माओवादीमा सांगठनिक अराजकता : प्रदेश सम्मेलनबाट बने कतै टाउको, कतै जिउ मात्रैका कमिटी

माओवादीमा सांगठनिक अराजकता : प्रदेश सम्मेलनबाट बने कतै टाउको, कतै जिउ मात्रैका कमिटी

A+ A A-

२५ मंसिरको दिउँसो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नाैवटै प्रदेश सम्मेलनको एकैसाथ उद्घाटन गरे । बागमती प्रदेशको कार्यक्रममा सहभागी भएर भर्चुअल माध्यमबाट सम्मेलन उद्घाटनसम्म भए । तर, ती प्रदेशमध्ये अधिकांश विवादमा फसेका छन् ।

सम्मेलन सकिँदा प्रदेश १ मा २ सय ५९, प्रदेश २ मा २ सय ७१, बागमतीमा २ सय ७५, गण्डकीमा २ सय २९, लुम्बिनीमा २ सय ५३, कर्णालीमा २ सय ११ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ सय २३ सदस्यीय समिति गठन हुनुपर्ने हाे । विशेष, सम्पर्क र प्रवास समिति न्यूनतम १ सय ७५ सदस्यीय बनाउने बताइएको थियो । अहिले कार्यसमिति त्यही संख्यामा बनेको पनि छ ।

तर, आन्तरिक किचलोमा फसेका प्रदेशहरूमा नेतृत्व चयनदेखि कार्यसमिति गठनसम्म लफडामा परेका छन् । कुनै प्रदेशमा अध्यक्ष चयन भएको छ, बाँकी सदस्यको टुंगो लाग्न सकेको छैन । कतिपयमा कार्यसमिति टुंगो लागेको छ, अध्यक्ष र पदाधिकारीमा विवाद छ ।

माओवादीभित्र संगठनात्मक विवाद कति अराजक हुन थालेको छ भन्ने उदाहरण प्रदेश २ को प्रदेश सम्मेलन हेर्दा पनि हुन्छ । सम्मेलन उद्घाटन भएको ९ दिनसम्म बन्दसत्र सुरु हुन सकेको छैन । आन्तरिक विवादले चरम रूप लिएकै कारण प्रदेश २ को सम्मेलन उद्घाटन मात्रै भयो, बन्दसत्र सुरु हुनै सकेन ।

नेता मातृका यादवले प्रदेश २ मा एकलौटी प्रतिनिधि चयन गरेको आरोपमा असन्तुष्ट पक्षले सम्मेलनको बन्दसत्र सञ्चालनमा अवरोध गरिरहेको छ । उद्घाटन भएको ८ दिनपछि ३ पुसमा बन्दसत्र सुरु गर्ने भनिएको थियो तर विवाद टुंगो नलागेकै कारण त्यस दिन पनि भएन ।

माओवादी केन्द्रभित्रको सम्मेलनको लफडा प्रदेश २ को मात्रै हाेइन, भदौ तेस्रो हप्ता भएको वाईसीएलको सम्मलेनदेखि नै सुरु भएको हो । नेकपा विभाजनपछि पहिलो पटक वाईसीएलले राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो । त्यस सम्मेलनले नेतृत्व चयन गर्न सकेन ।

केन्द्रीय समिति घोषणा गरेर नेतृत्व पछि चयन गर्ने गरी सम्पन्न भयो । सम्मेलन सकिएको ५ दिनपछि २२ भदौ ०७८ मा पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो, जहाँ पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सुमन देवकोटालाई संयोजककाे टीका लगाइदिए ।

पार्टीभित्र वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा प्यानल पक्षबीच नेतृत्वमा होडबाजी बढेकै कारण नेतृत्व चयनमा समस्या पैदा भएको थियो तर प्रचण्डको हस्तक्षेपपछि देवकोटा संयोजक बनाइए ।

माओवादीको संगठन अस्तव्यस्त मात्र होइन, आन्तरिक खिचातानी कतिसम्म हुन्छ भन्ने उदाहरण वाईसीएलपछि अखिल क्रान्तिकारीमा देखियाे । असोज दोस्रो साता अखिल क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै थियो । आंकाक्षीहरू आधा दर्जन देखिए । आंकाक्षीहरू आफैँ मिल्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि चुनावी प्रतिस्पर्धा नराेजेर प्रचण्डले पञ्चा सिंहलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरे । अन्य आंकाक्षीलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाउने निर्णय गरियाे ।

१७ असोजमा क्रान्तिकारीको अध्यक्षमा सिंह चयन भएको सन्देश सम्मेलन हलमा पुग्यो तर पदाधिकारी चयनमा थप विवाद भयो । विवाद यतिसम्म भयो कि सम्मेलनस्थल कार्की ब्याङ्क्वेटमा कुर्सी हानाहान नै भइदियो ।

