एमालेमा असन्तुष्टि : ओलीले छानीछानी जिम्मेवारीविहीन बनाएकाे आराेप, श्रीमाया थकाली पाेलिटब्युराेबाट डिमाेसन

एमालेमा असन्तुष्टि : ओलीले छानीछानी जिम्मेवारीविहीन बनाएकाे आराेप, श्रीमाया थकाली पाेलिटब्युराेबाट डिमाेसन

A+ A A-

एमालेमा झण्डै ४० वर्ष राजनीतिक जीवन सुम्पेकी श्रीमाया थकाली नवौँ महाधिवेशनमा पदाधिकारीको दाबेदार थिइन् । त्यतिबेला माधव नेपाल प्यानलबाट सचिवको दाबी गरेकी थकाली अन्तिममा सूचीमा परिनन्, त्यसको कारण गोकर्ण विष्ट थिए । उनलाई समेट्नुपर्ने भएपछि थकाली र प्रकाश ज्वाला छोडिए ।

नवौँ महाधिवेशनपछि एमालेमा पोलिटब्युरो सदस्य भइसकेकी थकालीकाे दशौँ महाधिवेशनमा जिम्मेवारी थपिनुपर्ने थियो । उनकै समकालीन थममाया थापा पोलिब्युरोबाट स्थायी कमिटीमा उक्लिँदा थकालीलाई भने केन्द्रीय कमिटीमा डिमोसन गरिएकाे छ ।

दशौँ महाधिवेशनपछि जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न बसेको २५ र २६ मंसिरको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नवौँ महाधिवेशनबाट पोलिटब्युरो सदस्य चयन भइसकेकी थकालीलाई केन्द्रीय कमिटीमै थन्क्याइदियो ।

थकालीका अनुसार, अघिल्लोपटक पोलिटब्युरो सदस्य भएकामध्ये उनी मात्र डिमोसनमा परेकी हुन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकले थकालीलाई मुस्ताङ जिल्ला इञ्चार्जको जिम्मा दिएको छ ।

शिलापत्रसँगको कुराकानीमा थकालीले उक्त जिम्मेवारी स्वीकार नगर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘मलाई के कारण डिमोसन गरियो, त्यसको प्रस्ट कारण र तथ्य नहुँदासम्म कुनै जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । मेरो ४० वर्षे राजनीतिक जीवन समाप्त पार्न खोजिएको छ ।’

थकालीले २७ मंसिर बिहानै महासचिव शंकर पोखरेललाई फोन गरेर असन्तुष्टि पोखिसकेकी छिन् । महासचिव पोखरेलले कमजोरी भएको स्वीकार त गरेका छन्, तर निर्णय सच्याउने वचनचाहिँ दिएका छैनन् ।

एमालेमा असन्तुष्टिको पोको थकालीसँग मात्र छैन । केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले लिखित रूपमै जिम्मेवारी नलिने भन्दै बैठकमा असन्तुष्टि राखेका छन् । आचार्य जाजरकोट जिल्लाको सह-इञ्चार्ज बनाएको प्रति खुसी छैनन् । उनले इञ्चार्ज चाहेका थिए ।

जिम्मेवारी बाँडफाँटमा समस्या देखिएका कारण लिखित असहमति जनाएको आचार्यको भनाइ छ । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा आचार्यले कार्यविभाजनमा समस्या देखिएका कारण असहमति जनाएको बताए । जाजरकोटमा भैरवसुन्दर श्रेष्ठलाई इञ्चार्ज तोकिएको छ ।

एमालेमा १० बुँदे सहमति गरेर माधव नेपालको साथ छोडेकाहरूमध्ये अधिकांश नेताहरू समस्यामा परेको दाबी केन्द्रीय सदस्य झपट रावलको छ । उनले त १० बुँदेवालाको कत्लेआम गरियो भनेर सञ्चारकर्मीलाई सुनाएका छन् ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकेर बाहिर निस्कँदै गर्दा रावलले मापदण्डबिना नै जिम्मेवारी दिएको र १० बुँदेवालालाई छानीछानी कत्लेआम गरिएको टिप्पणी गरेका थिए ।

१० बुँदे समूहका १० थरी सकस

एमालेलाई विभाजन गर्न नहुने अडान राखेर १० बुँदे सहमति गरेर एमालेमै बसेका सुरेन्द्र पाण्डे र उनीनिकटका नेताहरू जिम्मेवारीविहीनजस्तै भएका छन् । पाण्डेनिकट भनेर चिनिएका मात्र होइन, पाण्डेले कन्भिन्स गरेकै कारण माधव नेपालको साथ नलागेका नेताहरूले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पेलानमा परेकाे गुनासाे गरेका छन् ।

निरन्तर माधव नेपालको साथमा रहेकी थकालीलाई नै पनि पाण्डेले विभाजनमा नजान सहमत गराएका थिए । प्रमोशनकाे आशा राखेकी थकाली डिमोसनमा परिन् । अनि, पाण्डेको आग्रहपछि नरेश खरेल र पवित्रा खरेल निरौला पनि एमालेमै बसेका थिए ।

