अमेरिकी दबाबपछि एमसीसीबारे 'वीन-वीन' रणनीतिमा दलहरू, ह्वीप नलगाउने विकल्पमा छलफल

अमेरिकी दबाबपछि एमसीसीबारे 'वीन-वीन' रणनीतिमा दलहरू, ह्वीप नलगाउने विकल्पमा छलफल

A+ A A-

अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) को भविष्य टुंगो लगाउन सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय लिने तयारीमा सत्तारुढ दल अघि बढेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सर्वदलीय बैठकमार्फत दलीय राय लिँदै एमसीसीको भविष्य टुंगो लगाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले त्यस विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गरेका हुन् ।

एमसीसी अनुमोदनको निर्णय सदनबाहिरबाट भन्दा पनि सदनभित्रैबाट लिन अमेरिकाले उच्च तहबाटै ध्यानाकर्षण गराएपछि दलहरू 'वीन-वीन' रणनीति अख्तियार गर्ने साेचमा देखिएका छन् । ६ पुसको संसद बैठकमा एमसीसीबारेको प्रस्ताव सदनमा अघि बढाउने तयारी सरकारको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा रहेका प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग एमसीसी अघि बढाउनैपर्ने बाध्यता आइपरेको जानकारी गराएका छन् । संसदमा भोटिङ नभए पनि प्रस्ताव लैजानुपर्ने स्थिति आएको जानकारी गराएका थिए । 'तपाइँहरूले मतदान गरे पनि नगरे पनि एमसीसी संसदमा लैजानुपर्ने भयो,' दुई नेतालाई देउवाको भनाइ थियो ।

यो प्रस्ताव राखेसँगै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवा महाधिवेशनमा व्यस्त भए । महाधिवेशनबाट देउवा सभापतिमा निर्वाचित भइसकेका छन् । उनलाई भेटेर बधाई दिन बालुवाटार पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वदलीय बैठकमार्फत यसको भविष्य टुंगो लगाउन शुक्रबार देउवालाई आग्रह गरेको उनको सचिवालय प्रमुख रमेश मल्लले बताए । 'एमसीसीबारे र सदन अवरोध खुलाउने विषयमा प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत सहभागी हुनेगरी सर्वदलीय बैठक बोलाउन अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्नुभएको छ,' मल्लले भने ।

एमसीसीको भविष्य सदनबाट टुंगो लगाउनका निम्ति मंसिर १ देखि ३ सम्म नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लुले पनि दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसअघि भदौ २४ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौँमा दलका नेताहरूलाई भेट्दै एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले पनि एमसीसी सम्झौताको निर्णय जिम्मा संसदलाई दिन आग्रह गरेकी थिइन् ।

विदेश सहायकमन्त्री लुले २९ मंसिरसम्मको समय दिएर गएका थिए । त्यस अवधिसम्म पनि नेपालले कुनै निर्णय लिन नसकेपछि २ पुसमा वासिङ्टनमा एमसीसी बोर्डको बैठक बसेको थियो ।

त्यस बैठकको निर्णयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सञ्चालक समितिले निकट भविष्यमा सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राखेको छ।' बोर्डको अर्को बैठक १४ मार्चमा तय गरिएको छ । त्यस अगावै एमसीसीबारे नेपालको संसदले निर्णय लिने विश्वास एमसीसी बोर्डको छ ।

वीन- वीनको रणनीतिमा दलहरू

सम्झौतालाई दलीय फाईदा अनुकुल व्याख्या गर्दा यो सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको सन्देश आम जनमानसमा प्रवाह भइसकेको छ । निर्वाचनको मुखमा यसलाई पारित गरेको अवस्थामा चुनावी नतिजा प्रभावित हुनेमा दलहरू सचेत देखिन्छन् ।

