धान बेच्ने पाँचौँ ठूलो देश नेपाल कसरी परनिर्भर बन्यो ?

A+ A A-

यो साल बर्खामा राम्रोसँग पानी पर्‍यो । मधेसमा बाढी तथा डुबानले धानखेतीमा धेरै क्षति पनि पुर्‍याएन । त्यसैले, कृषि र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी खुसी थिए । कृषि मन्त्रालयमा धान धेरै फल्ने भयो भन्ने खुसी थियो भने अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने खुसी ।

तर, कात्तिक पहिलो साता लगातार पानी पर्‍यो । यो बेमौसमी झरीले किसान र मन्त्रालयका अधिकारीको खुसी एकसाथ डुबायो । यसबेला काटेर उठाउन बाँकी रहेको धान त डुबायो नै, काट्ने बेला भएको धानसमेत काम नलाग्ने बनायो ।

मधेसमा धान काट्ने काम कात्तिकमै सकिन्छ भने पहाडमा मंसिरसम्म चल्छ । अहिले लगभग देशैभरिका किसानले धान काटिसकेका छन् भने कृषि मन्त्रालय फलेको धानको तथ्यांक निकालिरहेको छ ।

बर्खामा मौमसले साथ दिएपछि यो वर्ष नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै धान फल्ने कृषि मन्त्रालयको अनुमान थियो । कृषि मन्त्रालयले सुरुमा गरेको अनुमानअनुसार यसपालि ५६ लाख २१ हजार मेट्रिकटन धान फल्ने देखिएको थियो । यसअघि २०७५ मा ५६ लाख १० हजार मेट्रिकटन धान फलेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै धेरै हो । यसपाली ०७५ को भन्दा पनि ११ हजार मेट्रिकटन धेरै धान फल्ने मन्त्रालयको आकलन थियो ।

कात्तिके झरीले पाकिसकेको धान डुबाएपछि यो आकलनअनुसारको धान भित्रिएन । प्रवक्ता सञ्जेलका अनुसार झरीले करिब ४ लाख मेट्रिकटन जति फसलमा क्षति भएको छ । मन्त्रालयले सुरुमा गरेको अनुमानमा क्षति भएको चार लाख मेट्रिकटन घटाउँदा ५२ लाख मेट्रिकटन धान भित्रिने देखिन्छ । तर, उत्पादकत्व बढेमा योभन्दा केही बढी धान भित्रिन सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेल बताउँछन् ।

‘फसल भित्र्याउने समयमा परेको पानीले चार लाख मेट्रिकटन धानमा क्षति पुगेको छ,’ प्रवक्ता सञ्जेल भन्छन्, ‘केही ठाउँको उत्पादकत्व बढ्न सक्ने आधार पनि छन् । केही दिनभित्रमा नै हामी यसको तथ्यांक सार्वजनिक गर्छौं ।’

धान उत्पादन र नेपालको अर्थतन्त्रको साइनो सिधा छ । धान उत्पादन बढे आर्थिक वृद्धिदर ह्वात्तै बढ्छ भने धान कम फल्दा आर्थिक वृद्धिदर पनि घट्छ । यसपटक झरीले डुबाएको अनुमानभन्दा ४ लाख मेट्रिकटन धान कम भित्रिँदो आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलब २४ प्रतिशतले कम हुनेछ ।

यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदरबारे सरकार, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको फरकफरक अनुमान छ । सरकारले सबैभन्दा धेरै ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर अनुमान गरेको थियो भने एसियाली विकास बैंकले ४ दशमलव ९ प्रतिशत । विश्व बैंकको त ३ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण छ । नेपालका कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको हिस्सा २७ प्रतिशत छ । कृषिमा धानको योगदान २० प्रतिशत छ ।

धानको उत्पादन कम हुँदा सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्रमा दुई किसिमले नकारात्मक असर पर्छ । एक त कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घट्छ, अर्कोतिर धान वा चामलको आयात बढ्छ । पछिल्ला वर्ष धान, चामल, कनिकालगायतको आयात निरन्तर बढिरहेको छ । पाँच वर्षअघि करिब ५ लाख ४० हजार मेट्रिकटन आयात भएकोमा गत वर्ष ८ लाख ९० हजार मेट्रिकटन पुगेको छ । यसपालि त्योभन्दा धेरै धान र चामल आयात हुन सक्ने सरकारी आकलन छ ।

अहिले नेपालले धान र चामल किन्न बर्सेनि एक खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै विदेश पठाउँछ । नेपालले आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा ५० अर्ब रुपैयाँको धान र चामल विदेशबाट किनेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३३ अर्ब रुपैयाँ रहेको धान चामलको आयात एकै वर्षमा १७ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो । यसबाहेक कनिका, धानको बिउलगायतमा पनि ठूलो रकम बाहिरिने गरेको छ । एकातिर नेपालले किन्ने धान र चामलको परिणाम बढिरहेको छ भने अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धानको मूल्य पनि बढिरहेको छ । यसको अर्थ बर्सेनि धान र चामलका लागि नेपालले खर्च गर्नुपर्ने पैसा बढिरहेको छ ।

