विद्युत् व्यापारका लागि ऊर्जा कूटनीति : मन्त्री भुसाल

A+ A A-

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जाको व्यापार बढाउनका लागि ऊर्जा कूटनीति आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

अहिले छिमेकी देश भारतका लागि राजदूत भएका शंकर शर्मालाई समेत कार्यकाल सफलतामा ऊर्जा कूटनीतिमै भर पर्ने भनेर आफूले जोड दिएको बताइन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र इकोनोमिक पोलिसी इन्क्युभेटर (ईपीआई)को संयुक्त आयोजनामा आयोजित 'नेपालमा विद्युत् व्यापारको सम्भावना र चुनौती' विषयक अन्तर्क्रिया बोल्दै अहिलेको अवस्थामा ऊर्जा कूटनीति नै निर्णायक हुने बताएकी हुन् ।

मन्त्री भुसालले विद्यमान कानुनले नपुगेर नै नयाँ कानुन ड्राफ्ट भएको भन्दै राजनीतिक अवरोध भएन भने हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक पास हुने भुसालले बताइन् ।

'विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनीमार्फत व्यापार गर्न पाउने गरी कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी भइरहेको छ ।' भुसालले भनिन्, 'निजीक्षेत्रले पनि भरपर्दो आधार दिए विधेयक पास नभए पनि अनुमति दिन्छौँ ।'

पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले विकासका कुरामा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बताइन् । उनले ऊर्जाको उत्पादन वृद्धि गर्ने सवालमा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि अवरोध हुन नहुने बताइन् । पीपीए रोक्न नहुने भन्दै उनले निजीक्षेत्रलाई भरपूर प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

बंगलादेशमा बिजुली बेच्न नेपाल र बंगलादेशले संयुक्त रूपमा भारतसँग प्रस्ताव गर्नुपर्ने ज्ञवालीले भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयभित्रै विज्ञहरू रहेकाले ऊर्जाक्षेत्रका समाधान गर्न सक्नुपर्ने उनले बताइन् ।

विधायकीले अधिकार नपाएको सांसदको गुनासो

राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विधेयक बनाउँदा विधायकीले २० प्रतिशत पनि अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरे । 'विधेयक हेर्ने हो भने धेरै ठाउँमा तोकिएअनुसार हुनेछ भनेर लेखिएको छ ।' अधिकारीले भने, 'विधायकी अधिकार हामीले प्रयोग गर्न पाउनुपर्नेमा २० प्रतिशत अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन ।'

यस्ता विधेयक पास गरिदिँदा यसमा धेरै नै ज्यादती भएको पनि अधिकारीले बताए । किनभने प्राधिकरणले दिनुपर्ने ठाउँमा 'सकिनेछ' भनेको छ । जसले पाउने हो, त्यहाँ भने 'पर्नेछ' भनेको छ । यसैबाट बुझ्नुहोस्, हाम्रो कुन किसिमको दृष्टिकोण बनिराखेको छ । अब ऐन बनाउँदा यसलाई उल्ट्याउनुपर्ने पनि उनले बताए ।

'नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनालाई ४० वर्षसम्म र जलाशययुक्त आयोजनालाई ५० वर्षसम्म भनेको के अर्थ हो ?,' अधिकारीले प्रश्न गर्दै भने, 'सम्म' किन भनेको हो ? ३० हो भने ३० वर्ष भनौँ, ४० हो भने ४० वर्ष भनौँ । ५० हो भने ५० भनौँ । 'सम्म' भन्ने शब्द राखेर ए, बी, सी आयोजनालाई फरक–फरक अवधि दिने भनेको हो कि ?'

