मन्त्री र सीईओकाे झगडाले लथालिङ्ग बन्याे पर्यटन बोर्ड, कारबाहीका लागि ३ माघ पर्खिंदै मन्त्रालय

मन्त्री र सीईओकाे झगडाले लथालिङ्ग बन्याे पर्यटन बोर्ड, कारबाहीका लागि ३ माघ पर्खिंदै मन्त्रालय

A+ A A-

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) धनञ्जय रेग्मीलाई हटाउने प्रक्रियाअन्तर्गत उनीमाथि भइरहेको छानबिन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यति नै बेला अदालतले अन्तरकालीन आदेशसहित थप कारबाही गर्न राेकेकाे छ । यसले पर्यटन बाेर्डका काम कारबाही ठप्प छन् भने कर्मचारी अदालतको आदेश कुरेर बसेका छन् ।

पर्यटन बोर्डको सञ्चालक समिति मात्र होइन, कर्मचारीसमेत अन्योलमा छन् । अहिले बोर्ड कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ठूला निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । बोर्डका अध्यक्ष तथा सचिव महेश्वर न्यौपाने सीईओ रेग्मीलाई सदस्य-सचिव स्वीकार गरेर बोर्ड बैठक राख्ने पक्षमा नभएका कारण बोर्डले ठूला निर्णय पनि गर्नसक्ने अवस्था नभएकाे हाे ।

छानबिनका लागि गठित उपसमितिले अध्ययन कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको उपसमितिका संयोजक चन्द्र रिजालले बताएका छन् । छानबिनका निष्कर्षबारे भने उनले टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे । रिजालले भने, ‘अध्ययनमा के भइरहेको छ, अहिले भन्न मिल्दैन । दुई-चार दिनमा प्रतिवेदन तयार हुन्छ अनि थाहा भइहाल्छ ।’ मन्त्रालयका अधिकारीले बोर्डका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएरसमेत सोधपुछ गरिरहेकाे छ ।

अहिले नियमित काम पनि प्रभावित भइरहेकाे बोर्डका एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार, ३ माघकाे सर्वाेच्चकाे आदेश पर्खँदै चिया खानेबाहेक बोर्डमा अहिले केही काम भएको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि ३ माघसम्म सीईओ रेग्मीमाथि थप कारबाही अगाडि बढ्ने सम्भावना नरहेकाे बताउँछन् ।

अदालतको अन्तरकालीन आदेशविपरीत कुनै कारबाही भए मानहानि हुने डरले पनि मन्त्रालय चुप छ । त्यसैले छानबिन उपसमितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन पनि ३ माघसम्म अन्योलमा देखिन्छ ।

सीईओमाथि लागेका चार आरोप

२ पुसको बोर्ड बैठकले उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल नेतृत्वमा छानबिन उपसमिति गठन गरेको थियो । रेग्मीलाई ५ पुसमा निलम्बनको पत्र थमाइएको थियो । छानबिन उपसमिति गठन गर्नुमा बोर्डले चारवटा घटनालाई आधार बनाएको स्रोतको भनाइ छ ।

बोर्ड स्राेतका अनुसार, रेग्मीमाथि कारबाही गर्न आर्थिक अनियमितता, बोर्ड बैठक बोलाउन अटेर गरेको, भन्सार प्रकरण र लण्डनमा बोर्ड व्यवस्था विपरीत सहभागी भएकोलगायतलाई आधार बनाइएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगोल विभागसँग गरिएको सम्झौता र सीईओको सचिवालय मर्मतसम्भारको मुद्दा पनि यसमा जोडिएको छ । त्रिविको भूगोल विभागसँग नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यलाई जीआइएस प्रविधिसँग जोड्ने परियोजनाअन्तर्गत ५ करोड रुपैयाँ बोर्डले उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो ।

त्यसैगरी सीईओ, रेग्मीले सचिवालयको मर्मतसम्भार गर्दा एकै व्यक्तिका लागि ठेक्का टुक्रा गरेर दिएकोलगायतका आरोप पनि लागेको छ । त्यसो त, पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले लण्डनको पर्यटन मेलामा अस्वभाविक रूपमा करिब ८० लाख रुपैयाँ सीईओ रेग्मीले खर्च गरेको आरोप लगाएका छन् ।

त्रिविसँगको सम्झौता र सचिवालय मर्मतसम्भारलगायतका घटनाको छानबिन गर्न बोर्डका सीईओ रेग्मीलाई ११ पुसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र पनि लेखिसकेको छ । तर, निलम्बनविरुद्ध अदालत गएका रेग्मीलाई १४ पुसमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले रेग्मीको पक्षमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । ३ माघमा दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन पनि कार्कीको इजलासले आदेश दिएको छ । त्यही आदेशका आधारमा १६ पुस दिउँसो रेग्मी बोर्डमा हाजिर भएका छन् ।

