न्यायालयको ‘विवाद’ फुकाउन देउवा अनिच्छुक

A+ A A-

९ मंसिरको बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग भेटघाट गरे । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बारका पदाधिकारी वरिष्ठ वकिलहरूलाई समेत लिएर पुगेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामा गम्भीर न्यायिक विचलन आएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा वकिल, न्यायाधीशहरूले आन्दोलन गरेपछि न्याय सम्पादन महिना दिनदेखि अवरुद्ध छ । न्यायालयको यही संकट हटाउन आग्रह गर्दै बारका पदाधिकारीले सत्तारुढ गठबन्धनका नेता भेटिरहेका छन् ।

त्यही क्रममा बारका पदाधिकारीसहित पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीलगायत वरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका हुन् ।

मुलुकका अगुवा वकिल, बारका पदाधिकारीहरू सरकार प्रमुखसँग संवाद गर्न जाँदा त्यहाँ देखिएको एउटा दृश्य भने टिठलाग्दो थियो, जसले हाम्रो गैरजिम्मेवार शासकीय शैली उदांगो पारिदियो । उक्त भेटमा देउवा एक्लै थिए । विभागीय मन्त्री थिएनन् । विवादित विषयका तालुकदार कानुन मन्त्रालयका कुनै पदाधिकारी उक्त वार्ता टोलीमा थिएनन् ।

न्यायपालिकामा देखिएको सर्वोच्च संकट हल गर्न कार्यपालिकाले देखिने गरी केही गर्न नमिल्ने भएकाले समेत यस्ता भेटमा लाइन एजेन्सी भनिने विभागीय मन्त्रालयको सहभागिता अर्थपूर्ण मानिन्छ । सरकार र सत्ता गठबन्धनसँगै जोडिएका कतिपय मामिला निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले समेत कार्यपालिकाले न्यायापालिकामा देखिएको नेतृत्व विवादमा प्रत्यक्ष बोल्न अप्ठेरो छ ।

सरकारले औपचारिक रूपमा बोल्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गरेको अर्थ लाग्ने भएकाले पनि उसलाई जोगिएर कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘प्रधानमन्त्री संस्था हो । यस्ता औपचारिक कार्यक्रममा भएका कुराकानी संस्थाको मेमोरीमा हुनुपर्छ,’ अघिल्ला राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको कार्यकालमा कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘झन् प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिन अप्ठेरो हुने यस्ता मामिलामा लाइन एजेन्सीलाई अघि सार्नुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि भेटघाटमा उनीहरूलाई सँगै राख्नुपर्ने हो ।’

सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य उक्त भेटमा कानुनमन्त्री, कानुनसचिव, सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ता कोही पनि उपस्थित नभएको बताउँछन् । ‘हामी भेटघाटका लागि पुग्दा त प्रधानमन्त्री मात्रै हुनुहुन्थ्यो,’ शाक्यले भने, ‘लाइन एजेन्सी पनि भएको भए राम्रो हुने थियो तर थिएनन् ।’

पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी यस्ता भेटघाटमा विभागीय मन्त्रालयको प्रतिनिधि राख्ने-नराख्नेबारे कानुनमा ‘ब्ल्याक एड ह्वाइट’मा केही उल्लेख नहुने भएकाले यो व्यक्तिको तजबिजमा भर पर्ने विषय भएको बताउँछन् । ‘न्यायालयमा देखिएको अहिलेको विवादबारे सरकारलाई बोल्न अप्ठेरो छ । यो विशिष्ट प्रकारको समस्या हो,’ सुवेदी भन्छन्, ‘यस्तो जटिल विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सोचीबुझीकनै लाइन एजेन्सी नराखेको हुन सक्छ । यो उनको विवेकको कुरा हो ।’

नेपाली कांग्रेसको राजनीति गरेका पूर्वसभामुख ढुंगाना, २०५५ देखि २०५८ सम्म नेपाली कांग्रेसको सरकार छँदा महान्यायाधिवक्ता रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीलगायतको मध्यस्थतामा सत्ता गठबन्धन दलहरूसँग छलफल गरेर प्रधानन्यायाधीश विवाद सल्टाउन लागिएको छ । आफू समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिरहेकाले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा विभागीय निकायहरूको अनुपस्थितिबारे केही टिप्पणी नगर्ने पूर्वसभामुख ढुंगानाले बताए । ‘म यो मामिला सल्टाउनतिर लागेकाले अहिले केही बोल्दिनँ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले सोझै न्यापालिकाको विवादबारे केही बोल्न नमिल्ने हुँदा सरकारले ‘ट्रयाक टु रिलेसन’ मार्फत न्यायालयको हल खोज्नुपर्ने हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका (संसद्) र न्यायपालिका (अदालत) स्वतन्त्र हैसियतका हुन् । हाम्रो संविधानले यी अंगलाई स्वतन्त्र मानेको छ । यी निकायबीच एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु गैरसंवैधानिक हुन्छ ।

तर, राज्यको एउटा अंग न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकायको दैनिक कामकारबाही ठप्प भएर सेवाग्राहीको न्याय पाउने प्रक्रियामै ठेस लाग्दा पनि सरकारले अनौपचारिक रूपले समेत केही पहल नगर्नु दुःखद भएको भन्दै बारले गठबन्धन दलहरूलाई भेटेर दबाब बढाइरहेको छ ।