यता एमसीसी अघि नबढाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्ने भएकाले पनि संसदमा लानुपर्ने बाध्यता दलहरूलाई छ । यसमा दलहरूले वीन-वीनको रणनीति लिने तयारीमा छन् ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस एमसीसी सदनमा पेश नभएको अवस्‍थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विग्रिने भन्दै यसलाई सदनमा लैजाने र सांसदलाई मतदानको लागि स्वतन्त्रता दिने पक्षमा छ । 'यो विषयमा अति राजनीतिकरण गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ । सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय हितको पक्षमा कांग्रेस सचेत छ । यो विषय दुई देशको सम्बन्धसँग पनि गाँसिएकाले संसदमा पेश गर्ने र निर्णय लिने स्वतन्त्र अधिकार सांसदहरूलाई दिने पक्षमा कांग्रेस छ,' कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ एमसीसीबारे सडकमा आन्दोलन पनि भइरहेको र प्रमुख प्रतिपक्षी पनि विपक्षमा रहेकाले सबै पक्षसँग संवाद गरेर संशोधनसहित पेश गर्नुपर्ने अडानमा माओवादी केन्द्र रहेको बताउँछन् । 'एमसीसीको विरोधमा सडकमा आन्दोलन पनि सुरु भइसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीसँग पनि संवाद जरुरी छ हामी जस्ताको त्यस्तै अघि बढाउने पक्षमा छैनौँ । एमसीसी टेबल गर्दा गठबन्धन दलको साझा निष्कर्षलाई प्रधानमन्त्रीले ख्याल गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ,' उनले भने ।

यता सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव वेदुराम भुसाल एमसीसीको प्रस्ताव पेश हुनुअघि संकल्प प्रस्ताव सदनमा आउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताउँछन् ।

संकल्प प्रस्तावले जनतामा परेको भ्रम चिर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । 'एमसीसीबारे संकल्प प्रस्ताव र त्यसका बुँदाहरूमा संशोधन पेश हुनुपर्ने हाम्रो धारणा छ । संकल्प प्रस्ताव आउँदा एमसीसीको विषयमा फैलिएका भ्रम चिर्न र राष्ट्रिय हितमा दलहरू प्रतिबद्ध छन् भन्ने सन्देश जान्छ,' भुसालले भने ।

गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीमा पनि संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने पक्षमा जनता समाजवादी रहेको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चा यो सम्झौताको विरुद्धमा सुरुदेखि नै छ । एमसीसी अनुमोदनका लागि अघि बढाउँदा ह्वीप जारी नगर्ने सत्तारुढ दलहरूको तयारी छ ।

यता एमसीसीको प्रस्ताव सदनमा आएपछि त्यसबारे निर्णय लिने जवाफ अमेरिकी प्रतिनिधिलाई दिएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले ध्वनी मतले एमसीसीबारे सदनले निर्णय लिनुपर्ने रणनीति लिने भएको छ ।

आफूले संसदमा विरोध जारी राख्ने र प्रस्तावलाई अघि बढाउन दिने रणनीति एमालेको छ । 'हामी ध्वनि मतले एमसीसी पास होस् भन्ने चाहान्छौँ । हाम्रो विरोधकाबीच प्रस्ताव टेबुल हुँदा र ध्वनी मतले पारित हुँदा त्यस प्रस्‍तावको विपक्षमा हामी छौँ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ,' एमालेका एक सांसदले भने ।

यता एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भने एमसीसी पास गर्ने विषयमा एमालेको कुनै भुमिका नरहने बताउँछन् । 'हाम्रा अवरोध र विरोधकाबीच विगतमा पनि सरकारले विधेयकहरू अघि बढाएकै छ । गठबन्धन नै पास गराउन उभियो भने हाम्रो भुमिका आवश्यकता नै पर्दैन,' उनले भने ।

सरकारलाई हाल १ सय ६५ सांसदको समर्थन रहेको छ । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध सबैदल एमसीसीको पक्षमा रहँदा एमालेको कुनै पनि भूमिका आवश्यकता पर्दैन । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा हाल २ सय ७१ सांसद छन् । जसमा ठूलो दल एमालेका ९८ सांसद छन् ।

यस्तै कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३, जसपाका २० सांसद छन् । यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १, नेमकिपाका १, राप्रपाका १ र १ स्वतन्त्र सांसद् छन् ।

अमेरिकाले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि करिब ५५ अर्ब रूपैयाँ अनुदान नेपाललाई दिने एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष कट्दा पनि संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २, २०७८ १९:५६