नेकपा एकतामा धक्का दिएको कर्णालीले सत्ता गठबन्धन पनि भत्काउने संकेत

A+ A A-

कर्णाली प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको गठबन्धन भत्किने सम्भावना बढेको छ । दुई दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा देखिएको किचलोले गठबन्धनमा संकट देखिन थालेको हो । माओवादी केन्द्रले चारवटा मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ ।

गठबन्धनको ठूलो दल र कांग्रेसभन्दा दोब्बर संख्याले बढी सांसद भएको दलको हैसियतमा उसले चार मन्त्रालय दाबी गरेको हो । त्यसमा कांग्रेसले पहिला सहमति जनाएको पनि थियो । तर, अहिले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही फेरिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाही माओवादीलाई चार मन्त्रालय नदिने अडानमा छन् । जसले गर्दा कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएकाे एक महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि विस्तार हुन सकेको छैन । एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही र माओवादीका विन्दमान विष्ट मन्त्री भएका छन् । त्यसबाहेकका मन्त्रालयमा सहमति जुटेको छैन । एकीकृत समाजवादीका शाहीलाई दुई वर्ष पहिला देखि नै मन्त्री बनाउने तयारी थियो ।

एमालेभित्रको किचलोका कारण शाही मन्त्री हुन सकेनन् । एमाले विभाजनपछि चाहिँ शाहीलाई मन्त्री बनाउन सहज भएको थियो । त्यसैगरी, माओवादीका विन्दमान विष्ट पनि बाध्यताले मात्रै आर्थिक मामिलामन्त्री भएका हुन् । ६ महिनाअघि विष्टलाई मन्त्री बनाउने सहमति भइसकेको थियो ।

शपथग्रहणका लागि सार्वजनिक सूचीमा पनि विष्टको नाम आइसकेको थियो । तर, गठबन्धनभित्रको किचलोका कारण विष्ट शपथग्रहणका लागि रोकिएका थिए । त्यसकारण अहिले जसरी पनि ६ महिनापछि परिवर्तन भएको सरकारमा विष्ट मन्त्री बन्नैपर्ने अवस्था थियो ।

६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेस एउटा मन्त्रालयमा सहमत भएको थियो । त्यसैअनुसार मन्त्रालयको संख्या बाँडफाँट गरेर विष्टलाई मन्त्री बनाउने तयारी माओवादीले गरेको थियो । अन्तिममा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले दुईवटा मन्त्रालयमा अडान नछाडेपछि विष्ट फिर्ता हुन बाध्य भएका थिए ।

अहिले ठ्याक्कै त्यही घटना दोहोरिएको छ । १५ कात्तिक ०७८ मा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दै गर्दा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित एउटा मन्त्रालय लिने सहमति थियो । अहिले शाहीले मुख्यमन्त्रीसहित दुईवटा मन्त्रालयमा अडान राखेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका एक नेताको भनाइमा मुख्यमन्त्री शाही चारवटा मन्त्रालय माओवादीलाई दिन तयार देखिएका थिए तर केन्द्रबाट शाहीलाई चारवटा मन्त्रालय नदिन दबाब बढाएपछि मन्त्रालय बाँडफाँटमा समस्या देखिएको हो । ती नेता भन्छन् ‘कर्णाली सरकार विस्तारमा कर्णाली प्रदेश सरकारभन्दा काठमाडौंको सरकारले समस्या सिर्जना गरेको छ ।’

माओवादी नेतृ तथा पूर्वआन्तरिक मामिलामन्त्री सीता नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच पूर्वसहमति अनुसार काम नहुँदा सरकार विस्तारमा समस्या आएको स्वीकार्छिन् । नेपालीले भनिन्, ‘कांग्रेस पुरानो सहमतिबाट पछाडि हटेर माओवादीलाई चार मन्त्रालय नदिने अडानमा देखिएकाे छ । हामी पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । कांग्रेस कर्णालीको भन्दा पनि केन्द्रको निर्देशनमा अडान राखिरहेको देखिन्छ ।’

कर्णालीमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच बढ्दो अविश्वास र विवादले प्रदेशगत गठबन्धनभन्दा केन्द्रीय गठबन्धन नै प्रभावित हुने संकेत देखिन थालेको छ । केन्द्रीय गठबन्धन विघटनका लागि अहिले कर्णाली प्रदेशलाई प्रयोग गर्न खोजिएको माओवादी नेताहरुरूको बुझाइ छ । नेपाली भन्छिन् ‘यो केन्द्रीय गठबन्धन नै भत्काउन कर्णालीबाट अभ्यास भएको त होइन भन्ने आंशका हुन थालेको छ ।’

नेपालीकाे आंशकाझैँ २८ मंसिरको हिउँदे अधिवेशपछि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको सत्ता गठबन्धनमा समस्या देखिने विश्लेषण भइरहेको छ । त्यसको संकेत आफूनिकटका पत्रकारसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि गरिसकेका छन् ।

२० मंसिरमा आफूनिकट पत्रकारहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्मका लागि मात्रै भएको बताएका थिए । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन आउँदो माघमा हुँदैछ ।

विगतदेखि नै कर्णाली प्रदेश केन्द्रीय राजनीतिक समीकरणलाई प्रभावित गर्न अग्रसर देखिन्छ । नेकपाकालीन विवादलाई उत्कर्षमा लैजाने भूमिका पनि कर्णाली प्रदेशले गरेको थियो । २५ असोज ०७७ मा नेकपाका नेता यामलाल कँडेलेको नेतृत्वमा १८ जना सांसदले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

अध्यक्ष केपी ओलीको ग्रिन सिग्नलपछि कँडेलले प्रचण्डनिकट शाहीलाई हटाउने प्रयास सुरु गरेका थिए । त्यसले नेकपाको विवादलाई थप उत्तेजित बनाउने एउटा घटनाको रूपमा काम गरेकाे थियाे । त्यो विवाद विस्तारित हुँदै संसद विघटनदेखि नेकपा विभाजनसम्म पुग्यो । त्यसैले अहिले पुनः कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धनमा देखिएको अविश्वास र विवादले केन्द्रीय गठबन्धनलाई नै भत्काउने सुरुवाती बिन्दु हुने आकलन हुन थालेको छ ।

माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले त्यसमा सहमति जनाएका छन् । शिलापत्रसँग कुरा गर्दै महराले गठबन्धन सरकार भत्काउनका लागि विदेशीहरू सक्रिय रहेको बताए । महराले भने, ‘अहिले विदेशी शक्ति वर्तमान गठबन्धन भत्काउने खेलमा लागेका छन्, २८ मंसिरपछि त्यसको संकेत थप प्रष्ट देखिँदै जालान् ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २१, २०७८ ११:४७