नेपालले आफूलाई चाहिने धानमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतसँग किन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार भारतबाट ९ खर्ब ७१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सामान आयात भएको छ । भारततिर नेपालको निर्यात भने जम्मा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । अर्थात् भारतसँगको व्यापारमा नेपालले ८ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहाेरेकाे छ । धान र चामलमा मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भारतबाट धानको आयात एकै वर्षमा ५१ प्रतिशतले बढेको छ ।

यसबाट धानले जसरी सजिलै मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र आर्थिक वृद्धिदरमा प्रभाव पार्छ, नेपालको व्यापारघाटामा पनि त्यसरी नै प्रभाव पारिरहेको छ । नेपालले सबैभन्दा धेरै घाटा व्यहाेरिरहेकाे भारतसँगको व्यापारघाटाको ठूलो हिस्सा धान आयातको छ ।

त्यसैले हुनुपर्छ, प्रत्येक वर्ष १५ असारमा धान दिवस मनाउँदा सरकारले धानमा आत्मनिर्भर हुने सपना बाँड्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटमा पटक–पटक धानको उत्पादन दोब्बर बनाउने उल्लेख गर्छ । ०७२ को भुइँचालोलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’को सपना बाँडियो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको केन्द्रमा कृषि नै थियो । कृषिमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै आयात हुने कृषिउपज धान भएकाले ध्यान धानमै थियो । धानमा आत्मनिर्भर हुनका लागि सरकारी निकायले केही तदारुकता देखाएका पनि थिए । तर, त्यो त्यत्तिकै सेलायो । ०७४ को संसदीय चुनावपछि बनेको केपी ओली सरकारले २०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्र धानको उत्पादन दोब्बर बनाउने घोषणा गर्‍यो । तर, अर्को चुनाव आउन लाग्दासमेत उत्पादनमा छलाङ मारेको प्रगति देखिएको छैन ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का अनुसन्धानकर्ता समय गैह्रेधान उत्पादन दोब्बर बनाउने भनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक कार्यक्रम र बजेट भने नभएको बताउँछन् । ‘धानको उत्पादन दोब्बर बनाउन त्यहीअनुसारको योजना, कार्यक्रम, बजेट र जनशक्ति चाहिन्छ । यसका लागि जति गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने हो, त्योचाहिँ भएको छैन ।’ हुन पनि धानको उत्पादकत्व दोब्बर गर्नु सजिलो लक्ष्य होइन भन्ने हाम्रो धान उत्पादनको इतिहासले बताउँछ । यसअघि नेपाललाई धानको उत्पादन दोब्बर बढाउन ५० वर्ष लागेको थियो ।

५० वर्षमा मरीतरी दोब्बर

इतिहासकार फ्रेडरिक गेजका अनुसार ०२२ ताका नेपाल संसारको पाँँचौँ ठूलो धान निर्यातक देश थियो ।

०२५ मा प्रकाशित वसुधा नामक पत्रिकामा उनको ‘नेपालको आर्थिक विकासमा तराईको भूमिका’ शीर्षकमा लेख छापिएको थियो । त्यसमा सरकारी तथ्यांक उद्धृत गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘सन् १९६५ मा नेपालको तराईबाट भारतमा ३ लाख ४८ हजार मेट्रिकटन धान निर्यात भएको थियो, जसले त्यस वर्ष नेपाललाई विश्वको पाँचौँ ठूलो धान निर्यात गर्ने देश बनायो ।’ नेपालको पहाडबाट धान उत्पादन भएर विदेश निर्यात नहुने अथवा भए पनि त्यो परिमाण नगन्य हुने हुँदा तराईबाटै निर्यात भएको परिमाणलाई नेपालको कुल निर्यात मान्न सकिन्छ ।

त्यसबेला मधेसबाट धान भारत निर्यात गरेर नेपालले २३ करोड ७७ लाख ७२ हजार ६ सय ८५ भारतीय रुपैयाँ (अहिलेको विनिमयदरअनुसार ३८ करोड ४ लाख ३६ हजार २ सय ९६ रुपैयाँ) भित्र्याएको थियो ।

राज्यको कुनै पनि निकायबाट हामीले धान उत्पादन, आयात र निर्यातको एकीकृत तथ्यांक पाउन सकेनौँ । अलगअलग निकायसँग भएका अलगअलग तथ्यांकलाई एकैठाउँमा राखेर हेर्ने प्रयास गर्‍याैँ । जुन रोचक छ ।

एकीकृत तथ्यांक किन छैन त ?

