरक होला । तर, कन्टेन्ट सहमति, समझदारी हुनुपर्छ । वार्ता, सहमतिकै प्रक्रियाबाट जानुपर्छ । एकले अर्कोलाई निषेध गरेर होइन । नेपालको अहिलेको कमजोर राष्ट्रियताको परिवेशमा एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने मोडलबाट जान थाल्यो भने एकछिन एउटाले अर्को, अर्कोले अर्कोलाई आत्मतुष्टि हुन सक्ला ।

तर, त्यसको गम्भीर प्रकारको परिणाम यो सिस्टम ड्यामेज हुने, त्यो हुँदा बाह्य शक्ति केन्द्रहरू खेल्ने र यो सम्भावना बढी खतरा देखिनेछ । त्यसैले बाह्य राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा द्वन्द्वउन्मुख स्थिति नरहेको, तनावको स्थिति नरहेको भए स्ट्रयाटेजीकै रूपले नेपाललाई प्ले ग्राउन्ड बनाउने खालको परिस्थिति नभएको भए, इन्टरनल सिस्टमका बारेमा मात्रै कुरा भएको भए सिस्टम यो हुनुपर्छ भनेर छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ । सिस्टम बनाएर समृद्धि गर्ने कुरा हुन सक्थ्यो होला । तर, अहिले सिस्टमभित्र मात्रै छिरेर डिभेड गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

अहिले जे छ, त्यसलाई फलो गर्दै मुलुकको स्वाधीनताको रक्षालाई एउटा बिन्दुसम्म स्थिरता र स्थायित्वको बिन्दुसम्म लैजान सक्यो भने त्यहाँबाट सिस्टमका बारेमा फेरि रिभ्यु गर्दै संविधानमा कहाँनिर अधुरो र अपूरो छ, कमी, कमजोरी छ, त्यसलाई फेरि सुधार गर्दै संशोधन गर्दै लैजान सकिन्छ ।

अझ स्पष्ट भन्दा निर्वाचनको कुरा हो, किन नजाने निर्वाचनमा ?

मुलुकको परिस्थितिको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सापेक्षतामा निर्वाचनको कुरा हुँदो रहेछ । निरपेक्ष रूपले इलेक्सन सही पनि हुँदैन । गलत पनि हुँदैन । कुन पृष्ठभूमिमा इलेक्सन हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरामा भर पर्छ । उदाहरणका लागि विगत कालमा दरबारले फरक इलेक्सनको कुरा पनि गर्‍यो । ज्ञानेन्द्रले पनि इलेक्सनको कुरा गरे । त्यो बेलाको निर्वाचनले कता लग्यो त ? मुलुक प्रतिगमनको दिशातिर गयो । अग्रगमनको दिशातर्फ लगेन । त्यसकारण अबको इलेक्सन पनि व्यवस्थाले परिलक्षित गरेको र तोकिएको समयमा टार्गेट बनाएर मुभ गर्न सक्यो भने देशले मानेको, संविधानले मानेको समयमा निर्वाचन भयो भने त्यो सम्भव छ । त्यही पनि गर्न सकिने, नसकिने चुनौतीको विषय छ । तर, डेटलाइनभन्दा दायाँबायाँ गरेर चुनावको कुरा गरे त्यो हुँदैन । यो त ग्यारेन्टी छ । अहिलेको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको सन्दर्भमा मिडटर्म, अर्ली, त्यो असम्भव छ । त्यो डिजास्टर गराउने प्रक्रियाको एक स्टेप हो ।

राजनीतिमा सम्भावनाको खेल भनिन्छ, जतिबेला पनि सहमति हुन सक्ला वा विमति होला, तर संविधानले तोकेको निर्धारित समयसम्म जुन बेला इलेक्सन तोकिएको छ, त्यो बेलासम्म डेडलक रहने अवस्था देखियो होइन ?

