राजनीतिक स्वार्थले बन्धक संसद खुलाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण, १८ पुसमा एमसीसी अघि बढ्ला ?

राजनीतिक स्वार्थले बन्धक संसद खुलाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण, १८ पुसमा एमसीसी अघि बढ्ला ?

A+ A A-

संसद अवरुद्ध हुँदा राष्ट्रिय हित र जनसरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल प्रभावित भएको भन्दै संसदमा छलफलको वातावरण बनाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकार र ‍प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उनले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल दुवैलाई सदनको प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । राजनीतिक स्वार्थका कारण संसद बन्धक हुँदा १०औँ अधिवेशनका १५ वटा बैठकमा संसदमा जनसरोकारसँग जोडिएका मुद्दामा छलफल भएका छैनन् भने ४० भन्दा बढी विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन् । यता, सरकार एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा रहे पनि यो विषय संसदको दायराभन्दा अझै पर छ ।

एमसीसीको विषयमा जनस्तरमा प्रश्न उठेकाले त्यसको जवाफ दलहरूले सदनबाटै दिनुपर्ने अडानमा सभामुख रहेका छन् । तर, एमसीसीबारे हालसम्म सरकारका प्रतिनिधिले सभामुखसँग छलफल गरेका छैनन् भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि यो विषय एजेण्डा बनेको छैन । एमसीसीका कारण राष्ट्रियतामा समेत प्रश्न उब्जिएकाले दलहरूले सदनमार्फत जनतालाई यथोचित जानकारी दिनुपर्ने र जनसरोकारका विषयमा छलफलका लागि सदन सञ्चालन गराउन सभामुखले दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

'प्रतिनिधिसभा जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलो हो । एमसीसीबारे जनस्तरमा मात्रै होइन राष्ट्रियतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । जनताले उब्जाएका जिज्ञासा र प्रश्नहरूमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने वातावरण दलहरूले निर्माण गर्नुपर्छ,' उनले दलका प्रतिनिधिहरूलाई भनेका छन् ।

१०औँ अधिवेशन यता एमसीसीबारे सभामुखसँग सरकार र दलहरूले कुनै पनि छलफल नगरेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । 'एमसीसीको विषय सदनभन्दा परै छ । यो संसदमा दर्ता हुनुबाहेक केही पनि भएको छैन । यस विषयमा सभामुखसँग सरकारका प्रतिनिधिले पनि छलफल गरेका छैनन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि छलफल भएकै छैन । सभामुखको ध्यान सदन खुलाउने र जनताका आवाज मुखरित गर्नेमै बढी केन्द्रित छ,' सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले भने ।

संसदमा एमसीसीको अवस्था के छ, कार्यदलले अब के गर्छ ?

संसदमा एमसीसी २०७६ असार ३० गते दर्ता भएको हो । संसदमा यो विधेयक पेस हुन सकेको छैन । अमेरिकी दबाबपछि सरकारले विधेयक अघि बढाउन खोजेको छ । यसमा गठबन्धनमा आवद्ध सबै दलहरूको सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तीव्र चाहानाका बीच एमसीसी संसदमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन तोड्ने शर्तमा एमसीसी अघि बढाउने संकेत गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन दलबीचको सहकार्य तोड्न नचाहेकाले कार्यदल गठन गरेर एमसीसी अध्ययन गर्ने जिम्मा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र कांग्रेसबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारी दिए । यो कार्यदलको पहिलो बैठक बुधबार बसेको छ । बुधबारको बैठकमा एमसीसीका बुँदामा प्रारम्भिक छलफल भएको सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताए ।

'एमसीसीबारे गठबन्धनमा आवद्ध साझा धारणा बनोस् भनेर हामीले छलफल प्रारम्भ गरेका हौँ । केही दिन छलफल गरेर साझा निष्कर्ष निकाल्दै जनतालाई सुसूचित गराउँछौँ,' कार्कीले भने । यस्तै कार्यदलका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसीबारेमा उपलब्ध सबै कागजात भेला पारेर प्रारम्भिक चरणबाटै छलफलको थालनी भएको बताए । १८ पुसको बैठकमा पेस गर्ने कुनै तयारी नरहेको उनको भनाइ छ ।

'एमसीसीका विषयमा हामी सामूहिक निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्यले छलफलको थालनी गरका छौँ । सबै कागजातलाई सामूहिक रूपमा अध्ययन गरेर निष्‍कर्ष निकाल्न समय लाग्छ । १८ पुसको बैठकमा अघि बढाउन सम्भव नै छैन,' श्रेष्ठले भने ।

कार्यदलको साझा निष्कर्षका आधारमा एमसीसीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय पहिल्याउँदै अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । 'यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन हुन सक्दैन भन्नेमा सत्ता गठबन्धन प्रस्टै छ । परिमार्जन गर्नुपर्ने कुराहरू के-के हुन् भनेर अध्ययन कार्यदल गठन भएकाले यसको सुझावलाई समेट्दै अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्छ,' श्रेष्ठले भने ।