प्रवक्ता सञ्जेल मन्त्रालयसँग धान उत्पादनको तथ्यांक मन्त्रालयसँग भए पनि आयात–निर्यातको तथ्यांकलाई भने व्यवस्थित रूपमा राख्न नसकिएको बताउँछन् । आयात निर्यातको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको भन्सार विभागसँग हुन्छ । विभागले आफ्नो अनुकुलताका लागि धान, चामल, कनिका, बिउ आदिलाई अलगअलग रूपमा सूचीकृत गर्छ । यो तथ्यांकलाई कृषि मन्त्रालयले भने आफूसँग राखेको हुँदैन ।

‘हामीले पनि अरु निकायले दिएको तथ्यांकलाई प्रयोग गर्ने हो,’ सञ्जेल भन्छन्, ‘अनौपचारिक रूपमा हामी यही तथ्यांक प्रयोग गर्छौं तर सार्वजनिक भने धानखेती र उत्पादनसँग सम्बन्धित तथ्यांक मात्रै गर्छौं ।’

कृषि मन्त्रालयले आफ्नो तर्क दिए पनि धान खेती, उत्पादन, आयात र निर्यातको एकीकृत तथ्यांक नेपाल सकारका कुनै निकायसँग छैन । कृषि मन्त्रालयसँगै पनि धान उत्पादनको लगत राख्न सुरु गरेदेखि अहिलेसम्मको अविच्छिन्न रेकर्ड छैन ।

हामीले कृषि मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, विश्व खाद्य संगठनलगायत विभिन्न निकायसँग भएका तथ्यांक हेरेर इतिहासदेखि अहिलेसम्म धान उत्पादन, उपभोग, निर्यात र आयातमा कसरी बदलाव आइरहेको छ भन्ने हेर्न प्रयास गर्‍यौँ । यसले नेपालले धान उत्पादन दोब्बर गर्न ५० वर्ष लगाएको देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष ०३१/३२ मा नेपालमा २६ लाख ५ हजार मेट्रिकटन धान फलेको थियो ।

०३१ पछि केही वर्ष धान उत्पादन निरन्तर घटेको देखिन्छ । ०३२ देखि ०३८ सम्म २२ लाखदेखि २५ लाख मेट्रिकटन धान फलेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०३८/३९ मा भने उत्पादन ह्वात्तै घटेको देखिन्छ । उक्त साल नेपालमा जम्मा १८ लाख मेट्रिकटन धान फलेको थियो । नेपालमा धान आयातको सुरुवात पनि यही वर्षबाट भएको थियो । त्यस वर्ष नेपालले (भारतबाट) ३४ हजार १ सय ४७ मेट्रिकटन धान आयात गरेको थियो ।

धान कम उत्पादन भएर आयात गर्नुपरे पनि सोही वर्ष १ करोड १३ लाख नेपाली रुपैयाँबराबरको धान निर्यात गरेको थियो । ०३१ देखि ०४३ सम्मको निर्यातमा यो सबैभन्दा न्यून हो । आर्थिक वर्ष ०३१/३२ मा नेपालले लगभग ५० करोड रुपैयाँको धान विदेश पठाएको थियो । त्यसको पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०३२/३३ मा ३४ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको धान निर्यात ०३३/३४मा १८ करोड ५० लाख रुपैयाँमा झरेको थियो । नेपालले धान निर्यात गरेको अन्तिम वर्ष २०४२/४३ मा सरदर १ करोड ४० लाख रुपैयाँको धान निर्यात भएको थियो, जुन ०३८/३९ को भन्दा धेरै हो ।

धान आयातको शृङ्खला

आर्थिक वर्ष ०३८/३९ देखि आजसम्म नेपालले लगातार धान आयात गरिरहेको छ । यसपछिका तीन वर्ष धानको आयात केही कम भए पनि त्यसयता आयात तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यी तीन वर्ष क्रमशः १३ हजार, ८ हजार र ६ हजार मेट्रिकटन धान आयात भएको थियो । तर, यी तीन वर्षमा निर्यात पनि नाटकीय रूपमा घटेको छ । ०४०/४१ मा २५ करोड रुपैयाँको धान निर्यात भएको थियो । यसको अर्को वर्ष ९ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा झर्‍यो । ०४२/४३ मा १ करोड ४४ लाखमा झर्न पुग्यो । ०४३/४४ मा नेपालले धान निर्यात नै गरेन । यसपछि नेपालबाट धान निर्यात सधैँका लागि बन्द भयो भने आयात आकाशिँदै गयो । ०४२/४३ मा नेपालले फेरि ३४ हजार मेट्रिकटन धान आयात गरेको थियो ।

यसबेला धानको आयात बढ्नु र निर्यात बन्द हुनुमा उत्पादनमा आएको कमीभन्दा उपभोगमा आएको परिवर्तन प्रमुख कारण देखिन्छ । ०३८/३९ मा नाटकीय रूपमा उत्पादन घटेपछि भने बर्सेनि उत्पादन बढिरहेको देखिन्छ ।

पञ्चायतकालको सुरुवाती कालखण्डमा २५ लाख मेट्रिकटन रहेको नेपालको धान उत्पादन पञ्चायतको अन्तिम वर्षतिर मात्रै मुस्किलले ५ लाख बढेर ३० लाख मेट्रिकटन पुग्यो । ५ लाख मेट्रिकटन थप धान फलाउन १५ वर्ष लाग्यो ।

बहुदलपछि पनि धान उत्पादनको धिमा गतिमा खासै परिवर्तन भएन । ०५२ मा पहिलोपटक नेपालमा ४० लाख मेट्रिकटनभन्दा धेरै धान फल्यो । यसको पाँच वर्षपछि ०५७ मा अरु ५ लाख मेट्रिकटन धान थपियो । ०६६/६७ मा ४० लाख मेट्रिकटन धान फलेको थियो, त्यसको दुई वर्षपछि ०६८/६९ मा नै नेपाली किसानले ५० लाख मेट्रिकटन धान फलाए । यो नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा तीव्र रूपमा धान उत्पादन बढेको समय हो ।

