जगन्नाथ पाण्डे २०५४ मा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा अस्थायी कर्मचारी बनेर छिरे । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि भने ०७६ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो समिति नै खारेज गरिदियो र स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारीलाई प्रदेश सरकार मातहत पठाइदियो ।
त्यसपछि पाण्डे गण्डकी प्रदेशमा सरुवा भएर स्याङ्जाको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पुगे । अनुदेशक अधिकृत पदमा कार्यरत उनी अहिले पनि स्याङ्जामै कार्यरत छन् । तर दरबन्दी भने छैन । गण्डकी प्रदेशस्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका पाण्डेजस्तै ८ जना अस्थायी कर्मचारी म्याद नथपिँदा यसरी दरबन्दीबिनै काम गरिरहेका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अनिर्णयले यी कर्मचारीले पाँच महिनायता तलब लगायतका कुनै पनि सेवा सुविधा त पाएका छैनन् नै आफ्नो जागिर अवधि थपिन्छ वा टुंगिन्छ भन्ने पनि पत्तो छैन । डेढ महिनाअघि नै प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयले अस्थायी कर्मचारीको म्याद थपका लागि सहमति दिन आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो । ‘तर अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय आएको छैन,’ उद्योगमन्त्रीका निजी सचिव नवीन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हामीलाई उहाँहरुको आवश्यकता छ । तर म्याद नथपिएकाले काममा लगाउन सकिएको छैन । तैपनि काम गरिराख्नोस् भनेका छौँ ।’
०५४ देखिकी अस्थायी कर्मचारी संगीता शाही खड्गी उद्योग मन्त्रीको वचनका आधारमा आफूहरूले काम गरिरहेको बताउँछिन् । गत भदाैमै उनीहरूले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पाेखरेलसँग भेटेर आफूहरूकाे समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेका थिए, डेलिगेसन गएर । ‘म्याद थप्ने-नथप्नेबारे अन्योल भइरहे पनि उद्योग मन्त्रीज्यूले तपाइँहरूको आवश्यकता छ, काम गरिराख्नुहोला भन्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सेवा सुविधा नपाए पनि मन्त्रीज्यूले भनेपछि म्याद थपिएला भन्ने सोचेर हामी सबै काम गरिरहेका छौँ ।’ अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारमा उद्योगमन्त्री मणिभद्र शर्मा छन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्री रामजीप्रसाद बरालले यसअघि मन्त्रालयले स्रोतको सुनिश्चितता संघ सरकारले गर्ने सर्तसहित अघिल्लो आर्थिक वर्षको म्याद थप्न सहमति दिएकाले उक्त निर्णय नाघ्न नसकिएको दाबी गर्छन् । ‘संघ सरकारले स्रोतको सुनिश्चिता नगरे फेरि म्याद नथप्ने सर्त थियो । त्यो पूरा भएन । संघमा काम गरेको अवधि जोडेर प्रदेश सरकारले सेवासुविधा दिन सक्ने कुरा भएन,’ बराल भन्छन्, ‘बरु केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन हामीले कर्मचारीलाई सुझाव दिएका छौँ।’
तर एकातिर यही कुरा पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई भने आधिकारिक रूपमा भनेको छैन भने अर्कातिर मन्त्री बरालले भनेझैँ शर्त पूरा नभए अर्को वर्ष म्याद नथप्ने शर्त राखिएको छैन । कागजातअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ९ भदौ ०७७ मा उद्योगलाई म्याद थप्ने सहमति पत्र काटेको देखिन्छ । उक्त सहमति पत्रको ४ नम्बर बुँदामा यसअघिजस्तै सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन संघीय उद्योग मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने मात्र उल्लेख छ । यो काम प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयको दायित्व हुने लेखिएको छ । पत्रको ६ नम्बर बुँदामा अस्थायी कर्मचारी प्रदेशको दीर्घकालीन दायित्वमा नपर्ने बताइएको छ । शर्त पूरा नभएमा पुनः म्याद थप नगर्ने भन्ने निर्णय भएको कागजातमा देखिँदैन ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अस्थायी कर्मचारीलाई म्याद थप्न दिएको सहमति पत्र ।
