बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीबाट खोस्ने तयारीमा सरकार, दियो दुईमहिने अल्टिमेटम

बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीबाट खोस्ने तयारीमा सरकार, दियो दुईमहिने अल्टिमेटम

A+ A A-

७ असोज ०७८ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा बैठक बस्यो । विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू बैठकमा सहभागी थिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग जोडिएका एजेण्डामाथि छलफल भएको त्यस बैठकको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले माइन्युट गरेका थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो ट्वीटर ह्याण्डिलमार्फत त्यसको जानकारी दिएका पनि थिए, भलै निर्णय के-के भयो भन्नेचाहिँ खुलाएका थिएनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार त्यस दिन ११ वटा एजेण्डामा निर्णय भएको थियो । र, आठौँ नम्बरमा थियो– बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी निर्णय ।

त्यस बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा निर्णयमा भनिएको छ, ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी, निर्माण र सञ्चालन मोडालिटी २०७८ चैत मसान्तभित्र तयार गर्ने ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको त्यस दिनको बैठकयता कति प्रगति भयो, अहिलेसम्म प्रस्ट भएको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले त्यस दिनको बैठक आफूलाई जानकारी नै नगराई भएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि त्यसै विवादित थियो ।

राज्यमन्त्री श्रेष्ठको व्यक्तिगत स्वार्थमा बैठक बसेर निर्णय भएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले आपत्ति जनाएपछि निर्णय नम्बर २ फिर्ता नै हुने स्थिति भएको थियो । उक्त निर्णयको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघले पनि आपत्ति जनाएको थियो । निर्णय दुईले आइन्दा जलविद्युत् उत्पादनका लागि लाइसेन्स वितरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपमाथि मन्त्री भुसालको आक्रोशले केही निर्णय फिर्ता मात्रै गराएन, बुढीगण्डकी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीको नेपाल प्रतिनिधिलाई समयसीमा नै तोकिदिइन् । ऊर्जामन्त्री भुसालले बुढीगण्डकी आयोजनाको ठेक्का लिएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुप कोअपरेसनका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालय बोलाइन् र भनिन्, ‘आउँदो दुई महिनाभित्र बुढीगण्डकी आयोजना सुरु गर्ने कि नगर्ने ?’ भुसालको स्पष्टोक्ति थियो, 'दुईमहिनाभित्र काम नथाल्ने हो भने सरकार नयाँ विकल्पमा जान्छ ।’ ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भनाइमा गेजुवाका नेपाली एजेण्ट दीपक भट्ट हुन् । निर्देशन दिएको करिब ४५ दिन भइसक्यो ।

तर, अहिलेसम्म कामको प्रगतिबारे मन्त्रालय जानकार छैन । अर्थात्, भट्टले दुई महिनाभित्र काम सुरु गर्ने वा नगर्ने प्रस्ट जवाफ दिएका छैनन्, मन्त्रालयको सम्पर्कमा पनि आएका छैनन् । उल्टै राजनीतिक लबिङमा जोडिन थालेका छन् ।

अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा राजनीतिक पहुँचकै भरमा लकडाउनका बेलामा बीमा समितिको बैठक राख्न लगाएर रातारात पुनर्बीमा कम्पनी खोलेका दीपक भट्टसँग गतिलो सम्बन्ध भएकै कारण तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गेजुवालाई बुढीगण्डकी आयोजना सुम्पिएका थिए ।

नेकपाकालीन विवादमा भट्टकै सल्लाहमा शर्मा, विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलहरू विवाद मिलाउन लागेका थिए । यसरी राजनीतिक उच्च तहलाई प्रभावमा पार्न सक्ने भट्ट अहिले पनि त्यही दाउमा छन् र मन्त्री भुसालको सम्पर्कबाट टाढिएको हुन सक्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

ऊर्जामन्त्री भुसालले भने गेजुवाको प्रतिनिधिसँग छलफल भएको र निश्चित समय दिएको बताइन् । शिलापत्रसँग कुराकानी गर्दै भुसालले दिएको समयमा काम नभए सरकारले थप निर्णय लिने उल्लेख गरिन् । भुसालले भनिन्, ‘कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर निश्चित समय दिएको छु, त्यतिबेलासम्म सुरु नभए सरकारले थप निर्णय गर्छ ।’

सरकारको खोस्ने तयारी

गेजुवा कम्पनीले बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन नसक्ने वा नबनाएको अवस्थामा ठेक्का रद्द गर्ने तयारीमा सरकार देखिएको छ । कम्पनीले आयोजना ओगट्ने तर काम नहुने अवस्था देखिएपछि ऊर्जामन्त्री भुसाल गेजुवाबाट ठेक्का रद्द गराई विकास समितिमार्फत आयोजना सुरु गर्ने मनसायमा छिन् । नेपाल सरकारकै लगानीमा बनाउन सकिनेबारे मन्त्रालयमा विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।