०७५/७६ मा नेपालमा इतिहासकै सबैभन्दा धेरै ५६ लाख मेट्रिकटन धान फलेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा पनि ५५ लाख ५० हजार मेट्रिकटन धान फलेको थियो । यसवर्ष भने गतवर्षको भन्दा १० लाख मेट्रिकटन कम धान फल्ने कृषि मन्त्रालयको अनुमान छ ।

०६५–०६८ मा धान उत्पादनदर किन तीव्र भयो ?

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ०६६ मा ४० लाख मेट्रिकटन धान फलेको थियो । अर्को वर्ष नै यो ४४ लाख मेट्रिकटन पुग्यो । ०६८ मा त धान उत्पादन ६ लाख मेट्रिकटन बढी भएर ५० लाख मेट्रिकटन पुग्यो ।

नार्कका वैज्ञानिक समय गैह्रेका अनुसार यसको कारणबारे साेध भएकै छैन । तर, उच्च उत्पादन दिने बिउको प्रयोग यसको प्रमुख कारण हुन सक्ने उनको मत छ । ‘भारतबाट बिउको आयात बढिरहेको छ, किसानहरूले नयाँ धानका बिउ लगाइरहेका छन् । हाइब्रिड (वर्णशंकर) बिउको उत्पादकत्व धेरै हुन्छ ।’

पछिल्लो समय नार्कले नै विकास गरेका धानका बिउ पनि किसानले प्रयोग गर्न थालेका छन् । अहिले नार्कले विकास गरेका हर्दिनाथ १ र हर्दिनाथ ३ नामका हाइब्रिड बिउ किसानले प्रयोग गर्न सक्छन् । यो बिउले उत्पादकत्व दोब्बरभन्दा धेरै बढाउँछ ।

गैह्रेको अनुमानमा धान धेरै फल्नुको अर्को कारण सिँँचाइ सुविधामा विस्तार पनि हुन सक्छ । तर, कति क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भयो र त्यसले कति धेरै धान फल्यो भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन ।

‘आकाशे पानीको भर पर्नु परेन, समयमा रोपाइँ भयो र त्यसपछि पनि किसानले पर्याप्त पानी खेतमा लगाउन पाए भने धान धेरै फल्छ,’ गैह्रे भन्छन्, ‘केही क्षेत्रफल धानखेतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । त्यसले केही न केही मात्रामा धान उत्पादन बढाएको छ । तर, कति बढेको छ भन्ने तथ्यांक छैन ।’

पछिल्लो समय नेपालमा तीव्र शहरीकरण बढिरहेको छ । यस्तो शहरीकरण धेरै धान फल्ने काठमाडौं उपत्यका र तराईमा नै भएको छ । तर, धान खेती हुने क्षेत्र सधैँ १४ लाख हेक्टर हाराहारी देखिन्छ । त्यसैले कति जमिनमा धान खेती भइरहेको छ भन्ने तथ्यांक पनि विश्वसनीय नरहेको उनी बताउँछन् ।

उत्पादन बढ्यो, आयात पनि बढ्यो

धानको उत्पादन बढिरहे पनि भातप्रेमी नेपालीका लागि पर्याप्त हुन सकेको छैन । त्यसैले, आयात पनि बढिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार ०३८/३९ मा ३४ हजार मेट्रिकटन धान किनेर आयात सुरु गरेको थियो नेपालले । यसपछि केही वर्ष आयात २० हजार मेट्रिकटनभन्दा कम रह्यो । ०६४/६५ मा नेपालले १ लाख ७६ हजार मेट्रिकटन धान आयात गरेको थियो । नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै धान फलेको ०७५/७६ मा आयात बढेर ७ लाख ७० हजार मेट्रिकटन पुग्यो । गत आर्थिक वर्षमा ७ लाख ८८ हजार मेट्रिकटन धान आयात भएको थियो ।

५० वर्षमा उत्पादन दोब्बर बढे पनि आयातसमेत उत्तिकै बढेको छ । निर्यात भने ठप्प छ ।

किन ?

दुईवटा कारणलाई प्रमुख मान्न सकिन्छ, जनसंख्या वृद्धि र खाद्य व्यवहारमा आएको परिवर्तन । पहिले जनसंख्या वृद्धि र धानको खपत तुलना गरौँ ।

२६ लाख मेट्रिकटन धान फलाउँदा पनि ५० करोड रुपैयाँको धान निर्यात गरेको ०३१/३२ मा नेपालको जनसंख्या १ करोड ३१ लाख मात्रै थियो । अहिलेको जनसंख्याको तुलनामा आधाभन्दा पनि कम । ०५० मा जनसंख्या २ करोडभन्दा माथि पुग्यो । यसबेला नेपालमा ३५ लाख मेट्रिकटन धान फलेको थियो भने १८ हजार मेट्रिकटन आयात भएको थियो ।