यही सहमतिपछि १६ भदाै ०७७ मा बसेकाे प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले यी कर्मचारीकाे एक वर्ष म्याद थप्ने निर्णय भएकाे थियाे ।
संघीय उद्योग मन्त्रालयले २९ असार ०७६ मा समितिका ३५ जना अस्थायी कर्मचारीलाई एक आर्थिक वर्षको व्ययभार आफैँले बेहोर्ने गरी प्रदेश सरकार मातहत लगेको थियो । त्यसपछि भने प्रदेश सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको थियो । यसलाई उसले सशर्त अनुदान भनेको थियो । गत वर्ष गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले संघीय उद्योग मन्त्रालयको यही निर्णयलाई आधार मान्दै सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन केन्द्रीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने भनेको हो ।
संघीय उद्योग मन्त्रालयको समितिमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीलाई २ नम्बर प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा पठाइएको थियो । अन्य प्रदेशमा समस्या नआएपनि गण्डकीमा भने समस्या देखिएको छ ।
अन्य प्रदेशमा अस्थायी कर्मचारीको म्याद थपिएको छ भने राजीनामा दिएकाले पनि उपदान सुविधा पाएका छन् । जस्तोः २० जेठ ०७८ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय उद्योग मन्त्रालयबाट पठाइएका अस्थायी कर्मचारी बखतबहादुर शाहीको उपदान खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको थियो । घरेलु कार्यालयको अस्थायी शिक्षक पदमा कार्यरत शाहीले राजीनामा दिएपछिको १४ लाख रुपैयाँ उपदान कर्णाली प्रदेशको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले बेहोरेको थियो ।
गण्डकीमा कार्यरत घरेलु कार्यालयका अस्थायी कर्मचारीले भने राजीनामा दिएमा उपदान पाउने नपाउने टुंगो छैन । ‘हामीलाई उपदान दिन सक्दैनौँ भनिरहेका छन्,’ खड्गी भन्छिन् ।
आर्थिक मामिलामन्त्री बरालले पनि संघीय सरकारले पठाएको अस्थायी कर्मचारीलाई उपदान सुविधा दिन नसकिने बताए ।
यो आर्थिक वर्षबाट संगठन संरचनाको रुपरेखा तयार पार्ने प्रक्रिया थालेर अस्थायी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालयलाई भनेको बरालले बताए । तर यो प्रक्रियामा जाँदा प्रदेशले संघमा काम गरेको अवधिलाई भने नजोड्ने उनले बताए । बराल भन्छन्, ‘संघमा काम गरेको अवधि जोड्यो भने भोलि अवकाशमा जाँदा उपदान लगायतका दायित्व हामीले बेहोर्नुपर्छ, जुन सकिँदैन । नसक्ने कुरा गरेर हुँदैन ।’
गण्डकी प्रदेशका घरेलु कार्यालयमा काम गर्ने अस्थायी कर्मचारी कम्तीमा १५ वर्षदेखि २४ वर्षसम्म काम गरिरहेकाहरू छन् । यति लामो समय काम गरेपछि उपदान लगायतका सुविधा पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘यत्रो वर्ष राज्यले हामीलाई अयोग्य देखेन । काम लियो । तर अहिले खाली हात जा भन्नु कत्तिको न्यायसंगत हो ?’ खड्गी भन्छिन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्री बराल भने अस्थायी कर्मचारीलाई संघ सरकारले नै विचल्ली पारेको दाबी गर्छन् । ‘संघमा काम गरेको अवधि जोडेर प्रदेशले काममा लगाउन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले हामीले उहाँहरूलाई संघ सरकारलाई दबाब दिनु भनेर अनौपचारिक रूपमा भनिरहेका छौँ । हामी पनि त्यसमा समन्वय गरौँला भनिरहेका छौँ।’
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २३, २०७८ ०७:२०
-1744033557.jpg)
-1744033126.jpg)
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