विद्युत् विधेयकमा ५५ वटा दफा रहेकोमा ४५ वटा दफामा तोकिएबमोजिम लेखिएकोमा पनि अधिकारीले आपत्ति जनाए ।

'४९ सालको ऐन ल्याउँदा हामीसँग कम अनुभव भए पनि अहिले त धेरै अनुभव छ । अनुभव भएपछि त यति सर्त राखेपछि उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नुपर्‍यो नि । तोकिएबमोजिम भनेपछि त हामीले नै धेरै कुरा थाहै नपाई ऐन पास गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता कुराहरू अब राख्न हुँदैन ।'

'व्यापारमा निजीक्षेत्र आउँछु भनेको छ । के उनीहरूलाई अवसर दिने गरी विधेयक आएको छ त ? छैन । छैन भने त्यहाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, व्यापारको विषयमा जे–जति कुरा आएका छन्, ती पर्याप्त छैनन्,' उनले भने ।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले विद्युत् निर्यातका लागि आयोगले हदैसम्मको सहयोग गरिरहेको बताए ।

योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. अर्वीन्द्र मिश्रले नेपाल अहिले विद्युत् आयात र निर्यात दुवै गर्न सक्ने अवस्थामा रहनु अवसर भए पनि नेपालले विद्युत् निर्यात गर्नु रहर नभएर बाध्यता हुनु नै चुनौती भएको बताए । 'हामीले बाध्यतामा निर्यात गर्दा विपक्षीले त्यसको फाइदा उठाउनु नै अहिलेको चुनौती हो,' उनले भने ।

खपत बढाउन र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले सतर्कतापूर्वक विद्युत्‌को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिलेको माग अनुसार २०२८ सम्म ५० हजार गिगावाट आवर विद्युत् बढी हुने बताए ।

छिमेकी देशको तुलनामा विद्युत्‌को उत्पादन लागत बढी हुनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको भन्दै उनले लागत घटाउन प्रतिस्पर्धामा जानैपर्ने बताए ।

सरकारले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्दैन भन्ने संसारभरि प्रमाणित भइसकेको भन्दै विद्युत् व्यापारमा पनि निजीक्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्ने उनले बताए । त्यसका लागि सरकारलाई भरपर्दो आधार दिन तयार रहेको पनि उनले बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हिजो लोडसेडिङको चुनौती रहे पनि अहिले उत्पादित विद्युत् कसरी खपत गर्ने भन्ने नै मुख्य चुनौती रहेको बताए ।

एक दिनमा हाइड्रोलोजी परिवर्तन नभए पनि माग भने हरेक घण्टा फरक हुने हुँदा व्यवस्थापनमा चुनौती हुने गरेको उनको भनाइ छ । हिउँदमा पानी रोकेर राख्न सक्ने भए पनि वर्षामा भने पाँच महिनासम्म उत्पादित विद्युत् खपत नभए खेर फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालसँग जलाशययुक्त आयोजना नरहेकाले विद्युत्‌मा आत्मनिर्भर भए पनि र नभए पनि विद्युत् व्यापार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सतलजमार्फत भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्न सक्ने पनि घिसिङले बताए । ९०० मेगावाटको अरुणबाट विद्युत् उत्पादन हुँदा २०० मेगावाट नेपालले नि:शुल्क पाउने र त्यसलाई भारतमै बिक्री गर्न सकिने उनले बताए ।

हरेक वर्ष १५ देखि २० प्रतिशत खपत बढेको पनि उनको भनाइ छ । भारतमा हरेक वर्ष ५/६ प्रतिशत माग बढ्छ भने नेपालमा यति धेरै वृद्धि हुनु धेरै राम्रो मानिने उनले बताए । पछिल्लो एक महिनामा १०० मेगावाटको लोड बढेको छ । तर अर्को वर्षसम्म २/३ सय मेगावाट माग बढ्न सक्ने उनले बताए ।

पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन होइन, वृद्धिदर रोक्न सके मात्रै पनि धेरै प्रगति हुने घिसिङले बताए । सबैले विद्युतीय गाडी प्रयोग गरे लोड व्यवस्थापन थप सहज हुने उनले बताए । ग्यास रिप्लेस गर्दा बिहानबेलुका मात्रै खपत हुने भए पनि विद्युतीय गाडीले रातमा खेर जाने विद्युत् खपत हुने उनको भनाइ छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले कुनै समय नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो भने पानीमा डुबेर मर्छौ भन्ने मान्छेहरू यहीँ रहेको भन्दै हामी खपत गर्न सक्दैनौँ भनेर अलमलिएको भन्दै योजना बनाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले विद्युत्‌को युगमा हामीले डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याएको भन्दै विद्युत् खपत बढाउने दिशामा सरकार गम्भीर भएन,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर २६, २०७८ १९:३२