०५२/५३ मा ३६ लाख मेट्रिकटन धान फलाएको नेपालले २९ हजार मेट्रिकटन आयात गरेको थियो । यतिबेला नेपालको जनसंख्या २ करोड २५ लाख पुगेको थियो । यसको १० वर्षपछि, ०६२/६३ को जनआन्दोलनको समयमा नेपालको जनसंख्या करिब २ करोड ६५ लाख पुगेको थियो भने धानको खपत ३९ लाख मेट्रिकटन । यसमध्ये झन्डै ३७ लाख मेट्रिकटन धान नेपालले आफैँ फलाएको थियो भने सवा २ लाख मेट्रिकटन पैठारी गरेको थियो ।

यसको अर्को १० वर्षपछि ०७२/७३ मा ४३ लाख मेट्रिकटन धान फले पनि विदेशबाट साढे ५ लाख मेट्रिकटन आयात गर्नुपर्‍यो । यतिबेला नेपालको जनसंख्या बढेर २ करोड ७६ लाखभन्दा माथि पुगिसकेको थियो । अहिले नेपालको जसंख्या करिब ३ करोड छ । धानको उत्पादन बढेर ५६ लाख मेट्रिकटनको हाराहारीमा भए पनि आयात पनि बढेकै छ । ०७६/७७ मा नेपालले लगभग ८ लाख मेट्रिकटन धान/चामल विदेशबाट ल्याएको थियो । यो तथ्यांक अझै बढ्ने निश्चित छ ।

नेपाल धानमा आयातमुखी बन्दै जानुको अर्को कारण खाद्यव्यवहारमा आएको परिवर्तन पनि हो ।

नेपालको जनसंख्याको आधा हिस्सा पहाड र हिमालमा बसोबास गर्छ । यहाँ तराईमा जस्तो धेरै धान फल्दैन । तर मकै, गहुँ, कोदो, फापर, आलुजस्ता खाद्यबाली प्रशस्त उत्पादन हुन्छ । त्यसैले पहिलेपहिले धानको चामलको भात खास अवसरमा खाइने विशेष परिकार थियो । बिहान–बेलुकाको छाक टार्न भने मकैको च्याँख्लाको भात, ढिँढोलगायतका परिकार पाक्थे । अहिले यी सबै परिकारको स्थान धानको भातले लिएको छ ।

अहिले नेपालको ३ करोड जनसंख्यामध्ये नेपालमा रहेका लगभग सबैले नै बिहानबेलुका धानको भात खाने अवस्था निर्माण भएको छ ।

खासगरी धानको भात परम्परादेखि नै प्रतिष्ठाको विषय थियो । दसैँलगायत पर्वहरू र पाहुना आउँदा मात्र धानको भात पकाउने चलन थियो, धनाढ्यबाहेकका घरमा । पहाडी र उच्च पहाडीक्षेत्रमा धेरैजसो मकैको च्याँख्ला र कोदोको ढिँडो नियमित परिकार थिए । कोदोको रोटी पनि भान्छामा पाकिरहने परिकार थियो । यसबाहेक घरका बुढापाका र केटाकेटी चामलको भात खाने ‘भाग्यमानी’मा पर्थे ।

पञ्चायतकालका चर्चित समाजवादी राजनीतिज्ञ रुपचन्द्र विष्टको किस्साले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । उनी मकवानपुरका गाउँँमा जाँँदा सर्वसाधारणले उनका लागि चामलको भात पकाउँथे र आफ्ना लागि ढिँडो । तर, विष्ट त्यो भात परिवारको सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य वा सबैभन्दा कान्छो सदस्यलाई दिन्थे र आफू अरुसँगै ढिँडो खान्थे भन्ने किवंंदन्ती अझै सुन्न पाइन्छ ।

अहिले धानको उपभोग ह्वात्तै बढेको छ । सुस्त गतिमा बढिरहेको धानको उत्पादनले तीव्र गतिमा बढिरहेको उपभोग धान्न निकै गाह्रो छ ।‘ बजारमा सिर्जना भएको त्यही अभावलाई पूर्ति गर्न विदेशबाट धान आयत बढिरहेको छ,’ वैज्ञानिक गैह्रे भन्छन् ।

विश्व खाद्य संगठनका अनुसार ०३१ मा सरदरमा एक जना नेपालीले एक वर्षमा ७५ किलो चामल उपभोग गर्थ्याे । सन् २०१७ मा हाम्रो धान उपभोगदर प्रतिव्यक्ति १४० किलो अर्थात् दोब्बर भएको छ । गत आर्थिक वर्षको उत्पादन र आयातलाई जोडेर कुल जनसंख्यालाई भाग लगाउँदा औसतमा एक जनाले २१७ किलो धान उपभोग गरेको देखिन्छ ।

उत्पादन बढे पनि किन बढ्यो आयात ?

