धितो राखिएको ९९ रोपनी जग्गा सरकारी बैंकले नै बेचिदिएपछि...

A+ A A-

निजी बैंकहरूले ऋणीको धितो गैरकानुनी तवरले हडप्न गरेका प्रयासहरू बेला–बेला सार्वजनिक नभएका होइनन् । तर, सरकारी बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडले समेत एक व्यवसायीको धितो राखेको ९९ रोपनीमध्ये अधिकांश जग्गा बेचिदिएको तथ्य खुलेको छ ।

नेपाल बैंक लिमिटेडले काठमाडौंको धुम्बाराहीका व्यवसायी मोहन साहनीको ९९ रोपनी जग्गा बेचिदिएको हो । काठमाडाैं, ललितुर र काभ्रेपलान्चाेकका विभिन्न ठाउँमा रहेको साहनी समूहको ठूलो परिमाणको जग्गा नेपाल बैंक लिमिटेडले गायब पारेको कथा सुरु हुन्छ, २०५४ देखि ।

साहनी सप्लायर्स, बेस्ट वे सेन्टर, गोरखकाली गार्मेन्ट, कान्ति खाद्य उद्योग, टीएण्डटी प्रालि, सरोज फर्निचर, फेयरडिलसहित १५ कम्पनीका नाममा साहनीले ०५४ मा नेपाल बैंकबाट जग्गा धितो राखेर ऋण लिए । फरक-फरक मितिमा लिएको ऋण कुल ९ करोड रुपैयाँ थियो ।

०५६ सम्म साहनी समूहले यो ऋणको ब्याज बैंकलाई नियमित तिरिरहेको थियो ।

२२ वैशाख ०५७ मा नेपाल बैंकले कमसल धितो राखेर ठूलो रकम ऋण प्रवाह गरेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेपछि साहनी ऋण प्रकरणले अर्कै मोड लियो । उजुरीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान थाल्यो । साहनीले बैंकबाट धितो राखेर ऋण लिँदा बैंकका नायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा थिए, जसले अख्तियारले छानबिन थाल्दा अवकाश पाइसकेका थिए ।

त्यो बीचमा नेपाल बैंक लिमिटेडको नेतृत्व परिवर्तन भएपछि साहनीको उक्त ऋण नवीकरण भएन । त्यसपछि साहनीले उक्त ऋणको ब्याज तिर्न पाएनन् । उता, अख्तियारले साहनी समूहले कमसल जग्गा राखेर ऋण निकालेर अनियमितता गरेको भन्दै ०५९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

विशेष अदालतले साहनी समूहले धितो राखेको जग्गाबाट हानि नोक्सानी पुगेको भन्दै बैंकका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापासहित २३ कर्मचारीलाई दोषी ठहर गर्‍यो । १३ असोज ०६२ मा गरिएको फैसलामा १९ करोड ६ हजार ४५ रुपैयाँ हानि बिगो तिर्नुपर्ने ठहर गरिएको छ ।

तर, विशेष अदालतको उक्त फैसलाले कायम गरेको कसुर कम भएको भन्दै अख्तियार र बैंक दुवै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लिएर पुगे ।

सर्वाेच्चले १० वर्षपछि २२ असोज ०७३ मा विशेष अदालतकै फैसला सदर गरिदियो ।

१७ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा टुंगिएपछि फैसला कार्यान्वयनका लागि नेपाल बैंकले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दियो । त्यसपछि साहनी समूहले बिगो रकम दाखिला गर्‍यो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत १५ असोजमा साहनी समूहका मोहन साहनीलाई बिगो रकम तिरेको कागजात प्राप्त भएको जानकारी गराएको कागजातबाट खुल्छ ।

तर बिगो चुक्ता गरेपछि पनि उनको धितो राखिएको जग्गा भने फिर्ता आएन । ‘त्यसपछि म के भएको रहेछ भनेर बुझ्न नेपाल बैंक गएँ,’ साहनी भन्छन्, ‘मलाई त तपाईंको केही बिक्री भइसकेको छ र केही मात्र बाँकी छ भनेर फर्काइदिए ।’

अहिले आफूले तिरेको बिगोबापतको १९ करोड रुपैयाँ र जग्गाको खोजीमा फेरि साहनीले लाग्नुपरेको छ ।

धितो राखिएको जग्गाको विवाद अदालत छिरेर अन्तिम फैसला नआउँदै कसरी र किन बैंकले बिक्री गर्‍यो भन्ने रहस्यमय बनेको छ । बिगो भराउन जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमा नै बैंकले गडबडी गरेको साहनीको बुझाइ छ । २० भदौ ०७६ मा बैंकले जिल्ला अदालतमा दिइएको निवेदनमा बन्धकी राखिएको सम्पत्ति विवरणको सूची १२ वटा मात्र छ । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलामा यो संख्या ३२ छ । ‘सम्पत्ति विवरण नै गायब किन पारियो,’ साहनीको प्रश्न छ ।