१५ पुसमा तमु ल्होसारका कारण सार्वजनिक बिदा भएका कारण रेग्मी १६ पुसमा हाजिर भएका थिए । साेही दिन बाेर्डकाे स्थापना दिवस थियो । तर, त्यस कार्यक्रममा रेग्मीलाई निम्तासमेत गरिएन । बोर्डमा बिहान आयोजित कार्यक्रममा पुगेका पर्यटनमन्त्री आलेले सीईओ रेग्मीलाई साँढे र गैँडाको उपमासहित आलोचना गरेका थिए ।

बोर्डका सीईओ रेग्मीले भने बिनाकारण निलम्बन गरिएकाले आफू अदालत गएको बताएका छन् । बोर्डमा बसेर आफूले कुनै गलत काम नगरेको भन्दै रेग्मीले निलम्बन गर्नुपर्ने कारण नभएको दाबीसमेत गरे ।

मन्त्री आले किन चिढिए रेग्मीसँग ?

नेपाल पर्यटन बोर्ड आन्तरिक किचलो उत्कर्षतिर पुगेको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) धनञ्जय रेग्मीलाई हटाउने प्रयासमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आले सक्रिय भएसँगै बोर्ड अस्तव्यस्त भएको छ ।

कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण थिलथिलो भएको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने समयमा बोर्ड र मन्त्रालयबीच टसल बढ्दै गएको हो । मन्त्री आले सीईओ रेग्मीसँग किन यति साह्रो चिढिए भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । मन्त्री आले सीईओ रेग्मीसँग मन्त्री हुनुअघिदेखि नै चिढिएका थिए । त्यसका लागि अलिक पुरानो घटनाबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको व्यक्तिगत सम्बन्धमा रेग्मी बोर्डको सीईओ नियुक्त भएका हुन् । पर्यटनमन्त्रीबाट योगेश भट्टराईको बहिर्गमनपछि आएका पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग पनि रेग्मीको सम्बन्ध जमिरहेको थिएन ।

बोर्डमा उपाध्यक्ष नियुक्त चन्द्र रिजाल र सदस्यहरू ङवाम शेर्पा तथा कृष्ण शाहलाई सीईओ रेग्मीले सम्मान र इज्जत नदिएको भनेर सुरुमै आलोचना भएको थियो । त्यसमाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सचिवालयमा रहेका सूर्य थापासँगको समन्वयमा रिजाललाई उपाध्यक्ष बन्नबाट राेक्ने भूमिका खेलेको समेत आरोप लागेको छ । कुनै बेला एमालेको पर्यटन विभागमा एकसाथ काम गरेका थापा र रिजालको सम्बन्ध पछिल्ला दिनमा बिग्रिएको थियो ।

त्यही मौकामा सीईओ रेग्मीले थापामार्फत रिजाललाई रोक्न चाहेका थिए । ढकालको बहिर्गमनपछि आएका तत्कालीन जसपाका उमाशंकर अरगरियासँग रेग्मीले सम्बन्ध विस्तारका लागि प्रयास गर्दागर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गरिदियो । त्यसैले बोर्ड सीईओ रेग्मी र मन्त्री अरगरियाको सम्बन्धको लेखाजोखा नै हुन पाएन ।

असारमा अरगरियाको बहिर्गमनपछि पर्यटन मन्त्रालय असोजसम्म झण्डै चार महिना रिक्त थियो । त्यसैबीचमा बोर्डले बजेट निर्माणको काम गरिरहेको थियो । बोर्डले उपाध्यक्ष रिजालकै नेतृत्वमा बजेट निर्माण उपसमिति बनाएको थियो । त्यसमा पनि रेग्मी खुसी थिएनन् ।

बजेट निर्माणलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा सीईओ रेग्मी एक हप्ता बिदामा बसेका थिए । त्यसैले पनि रिजाल र रेग्मीको सम्बन्ध सुमधुर छैन भन्ने देखिन्थ्यो । त्यसैले बजेटको अपनत्व रेग्मीले अहिलेसम्म लिएका छैनन् । बोर्ड स्रोतका अनुसार, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पर्यटन मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा पार्ने र प्रेम आलेलाई रोक्नुपर्ने अभियान सीईओ रेग्मीले चलाएको खबर आलेसम्म पुगिसकेका थियो ।

त्यतिबेला आले जसरी पनि पर्यटनमन्त्री हुने कसरत गर्दै थिए । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई आलेसहितको टिमले पर्यटन मन्त्रालय जसरी पनि लिनुपर्ने भनेर कन्भिन्स गराएका बेला रेग्मीलगायतका केही व्यक्तिले आलेलाई ल्याउन नहुने र कांग्रेसले नै पर्यटन मन्त्रालय लिनुपर्ने अभियान चलाएको भन्दै सुरुमै आले उनीसँग आक्रोशित थिए ।