झण्डै १७ वर्ष जेलजीवन बिताएका खरेललाई अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीमै ल्याउन चाहेनन् । महाधिवेशनको हलमा खरेल सूचीमा त पारेनन् नै, उम्मेदवारै नभएका खरेललाई भोट नहाल्न पर्चा बाँडियाे ।

२६ मंसिरमा मनोनीत ४४ सदस्यमा पनि खरेल अटाएनन् । न त उनकी श्रीमती पवित्रा नै परिन् । झापाबाट निर्वाचित सांसद पवित्राभन्दा जुनियरहरू कोमल वली, दीपा शर्मा, मोहनमाया ढकाललगायत दर्जन महिला केन्द्रीय कमिटीमा परेका छन् ।

सुरेन्द्र पाण्डेनिकट भनिएका निरज आचार्य असन्तुष्ट छन् । सर्लाहीका जिल्ला अध्यक्ष रेवती पन्त पनि एमालेको कुनै जिम्मेवारीमा परेनन् । सर्लाहीको जिल्ला अध्यक्ष मात्र होइन, झलनाथ खनाल फाउण्डेसनको अध्यक्षसमेत रहेका पन्तलाई पाण्डेले नै एमालेमा राखेका थिए । न पन्तको अध्यक्ष पद पुनर्वहाली भयाे, न त केन्द्रीय कमिटीमै समेटियाे ।

एमाले चितवन अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेल पनि त्यही समस्यामा फसे । सहमतिका लागि भनेर अध्यक्ष पद पुनवर्हाली नभए पनि हुन्छ भनेर जिल्ला अध्यक्षमा पार्वती रावललाई स्वीकार गरे । सांसद पोखरेललाई केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित त के मनोनीतसमेत गरिएन । त्यसैगरी, जिम्मेवारी बाँडफाँटमा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालको मन पनि खुसी छैन ।

एमालेमा घनश्याम भुसाल त्यसै पनि ओलीले भित्तामा पुर्‍याइने नेतामा पर्छन् । भुसालनिकट नेताहरूलाई छानीछानी जिम्मेवारीविहीन बनाउने प्रयास ओलीले गरेका छन् । त्यही क्रममा भुसालनिकट दीपकप्रकाश भट्टलाई केन्द्रीय कमिटीमै ल्याउन चाहेनन् ।

सुदूरपश्चिमबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमै समस्या थियो । बल्लतल्ल प्रतिनिधि भएका भट्टलाई केन्द्रीय कमिटीमा पर्न सकेनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भट्ट मात्र होइन, कृष्णप्रसाद जैसी र दीपक देवकोटा केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत नभएको प्रति पनि असन्तुष्ट छ ।

अनि, भुसालनिकटका पुराना नेता टंक कार्कीलाई पनि जिम्मेवारी दिन ओली अनकनाए । त्यसैले भुसालले २६ मंसिरको बैठकस्थलमै भनेका थिए– कार्की मेरो पनि नेता हुन्, त्यसैले बरु मलाई स्थायी कमिटी चाहिँदैन, कार्कीलाई पोलिटब्युरोमा ल्याऊँ । तर, ओलीले त्यसको सुनुवाइ गरेनन् ।

त्यसो त दोस्रो पटक सचिव भएका गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईको वरीयता नै अन्तिमतिर राखेका छन् । उनीहरूभन्दा पहिला टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठहरू परेका छन् । पुराना केन्द्रीय सदस्य अधिकांश पोलिटब्युरोमा पर्दा गणेश पहाडी उक्लिन सकेनन् ।

१० बुँदे सहमतिभन्दा पहिला नै पहाडीले योगेश र घनश्यामको टिम छोडेर विष्णु पौडेलनिकट भएका थिए । अहिले उनी पनि जिम्मेवारी नपाउने नेतामै पर्छन् । तर, राष्ट्रपति कार्यालयसँग सम्बन्ध जोडिएकै कारण शेरधन राई केन्द्रीय सदस्यबाट सिधै स्थायी कमिटीमा परेका छन् ।

ओलीले आफ्नो समूहचाहिँ कसरी समेट्छन् भन्नलाई बाँके जिल्लाकै प्रकरण काफी हुन्छ । जस्तो, महाधिवेशन प्रतिनिधि नै आउन नसकेकी दीपा शर्माको सम्बन्ध राष्ट्रपति कार्यालयसँग जोडिएका कारण महाधिवेशन प्रतिनिधिमा मनोनीत गरियो, अनि महाधिवेशन हलबाट केन्द्रीय सदस्य चयन गरियो । एमाले विवादकै बेलामा जिल्ला सचिवमा पराजित सूर्य ढकाल ओली पक्षको जिल्ला अध्यक्ष भएका थिए । १० बुँदेपछि उनी अध्यक्षबाट हट्नुपर्‍यो तर अहिले ढकाललाई केन्द्रीय सदस्य चयन गरियो । र, जिल्ला इञ्चार्जकाे जिम्मेवारी दिइएकाे छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २७, २०७८ २२:३४