पहिले मात्तिएकाे, अहिले आत्तिएकाे माओवादीलाई पुनराेदयकाे माैका

A+ A A-

यही पौष ११–१३ गते नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा हुँदैछ । पार्टी विभाजन पछिको सातौ हेटाैंडा महाधिवेशन र बिराटनगर सम्मेलनपछि सम्भवत ठुलो केन्द्रीकरणको रुपमा यो सम्मेलन आयोजना हुनलागेको छ । २०७२ को संबिधान जारी भएपछिको गत निर्वाचनका बेला एमालेसँगको निर्वाचनका लागि कार्यगत एकता र निर्वाचन पश्चात भएको पार्टी एकता र पुनः विभाजन पश्चात हुन लागेको यो सम्मेलनको बहुआयामिक महत्व साथै यो सम्मेलनका अनेकन दायित्व र जिम्मेवारीहरु छन् ।

१० बर्षे जनयुद्धको जगमा ०६२/०६३ को जनआन्दोलन, मधेष आन्दोलन हुँदै अन्याय, उत्पीडन अन्त्यसहितको संघीय गणतन्त्र नेपालको युगान्तकारी परिवर्तनको नेतृत्व गरेको माओवादी शान्ति प्रकृया करिव १५ बर्षको यो अवधिमा अनेकौ उतारचढावबाट गुज्रिएको पृष्ठभूमिमा यस राष्ट्रिय सम्मेलन करिव २५ बर्षको क्रान्तिकालीन र शान्तिकालीन बिगतको बस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै माओबादीलाई क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्तिकै बिरासतमा फर्काउनु सम्मेलनको ध्येय हुने छ । आजको समकालीन राजनीतिमा बिभाजनबाट कमजोर बनेको माओवादी बिसर्जन या बिघटनको संघारमा जाँदैछ भन्नेहरुलाई एकताबद्ध र सुदृढ माओवादी पुनर्गठन गरेर जवाफ दिनुपर्ने छ, हामी सामू आम जनताको समृद्धिको आकांक्षा सामाजिक न्यायमा आधारित ब्यवस्था निर्माण गर्दै सहिद, बेपत्ता, घाईते, अपांग बन्दीलगायतका सबैका सपना साकार पार्न फेरि उठ्ने छौ, फेरि जुट्ने छौ भनेर यो सम्मेलनले प्रतिबद्धता जनाउनु पर्दछ ।

बैचारिक स्पष्टता, स्पष्ट उद्धेश्य

कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बिचारको बहस अनिवार्य शर्त हो बिचारको बहसले कम्युनिष्ट पार्टीलाई जिवन्त बनाउँछ, भनिन्छ–जहाँ बिचारको बहस हुँदैन त्यहा मृतप्रायः पार्टी रहन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरु प्रायः यही बिषयमा आएर फुटेका र संगैजुटेका उदाहरण छन् । केही समय अगाडि दुई फरक पृष्ठभूमिमा रहेका ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु एमाले र माओवादी बीच एकता भयो । बैचारिक हिसावले दुबै पार्टीको दृष्टिकोणको समानजस्यता नै एकताको मूल कारक थियो । संबिधानमा प्राप्त उपलब्धि संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक–समाबेसी लोकतन्त्रको जगमा दुवै पार्टीले समाजवादको स्वप्नरुपी बाटो तय गरेका थिए । आजको समाजको बिश्लेषण, बर्ग पक्षधरता र संबिधान प्रदत्त हक न्याय, समानता, समाबेसी र मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै जनताको आर्थिक, सामाजिक ,सांस्कृतिक रुपान्तरणमा जोड दिएका थिए । यो देशको कम्युनिष्ट पार्टी प्रतिको उर्भर जनमतका लागि एकता गौरवको कुरा थियो । एकताले बिश्वभरि प्रतिरक्षात्मक कम्युनिष्ट आन्दोलन २१औ शताब्दीको पहिलो समाजवादी राष्ट्र नेपाल बन्ने सम्भावना देखाएको थियो । बिडम्बना समाजवादी गन्तव्यतिर उडान भरेको नेकपाको त्यो ‘जेट बिमान’ दलाल पुँजीवादी दलदलमा अवतरण गर्न पुग्यो । पार्टी भित्र विधि, विधानको धज्जी उडाउँदै, यति, ओम्नी च्यापेर गुड्डी लडाउँदै समृद्धिको भाषण ठोक्ने, दलाल, माफिया पोस्ने बोक्नेबद्नामित ओली नेतृत्वको नेकपा न कम्युनिष्टजस्तो न त कांग्रेस जस्तो केवल खच्चड बितण्डावादी झुण्डमा परिणत बन्न पुग्यो । ओली नेतृत्वको एमालेलाई गैर कम्युनिष्ट, गैर समाजवादी, राष्ट्रघाती करार गरेर आफ्नै बिरासतमा फर्किएको माओवादीले यो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट कम्युनिष्ट पार्टीको मूलधारका रुपमा आफुलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ ।