सके हामीले अगाडि नै डेडलक फुकाउनुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन भने फुकाउने प्रयास गर्नुपर्छ । सकिएन भने पनि इलेक्सन तोकिएको संविधानले परिलक्षित गरेको डेटलाइनमा निर्वाचन गर्नैपर्छ । त्यो बेलामा पनि सकिएन भने अहिलेको डेडलकभन्दा बढी गम्भीर प्रकारको संकट पैदा हुन्छ । त्यसैले इलेक्सन गर्नका लागि पनि संविधानले तोकेको समयमा गर्न सक्यो भने इलेक्सन गर्न सकिने ठाउँ रहन्छ । संविधानले नचिनेको इलेक्सनको कुरा गर्न थाल्नुभयो भने त्यो असम्भव छ नेपालको परिवेशमा ।

नेपाल सरकारले आफैँले सुरक्षा दिने भनिरहेको छ । अरु सबैलाई नेपाल सरकारले दिने सुरक्षामा विश्वास हुने, एमसीसीका लागि मात्रै नहुने भन्ने हुन्छ र ? त्यसकारण स्ट्रयाटेजी परियोजना र आर्थिक परियोजनाको बीचमा आकाश र धर्तीको फरक छ । एउटै रूपमा तुलना गर्नु नै ठूलो गल्ती हो ।

अनस्टाबिलिटी गेम खेलिरहेको अवस्थामा कसरी यो सिस्टमलाई ड्यामेज गर्ने, कसरी अंगहरूलाई ड्यामेज गर्दै लैजाने भनेर यस्तो योजनाका गेमहरू खेलिरहेको अवस्थामा बेटाइम इलेक्सन गर्न थाल्यौँ भने त्यही इस्युलाई उठाएर संवैधानिक कि असंवैधानिक, जुन बेलामा पायो त्यही बेलामा इलेक्सनको कुरा उठाउने हो भने जनमतसंग्रह किन नगर्ने भनेर प्रश्न उठ्छ । धर्मनिरपेक्षताको घटनालाई लिएर जनमतसंग्रहको कुरा उठाए पनि भयो । राजतन्त्र, गणतन्त्रको इस्युलाई लिएर जनमतसंग्रह गर्न सकिन्छ । त्यो हुँदैन भन्ने आधार के हुन्छ ? संविधानले तोकेको समयावधिमा नगर्नेबित्तिकै जनमतसंग्रह गर्न पाइँदैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? समस्या त्यहाँ पैदा हुन्छ ।

राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले खेलिरहेको छ भन्ने कुरा आयो, सिंगो दल छ कि दलभित्रका केही कार्यकर्ताहरूलाई लिएर खेलिरहेको छ ?

प्रतिपक्षले भनिरहेको मध्यावधि चुनावको कुरा वा अर्ली इलेक्सनको कुरा, समस्या इलेक्सनमा गएपछि छिनोफानो हुन्छ भनेर एउटा ढंगको सोचाइ हुन सक्छ । तर, यसपछाडिको परिणाम राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको क्यालकुलेसन नगरी यो इस्यू उठेको हो । यही पोइन्टबाट विदेशीहरूले खेल्ने ग्राउन्ड पैदा हुन्छ । किटानीसाथ भन्न सकिन्छ, संविधानले तोकेको समयमा त इलेक्सन गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने भइरहेको बेलामा संविधानले नचिनेको समयमा चुनावको प्रश्न उठाउनेबित्तिकै चुनाव हुँदै हुँदैन । त्यो समयमा इलेक्सनको प्रश्न उठ्नेबित्तिकै जनमतसंग्रहको कुरा तेर्सिनेछ । जनमतसंग्रहको कुरा तेर्सिएपछि मुलुक द्वन्द्वमा जानेवाला छ । गणतन्त्र पक्षधर वा राजतन्त्र पक्षधर वा हिन्दुराज्य धर्मनिरपेक्षता आदि कुनै न कुनै मुद्दामा द्वन्दवमा जानेवाला छ ।

नेताहरूको महत्त्वाकांक्षी प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी सोच, अहंकारवादी सोचले गर्दा नै सबैभन्दा बढी चलखेल गर्ने हुन् विदेशीहरूले । सहज प्रकारको एउटा नर्मल स्थितिमा लैजाने भन्दा पनि विश्वंसक स्थिति कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ ? त्यो हो । अस्थिरताको लाइनमा जाने कि, स्थिरताको लाइनमा जाने ? त्यहीँ नै खेलिरहेको छ ।

एमसीसीको सपना त यहीँ तुहियो त ?

