के सरकारले ‘ट्रयाक टु रिलेसन’मार्फत न्यायालयको ‘डेडलक’ फुकाउन सक्छ ?

A+ A A-

सधैँझैँ सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ८ र ९ कात्तिकमा मुद्दाको सुनुवाई हुने पेसी सूची निकाल्यो । दुवै दिन समान २ सय १६ का दरले कुल ४ सय ३२ पेसी तोकियो । पेसी तोकेर मुद्दा छिन्नु अदालतको नियमित प्रक्रिया र दायित्व हो ।

तर यही नियमित प्रक्रिया पनि उक्त दुई दिन भने भाँडियो । किनभने यी दुवै दिन पेसी तोकिएका कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ भएन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कार्यशैलीबाट न्यायालयको स्वतन्त्र हैसियत डगमगाएको भन्दै उक्त दिन उपस्थित १४ न्यायाधीशले इजलासको भद्र अवज्ञा गरेपछि सुनुवाइ ठप्प रह्यो ।

७ कात्तिकमा पनि न्यायाधीशहरू दिउँसो २ बजेपछि इजलासमा बसेनन् । सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक कामकारबाही ठप्प रहेको दुई दिन बितिसक्यो ।

राजीनामा दिएर न्यायालयको गरिमा जोगाइदिन आग्रह गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न पुगेका १५ जना न्यायाधीशलाई राणाले आफूले संवैधानिक प्रक्रिया बाहिरबाट पद नछोड्न अडान सुनाए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशसँग असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू फेरि बुधबार बिहान साढे ११ बजेदेखि निरन्तर छलफलका लागि जुट्ने निधोमा पुगे । यससँगै आज पनि सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादन शून्य हुने भएको छ ।

मुद्दा सुनुवाइ नै ठप्प हुने यो अवस्था कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने टुंगो छैन । नेपाल बार एसोसिएसनको सल्लाहकार समिति बैठकले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए बारले आन्दोलन गर्नुपर्ने सल्लाह दिएको छ । कतिपय कानुन व्यावसायीले प्रधानन्यायाधीशबारे विवाद नसल्टिउञ्जेल बहसमा जान नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए, सल्लाहकार समिति बैठकमा ।

अन्य तहका अदालतभन्दा मुद्दाको बढी चाप हुने सर्वोच्च अदालतमा एक दिनमात्रै सुनुवाइ प्रभावित हुँदा कम्तीमा २ सयभन्दा बढी मुद्दाको सुनुवाइ रोकिन्छ । दैनिक यति धेरै मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित भइरहे पनि राज्यको अभिभावकीय भूमिकामा रहेको सरकार भने यो समस्याबारे मौन छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका (संसद) र न्यायपालिका (अदालत) स्वतन्त्र हैसियतका हुन् । यी निकायबीच एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दैनन् ।

तर राज्यको एउटा अंग न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतमा दैनिक कामकारबाही ठप्प भएर सेवाग्राहीको न्याय पाउने प्रक्रियामै ठेस लाग्दा पनि सरकार केही नबोल्नु अनौठो मान्छन्, राष्ट्रपति कार्यालयका कानुनी सल्लाहकार समेत रहिसकेका अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत ।

राज्यका कुनै निकायमा अकार्य उत्पन्न हुँदा त्यसलाई समाधान गर्न अग्रसर हुनुपर्ने दायित्व सरकारको हुने उनी बताउँछन् । ‘ट्रयाक टु रिलेसन’का आधारमा सरकारले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘सोझै प्रधानमन्त्री जान पो मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्री (कानुन मन्त्री)लाई अनौपचारिक रूपमा पठाएर समाधान खोज्नुपर्ने हो,’ बस्नेत भन्छन्, ‘न्यायालयको कार्यसम्पादनमा पो कार्यपालिका(सरकार)ले हस्तक्षेप गर्न नहुने हो । कार्यसम्पादन नै नभइरहेको अहिलेको अवस्था फुकाउन सरकारले अनौपचारिक तहबाट भूमिका खेल्नुपर्ने हो । किनभने सर्वोच्चमा भइरहेको विवादका कारण आम जनताको न्याय पाउने हक खोसिएको छ ।’

दुई दिनदेखि इजलास चल्न नसक्दा तत्काल सुनुवाइ हुने प्रकृतिका मुद्दा समेत थन्किएका छन् । सिद्धान्ततः बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा न्यायालयले तत्कालन सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुवै दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरणका ५ वटा मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसीमा चढेका थिए । गैरकानुनी थुनामा राख्दा व्यक्तिको संवैधानिक हक खोसिएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन अदालतमा दिन पाइन्छ । ‘सिद्धान्ततः यस्ता रिटको तत्काल सुनुवाइ हुनुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल भन्छन् ।

तर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूले इजलास भद्र अवज्ञा गर्दा तत्कालन सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रकृतिका मुद्दा पनि प्रभावित बनेका छन् । यद्यपि न्यायाधीशहरूले आफूहरूले इजलास अवज्ञा गरेको भन्ने शब्दावली भने प्रयोग गरेका छैनन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल सरकारले कुटनैतिक शैलीबाट न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई सर्वोच्चका काम कारबाही सुचारु गर्न नसकेकोले मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भनेर भन्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सर्वोच्च अदालत संस्थाको विश्वसनीयता जोगाउन र प्रधानन्यायाधीश पदको प्रतिष्ठा रक्षाका लागि तपाईँ (प्रधानन्यायाधीश)ले छोडिदिनोस् भनेर सरकारले भन्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर उसले चालै नपाएजस्तो गरिरहेको छ ।’

उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले भने न्यायपालिका स्वतन्त्र संवैधानिक अंग भएकोले त्यहीँभित्रबाट हल खोज्नुपर्ने बताइन् । ‘न्यायपालिका स्वतन्त्र निकाय हो । अदालतभित्र देखिएको गतिरोधको हल न्यायाधीशले नै खोज्नुपर्छ । सरकारले सुझाव दिने वा हस्तक्षेप गर्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

प्रधानन्यायाधीश विवादबारे राजनीतिक तह माैन छ । राजनीतिक वृत माैन रहेकैले संसदकाे दायित्वमा पर्ने प्रधानन्यायाधीशमाथिकाे महाभियाेगकाे अस्त्र पनि प्रयाेग हुन्छ/हुँदैन भन्ने अनिश्चित छ । संभवतः राजनीतिक वृत्तकाे यही माैनताका कारण प्रधानन्यायाधीशले बार, बेन्चबाट राजीनामाकाे माग आउँदा समेत संवैधानिक प्रक्रिया बाहिरबाट पदमुक्त नहुने अडान राखेका छन् । सरकारले आफ्नाे काैशल देखाएमा न्यायालयभित्र गहिरिएकाे संकट सुरक्षित रूपमा पार लाग्न सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक १०, २०७८ ०७:०३