पुस मसान्तभित्र ३० प्रतिशत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरिने

पुस मसान्तभित्र ३० प्रतिशत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरिने

A+ A A-

अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च कम भएपछि दिइएको लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरूको बजेट रकमान्तर गर्ने तयारी गरेको छ ।

सोमबार गृह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई बोलाएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस विषयमा जानकारी गराएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले पुस मसान्तभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नका लागि सबै मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । ‘जसले खर्च गर्न सक्छ, उसैलाई बजेट थपिन्छ, खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट कटौती हुन्छ । रकमान्तर गरेर पठाइन्छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

वनसँग सम्बन्धित समस्याहरूको चर्चा गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले निजी जग्गामा भएको काठसमेत जनताले उपयोग गर्न मिल्ने खालको नीति नियम बनाउनुपर्ने बताए । ‘निजी जग्गामा भएको काठ काटेर उपयोग गर्दासमेत कारबाही गर्ने गरिएको छ । यो ठीक भएन । नियम परिवर्तन गरौँ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दिइने गरेको दैनिक ज्याला ५१७ ज्यादै कम भएकाले त्यसलाई बढाएर १ हजारको आसपास पुर्‍याउने गरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री शर्माले श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन‍् ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले करको दायरामा आएका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूलाई २४ सै घण्टा खुला राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए । यसो गर्दा व्यवसाय फस्टाउने र राजस्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय तयार रहेको मन्त्री खाँणको भनाइ छ ।

कृषिमन्त्री महेन्द्रराय यादवले सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर मात्र नहुने भन्दै कृषकबाट धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । ठेक्का प्रक्रियाबाट समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै उनले तत्काल जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सुझाव दिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कुल दरबन्दीको ४० प्रतिशत कर्मचारी खाली रहेको र प्राविधिक क्षेत्रका थप ५० प्रतिशत कर्मचारी भर्ती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए । कर्मचारीको अभावमा पनि पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको उनको तर्क छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि वनसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्नेगरी नियमावली परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर चलनचल्तीको भन्दा कम बनाउनुपर्ने बताए ।

अर्थतन्त्रको विषयमा नियोजित हल्ला चलाइयो

अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रको विषयमा नियोजित हल्ला चलाइएको बताएका छन् । अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा संकट आएको भनी भ्रम छर्न खोजिएको उनले बताए ।

‘पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर छ, यो कुरा साँचो हो । तर, अन्य सूचकहरू संकटमा रहेको भन्ने कुरा नियोजित हल्ला हो,’ उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च बढाउनैपर्छ, तरलता अभाव हटाउन पनि पुँजीगत खर्च आवश्यक छ ।’

मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

वनक्षेत्रमा पर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि वन मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिनुपर्ने कामहरू मौजुदा ऐन नियमका कारण चाँडो हुन नसक्ने र त्यसबाट पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस ५, २०७८ १६:४१