यद्यपि, त्यसको अन्तिम निष्कर्ष भने निस्केको छैन । स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने भनेर नै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएको छ, जसबापत झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । त्यही रकमले पनि सरकारलाई लगानी जुटाउने हिम्मत बढाएको देखिन्छ । मन्त्री भुसालले विकल्पको विषयमा छलफल भइरहेको तर थप बताउने गरी प्रगति नभएको बताइन् ।

राजनीतिक लेनदेनको अस्त्र

७ वैशाख ०७४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्ताव प्रवेश गर्दै थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको तीन महिना लामो पहलमा त्यस दिन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची पनि थियो । बैठकमा प्रस्ताव भने पारित हुन सकेन ।

त्यस दिनको बैठकमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले कम्पनी मोडेलमा लैजाने प्रस्तावको ठाडो विरोध गरे, जसले गर्दा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पारित गर्न सम्भव भएन । अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कम्पनी बनाउन आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिइसकेको थियो । तर, सत्ता साझेदार दलका मन्त्री त्यसमा सहमत थिएनन् । सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका मन्त्रीहरू सहमत नभएकै कारण त्यतिबेला पाँच पटकसम्म मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगेको प्रस्ताव निर्णय हुनबाट रोकिएको थियो ।

मन्त्री शर्माको निरन्तरको लबिङका कारण ९ जेठ ०७४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना गेजुवाले पाउने निर्णय भयो । र, २१ जेठमा ऊर्जा मन्त्रालयमा गेजुवा र मन्त्रालयबीच सम्झौता भयो । बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अर्थात् डीपीआर ०७१ मै तयार भइसकेको थियो । त्यस प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने आठ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यद्यपि, सरकारले १० वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको थियो ।

आयोजना छनोट भएको होइन, डीपीआर तयार भएकै समयलाई नै आधार वर्ष मान्ने हो भने पनि आयोजना अन्तिम चरणमा पुग्ने बेला भयो । सरकार कतिसम्म अपरिपक्व निर्णयमा अल्झिएको छ भन्नलाई त्यतिबेलाकै निर्णय पनि हेर्न सकिन्छ, जतिबेला आयोजना सुरु हुने आधार वर्ष तय गरिएन जसले गर्दा १० वर्ष कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने नै टुंगो लागेन । यही कारण ठेकेदार कम्पनीले समय लम्ब्याउने मौका पाइरहेको छ । राजनीतिक खिचातानी र कम्पनीको स्वार्थअनुसार आयोजना ओगटिरहेको छ ।

आयोजनाहरू ओगेटर बस्दा कतिसम्म हुन्छ भन्नका लागि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना नै गतिलो उदाहरण छ । स्पेनको स्मेक कम्पनी र चीनको श्री ग्रजेज कम्पनीले समय ओगट्दा झण्डै ३० वर्षमा पनि उक्त आयोजना सुरु नै हुन सकेको छैन ।

अहिले बुढीगण्डकी त्यही बाटोमा छ । सरकारले स्थानीयलाई मुआब्जा वितरण भने अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । तर, ठेकेदार कम्पनी गेजुवाले कामको सुरुवात नै गरेको छैन । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्माको अगुवाइमा २१ जेठ ०७४ मा ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीबीच आयोजना ‘ईपीसीएफ’ मोडलमा निर्माण गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर भयो ।

पाँच महिना नबित्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २७ कात्तिक ०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गेजुवासँगको समझदारी खारेज गरिदिए । अनि, नेपाल सरकारले नै उक्त आयोजना बनाउने निर्णय गरियो । गेजुवाको राजनीतिक पहुँच र दलहरूको स्वार्थ कतिसम्म हुन्छ भन्नलाई फेरि ५ असोज ०७५ हेरे पुग्छ । अर्थात् देउवा सरकारले रद्द गरेको १० महिनापछि ५ असोज ०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि गेजुवालाई दिने निर्णय गरे ।

ऊर्जा मन्त्रालयलाई वार्ता र सम्झौता गर्न निर्देशन पनि दिए । राजनीतिक पहुँचका आधारमा आयोजना हात पारेको गेजुवाले बरु उल्टै ऊर्जा मन्त्रालयसँग बार्गेनिङ थालेको थियो । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार त्यतिबेला गेजुवा तीन चरणको वार्तापछि गेजुवा औपचारिक सम्पर्कमा आएन । त्यसरी अटेरी गर्नुमा आयोजना क्षमता १२ सय मेगावाटबाट घटाएर ८ सयमा झार्ने रणनीतिसँग जोडिएको थियो । त्यसमा सरकार भने सहमत भएको थियो ।

घुर्की लगाएर गेजुवा सरकारलाई ८ सय मेगावाटमा सहमति गराउने प्रयत्नमा लागेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिवको भनाइ छ । ०७१ मा बनेको डीपीआरले २ खर्ब ५९ अर्ब लागत अनुमान गरेको थियो । आयोजनामा भएको ढिलाइले लगानी साढे ३ खर्ब नाघ्ने अनुमान सरकारको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस ६, २०७८ १३:१३