पञ्चायतकालको अन्त्यमा सुरु भएको र ०४८ पछि तीव्रता पाएको उदारीकरणले गाउँ–शहरमा पैसाको उपलब्धता बढायो । त्यसले मानिसको आर्थिक गतिविधि स्वतः बढायो । मानिसहरू चामल किनेर खान सक्ने हैसियतका भए ।

कच्ची र अप्ठ्यारै भए पनि गाउँगाउँमा गाडी पुग्न थाल्यो । धेरै मानिसहरू व्यापारतिर लागे । गाउँमै चामल पाइन थाल्यो । त्यसपछि अधिकांश नेपालीको भान्सामा बिहानबेलुकै चामलको भात पाक्न थाल्यो । च्याँख्लाको भात, ढिँडो, कोदोको रोटी आदि हेय परिकार बने । यी परिकारले छाक टार्दा सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने मानसिकता व्यापक भयो ।

पहाडमा परम्परागत रूपमा धानको भात नियमित भोजन नभए पनि अहिले किन सबैले धानको भात रूचाउन थाले त ?

यो मानसिकताको एउटा स्रोत हाम्रो सामाजिक परम्परा भएको खाद्य सम्प्रभूताबारे अध्ययन गरिरहेका लेखक सोमत घिमिरेको ठम्याइ छ । ‘धानको भात सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय थियो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘पहिले विशेष अवसरमा वा खास पाहुना आउँदा धानको भात पकाउने चलन थियो । मानिसहरूले यसैलाई अंगिकार गरे र धानको भात आज नियमित परिकार बन्यो ।’

आजकल अपवादबाहेक अधिकांश नेपाली भान्सामा धानको भात पाक्छ ।

आर्थिक खुलापनसँगै बढेको वैदेशिक रोजगारीले पनि धानको खपत बढाउन उल्लेख्य भूमिका बढेको हुनुपर्छ । वैज्ञानिक गैह्रे भन्छन्, ‘विदेश काम गर्न गएका परिवारको क्रयशक्ति बढेको छ, स्वाभाविक रूपमा उनीहरूको खाने कुरा पनि बदलिन्छ ।’

घिमिरे भने यसलाई विशुद्ध अर्थशास्त्रीय कोणबाट मात्रै हेर्न नहुने धारणा राख्छन् । ‘धानमा अहिले बढिरहेको परनिर्भरता विकाससम्बन्धी राज्यको दृष्टिकोणका कारणले आएको समस्या हो,’ उनी भन्छन्, ‘जब पहाडतिर गाउँगाउँमा बाटो पुग्न थाल्यो, गाडीले चामल पुर्‍याउन थाल्यो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘मान्छेहरूलाई जसरी भए पनि चामलकै भात खानुपर्छ भन्ने भयो । ऋण गरेर नै भए पनि भात खानुपर्छ भन्ने धारणा विकास भयो ।’

गाउँगाउँमा बाटो पुगेपछि र जनताको क्रयशक्ति बढेपछि खाद्यव्यवहारमा बदलाव आउनु स्वाभाविक हो । राज्यले समयमै खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनबाट कसरी बच्ने भन्ने नीति लिन नसकेको घिमिरेको तर्क छ । ‘चामलको आपूर्ति बढेपछि स्थानीय उत्पादनको प्रयोग र खेती दुवै घट्यो,’ उनी भन्छन्, ‘पहाडका खेतबारी बाँझै रहन थाले । चामलको माग बढ्दै गयो । तर यसलाई कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने नीति राज्यसँग भएन ।’

टीका भट्टराईसँग मिलेर ‘समृद्ध कर्णालीका दुःख’ नामक पुस्तक सम्पादन गरेका घिमिरे कर्णालीको उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘आजभन्दा २० वर्षअघिसम्म कर्णालीमा चामल नै चाहिन्छ भन्ने थिएन । चामल नहुँदै भोकमरी लाग्छ भन्ने थिएन ।’

पोषणविद् डाक्टर अरुणा उप्रेती पनि धानको खपत बढ्नुमा स्थानीय उत्पादनको प्रयोग र खानाको विविधतामा आएको कमीलाई प्रमुख कारण ठान्छिन् । ‘कर्णाली र अन्यत्रको उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा उवा, कोदो, फापर प्रशस्त फल्छ । तर, आजकल त्यहाँ यी खाद्यान्नका परिकार पाक्न छोडेका छन् । अस्ति म जुम्ला जाँदा कोदोको रोटी बनाइमाग्दा स्थानीय अचम्ममा परेका थिए,’ उप्रेती आफ्नो अनुभव सुनाउँछिन् ।

अहिले कर्णालीमा उवा, फापर, आलु, चिनोलगायतको खेती घटेको उनी सुनाउँछिन् ।

रकारकै कमजोरीका कारण यस क्षेत्रको खाद्य विविधितामा कमी आएको उप्रेतीको भनाइ छ । भन्छिन्, ‘कृषि मन्त्रालयले कुन खाद्यान्नमा कति र कस्तो पोषण हुन्छ भन्ने विवरण प्रकाशित गरेको छ । तर, यसलाई प्रचार गरेको छैन । कृषि मन्त्रालयले आफ्नो काम गरेकै छैन ।’