बिगो जरिवाना तिरेर पनि सम्पत्तिको स्वामित्व आफूमा नआएकाे धितो राखिएमध्येका केही सम्पत्ति बैंकले ०६२ र ०६३ मै लिलाम गरेकाे पाइन्छ । बैंकले विशेष अलालतकाे फैसला आउनुपूर्व नै धिताे राखिएकाे जग्गा पटकपटक गरेर लिलाममा सकारेकाे शिलापत्रले हात पारेकाे कागजातले देखाउँछ ।

२१ र २९ कात्तिक ०६२ तथा २७ वैशाख ०६३ मा साहनीकाे दृष्टिबन्धक जग्गा बेचिएकाे देखिन्छ । यी मितिमा क्रमश बद्रीबहादुर थापा, प्रनिना तामांग र सुधीर शर्मा लामिछानेकाे नाममा हक हस्तान्तरण गर्न भन्दै नेपाल बैंकले मालपाेत कार्यालयलाई पत्र काटेकाे छ । यीबाहेक धिताे राखिएकाे काठमाडाैं स्यूचाटार, काभ्रेस्थली र ललितपुर धापाखेलकाे जग्गा पनि लिलाम बढाबढमा बैंकले बेचिदिएकाे देखिन्छ ।

नेपाल बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको जोखिम व्यवस्थापन डिभिजनले लिलामी बढाबढकाे सूचना निकालेर यी जग्गा बेचिएका हुन् । ऋण र व्याज तिर्न पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरिएकाले लिलाम गरेकाे बैंककाे सूचनामा उल्लेख छ । जतिबेला यो मुद्दा विशेष अदालतले समेत फैसला गरेको थिएन ।

यो सूचना निस्किएको एक महिनापछि मात्र विशेष अदालतले फैसला सुनाएको थियो । ‘अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला बैंकले जग्गा लिलामी गर्न मिल्छ ?,’ साहनी भन्छन्, ‘म त आफ्नो जग्गा बिक्री भइसकेको कुराले केही सोच्नै सकिरहेको छैन । राज्यको बैंकले यस्तो हर्कत गर्ला भन्ने कसले सोचेको हुन्छ र ?’

आफ्नाे जग्गा नै गुमेपछि समस्या सुनाउन नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) कृष्णबहादुर अधिकारीकाेमा जाँदा उनले बैंकको तर्फबाट यो विषय मिलाउन नसकिने प्रतिक्रिया दिएको साहनीको दाबी छ । 'म अदालतको फैसला अनुसार रकम तिर्छु । मेराे सम्बन्धित जग्गा चाहियो भन्दा सीइओले हाम्रा पुराना कर्मचारीले बिक्री गरिसकेको जग्गा हामीले मिलाउन सक्दैनाैं । यसको छिनोफानो अदालतमा गए मात्रै होला भन्नुभयाे,' अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै साहनीले शिलापत्रसँग भने ।

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाका जानकार अधिवक्ता करुणाकर मल्लिक अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे अदालत स्वयम्‌ले केही नबोलेको अवस्थामा बैंकले विवादित जग्गा बिक्री गर्नु गैरकानुनी भएको बताउँछन् ।

‘विशेष अदालतले जग्गाको विषयमा केही नबोलेको अवस्था, फैसलामा चित्त नुबुझाएर वादी (मुद्दाको पक्ष) सर्वोच्च अदालत गएको अवस्था र सर्वोच्चको आदेश नआउँदै विवादको मूल विषय भनिएको जग्गा बिक्री गरिएको हो भने त्यो बैंकको त्रुटिपूर्ण काम हो,’ अधिवक्ता मल्लिक भन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा साहनीले बैंकमा जग्गा माग गरेर निवेदन हाल्नुपर्ने र बैंकले जग्गा फिर्ता नदिएमा जालसाजीको मुद्दाअन्तर्गत अदालत जान मिल्ने उनले बताए । अर्का अधिवक्ता बाबुराम अर्यालका अनुसार जग्गाधनीले बिक्री भएको जग्गा आफ्नो नाममा फिर्ता लिन उक्त जग्गा रजिस्ट्रेसन खारेजीको निवेदन मालपोत कार्यालयमा दिनुपर्छ । त्यसपछि जालसाजी मुद्दा दायर गर्न सकिने कानुनी बाटो रोज्न सकिन्छ ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारी र प्रवक्ता प्रकाश अधिकारीसँग पटक-पटक टेलिफोन गर्दा सम्पर्कमा आएनन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस ७, २०७८ ०६:३४