भारतको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने भनिएका पाँच मध्ये तीन रेलमार्ग अझै शुरु हुन सकेनन्

भारतको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने भनिएका पाँच मध्ये तीन रेलमार्ग अझै शुरु हुन सकेनन्

A+ A A-

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पाँच स्थानमा रेल निर्माण गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म दुई स्थानका बाहेक अन्य स्थानमा रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया शुरु हुन सकेका छैनन् ।

सन् २०१२ मा भारत सरकारसँग सीमामा पाँच ठाउँमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।
काठमाडौँ–रक्स्यौल र अर्को बथनाहादेखि विराटनगरको रेलमार्ग बाहेक अरु तीन स्थानमा भने शुरु हुन नसकेका हुन् ।
तीन वर्ष पहिले नै प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको काठमाडौँ-रक्स्यौल रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन भने अघि बढेको छ । डेढमहिना पहिले नेपाल सरकार र भारतीय सरकारबीच सम्झौता भएपछि अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिबेदन अघि बढेको रेल विभागले जनाएको छ ।

सो रेलमार्गको लम्बाई झण्डै १३६ किमी हुने प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा देखिएको छ । रेलमार्ग निर्माणमा कति लगानी लाग्ने भनी एकिन नभएको महानिर्देशक दिपकुमार भट्टराईले बताए ।

संघीय राजधानी काठमाडौँलाई भारतको रक्स्यौलसँग जोड्ने यो रेलमार्गका अध्ययनमा भारत सरकारको नै लगानी रहेको छ । अक्टोबर महिनामा सम्झौता भएपछि नै भारतीय पक्ष आएर अध्ययनमा लागेको विभागका महानिर्देशक भट्टराईले बताए । उनका अनुसार योपटक १८ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएपनि उनीहरुले त्यो भन्दा अघि सक्ने बताएका छन् ।

भारतीय पक्षले सन् २०१८ मा प्रारम्भिक (प्रिलिमनरी इञ्जिनीयरिङ एण्ड ट्राफिक सर्वे) अध्ययन सकाएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । पहिलो चरणको काम भए पनि अझै महत्वपूर्ण काम बाँकी रहेको छ । अहिलेको विस्तृत अध्ययनमा ‘फाइनल लोकेसन सर्वेक्षण’ हुने बताइएको छ ।

विस्तृत अध्ययन हुँदा नै पहिले त्यसमा लाग्ने लगानी एकिन हुने र त्यसकै आधारमा कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छलफल हुने उनको भनाइ छ ।
लगानीका विषयमा कसले गर्ने र कति र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । लगानी एकिन आएपछि त्यसकै आधारमा भारत सरकारलाई भन्ने कि अरु विकल्पमा जाने भनी टुंगो लाग्नेछ ।

भारत सरकारले निर्माण गरिरहेका दुई देश जोड्ने अरु रेलमार्ग पनि ब्रोड गेजमा निर्माण भएको थियो ।
दुई देश जोड्ने रेलमार्ग निर्माण भएर रेल सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट आयात हुने सामान सीमासम्म ल्याउन र त्यहाँबाट संघीय राजधानीसम्म लाग्ने लागत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतबाट आयात हुने सामानको ठूलो हिस्सा वीरगञ्जबाट आउने र त्यो सामानमध्ये काठमाडौँमा आइपुग्ने धेरै भएकाले पनि लागत कम हुनेछ । आयातका लागि कम लागत हुँदा त्यसले सामानको समेत मूल्य पनि घट्न जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अघि बढाइरहेको छ भने छिमेकी देशसँग जोडिने गरी रेलमार्गको कतै अध्ययन र कतै निर्माणअघि बढाइएको छ ।

केहीवर्ष पहिले चीन सरकारले काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएको थियो । केरुङबाट काठमाडौँ र काठमाडौँबाट पोखरा र लुम्बिनिसम्मको रेलमार्ग निर्माणका लागि छलफल भएपनि अध्ययन अघि बढ्न सकिरहेको छैन । सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण अघि बढाइरहेको छ । सो रेलमार्ग पनि बजेटको कमी, जग्गा प्राप्तिको समस्यालगायतका कारणले गति लिन सकेको छैन ।

नेपालमा राणाकालमै विसं १९८४ तिर भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगञ्ज तथा विसं १९९४ तिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेलसेवा थियो । त्यो बन्द भएको लामो समयपछि अहिले रेलमार्ग निर्माणअघि बढिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २९, २०७८ ०९:३१