संसदबारे एमाले विभाजित, उपाध्यक्ष ज्ञवाली भन्छन्- कहिलेसम्म डेडलकमा राख्ने ?

संसदबारे एमाले विभाजित, उपाध्यक्ष ज्ञवाली भन्छन्- कहिलेसम्म डेडलकमा राख्ने ?

A+ A A-

२८ मंसिरबाट सुरु हुने संसद बैठकमा एमाले सांसदले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा एमालेभित्र दुई धार देखिएको छ । एमालेमा अध्यक्ष केपी ओली र इतर पक्ष स‌ंसद चल्न दिने र नदिनेबीच दुईधारमा विभाजित भएकाे हाे । अध्यक्ष केपी ओलीसहितका नेताहरू संसद बैठकलाई चल्न नदिने अडानमा देखिएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा पनि संसद चल्न नदिने बताएका थिए ।

त्यसदिन ओलीले एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरू गैरसांसद भइसकेको गैरसांसद प्रवेश गर्ने संसद चल्न नदिने पुरानै अडान दोहोर्‍याएका थिए । तर, एमालेकै अध्यक्ष ओलीइतरका नेताहरू भने संसद बैठक चल्न दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । संसदलाई बन्धक बनाएर नागरिकका आवाज उठाउने थलोमाथि प्रश्न उठ्न दिन नहुने उनीहरूकाे मत छ ।

२ भदौमा एमाले विभाजित भएपछि एमालेले संसद चल्न दिएको छैन । एमालेको विरोधका बावजुद सत्ता पक्षले बजेट पारित गरेको थियो । त्यसको निरन्तरताको पक्षमा अध्यक्ष ओलीसहितका नेताहरू उभिए पनि एमालेका अन्य नेताहरू विकल्पको खोजीमा लाग्नुपर्ने बताउन थालेका हुन् ।

२८ मंसिरमा संसद अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अघि नै एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न लागेको छ । उक्त बैठकमा पनि संसद बैठकको विषयमा छलफल हुने एमाले नेताहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि संसदको विषयमा निर्णय लिनेछ ।

एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली संसदलाई बन्धकमात्रै बनाएर कति दिन राख्ने भन्ने प्रश्न एमालेभित्र रहेको बताउँछन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा ज्ञवालीले संसदलाई बन्धक कति दिन बनाउने र त्यसको समाधान के हो भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने बताए ।

ज्ञवाली भन्छन्, ‘संसदलाई कति दिन डेडलकमा राख्ने ? त्यसको सोलुसन के हो ? चुनावमै जाने भए पनि त कांग्रेससँग छलफल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्‍यो नि ।’

त्यसो त, भीम रावलले आइतवार अर्थात १९ मंसिरमा ट्वीटमार्फत संसद चल्न नदिने एमाले निर्णय गलत भएको बताएका थिए । सकारका कामकारबाही रोक्न नसक्ने तर नागरिकका आवाज उठाउने संसद बन्द गर्नु एमाले र कांग्रेसको मिलेमतोजस्तो देखिने रावलको टिप्पणी थियो ।

उनले ट्वीटमा भनेका छन्, ‘संसद देश र जनताको पक्षमा बहस गर्ने र आवाज उठाउने थलो हो । सरकारका सबै कामकारबाही हुन दिई संसद अवरुद्ध गरेको भन्नुको औचित्य छैन । सरकारले ल्याउने विधेयक र प्रस्ताव रोक्न सक्नुपर्‍यो नभए त्यसबारे जनताको आवाज उठाउन पाउनु पर्‍यो । अन्यथा म कुटेजस्तो गर्छु तँ रोएजस्तो गर् भनेझैँ ठहर्छ ।’

अहिले संसद अधिवेशन विशुद्ध अमेरिकी अनुदान सहयोग कार्यक्रम एमसीसी अनुमोदनका लागि सरकारले बोलाएको चर्चा गरिन्छ । अहिलेसम्म सकारले संसदलाई दिने विजनेसको विषय टुंगो लागेको छैन, त्यसले पनि उक्त चर्चालाई बल दिएको छ । त्यसमाथि संसद बोलाउनु अघिल्लो दिन नै सरकारले केही अध्यादेश जारी गरेका कारण विधेयकहरू संसदमा विजनेसको रूपमा प्रवेश गर्ने सम्भावना कम छ । त्यसैले, २८ मंसिरको संसद अधिवेशन एमसीसी अनुमोदनको प्रयासका लागि नै भएको दलका केही नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २१, २०७८ १३:४१