पार्टीभित्र शक्ति बढाउँदै जनार्दन, प्रचण्डको उत्तराधिकारी कति सम्भव ?

A+ A A-

माओवादी केन्द्र प्रदेश १ को अध्यक्षमा हर्कबहादुर नेम्वाङ निर्वाचित भए । नेम्वाङ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सचिवालयमा आबद्ध छन् । नेम्वाङ १ सय ६९ मत ल्याएर विजयी हुँदै गर्दा नेता वर्षमान पुननिकट मुक्साहाङ मेन्याङ्बोसँग १ सयभन्दा बढी मतान्तर थियो ।

प्रदेश १ अध्यक्षका लागि निर्वाचन हुनुभन्दा अघि नै कर्णाली प्रदेशमा अध्यक्ष चयन भइसकेको थियो । सर्वसम्मतिमा विमला केसीलाई कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष बनाइएको छ । भलै, अन्य पदाधिकारी टुंगो लागेको छैन । केसी नेता शर्माको नातेदारीसम्बन्धमा पर्छिन् ।

केसी सर्वसम्मतिले कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष हुनुमा शर्माको नातेदार र गुट एउटै हुनुले काम गरेको थियो । त्यसरी हेर्दा ७ प्रदेशमध्ये प्रदेश १ र कर्णालीमा शर्मानिकट नेता अध्यक्ष भएका छन् ।

प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले अध्यक्ष चयन गर्न सकेको छैन । बागमती प्रदेशमा भने शर्मानिकट उम्मेदवारलाई पराजित गरी पुननिकट सरल सहयात्री अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । यसले पनि शर्माको प्रदेशमा प्रभाव विस्तार भएको संकेत गर्दछ ।

प्रदेश सम्मेलनअघि असोजमा माओवादीको भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीको २२औँ सम्मेलन भएको थियो । त्यसमा शर्मानिकट पञ्चा सिंह र पुननिकट सुरेन्द्र बस्नेत अध्यक्षका प्रत्यासी थिए । त्यतिबेला कृष्णबहादुर महरानिकट तिलक भण्डारीको पनि दाबी थियो । अन्तिममा शर्मानिकट पञ्चा सिंह अध्यक्ष भइन् । शर्माको विस्तारित हुने प्रयासले पनि अध्यक्ष प्रचण्डपछिको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिने कसरतमा जुटेको देखिन्छ । त्यही कसरतको परिणाम हो, विद्यार्थी संगठन र प्रदेश १ र कर्णालीको प्रदेश अध्यक्ष ।

शक्ति विस्तारकै लागि शर्माले वाईसीएलको नेतृत्व पनि हत्याउने प्रयास गरेका थिए । तर, त्यसमा सफल हुन सकेनन् । पुननिकट सुमन देवकोटा संयोजक भए ।

यी घटना शर्मालाई पार्टीभित्र बलियो उपस्थिति देखाउनका लागि पर्याप्त थिए । शर्माका यी सबै प्रयास भने आउँदो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट महासचिव बन्नका लागि नै हो । शर्माले पार्टी संरचना र भ्रातृ संगठनभित्र प्रभाव विस्तारको प्रयास केही वर्षअघिदेखि नै थालेका थिए ।

त्यसको गतिलो उदाहरण अखिल क्रान्तिकारीको २१औँ सम्मेलन हो । त्यतिबेला शर्माले आफ्नै भाइ अनिल शर्मालाई अध्यक्षको प्रत्यासी बनाएका थिए ।

अनि, पुनले रञ्जित तामाङलाई अघि सारेका थिए । पुन र शर्माको शक्तिसंघर्षकै कारण त्यतिबेला विद्यार्थी संगठनमा पहिलोपटक निर्वाचनबाट पदाधिकारी चयन भए । र, शर्माका भाइ अनिल पराजित भए । त्यतिले नपुगेर शर्माले अनिललाई २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं १ बाट वाम गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनाए । यसबाट पारिवारिक लिगेसीलाई विस्तारित गर्ने प्रयास र गुट बलियो बनाउने अभिप्राय सँगसँगै अघि बढेको बुझिन्छ ।

२३ फागुन २०७७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपाको विघटन भएपछि माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा पुग्यो । जसले गर्दा संगठनहरू भद्रगोल भएका थिए । त्यही सम्हाल्न ६ भदौ २०७८ मा माओवादीले केन्द्रीय विभागहरूको नेतृत्व टुंगो लगायो । संगठन विभागको जिम्मा शर्माको काँधमा आइपुग्यो ।

पार्टीभित्र संगठन विभाग प्रमुख हुनलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिन्छ । महासचिवले पाउने विभाग स्थायी कमिटी सदस्यकाे जिम्मामा पुगेका कारण शर्मालाई भावी महासचिवको रूपमा पनि व्याख्या गरिएको थियो । त्यसैले शर्मा आउँदो राष्ट्रिय सम्मेलनमा महासचिवका दाबेदार हुन सक्ने आकलन त्यतिबेला नै गरिएको थियो ।

