भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको बताएकी छन् ।
सोमबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको गरिबी तथा मानव अधिकारको विषयसँग सम्बन्धित विशेष प्रतिवेदक ओलिभियर डे स्वातरसँगको शिष्टाचार भेटका क्रममा जेष्ठले उक्त कुरा बताएकी हुन् । गरिबी भोगिरहेका नागरिकको मानव अधिकारको सुरक्षाको अवस्था र गरिबी निवारणका लागि भइरहेका प्रयासका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा औपचारिक भ्रमणमा आएका ओलिभियर र मन्त्री श्रेष्ठबीच आज भेटवार्ता भएको हो ।
भेटका क्रममा उनले भूमिहीन दलित, सकुम्बासी, मुक्त हलिया, कमैया र कमलरी कोही पनि नछुटून् र समस्याको दिगो रुपमा अन्त्य गर्न सकियोस् भनेर कार्ययोजना बनाएर द्रूत गतिमा काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिइन् । गरिबी वर्तमान विश्वको साझा समस्या रहेको र गरिबी विद्यमान रहेसम्म समृद्धि सम्भव हुँदैन भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले गरिबी निवारणमा सामूहिक प्रयास, आवश्यक समन्वय, सहकार्य र साझेदारी हुनु आवश्यक रहेको बताइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले गरिबी निवारण एवं मानव अधिकार संरक्षणका लागि नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट प्राप्त भएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएकी थिइन् । मानव समुदायलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट थप एकीकृत एवं समन्वयात्मक प्रयास हुनेमा आफू आशावादी रहेको उनको भनाइ थियो ।
भेटका क्रममा स्वातरले भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयबाट भइरहेका प्रयास, भूमिहीनलाई भूमि दिने विषय, संविधानमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन, नेपालमा गरिबीको अवस्था र त्यसको न्यूनीकरणका लागि भइरहेका प्रयास लगायतका विषयमा मन्त्री श्रेष्ठ समक्ष जिज्ञासा राखेका थिए ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २०, २०७८ २०:०५
-1741431346.jpeg)
