जबरा किन कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मा दिन चाहँदैनन् ?

A+ A A-

१३ मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा कोभिड–१९ संक्रमित बनेर अस्पताल भर्ना भए । भोलिपल्टको पेसी जबराले अस्पतालबाटै तोकिदिए । अदालतमा न्यायाधीशको इजलास र उनीहरूले छिन्ने मुद्दालाई कानुनी भाषामा पेसी तोक्ने भनिन्छ । गोला प्रक्रिया लागू नहुञ्जेल पेसी तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई थियो ।

१५ मंसिरमा भने प्रधानन्यायाधीशमा निहित यो अधिकार खोसिएर पहिलोपटक गोला प्रणालीबाट पेसी तोकियो । तर, मुद्दाको सुनुवाइ भने आंशिक मात्रै भयो । इजलास बसिरहेकै बेला नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी न्याय प्रशासन कसले चलाउँदैछ भन्दै छिरेपछि न्यायाधीशहरू मुद्दा छोडेर बाहिरिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा कोभिड–१९ संक्रमणका कारण अस्पतालमा आइसोलेसनमा बसे पनि कायममुकायम नतोक्नु संविधानविपरीत ठान्दै बारले आपत्ति जनाउँदै बहसमा नआउने बताएपछि मध्याह्नपछि मुद्दा सुनुवाइ स्थगित भयो ।

आज पनि कामु विवादका कारण गोला नै नतानी न्यायाधीशहरू छलफलमा जुटेका छन् । आजै बिहान सत्ता गठबन्धन बैठकले जबरालाई बिदामा बसेर कामुको जिम्मेवारी दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । बार, बेन्च र सत्तागठबन्धनको दबाबबीच प्रधानन्यायाधीश जबरा भने कायममुकायमको जिम्मेवारी नदिने मनस्थितिमा रहेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणपछि कम्तीमा दुई हप्ता आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ । यो अवधि कामु दिएमा आफूलाई सर्वोच्चले नै हटाउन सक्ने डरका कारण जबरा कामुको जिम्मेवारी नदिने पक्षमा पुगेका हुन् । संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ मा पद रिक्त भएमा, कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा, बिदा बसेमा र नेपाल बाहिर गएमा कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मा वरिष्ठ न्यायाधीशले पाउने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की छन् । कार्कीलाई कामुको जिम्मेवारी दिनासाथै सर्वोच्च अदालत आफैँविरुद्ध प्रयोग हुनसक्ने जोखिमका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा त्यो अधिकार कार्कीलाई कुनै हालतमा नदिने अडानमा छन् । कामुको अधिकार दिनासाथै आफूविरुद्ध रिट पर्ने र त्यही आधारमा आफूलाई सर्वोच्च नफर्कने गरी आदेश आउनसक्ने डर जबरालाई रहेको स्रोतको दाबी छ ।

कोभिड–१९ संक्रमणका कारण आइसोलेसनमा बस्दा त्यो बिदामा रुपान्तरण नहुने अभ्यास रहेकोले आफूले कामुको जिम्मेवारी नतोक्ने जबराले आफूनिकटकालाई बताउँदै आएका छन् । ‘अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओली मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्न महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालमा भर्ना हुँदा कामु तोकेनन्,’ सर्वोच्चका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश स्वदेशमै छँदा कामु तोकिँदैन, बिदामा बसेकोबाहेक । प्रधानन्यायाधीश उपत्यकाबाहिर जाँदा पनि कामु तोक्ने चलन छैन । इजलास चल्ने भयो भनेपछि वकिलहरूले अत्तो थापेका मात्र हुन् ।’

कोभिड–१९ संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बसेको बिदामा रुपान्तरण नहुने भएकाले समेत आफू काममै रहेको उनले सर्वोच्च प्रशासनलाई बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सत्ता गठबन्धन पनि भरसक जबरालाई अस्पतालबाटै घर फर्काउने पक्षमा छ । त्यही भएर उसले कामुको जिम्मेवारी तोक्न जबरालाई सुझाव दिने निर्णय गरिसकेको छ । तर, जबरा भने सजिलै नछोड्ने पक्षमा छन् ।

जबरा महाभियोग सामना गर्ने बरु राजीनामा नदिने मुडमा छन् । नेकपा एमालेले दोस्रो पटक संसद् विघटन बदर गरेर प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिको परमादेश जारी गर्ने पाँच जना न्यायाधीशले नै राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । एमालेको यो अभिव्यक्तिले जबरालाई लाभ मिलिरहेको छ ।

परमादेशप्रति आपत्ति जनाइरहेको एमालेको अभिव्यक्तिलाई बल मिल्ने गरी गठबन्धनकारी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्ययक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेपाल बारको भूमिकाले विगतमा संसद विघटनको मुद्दामा अदालतलाई समेत प्रभावित पारेको भन्दै त्यसको गुन तिर्ने बारका पदाधिकारीसामु बताएका थिए ।

९ कात्तिकदेखि सर्वाेच्च अदालतमा न्याय सम्पादन ठप्पप्रायः छ । गाेल प्रक्रिया लागू भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरासँग इजलास साझेदारी नगर्ने गरी न्यायाधीशहरू सुनुवाइमा फर्कने भएका थिए । तर, जबराकाे बहिर्गमनलाइ बटमलाइन बनाइरहेकाे बारले कामु प्रधानन्यायाधीशकाे विषय उठाएपछि न्यायसम्पादनमा पुनः गतिराेध उत्पन्न भएकाे छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १६, २०७८ १३:०९