अर्कातर्फ शर्माले पछिल्लो समय पटक-पटक प्रचण्डपथ छाड्नु गलत भएको र त्यसलाई पुनः अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रचण्डलाई खुसी पार्न र कार्यकर्ता प्रभावित बनाउन शर्माले यो अभिव्यक्ति दिन थालेको मा‌ओवादीभित्र चर्चा छ ।

हक्की स्वभावका शर्मा माओवादीका ‘सेलिङ फेस’ भने हुन् । खासगरी, ऊर्जामन्त्री भएपछि विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा जब कुलमान घिसिङलाई ल्याए, तिनको योजनाले लोडसेडिङको मार कम गराएकै कारण शर्मा माओवादी वृत्तभन्दा बाहिर पनि स्थापित भएका हुन् । जसको बलमा शर्माले माओवादीभित्र पकड विस्तार गरे ।

शर्मालाई बल पुग्ने अर्को पक्ष पश्चिम रुकुममा उनको बलियो प्रभाव हो । सशस्त्र युद्धकालमा माओवादी नेताहरू शर्मासँगै हेमन्तप्रकाश ओली, लोकेन्द्र विष्टलगायत थिए । ओली माओवादी छोडेर नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपामा आबद्ध भए । अनि विष्टचाहिँ राजनीति नै छोडेर कृषि कर्ममा लागेका छन् । जसले गर्दा पश्चिम रुकुम मात्र होइन, कर्णाली प्रदेशमै शर्मा हावी हुने स्थिति बन्यो ।

रुकुम एउटै जिल्ला हुँदा दोस्रो तहमा पूर्णबहादुर घर्ती, गणेशमान पुन, कमला रोका, तेजबहादुर ओलीलगायतका नेताहरू थिए । उनीहरू अहिले पूर्वी रुकुममा समेटिएका कारण लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रित भएका छन् । जसले गर्दा पनि दोस्रो तहबाट शर्मालाई चुनौती दिने नेताहरू भएनन् ।

शर्माको जिल्लामा उनीबाहेक दोस्रो तहमा गोपाल शर्मा, विमला केसी, रातो कामीलगायतका नेता छन् । उनीहरू चुनौती दिनेभन्दा पनि शर्मालाई रिझाएर अवसर लिने प्रयासमा देखिन्छन् । विमला र गोपालचाहिँ शर्माका आफन्त पनि हुन् । उनीहरू कर्णाली प्रदेशमा पालैपालो मन्त्री बने ।

रुकुमबाट केन्द्रीय सदस्यमा वसन्त शर्मा र राजकुमार शर्मा मात्रै छन् । उनीहरू पनि तत्काल जनार्दन शर्माको विकल्पमा आउन सक्ने वातावरण छैन ।

पश्चिम रुकुम माओवादीको गतिलो प्रभाव भएको क्षेत्र भएकाले शर्माले प्रतिनिधिसभामा पराजित हुने सम्भावना कम छ । त्यहाँका स्थानीय तह पनि माओवादीले नै जितेको छ ।

शर्मानिकट कर्णालीका एक नेताका अनुसार पश्चिम रुकुमभित्र माओवादी प्रभावको बलमा कर्णाली प्रदेशमा पनि शर्माले आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने प्रयत्न गरेका हुन् । कर्णालीमा माओवादी प्रभाव पहिलादेखि भएकाले शर्मालाई थप सहज भयो ।

ती नेताका अनुसार कालीकोटका महेन्द्रबहादुर शाहीले शर्मालाई साथ दिनुले पनि कर्णालीमा प्रभाव बलियो बनेको हो ।

कर्णाली प्रदेशको इञ्चार्जसमेत भएर काम गरेका कारण प्रदेशसभामा जनार्दनको प्रभाव बलियो छ । शर्माकै बलमा ४ वर्षअघि शाही मुख्यमन्त्री भएका हुन् । शक्ति बस्नेतसहितको टिमले त्यतिबेला नरेश भण्डारीलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेको थियो ।कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न काठमाडौंमा गठन भएको विज्ञ टोलीमा शर्मा आफैँ संयोजक बनेका थिए ।

अहिले माओवादी केन्द्रको महासचिवको दाबेदारीका लागि संगठनमा पहुँच विस्तारका लागि शर्माले जसरी बल प्रयोग गरेका छन्, त्यसरी नै वैचारिक पक्ष र स्वभावमा भने परिवर्तन गरेका छैनन् ।

उनीनिकट एक केन्द्रीय सदस्यको भनाइमा हक्की स्वभावका कारण नेताहरूसँग पनि शर्मा आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुन्छन् । जसले गर्दा कतिपय कार्यकर्ताहरू शर्मासँग नजिक हुन् पनि चाहँदैनन् ।