निश्चित रूपले एमसीसीको प्रश्न पनि यहीँ उठ्ने गरेको छ । एमसीसीको इस्युका बारेमा अहिले बाह्य शक्तिहरू खेल्ने क्रममा दुई/तीनवटा बाटो हेरिरहेका छन् । त्यसमध्येमा पहिलो बाटो उनीहरूको जोडबल कहाँ हो भन्दा, नेपाललाई एउटा स्ट्रयाटेजीज पार्टनरसिपमा लैजानेमा हो । स्ट्रयाटेजी पार्टनरसिप भन्नाले एक प्रकारको सैन्य रणनीतिक साझेदारी हो । सैन्य रणनीतिको साझेदारीमा लैजाने पश्चिमा शक्तिहरूको जोडबल हो ।

आईपीएसको अंग बनाउने, सदस्य बनाउने, सैन्य गठबन्धनमा लैजाने एक प्रकारको प्रयास हो । त्यो प्रयासस्वरूप विगतकालमा कसरी सुरु गरेका हुन्छन्, सायद मौखिक रूपले हुन्छ हुन्छ भन्ने सहमतिमा जनाएको जस्तो बुझिन्छ । त्यसले गर्दा अमेरिकाले नेपाल आईपीएसको पार्ट बन्यो भनेर पनि घोषणा गरेको छ । तर, तत्काल त्यो बेला पार्टीभित्र स्ट्रङ्ली विरोध गर्‍यौँ । यो सैन्य गठबन्धनमा जाने ? के हो नेपालको संविधान, नेपालको परराष्ट्रनीति, असंलग्न सिद्धान्त, पञ्चशीलको सिद्धान्त, यी मूल्यमान्यताभन्दा विपरीत ढंगले जाने भन्ने कुरा भएपछि त्यो हुन सकेन ।

त्यसपछि दोस्रो बाटो एमसीसीबाट खोज्यो । भन्दा आर्थिक परियोजना भन्ने, त्यसबारेमा हो भने विगतकालमा अरु मुलुकहरूसँग अरु दातृ निकायहरूसँग गरेको सम्झौताको मोडलमा जान किन तयार भएन ? त्योभन्दा नितान्त फरक ढंगले स्ट्रयाटेजी मोडलमा आयो । स्ट्रयाटेजी मोडलले संविधान निष्क्रिय बनाउने, राष्ट्रिय कानुन, सरकार निष्क्रिय गराउने, सरकारभन्दा माथिल्लो अंगको रूपमा एमसीसी अकाउण्ट गठन गर्ने, त्यो नेपालजको संविधान र कानुनको दायराभित्र चल्न नपर्ने, अमेरिकी एमसीसी कानु्नअनुसार चल्नुपर्ने, सबै सार्वभौम अधिकार उसले प्रयोग गर्ने, नेपालको तर्फबाट डेलिकेट गरेर उसले एग्रिमेन्ट गर्न सक्ने, उसले गरेका काम कारबाहीका बारेमा नेपालले अनुगमन पनि गर्न नपाउने, निरिक्षण गर्न नपाउने, सेना ल्याएको छ भने पनि चेक गर्न पाउँदैन ।

