सांसदलाई ३ करोड गलत हो, दुर्भाग्य सबै एकमत छन्

A+ A A-

प्रदेश २ को आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय कुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि प्रदेशसभामा बजेट विनियोजन गरेका छन् । विपक्षी दलले यो बजेटलाई हावादारीको संज्ञा दिएका छन् । अर्थविद्हरु यो बजेट सम्बन्धमा के भन्छन् भन्ने विषयमा जनकपुरका अर्थशास्त्री डा. भोगेन्द्र झासँग शिलापत्रका लागि सुजीतकुमार झाले गरेको कुराकानी

प्रदेश २ को सरकारले ल्याएको बजेटलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

बजेट चालू आर्थिक वर्षभन्दा अग्रगमनको दिशामा छ । गृहकार्य गरेर बजेट ल्याएको जस्तो नलागे पनि चालू आर्थिक वर्षभन्दा सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले यो बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । सबै क्षेत्रलाई यसपालिको बजेटमा समेटिएको छ । यो प्रदेशको लक्ष्य कहाँ छ त्यो प्रस्ट हुन थालेको छ ।

बजेटमा के त्यस्ता योजनाहरु छन्, जो प्रशंसनीय देख्नुभयो ?

यसपालिको बजेटमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण योजनालाई समावेश गरिएको छ । पहिलो कृषिमा आधुनिकीकरण र पर्यटकीय स्थलहरुको व्यवस्थापन । प्रदेश २ कृषि प्रधान प्रदेश हो, यहाँ कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरेर आर्थिक वृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, प्रदेशभित्र विभिन्न धर्मावलम्बीहरुसँग सम्बन्धित पर्यटकीय स्थलहरु छन्, जो पौराणिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छन् । ती पर्यटकीय स्थलको संरक्षण संवर्धन गरेर आर्थिक वृद्धिदरको बाटोलाई प्रशस्त पार्न सकिन्छ ।

यसका साथै रोजगारी सिर्जनासमेत गर्न सकिन्छ । यो बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शपथ ग्रहणकै बेला कृषि र पर्यटनलाई बढवा दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसको संकेत यसपालिको बजेटमा देखिरहेको छु ।

भनेपछि बजेट कृषि र पर्यटनमै केन्द्रित छ ?

अन्य क्षेत्रको पनि मैले राम्रै देखिरहेको छु । यो क्षेत्रमा स्वास्थ्यको दृष्टिले राम्रो अस्पताल छैनन् । बजेटमा जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रदेशको नमूना अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने योजना ल्याएको छ ।

आवश्यक यन्त्र र उपकरणहरु जडान तथा अस्पताललाई स्तरोन्नति गरिनेछ । सप्तरीमा स्थापना हुन लागेको रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापनामा पनि सहयोग गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

सर्पको विष संकलन, प्रशोधन, उत्पाद गर्न स्नेक हैचरी बनाउने योजना ल्याउनु पनि राम्रो छ । योग र नैतिक शिक्षा जीवनको अभिन्न अंगको रुपमा विकास गर्न पनि कार्य अघि बढाइनेछ । यो राम्रो पक्ष हो ।

प्रदेश साझा परिवहन सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको नीतिअनुरुप वीरगन्जबाट जनकपुर र जनकपुरबाट राजविराजसम्म बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना राम्रो छ । अँध्यारोमुक्त प्रदेशका लागि सौर्य ऊर्जामा जोड दिइएको छ । यी सबै राम्रा पक्ष छन् ।

प्रतिपक्षी दलले त बजेट परम्परागत रुपमै ल्याइएको आरोप लगाइरहेका छन् नि ?

बजेटको समग्र विश्लेषण गरेको होइन । मैले बजेटको सकारात्मक पक्षको मात्रै चर्चा गरेको हुँ । तर, बजेटको सकारात्मक पक्षहरुलाई बिर्सेर मात्रै विरोध गर्नु व्यावहारिक लाग्दैन । प्रदेश सरकार गठबन्धनको सरकार हो, त्यो पनि हामीले बिर्सनुहुँदैन ।

गठबन्धनको सरकारमा बजेटमा पनि त्यसको नकारात्मक पक्षहरु परिलक्षित भएकै हुन्छन् र यसलाई प्रतिपक्षले विरोध गर्नु स्वाभाविक पनि हो । विरोध मात्रै गर्नु व्यावहारिक दृष्टिकोणले उचित भएन । प्रदेश सरकारले यसपटकको बजेटमा एक करोडभन्दा तलको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यलाई स्वीकृति नदिने भनेको छ ।

बजेट वितरणमुखी छ, यो कुरोलाई नकार्न सकिँदैन । तर, बजेटलाई चालू आर्थिक वर्षभन्दा उत्कृष्ट बनाउने प्रयास पक्कै भएको हो ।

प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ३ करोड बजेट पुर्याइएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

मेरो विचारमा यो विषय बजेटमा आउनुहुन्थेन । प्रदेश ५ को बजेट हेर्नुस्, त्यहाँको बजेटमा सांसदलाई यस्तो बजेट दिने उल्लेख छैन । प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई बजेट दिने व्यवस्था अलग्गै गर्नुपर्ने थियो । यो बजेटको नकारात्मक पक्ष हो । तर, दुर्भाग्य यस बुँदामा पक्ष विपक्ष सबै एकमत छन् ।

सांसदलाई बजेट दिनु गलत हो ?

संघीय सरकारले पनि सांसदहरुलाई ६ करोड बजेट पुर्याएको छ । प्रदेश २ ले सांसदहरुको बजेट ३ करोड पुर्याएको छ । बजेट लिनु ठीकै हो । यहाँ १ करोडको बजेट प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफूखुसी परियोजनामा खर्च गर्न पाउनेछन्, यसले बजेटको अधिकांश भाग दुरुपयोग हुने डर छ ।

जब कि, सांसदहरुले ठूला ठूला परियोजना प्रदेश सरकारलाई सुझाउनुपर्थ्याे, जसमा ३ करोड मात्रै किन ३० करोडसम्म खर्च गर्न सकिन्छ ।

अघिल्ला बजेटको कार्यान्वयन एकदमै न्यून रह्यो, यसपटक पनि यो अवस्था आउने चिन्ता सर्वत्र छ नि ?

बजेट कार्यान्वयन सही ढंगले गर्नु प्रदेश सरकारका लागि चुनौतीको विषय हो । विगतका बजेटहरुको कार्यान्वयन एकदमै निराशाजनक रह्यो । यसपटक यो स्थिति आउन नदिन प्रदेश सरकारले दृढता देखाउन सक्नुपर्छ ।

बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा संघ सरकारलाई मात्रै गाली गरेर प्रदेश सरकार मुक्त हुन सक्दैन । बजेटको अधिकतम सदुपयोगका लागि प्रदेश सरकारले आफैं दृढता देखाउनैपर्छ । तर, आशावादी बनौं, यसपटक बजेटको सही सदुपयोग हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ३, २०७६ ००:५६