अध्यक्ष ताेकेर साेही रात सम्मेलन सकेको क्रान्तिकारीले ३ महिनासम्म अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारीमा सहमति जुटाउन सकेको छैन । उपाध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिवमा आकांक्षीहरूको संख्या धेरै भएपछि विवाद मिलाउन सक्ने अवस्थामा क्रान्तिकारी छैन ।

माओवादीका भ्रातृ संगठनमा पदीय लोभ र सांगठनिक कौशलको अभावले समस्या सिर्जना भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । नेतृत्वमा छिटो पुग्ने र पदीय दुरुपयोग गरेर आर्थिक लाभ उठाउने विकृत शैली माओवादी केन्द्रका भ्रातृ संगठनको पुरानो रोग हो । त्यही रोगका कारण अहिले पनि पद खोज्नेहरूको संख्या बढी देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशकी माओवादी नेतृ सीता नेपालीको अनुभवमा पछिल्लो पिँढीका नेताहरूमा पद छिटोछिटो चाहिने रोग देखिन थालेको छ । त्यही रोगका कारण सम्मेलनहरूमा समस्या भएको उनी बताउँछिन् । नेतृ नेपालीले भनेजस्तै १९ मंसिर ०७८ मा चितवनमा प्रेस सेन्टरको सम्मेलन सकियो र अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद सापकोटा जुगल चयन भए ।

अध्यक्ष प्रचण्डको चाहनाअनुसार उनकाे सचिवालयमा काम गरिसकेका जुगल अध्यक्षमा चयन भए पनि बाँकी पदाधिकारीमा भने सहमति जुटेको छैन । पदाधिकारीमा आंकाक्षीको लर्को लामै भएपछि जुगलले प्रस्तावित खाका पनि तयार गर्न सकेका छैनन् । उनले पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनअघि छलफल गर्ने मुड पनि बनाएका छैनन् ।

माओवादी नेताहरू अहिले संगठनात्मक समस्याको विषयमा औपचारिक रूपमा बोल्न मानेका छैनन् । एक जना स्थायी कमिटी सदस्यले शिलापत्रसँगको कुराकानीमा पार्टी नेतृत्वले प्रतिस्पर्धा रोकेर सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको निर्देशन दिएका कारण समस्या आएको बताउँछन् ।

ती नेताले भने, ‘प्रतिस्पर्धा गर्न दिएको भए नेताहरूले सहजै हारजित स्वीकार गर्ने र लोकतन्त्रको अभ्यास पनि हुन्थ्यो तर निर्वाचनले गुटबन्दी सुरु गर्ने भन्दै रोक्दा झनै सांगठनिक अराजकता बढ्यो ।’

प्रदेशमा भद्रगोल

प्रदेश १ को अध्यक्षमा इन्द्र आङ्वो, सुरेश राई र हेमराज भण्डारीले सुरुदेखि नै दाबी गरिरहेका थिए तर अध्यक्षमा दाबी गर्दा सहमति नजुटेका कारण उनीहरूले दाबी छोडे । त्यसपछि थपिएका थिए, हर्कबहादुर नेम्वाङ, शिवकुमार डाँगी र मुक्साहाङ मेन्याङ्बो । अहिले उनीहरूबीच पनि सहमति जुटेको छैन । जसले गर्दा अध्यक्षबिनाको कमिटी मात्रै बनेको छ ।

सहमतिका लागि प्रदेश १ का सह-इञ्चार्ज सावित्रीकुमार काफ्लेले अर्का सह-इञ्चार्ज अजम्बर काङमाङको नेतृत्वमा सुरेश राई, इन्द्र आङ्वो र हेमराज भण्डारी रहेको कार्यदल बनाए । अध्यक्ष चयन गर्नुको सट्टा कार्यदल बनाएको भन्दै बैठकमै होहल्ला पनि भएको थियो । यद्यपि, ७ पुससम्म कार्यदलले पदाधिकारीको प्रस्ताव गर्नेछ ।

प्रदेश २ को सन्दर्भमा भने सम्मेलनको बन्दसत्र नै सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेश २ का ३० वटा स्थानीय तहको सम्मेलन हुनै बाँकी रहेकाले शनिबार उद्घाटन सकेर बन्दसत्र बाँकी राखिएको माओवादीले जनाएको छ । तर, मातृका यादवले एकलौटी गरेको भनेर विवाद बढ्दै गएको छ । त्यसमा माओवादी स्थायी सदस्य मातृका यादव स्वीकार गर्न तयार छैनन् । यादवकाे भनाइमा पालिका अधिवेशनकाे समस्याका कारण मात्रै प्रदेश अधिवेशनमा ढिला भएकाे हाे ।