आजको राजनीतिमा माओवादी अरु दलको बैसाखीको सहारा बीना आफ्नो खुट्टामा उभिने ल्याकत राख्दैन भनेर टिप्पणी हुने गरेको छ । सन्दर्भहरुले पनि हामीलाई होकि जस्तै भान हुन थालेको छ । यो सम्मेलनबाट माओवादीले जबाफ दिनु पर्छ, आजको राजनीतिमा माओवादी एमाले र कांग्रेस भन्दा के के कुरा फरक छ, उनीहरुको तुलनामा माओवादी के अर्थमा क्रान्तिकारी हो ? कांग्रेस –एमाले भन्दा के कुरामा आफू अब्बल र सही छ, यसको तुलनात्मक भिन्नता सहितको जवाफ सम्मेलनले दिन सक्नु पर्दछ ।

आम नेता कार्यकर्ताका मनभावना अनुरुप पार्टीले कार्यकर्ता संरक्षण र ब्यवस्थापन सहिद, बेपत्ता, घाईते,अपांग, पूर्वजनसेनालाई सम्मानसहित पुनरस्थापनाको योजना बनाउनु पर्दछ । मूलरुपमा पार्टी नेता कार्यकर्तामा आशा र विश्वास जगाउन जनप्रिय नीति, योजना, कार्यक्रम र त्यस अनुरुपको नेतृत्व तय गरी माओवादी आन्दोलनमा नयाँ जागरण पैदा गर्न सक्नु पर्दछ ।

राजनीतिक एवम् बैचारिक रुपले माओवादी केन्द्रले क्रान्तिपश्चातका उपलब्धिहरुको स्वामित्वसहित नेपालको संबिधान–२०७२ मा जनताका कैयन अधिकारक संस्थागत भएको छ । संबिधानको कार्यान्वयनका लागि ‘जसको नीति उसकै नेतृत्व’ को अपरिहार्यता संविधान निर्माण भएपछिका संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती, अकर्मन्यताले पनि पुष्टि गरेको छ । यसकारण माओवादीले नै संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै प्राप्त उपलब्धिको जगमा विकास, समृद्धि, सुशासन,स्वास्थ्य, शिक्षा,रोजगार, आत्मनिर्भर उत्पादनको विकास, खाद्य सम्प्रभुता, क्रान्तिकारी भुमिसुधार, राज्यका हरेक अंगमा समाबेसी –समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पिछडिएका समुदाय र सिमांन्तकृत समुदायलाई बिशेषाधिकार,संघीयताको ब्यवस्थापन सहित बैज्ञानिक समाजवाद निर्माणको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधारहरुको लागि संघर्ष गरेर सामाजवादी राजनैतिक प्रणाली प्राप्तीको खाका कोर्न यो सम्मेलनमा सार्थक योजना बन्नु पर्दछ ।

राजनीतिक दलहरुको साझा दस्तावेज रुपमा जारी भएको संविधानमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख आवश्यक रहेको कुरा देशले स्वीकार गरेको अवस्थामा माओवादीले यसबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट बनाएर जानु जरुरी छ ।

संगठन निर्माणको प्रश्न

जनयुद्धका बेला सैन्य संरचना प्रधान संगठन निर्माणमा सफल रहेको माओवादी शान्ति प्रकृयामा पछिका संगठनात्मक तदर्थवादमा फस्यो । जनयुद्धकालीन संरचना र जनशक्तिलाई संगठनकृत ब्यवस्थापन गर्न ध्यान पुगेन । शान्ति प्रकृया पछिको जनउभार, बढ्दो पार्टी आकर्षणलाई संगठनको ब्यवस्थित जालो निर्माण गरिनु पर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन । हामी बढी मात्तियौ, अलि आत्तियौ । मापदण्ड विपरितका बक्रेल्ती एकता र ध्रुर्बीकरणले संगठनात्मक अराजकता श्रृजना गर्यो । नयाँ राजनीतिक परिस्थिति अनुरुप संगठनलाई बदल्न बखत पार्टी भित्र चलेको चरम अन्तरसंघर्षका कारण पनि संगठन ब्यवस्थित हुन सम्भव भएन । अन्तर संघर्ष, फुट बिभाजन र कतिपय एकता ध्रुर्बीकरणका कारण संगठन ब्यवस्थित हुन नसकेर तदर्थवादी बन्न गयो । विधि विधान माओवादीमा नामको मात्र बन््यो पाँच हजारका केन्द्रीय समितिदेखि नगन्य मातहत कमिटी बन्ने भद्रगोल अवस्था रह्यो । हेटौडा महाधिवेशन संगठनात्मक नेतृत्व टुंगो नलगाई समापन हुनु, बिराटनगर सम्मेलनले संगठन बनाउन नसक्नु, पेरिस डाँडामा गराएको चुनावी अभ्यास यी यावत कुरा संगठनात्मक अब्यवस्थाका उदाहरण हुन् ।