ती नेताले शिलापत्रसँग भने, ‘अर्थ मन्त्रालयमा भेट्न आउने विज्ञ र पार्टीका कतिपय नेता र कार्यकर्तालाई पनि हप्काएर पठाउने गरेका छन्, त्यसैले शर्माको संगठनमा पहुँच बलियो बनेको छैन ।’

महासचिवको दाबीकै लागि अर्थमन्त्री भएको अर्को महिना शर्माले देशभरका आफूनिकट नेताहरूलाई काठमाडौं बोलाएका थिए । ललितपुरको अगेनो रेस्टुरेन्ट र ठमेलको बुद्ध होटलमा उनीहरूलाई खानपानको व्यवस्था गरिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफलका लागि बोलाएको तर्क गरिए पनि छानिएका पत्रकार मात्र बोलाइएका थिए, जसमाथि पेरिसडाँडामा पनि प्रश्न उठेको थियो । त्यसले शर्माले संगठन विभाग प्रमुख पाएलगत्तैदेखि आफ्नो शक्ति आकलन भने गरिरहेका थिए ।

राजनीतिक रफ्तार

माओवादी नेताहरूको भनाइमा जनार्दनले १४ वर्षको उमेरमा पार्टी सदस्यता लिएका थिए । श‍र्माले २०३६ सालमा सिम्ता स्वास्थ्य चौकी रुकुममा स्वास्थ्य सहायकको जागिर खाएका थिए, त्यतिबेला उनी १७ वर्षका थिए ।

जागिर खाँदा नै अलिक बढ्ता क्रान्तिकारी देखिने शर्माले कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्पर्क भएको पत्तो पाएकै कारण उनलाई पञ्चहरूले दुःख मात्रै दिएनन्, जागिर छोड्न बाध्य भए ।

त्यसपछि शर्मा शिक्षण पेसामा लागे । २०३७ सालमा रुकुमकै साक्चा प्राविमा पढाएका थिए । २०३८ सालमा तरकारी बिउ उत्पादन केन्द्र रुकुममा प्राविधिक सहायक भएर काम गरे । यो जागिरमा पनि पञ्चहरूले दुःख दिएकै कारण शर्मा जागिर छोडेर राजनीतिमा पूर्णकालीन हुन पुगेका हुन् ।

झण्डै ४० वर्षअघि नेकपा चौमबाट पूर्णकालीन राजनीतिमा क्रियाशील शर्मा २०४८ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा संयुक्त जनमोर्चाको उम्मेदवार बने । थोरै मतले पराजित शर्मा दुई वर्षपछि दाङको जिल्ला सेक्रेटरी भए । दाङको सेक्रेटरी भएको दुई वर्षपछि माओवादी सशस्त्र युद्धमा होमियो । शर्मा पनि सैन्य फाँटको नेतृत्व गर्दै युद्धमा हिँडे ।

त्यतिबेला मूलतः मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम उनको कार्यक्षेत्र थियो । उनी गण्डकीसम्म आइपुगेका थिए । युद्धकालमा शर्माले नेतृत्व गरेका मोर्चामध्ये सबैभन्दा सफल भने कालीकोटको पिली मोर्चालाई मानिन्छ ।

शर्मा २०५६ सालमा केन्द्रीय सदस्य भएका थिए ।

२०५७ सालमा पोलिटब्युरो तथा सेती महाकाली क्षेत्रीय ब्युरो इन्चार्ज र कमिसार भए । सशस्त्र युद्धको अन्तिम समयतिर उनी पश्चिमाअञ्चल क्षेत्रमा सक्रिय थिए ।

२०६० सालमा प्रचण्ड ‘जनमुक्ति सेना’को सुप्रिम कमाण्डर हुँदा शर्मा डिभिजन कमाण्डरहुँदै डेपुटी कमाण्डर भए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा उनी ‘जनमुक्ति सेना’को डेपुटी कमाण्डर हुनुका साथै पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य थिए । पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएको केही समयपछि शर्मा पुनःस्थापित संसदको सांसद पनि भए ।

प्रचण्ड पहिलोपटक भदौ २०६५ मा प्रधानमन्त्री हुँदा शर्मा शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री भएर सिंहदरबार छिरे । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएका थिए । प्रचण्ड दोस्रो पटक २०७३ मा प्रधानमन्त्री हुँदा शर्मा ऊर्जामन्त्री थिए ।

त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । तर, ऊर्जामन्त्री हुँदाजस्तो उल्लेख्य काम गर्न सकेनन् । अहिले फेरि देउवाकै मन्त्रिपरिषद्‌मा अर्थ मन्लालय सम्हाल्न पुगेका शर्मा तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिन थालेका छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस ८, २०७८ १८:५७