धानभन्दा थुप्रै गुनिला खाद्यवस्तु भए पनि यसको उत्पादनमा सरकारको ध्यान नगएको उप्रेती बताउँछिन् । एकातिर जनसंख्या बढेको छ, अर्कातिर भान्छाको परिकार बदलिएर घरघरमा चामलको खपत उच्च छ । भान्छामा अरु परिकार पाक्न छोडेका छन् । त्यसैले अहिले बढेको उत्पादनले धान्न सकिरहेको छैन । आयातमा भर पर्नुपरेको छ ।

नारामा आत्मनिर्भर, काममा परनिर्भर

अहिलेकै आयात दर हेर्ने हो भने आत्मनिर्भर हुनु कठिन भए पनि असम्भव छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालमा जम्मा ७ लाख मेट्रिकटन धान आयात भएको थियो । पोहोर झण्डै ८ लाख मेट्रिकटन धान बढी फलेको भए आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ ।

तर, बर्सेनि माग बढ्दै जान्छ । उत्पादन र आपूर्तिबीचको यो खाडल पनि बढ्दै जान्छ । जसले आयात पनि बढाउँदै लैजान्छ । नार्कको ‘जर्नल अफ नेपाल एग्रिकल्चरल रिसर्च काउन्सिल’मा यसै वर्ष प्रकाशित समय गैह्रे, देवेन्द्र गौचन र कृष्णप्रसाद तिम्सिनाको अनुसन्धानमूलक लेखमा आयात र उत्पादन वृद्धिको बढ्दो खाडल प्रस्ट्याइएको छ ।

उनीहरूले लेखेका छन्, ‘धान आयातको मात्रा र मान क्रमश: २४.४८ र ३८.११ प्रतिशतका दरले बढेको देखिन्छ । तर, यही समयमा उत्पादन वृद्धिदर प्रतिवर्ष २ प्रतिशतभन्दा कममा आएको देखिन्छ ।’ यहाँ मात्रा भनेको परिमाण र मान भनेको मूल्य हो । नेपालले विदेशबाट किन्ने धानको परिमाण जुन रूपमा बढिरहेको छ, मूल्य भने त्योभन्दा धेरै छिटो बढिरहेको छ ।

यसको अर्थ धेरै मूल्य पर्ने महँगा बासमतीलगायत अरू प्रकारका चामलको आयात बढ्दै गएको छ भन्ने हो,’ गैह्रे भन्छन्, ‘यसले धान/चामलको आयात प्रतिस्थापन गर्न धान उत्पादनमा विविधता पनि आवश्यक रहेको देखाउँछ ।’

पछिल्लो एक दशकमा धानको उत्पादन तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ । अहिले झण्डै बर्सेनि १ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन बढिरहेको छ । तर, माग त्योभन्दा तीव्र बढिरहेको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो भने अहिले तीन वटा कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने गैह्रेको सुझाव छ ।

पहिलो, वर्णशंकर बिउको विकास । दोस्रो, समयमा रासायनिक मलको उपलब्धता । तेस्रो, सिँचाइ सुविधा । नेपालको वातावरणअनुसार धेरै धान फल्ने बिउ उत्पादन गरेर किसानको खेतसम्म पुर्‍याउन सके यसले उत्पादकत्व छिटो बढाउने गैह्रे बताउँछन् । नार्कले केही वर्षयता हर्दिनाथ १ र हर्दिनाथ ३ जातका वर्णशंकर बिउ उत्पादन गरेको छ, जसले राम्रो फसल दिएको किसानको प्रतिक्रिया छ ।

गैह्रेका अनुसार वर्णशंकर बिउ विकासलाई सरकारले जुन प्राथमिकतामा राख्नु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन । ‘प्रशासनिक खर्चबाहेक अनुसन्धानका लागि दुई/तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरेको छ, यति पैसामा जति काम हुन सक्छ त्यति मात्र भइरहेको छ,’ गैह्रे भन्छन्, ‘उत्पादन बढाउन थप प्रजातिको विकास गर्ने हो भने यसमा लगानी बढाउनुपर्छ ।’

नार्कले विकास गरेको बिउ कसले उत्पादन गर्ने र किसानसम्म कसले पुर्‍याउने भन्नेमा पनि समस्या रहेको उनको भनाइ छ । वर्णशंकर बिउको विकास र उत्पादन नेपालले आफैँ नगर्ने हो भने विदेशी बिउमा परनिर्भरता बढ्दै जाने उनको तर्क छ । ‘अहिले नै भारतीय तथा अन्य मुलुकका वर्णशंकर बिउको आयात बढिरहेको छ । बिउमाथिको परनिर्भरता कम गर्न किसानको खेतसम्म नेपाली बिउ पुर्‍याउनु आवश्यक छ ।’

लेखक घिमिरे र पोषणविद् डाक्टर उप्रेती भने चामलको आपूर्ति मात्रै नबढाएर स्थानीय खाद्य बालीको उत्पादन र प्रयोग बढाउन सुझाउँछन् । यसले चामलको बढ्दो मागमा नियन्त्रण गर्छ ।

‘तत्कालका लागि उत्पादन त बढाउनैपर्छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘तर, कतिसम्म बढाउने त ? हाम्रो खाद्यव्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँदै ठाउँअनुसार हुने खेतीको उत्पादन र उपभोग नबढाउने हो भने आत्मनिर्भर हुन सम्भव छैन । समय लाग्ला, तर यसको विकल्प पनि छैन ।’