एमसीसीबारे सभामुखका चार अडान

एमसीसीको विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति जुटेर सरकारले संसदमा विधेयक अघि बढाउनेछ । विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउन खोजेको विधेयक सभामुख सापकोटाले रोकेको भन्दै उनको तटस्थतामा प्रश्न उब्जिएको थियो । यो पटक एमसीसी अघि बढाउन सभामुखका चार अडान रहेका छन् । संसदमा छलफलको वातावरण हुनुपर्ने, एमसीसीमा राष्ट्रिय र दलीय सहमति हुनुपर्ने, संसद सुचारु हुनुपर्ने र जनस्तरमा उठेका प्रश्नबारे सदनमा दलहरूले जवाफ दिनुपर्ने उनको अडान छ ।

संवादको वातावरण बन्नुपर्ने

संसदमा हाल सार्वजनिक सरोकारको विषयमा छलफलको वातावरण बनेको छैन । सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठक एमालेले बहिष्कार गर्दै आएको कारण संवाद हुन सकिरहेको छैन । सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच संवादको वातावरण निर्माण हुनुपर्ने पक्षमा सभामुख छन् ।

यस्तै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा समेत छलफलको वातावरण नभएको भन्दै सभामुख सापकोटाले बुधबार दलहरूलाई छलफलको वातावरण निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 'हाम्रो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सांसदहरूले बोल्न पाउनुपर्छ, जनताका आवाज मुखरित गर्ने जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि सभा अवरुद्ध हुँदा जनतामा एक प्रकारको निरासाको भाव पैदा हुने खतरा पैदा भएको छ, त्यसकारण म तपाईंहरूलाई विशेष रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु,' सापकोटाको ध्यानाकर्षण छ ।

संसद अवरोध हट्नुपर्ने

सभामुख सापकोटा संसदको अवरोध हट्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । उनले बुधबार यस विषयमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले दुवैको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई सदनको नियमित प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउँदै आफ्‍ना असहमति राख्न उनको ध्यानाकर्षण छ भने सदनको अवरोध हटाउन गम्भीर ढंगले प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गर्न सापकोटाको ध्यानाकर्षण छ ।

'जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय संघीय संसद एवं संसद सदस्यले स्वीकृत विधि, पद्धति एवं प्रक्रिया पालना गर्ने कुरामा अझै बढी संवेदनशील एवं प्रतिवद्ध हुन आवश्यक छ भन्ने कुरामा हामी सबै जानकार छौँ । सभाको नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गरी आफ्ना असहमतिलाई राख्न अनुरोध गर्दछु,' सभामुखको आग्रह छ । एमालेको अवरोधका कारण बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक १८ पुसमा बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

सरकारले एमसीसी अघि बढाउन चाहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोधकाबीच त्यस प्रस्ताव अघि बढाउने पक्षमा सभामुख देखिएका छैनन् । उनले आफूनिकटहरूसँग भनेका छन्, 'संवैधानिक बाध्यताबाहेकका विषय प्रतिपक्षको अवरोधकाबीच अघि बढाउन सकिँदैन । प्रतिपक्षीको अवरोधकाबीच एमसीसी पेस गर्नु बाञ्छनीय हुँदैन ।'

एमसीसीमा राष्ट्रिय र दलीय सहमति हुनुपर्ने

एमसीसीका विषयमा संसदमा रहेका र आवश्यक अवस्थामा संसद बाहिर रहेका दलहरूबीच पनि सहमति कायम गर्नु उचित हुने पक्षमा सभामुख छन् । दलहरूको निर्णयकै आधारमा संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले साझा सहमति कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा सभामुख सापकोटाको छ ।

'एमसीसीका विषयमा सदनमा भन्दा बाहिर धेरै छलफल भइरहेको छ । संसदमा छलफल गराएर यसको पक्ष र विपक्षको धारणा सदनबाट जनतालाई जानकारी दिने विषयमा दलीय सहमति कायम गर्दा राम्रो हुन्छ,' सभामुखको सुझाव छ ।

जनतालाई यस विषयमा सत्यतथ्य जानकारी सदनमार्फत दिने कुरामा यसबारे सदनमा छलफलको महत्व दलहरूले बोध गर्नुपर्ने राय सभामुखले दिँदै आएका छन् ।

जनस्तरमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने

एमसीसीका कारण राष्ट्रियतामा प्रश्न उठेको र जनतामा विभिन्न जिज्ञासा भएकाले दलहरूले सदनमार्फत जनताका प्रश्नको निराकरण गर्नुपर्ने अडान सभामुखको छ ।

'सरकारले पारित गर्नुपर्छ भन्छ भने के-के आधारले पारित गर्नुपर्छ भनेको हो र प्रतिपक्षीले के-के आधारमा विरोध जनाएको हो जनताले संसदमार्फत जानकारी पाउनुपर्छ । जनसरोकारका विषयमा प्रतिनिधिसभामा बहस भएन भने कहाँ गर्ने?' सभामुखको प्रश्न छ ।

एमसीसीबारे सडक, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा बहस भए पनि सदनमा नभएकाले जनताले उठाएका प्रश्नको जवाफ संसदमार्फत दिनुपर्ने अडान सभामुखको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस ७, २०७८ २२:२१