संगठनमा जनवादी केन्द्रिताको विधि मान्ने तर न केन्द्रीयता मान्ने अवस्था न त आन्तरिक जनवादका रुपमा समानहरुका बीच निर्वाचन कै विधि बसालियो । एमालेसंगको एकता बेला होलसेल पार्टी सदस्यता देखाउनु पर्ने बाध्यताले हाम्रो भद्रगोल पार्टी जीवनले कुरीकुरी नै गर्यो । यसबाट पनि हामीले पाठ सिक्नु पर्दछ ।

विधि विधानमा आधारित ब्यवस्थित पार्टी बनाउन साधारण सदस्यतादेखि केन्द्रसम्म नेतृत्व छनौट सहमति नभए निर्वाचन कै विधिमा लैजानु पर्छ । पार्टी अभिलेखिकरण ब्यवस्थित गरिनु पर्छ । शासकीय स्वरुप अनुरुपका कार्यकारी संरचनालाई ब्यवस्थित गर्नु पर्दछ । समय मै कमिटीका सम्मेलन भेला, बैठक, सदस्यता बितरण र नवीकरणसहित विधान कार्यान्वयनमा कडाई गरिनु पर्दछ । पार्टीमा संगठनमा संगठित हुन चाहने हरेकलाई संगठित गर्ने कुरा डिजिटल विधिमा जोड दिनु पर्दछ ।

पार्टी भित्र गुट निर्माण, संगठनात्मक अराजकता रोक्न बिशेष नियम बनाउनु पर्दछ । पार्टीलाई गुटका बआधारमा होईन, ऐजेण्टहरु मार्फत होईन त्यसैगरी चाकडी, खुराफातीहरुलाई प्रोत्साहन होईन संस्थागत प्रणाली र सामुदायिक उत्तरदायित्वमा आधारित पार्टी बनाउन जोड गर्नु पर्दछ । संगठनमा राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने विधि बनाएर पार्टीमा हुर्कदोँ दण्डहिनतालाई रोकिनु पर्दछ । पार्टी सदैव नेता कार्यकर्तासंग जोड्न पार्टी सदस्यहरुसम्म परिचालनको योजना बनाउनु पर्दछ । पार्टी विधान अनुरुप समाबेसि सहभागितालाई बिशेष प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ । भुईतहमा जनताबीच लोकप्रिय नेतालाई जिम्मेवारी दिने कुरामा जोड गर्नु पर्दछ ।

नेतृव निर्माण बारे

राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा एकाथरि मानिसहरु माओवादी केन्द्रको नेतृत्व टिमबारे भड्किलो धारणा ब्यक्त गरिरहेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन गरेर एमालले दशौ महाधिवेशनबाट ओलीलाई चुनावद्धारा अध्यक्ष छाँने । कांग्रेसको १४औ महाधिवेशनबाट चुनाव जितेर देउवा फेरि सभापति छानिएसँगै माओवदीमा प्रचण्ड पराजयको कामना गर्नेहरु यस राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रचण्ड सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने भयमा छन् । अर्को थरिहरु, कमरेड प्रचण्डको देवत्वकरण गरेर स्वार्थसिद्ध गर्न उद्धत छ । ३०औ बर्षसम्म अनवरत युद्धको सुप्रिम कमाण्डर र शान्ति प्रकृयाको प्रमुख नेतृत्व गर्दै आउनु भएका प्रचण्ड यतिबेला पार्टीको निर्बिकल्प नेतृत्व हुन् । राष्ट्र र जनताले अपेक्षा गरेका नेता हुन् भन्ने कुरामा दुविधा छैन । तर प्रचण्ड स्वयमले भन्दै आउनु भएको छ, अब क्रमशट नेतृत्व हस्तान्तरणको समय आउँदैछ ।

त्यसैले अब अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा एकपटक फेरि बलशाली नेकपा माओवादी बनाउने अवसर छ । यस सम्मेलनबाट कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा ब्यवस्थित सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व टिम तयार गर्न जोड गर्नु पर्दछ । यदी सर्वसम्मत हुन नसकेमा अध्यक्षमा कमरेड प्रचण्डलाई सर्वसम्मत गर्दै बाँकी पदाधिकारीमा निर्वाचन विधि अपनाउँदा केही बिग्रदैन ।

पार्टीमा बिगतको केन्द्रीय समिति मनोगत छ गतिशिल छैन भन्ने कुरा दोस्रो संविधानसभादेखि एकता र यहाँसम्म आउँदा देखिसक्यो । स्थायी समितिसमेत अस्थाई निर्णय गर्ने निकायमा बद्लिदैछ । अब पार्टीमा उमेरहद तोकिनु पर्दछ । पार्टीको हरेक जिम्मेवारीमा कति समय रहने मिल्ने ? कतिपटक सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने ? कति पटक मन्त्री वा सुविधाका पदमा रहन मिल्ने यसको विधि बनाउन पर्छ ।

पार्टी भित्र बृद्ध, प्रौढ र युवाको सहभागिता गराउने कुरा हमेसा हुँदै आएको छ तर हालसम्म लागु भएको छैन । यस राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टीका हरेक तहमा युवा नेतृत्वलाई अवसर दिनु पर्दछ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस १०, २०७८ १३:२९