निर्यात हुन्छ, तथ्यांकमा हुँदैन

सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिका बस्ने सकुनी यादव आफ्नो तीन बिघामा लगाएको धान बारीबाटै बिक्री गर्दे आएकी छिन् । आफूले बिक्री गरेको धान अवैध रूपमा भारत तस्करी हुने कुरामा अनभिज्ञ उनी विगत ५ वर्षदेखि भारतीय व्यवसायीलाई धान बेच्दै आएकी छन् ।

भारतसँगको खुला सीमाक्षेत्र भएकै कारण नेपालमा भारतीय व्यापारीले धान किन्न आउनु सामान्य हो, सकुनीका लागि । सकुनी आफूले राधाबार जातको धान बर्सेनि लगाउने र भारतका व्यापारीलाई बिक्री गर्ने गरेको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘हामीले धान काटेर गोला (धान जम्मा गरेर बिक्री गर्ने स्थान) मा लैजानुपर्छ, दु:ख धेरै हुन्छ पैसा थोरै । त्यसैले विहारबाट आउँछन् बारीबाटै लान्छन् ।’

आफूले फलाएको धानको चामल खान मीठो नहुने भन्दै चामल पनि भारतबाटै ल्याउने गरेको बताउँछिन् । नेपाल र भारतको सीमाबजार ठाँडीमा भारतबाट सस्तो दरमा आएको चामल किन्न पाइने भएकै कारण यतिबेला सकुनी मात्रै होइन, कर्जन्हा नगरपालिकाका अधिकांश किसान भारतीय चामल उपभोग गर्दै आएका छन्, जसको तथ्यांक नेपालका राज्यसंयन्त्रमा कतै हुँदैन ।

भन्सार कार्यालयमा नेपालबाट आयात/निर्यात भएका सम्पूर्ण अभिलेख राख्ने गरिन्छ । यसरी राखिएका अभिलेखमा सन् १९९० देखि नै धान निर्यातको तथ्यांक बन्द भइसकेको छ । तर पनि सीमाक्षेत्रका किसानको उत्पादन भने बिनाअभिलेख भारतीय बजार पुग्छन् । नेपाल भारतबीचको खुला सिमानाकै कारण ठूलो मात्रामा नेपालबाट भारत धान तस्करी भइरहँदा न त्यसको जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई हुन्छ, न त भन्सार कार्यालयमा नै ।

तर यसको ठीक विपरीत नेपालीले ल्याउने चामल भने भन्सार विभागमा उल्लेख हुने गरेको छ । विशेषगरी बोर्डरक्षेत्रका बजारबाट दैनिक उपभोगका निम्ति ल्याइने चामल अक्सर भन्सार तिरेर भित्रिन्छ । व्यापारिले पनि भन्सार तिरेरै ल्याउँछन् । जसले गर्दा आयातको तथ्यांक भन्सार कार्यालयसँग रहे पनि निर्यातको तथ्यांक भेटिँदैन । कर्जन्हा नगरपालिकाका रामनारयण यादव, सुमित यादवलगायतले पनि बारीबाटै भारतीयलाई धान बिक्री गर्दै आएका सकुनी बताउँछिन् ।

तीन बिघामा बर्सेनि झण्डै ५० मन धान उत्पादन गर्दै आएकी सकुनी होलसेल (हुण्डामुण्डा) मा धान बेच्ने गरेको बताउँछिन् । धान बेचेरै उनले गत वर्ष २ लाख रुपैयाँ कमाइन् । उनीसँगै यसरी धान बेच्दै आएका रामनारायण यादव र सुमित यादवलाई भने ग्राहक बनेर आउने व्यापारीले नै वर्षभरि पुग्ने चामल ल्याइदिने गरेको सकुनी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘मसिनो चामल ल्याइदिन्छन् । अनि थोरै पैसा दिएर यहाँको धान लैजान्छन् ।’

यसरी आउने व्यापारीलाई नबेच्दा भने उनीहरूले धान काट्नेदेखि स्टोर गर्ने, सुकाउनेसम्मको काम आफैँले गर्नुपर्छ । सबै सकेर पनि बारीमा धान लिन व्यापारी नआउँदा आफैँले व्यापारीकहाँ पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता किसानमा छ । उत्पादनले सजिलै बजार नपाएकै कारण नेपाली धान भारततर्फ सहजै तस्करी भइरहेको छ ।

यसबारे कृषि मन्त्रालय बेखबर छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेल अवैध रूपमा धान निर्यात भएको आधिकारिक जानकारी मन्त्रालयलाई नआएको बताउँछन्, ‘खुला सिमाना भएका कारण कहिलेकाहीँ वस्तु ओसारपोसार हुने गरे पनि धान निर्यात भइरहेको यकिन जानकारी छैन ।’ खुला सिमानामा भइरहेको धानको सीमापार व्यापारको हिसाब मन्त्रालयसँग नहुँदा यसले मन्त्रालयले राख्ने तथ्यांककाे विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २९, २०७८ ११:३२