हतियार लिएर आएको छ भने पनि चेक गर्न पाउँदैन । कहीँ आपराधिक घटना भए पनि मुद्दा लाग्दैन । त्यहाँ अदालतको मुद्दा लाग्दैन । भनेपछि यो स्ट्रयाटेजिक रूपले सार्वभौम अधिकार नै खण्डन गरेर सम्झौता गर्नुपर्ने एउटा जाबो सहायतासम्बन्धी सम्झौता लागू गर्न ? यो किन पैदा भयो त ? यो आर्थिक आवरणमा ल्याएको सैन्य योजना हो । त्यो सैन्य योजना एग्रिमेन्ट गराउन सदनबाट सक्यो भने संविधान निष्क्रिय भयो । सरकार निष्क्रिय हुन्छ । राज्यको संसद् निष्क्रिय हुन्छ । सरकारका प्रमुख अंगहरूलाई निष्क्रिय गराउँछ । अदालत निष्क्रिय गराउँछ, अदालतले मुद्दा लगाउन पाउँदैन । संसदले निगरानी गर्न पाउँदैन । सैन्य कसरत गर्न सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्नुपर्छ । त्यसकारणले दोस्रो बाटो यो खोजेको हो । यो पनि डेडलक भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा तेस्रो बाटो पनि मुभ गरिरहेको छ । तेस्रो बाटो भनेको सिस्टम ड्यामेज गराउने, अनमिन र संयुक्त राष्ट्रसंघको आवरणमा बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने ग्राउन्ड बनाउने दिशामा जान्छ । पहिलो बाटो उनीहरूले सकेनन्, दोस्रो र तेस्रो बाटोमा कसरत चलिरहेको छ ।

एमसीसीबाट अमेरिकाले क्रीडास्थल बनाउने, हाम्रो सीमा विवाद छ, अमेरिका र भारतले बीआरआईको माध्यमबाट नेपालभित्र पसेर चीनले अन्य धेरै कुराहरू गर्ने शंका गर्छन्, अब के हुन्छ ? भारत, चीन, अमेरिका आ–आफ्ना परियोजना लिएर नेपालमा पस्न चाहिरहेका छन् ।

बीआरआईको सन्दर्भमा उसले कुनै पनि टर्म एन्ड कन्डिसनहरू राखेको देखिँदैन । एउटा प्रोजेक्ट रन गर्नका लागि जुन मुलुक सहमत हुन्छ, त्यो मुलुकले आफूले सकेको शेयर गरेर पूर्वाधार निर्माण गरौँ भन्नेबाहेकका अन्य परिस्थिति केही राखेको छैन । त्यसैले बीआरआईको प्रश्नलाई एमसीसीसँग तुलना गर्न मिल्दैन । सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्ने प्रश्न र आर्थिक सहायता वा अन्य परियोजना सञ्चालन गर्ने कुराको बीचमा आकाश र धर्तीको फरक छ । विगत कालमा यूएस एडले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू छन् । ब्रिटेनको डीआफआईले प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । जर्मनको जेटीजेले प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । स्वीट्जरल्यान्डको एसटीसीसँग पनि सम्झौता भएको छ । जापानको जाइका, वर्ल्ड बैंक, एडीबीहरूसँग सम्झौता भएको छ । त्यो सम्झौताको मोडलमा जान किन तयार भएन एमसीसी ? आर्थिक परियोजना भए त्यसमा जानुपर्छ नि । त्यसैले अरु प्रोजेक्टहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ तर बीआरआईसँग एमसीसीको तुलना गर्न सकिँदैन ।

चीनले पनि लगानी सुरक्षाका लागि केही न केही उपाय खोज्ला नि ?

लगानी चीनले एक पैसा पनि गरेको छैन, अहिलेसम्म । एमसीसीले पनि एक पैसा लगानी गरेको छैन । अहिले जे जति भएको छ, नेपालको आफ्नै खर्चले गरिरहेको कुरा छ । सुरक्षाको सन्दर्भमा हुने कुरा एउटा पाटो हो । त्यो त नेपाल सरकारले आफैँले सुरक्षा दिने भनिरहेको छ । अरु सबैलाई नेपाल सरकारले दिने सुरक्षामा विश्वास हुने, एमसीसीका लागि मात्रै नहुने भन्ने हुन्छ र ? त्यसकारण स्ट्रयाटेजी परियोजना र आर्थिक परियोजनाको बीचमा आकाश र धर्तीको फरक छ । एउटै रूपमा तुलना गर्नु नै ठूलो गल्ती हो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २३, २०७८ १७:०२