बागमती प्रदेशमा पनि कार्यसमिति चयन भएर अध्यक्ष चुनिन सकेको छैन । प्रदेश सदस्यहरूको बैठकबाट पदाधिकारी टुंगो लगाउने गरी क्रिष्टल पार्टी प्यालेसमा बोलाइएको बैठक अन्तिम समयमा अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरिएको छ ।

बागमती प्रदेश अध्यक्षका लागि आधा दर्जन नेताको दाबी छ । सिन्धुपाल्चोकका सरल सहयात्री, भक्तपुरका डीपी ढकाल, काभ्रेका इन्द्रबहादुर थिङ ‘छिन्ताङ’, काभ्रेकै दीनानाथ गौतम ‘प्रयास’, दोलखाका विशाल खड्का, सिन्धुलीका विदुर खड्का, नुवाकोटका हिरानाथ खतिवडाले अध्यक्षमा दाबी छोडेका छैनन् ।

गण्डकी प्रदेशमा भने अध्यक्षमा गायत्री गुरुङ चयन भए पनि बाँकी पदाधिकारीमा विवाद छ । गुरुङ नेकपा माओवादी गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको प्रमुख सचेतक हुन् । २ सय २९ सदस्यीय समितिमा २ सय १ सदस्य छनोट गरिएको छ । अर्काे प्रदेश कमिटी बैठकबाट अन्य पदाधिकारी चयन गर्ने बताइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको हकमा पनि अध्यक्षमा सुदर्शन बराल चयन भएकाे भनिए पनि त्यसमा विवाद छ । बाँकी पदाधिकारीको हकमा सहमति जुटेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम सम्मेलनले २ सय १७ सदस्यीय नयाँ प्रदेश कमिटी चयन गरेको छ । यता कर्णाली प्रदेशमा अध्यक्षमा विमला केसीलाई चयन गरेको छ । कार्यसमिति पहिला नै टुंगो लागे पनि पदाधिकारी टुंगो लागेको थिएन । अहिले अध्यक्षमा केसी चयन भए पनि बाँकी पदाधिकारीमा पनि समस्या देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष चयनमै समस्या देखिएको छ । सम्मेलनले २ सय २३ सदस्यीय कमिटीसम्मचाहिँ बनाएको छ । तर, अध्यक्षमा नरेन्द्र कुवँर, मानबहादुर धामी, वीरमान चौधरी, नेपबहादुर चौधरी, हरि चौधरी, हरि ज्ञवालीलगायत आधा दर्जन नेताहरू आंकाक्षी देखिएका कारण सहमति जुटाउन हम्मे परेको छ ।

माओवादीले कार्यसमिति सहज रूपमा बनाएको प्रदेश भने उपत्यका विशेष प्रदेश हो, जसले जगत सिम्खडाको नेतृत्वमा १ सय ४१ सदस्यी कमिटी टुंगो लगायो ।

यता, समन्वय विशेष प्रदेशमा भने अध्यक्षमा श्रीकृष्ण अधिकारीलाई सर्वसम्मत चयन गर्‍यो तर अन्य पदाधिकारी टुंगो लगाउन सकेको छैन । १ सय ७५ सदस्यीय कमिटीले बाँकी पदाधिकारी कहिले टुंगो लगाउने हो, त्यसको पनि पत्तो छैन ।

स्थायी कमिटी सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले पार्टीको संगठन संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेकाले केही समस्या भएको बताए । उनका अनुसार केहीअघि नै माओवादीले कमिटीहरूलाई पूर्णता दिन चाहेको भए पनि विभिन्न कारणले त्यो सम्भव नभएको बताए ।

'यो बीचमा पार्टी फुट्यो, संसद विघटन भयो, गठबन्धन निर्माणमा लाग्नुपर्‍यो, एमसीसीको लफडा छ,' पोखरेलले भने, 'यी सबै कारणले पार्टीको संगठन निर्माण तलसम्म हुन सकेको थिएन । अब पार्टी वडा कमिटीसम्म गठन गर्ने चरणमा पुग्यो ।'

संगठनको नेतृत्व चयनमा केही समस्या देखिए पनि कमिटीहरू गठन भएकाले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने पोखरेलले बताए । 'संगठनको जग बसेको छ । कमिटीहरू निर्माण हुन थालेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष छ,' उनले भने, 'पार्टीले पहिलो पटक हरेक संगठनलाई समावेशी बनाएको छ । त्यसले गर्दा पनि नेतृत्व चयनमा केही अलमल देखिनु स्वाभाविक हो ।'

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस ४, २०७८ १८:०५