असोजमा मन्त्री भएर आएपछि आलेको निशानामा तिनै रेग्मी परे । मन्त्री आलेका लागि बहाना चाहिएका बेला बोर्ड सीईओ रेग्मीले भन्सारका कर्मचारीमाथि हातपात गरेको घटना २२ कात्तिकमा सार्वजनिक भयो । लण्डनमा आयोजित विश्व पर्यटन मेलामा सहभागी फर्किन क्रममा सीईओ रेग्मीले २० कात्तिकमा भन्सारका कर्मचारीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हातपात गरेका थिए ।

मन्त्री आलेका लागि त्यही घटना सीईओ रेग्मी हटाउन मिल्ने परिस्थिति भइदियो । घटना बाहिरिएकै दिन २२ कात्तिकमा मन्त्रालयले रेग्मीलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । लण्डनमा सीईओ रेग्मीले मन्त्री आलेको अपमान गरेको, कार्यक्रम व्यवस्थापन गतिलो नभएको, नेपालको स्टल सबैभन्दा सानो भएको, प्रचारप्रसारका सामग्री नभएको, अधिक मदिरा सेवन गरेकोलगायतका आराेप मन्त्री आलेले लगाएका थिए ।

मन्त्री आलेले लण्डन जाँदा बोर्डले ८० लाखभन्दा बढी खर्च गरेको तर त्यसअनुसारको व्यवस्थापन नभएको तर्क गरेका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना दिवसका दिन गत शुक्रबार मन्त्री आलेले सार्वजनिक रूपमा बेलिविस्तार लगाएका थिए । भन्सार प्रकरणको तेस्रो दिन मन्त्रालयले रेग्मीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

२२ कात्तिकमा स्पष्टीकरण सोधेपछि मन्त्री आले बोर्ड सीईओ रेग्मी सहभागी हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन छोडेका थिए । त्यसको उत्कर्ष रूप भने पोखरामा देखिएको थियो । १७ मंसिरमा पोखरा पर्यटन परिषद्को साधारण सभामा प्रमुख अतिथिको रूपमा मन्त्री आले र विशिष्ट अतिथिको रूपमा सीईओ रेग्मीलाई निम्ता गरिएको थियो । तर, मन्त्री आलेले मन्त्रालयले कारबाही गरेको व्यक्तिसँग एउटै मञ्चमा नबस्ने अडान राखेपछि आयोजकले मञ्चमा आइसकेका सीईओ रेग्मीलाई कार्यक्रमबाट बिदा गर्नुपरेको थियो ।

कार्यक्रमबाट अपमानित भएर काठमाडौं फर्केका रेग्मीले मन्त्रीसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि भने थप पहल गरेनन् । मन्त्री र सीईओबीच निरन्तर बढ्दै गएको दुरीका कारण रेग्मीलाई हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमानेका तत्कालीन सचिव यादवप्रसाद कोइरालासँग मन्त्री आलेको सम्बन्ध बिग्रिन थाल्यो । त्यसैले, मन्त्री आलेले कोइरालालाई सरुवा गराई सचिवमा महेश्वर न्यौपानेलाई ल्याए ।

सचिवमा न्यौपाने आएपछि बोर्डका सीईओ रेग्मीले मंसिर अन्तिममा बोर्ड बैठक बोलाएका थिए, सचिवको स्वागतका लागि । सचिव बोर्डको अध्यक्ष हुने व्यवस्था भएका कारण बोर्ड बैठक बोलाएर अध्यक्षको स्वागत गर्न खोजेका थिए । तर, सचिव न्यौपाने नै नआउने खबर पठाएपछि बोर्ड बैठक नै बस्न सकेन ।

पर्यटन मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार, सचिव न्यौपानेले २ पुसमा बोर्ड बैठक राख्न सीईओ रेग्मीलाई पत्र पठाएका थिए । उक्त पत्रमा ‘तपाईंमाथि लागेका आरोपको जाँचबुझ गर्नुपर्ने भएकाले छानबिन उपसमिति बनाउन बोर्ड बैठक बोलाउनू’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख थियो ।

सीईओ रेग्मीले भने बोर्ड बैठक त बोलाए तर अध्यक्ष तथा सचिवको स्वागत र विविध गरी दुईवटा एजेण्डा मात्रै बोर्ड सदस्यलाई पठाए । त्यसपछि थप आक्रोशित भएका मन्त्री आलेकै निर्देशनमा सचिव न्यौपानेले अर्को पत्र लेखेर बोर्ड सदस्यलाई पठाएका थिए । त्यही बैठकले उपाध्यक्ष रिजालको नेतृत्वमा छानबिन उपसमिति गठन गरेको हो । छानबिन उपसमितिले ३ पुसमा सीईओ रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २०, २०७८ १७:०९