प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : बेल्चाले मकै गोडेको पहिलो पटक देखियो

A+ A A-

नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर सरकारले चलाएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बेल्चाले मकै गोड्न लगाउँदा बाली नष्ट भएको दाबी गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पेस गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयको विषयगत बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद विश्वकर्माले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग गरी रोजगारीको नाममा बाली नष्ट गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा एक महिनामा मकै गोड्ने, झार उखेल्ने र गाई समाउने कामका लागि २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर बजेटको दुरुपयोग भएको छ’, विश्वकर्माले भने । उनले कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने उद्योग मन्त्रालय पनि भएकोले औचित्यहीन खर्च घटाउन प्रस्ताव गरेको बताए ।

‘कामदारलाई यस्तो गर्मीमा पनि हेलमेट, ज्याकेट, बुट लगाइ दिएर मकै गोड्न बेल्चा दिएछन्,’ सांसद विश्वकर्माले भने, ‘बेल्चाले मकै गोड्न लगाएपछि प्रतिपक्षीलाई मात्रै कुरी कुरी लागेन होला ।’

उनले बेल्चाले मकै बारी गोड्नेभन्दा फाँड्ने काम गरेको भन्दै बेल्चाले मकै गोडेको आफूले हालसम्म नसुनेको बताए । ‘बरु हलोले जोत्नेसम्म देखेको छु । बेल्चाले मकै गोड्दा बाली नष्ट गर्ने काम भएको छ ।’

उनले औद्योगिक वातावरण निर्माणभन्दा कार्यकर्ता पोस्ने गरी बजेट विनियोजन भएको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैया कायम गर्न प्रस्ताव गरे ।

‘मकै गोड्ने, नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, सडकको गाई धपाउने, स्कुलका आँगन बडार्नेलगायत काम गराएर बजेटको दुरुपयोग भएको छ,’ उनले भने, ‘म प्रतिपक्षी भएर होइन, आमनेपाली जनताले कुरी कुरी गरिरहेका छन् सरकारलाई ।’

उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक नभई पर्व र उत्सवको रुपमा मनाईएको टिप्पणी गरे । प्रधनमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उल्लेख छ ।

औद्योगिक लगानीको वातावरणको श्रृजना नभएको, खर्च बाँड्ने र रमाउने काम भएको, पर्यटनको नाममा नेता र कार्यकर्ता पिकनिक जाने काम भएको भन्दै उनले खर्च कटौति गर्न माग गरे ।

चालु खर्च अत्यन्तै बढी र औद्योगिक वातावरण श्रृजनाका लागि बजेट नछुटयाईएको तथा गैरवित्तीय क्षेत्रलाई अनुदान दिनेलगायतका कामले अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्याउने तर्क उनले गरे ।

मकैवारीको तस्वीर श्रोतः रातोपाटीडटकम

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ३, २०७६ ०४:१९