अधिवक्ता बस्नेत त ‘ट्रयाक टु रिलेसन’का आधारमा सरकारले पहिल्यै न्यायालयमा देखिएको गाँठो फुकाउन सक्रिय हुनुपर्ने दाबी गर्छन् । ‘कार्यसम्पादन नै नभइरहेको अहिलेको अवस्थाबाट पार पाउन सरकारले अनौपचारिक तहबाट भूमिका खेल्नुपर्ने हो । किनभने सर्वोच्चमा भइरहेको विवादका कारण आम जनताको न्याय पाउने हक खोसिएको छ,’ उनी भन्छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल सरकारले पनि कूटनीतिक शैलीबाट न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई सर्वोच्चका कामकारबाही सुचारु गर्न नसकेकाले समाधानका लागि दबाब दिन सक्ने बताउँछन् । ‘तर सरकारले यस्तो कौशल देखाएन । बारका साथीहरू भेट्न जाँदा नै प्रधानमन्त्रीज्यूले सरोकारवाला मन्त्रीलाई बोलाएर सक्रियता देखाउनुपर्थ्यो ।’

प्रधानन्यायाधीश विवादबारे झण्डै एक महिनासम्म राजनीतिक तह मौन छ । दलहरूको यही मौनताले संसदको दायित्वमा पर्ने प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोगको अस्त्र पनि प्रयोग हुने नहुने अनिश्चित छ । यही भएर चौतर्फी राजीनामाको आवाज उठ्दासमेत प्रधानन्यायाधीश जबरा टसमस भएका छैनन् ।

त्यसपछि बार र अगुवा कानुन व्यावसायीहरू जबरामाथि महाभियोग लगाउने दबाब बढाउन दलहरूको दैलोमा पुगिरहेका छन् । सभामुख, गठबन्धन दलका प्रमुख नेतालाई बारले भेटेर जबराको बहिर्गमन हुनुपर्ने आधार लिखित रूपमा बुझाएपछि १२ मंसिरमा गठबन्धन दलका प्रमुख नेताको छलफलमा जुटे । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबीच भएको छलफलले जबराको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेकाे बताइएको छ । यद्यपि यसबारे गठबन्धनको औपचारिक धारणा बाहिर आएको छैन ।

बारका पदाधिकारीलाई भेटघाटका क्रममा गठबन्धन दलका सबै नेताले सरकार सञ्चालन तथा समन्वय समितिमा सल्लाह गरेर निर्णय लिने साझा आश्वासन दिएको सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य बताउँछन् । ‘सबैले समितिमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्छौँ भन्ने बनिबनाउ जवाफ दिएका छन्,’ शाक्यले भने, ‘त्यसबाहेक कुनै दलबाट पनि फरक कुरा आएन ।’

७ कात्तिकदेखि सर्वोच्चका बहुसंख्यक न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम राख्न नसकेको भन्दै आधा दिनदेखि इजलास छोडेका थिए । त्यसपछि एक हप्ता पूरै दिन इजलास छोडे पनि १५ कात्तिकदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाबाहेकका इजलासमा बस्न थालेका थिए ।

तर, कात्तिकको अन्तिमतिर आइपुग्दा प्रधानन्यायाधीशसँग असन्तुष्ट भनिएका न्यायाधीशबीच बेन्च बहिष्कार गर्नेबारे फाटो आएपछि केही न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशसँगको सामूहिक छलफलबाट अलग्गिएका थिए । गोला प्रथा लागू गराउन एकमत नभएको र गतिरोध अन्त्य पनि नभएको भन्दै ५ जना न्यायाधीश अलग्गिएपछि अरु न्यायाधीशमाथि दबाब बढेको थियो भने प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राहत मिलेको थियो ।

लगत्तै न्यायालय सुधारसम्बन्धी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ जाने भएपछि न्यायाधीशहरू एक भएका थिए । उक्त समितिको सिफारिसअनुसार पेसी व्यवस्थापन गोला प्रणालीबाट हुने भएपछि सबै न्यायाधीश १५ मंसिरबाट इजलासमा फर्कने भएका छन् । तर, कतिपय न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशले गोला तान्न नपाउनेमा अडिग छन् । असन्तुष्ट न्यायाधीशबीच फाटो आएपछि केही सहज महसुस गरेका प्रधानन्यायाधीश जबरा बारको आन्दोलनका कारण अप्ठेरोमै छन् ।

जबराले नैतिक दबाब महसुस गरेर राजीनामा नदिने छाँट देखाएपछि बारले महाभियोगका लागि दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने नीति लिएको छ । तर त्यसमा प्रधानमन्त्री देउवाको रुचि कम भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिलाई नराखी बारका पदाधिकारीलाई भेटेर देउवाले त्यही सन्देश प्रवाह गरेका छन्,’ बारका एक पदाधिकारीले भने । प्रधानन्यायाधीश जबराका नातेदार गजेन्द्र हमाललाई देउवाले सरकारमा सामेल गरेपछि नै न्यायालय विवादमा तानिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

के सरकारले ‘ट्रयाक टु रिलेसन’मार्फत न्यायालयको ‘डेडलक’ फुकाउन सक्छ ?

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १४, २०७८ ०८:०४