प्रदेश २ को अधिवेशन २९ मंसिरदेखि: जनकपुरलाई राजधानी बनाउनेमा लगभग सहमति, नामकरणमा भने विवाद कायमै

प्रदेश २ को अधिवेशन २९ मंसिरदेखि: जनकपुरलाई राजधानी बनाउनेमा लगभग सहमति, नामकरणमा भने विवाद कायमै

A+ A A-

प्रदेश २ स्थित प्रदेशसभाको अधिवेशन २९ मङ्सिरका लागि आह्वान भएसँगै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण विषयमा पुनः बहस र छलफल सुरु भएको छ ।

प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा प्रदेशसभाको दुईतिहाइले निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि दलसँग दुईतिहाइ बहुमत नहुँदा दलीय सहमतिकै आधारमा राजधानीको नामकरण विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

प्रदेशको राजधानी जनकपुरलाई नै कायम गर्नुपर्ने पक्षमा प्रायः सबै दल एक मत देखिए पनि नामको विषयमा आ–आफ्नै अडान छ । त्यसैले प्रदेशको राजधानीको विषय प्रदेशसभाबाट पारित हुने सम्भावना रहे पनि प्रदेश नामाकारणको विषय टुङ्ग्याउन सहज नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

'प्रदेशको राजधानी जनकपुर नै राख्नेमा करिबकरिब सबै प्रदेशसभा सदस्यहरूको एक मत नै रहेको देखिन्छ,' जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादवले भने, 'त्यसैले अबको प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रदेशको राजधानी टुङ्गो लाग्ने सम्भावना छ ।' राजधानीको विषयमा दुई तीनजना सदस्यबाहेक सबैले जनकपुरमै राजधानी राख्न सहमत रहेको उनको भनाइ छ ।

यसअघि २०७७ साल चैत ५ गते प्रदेश २ को राजधानी र नामकरणको विषयमा प्रदेशसभामा मतदान भएको थियो । त्यतिबेलै प्रदेशको राजधानी जनकपुर राख्ने विषयमा सहमतिनजिक पुगेका राजनीतिक दलहरूबीच नामाकरणमा सहमति नभएपछि मतदान प्रक्रियाबाटै दुवै विषय टुङ्ग्याउने भन्दै मतदान गरेका थिए ।

त्यतिखेर दुईतिहाइ बहुमत नपुगेपछि राजधानी र नामाकरणको प्रस्तावसमेत पारित हुन असफल भएको थियो । 'उतिबेलै प्रदेशको राजधानी जनकपुर राख्ने विषयमा सबै दलबीच सहमति भएको थियो,' नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता एवम् प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले भने, 'तर सभामुखले कार्यतालिकामा हेरफेर गरेकाले प्रदेशको नामाकरणसँगै राजधानीको प्रस्तावसमेत असफल भयो ।'

'दलहरूबीच सहमति भइसकेकाले पहिला राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावलाई पेस गर्ने र पछि नामकरणको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिकामा सहमति भएको थियो,' मन्त्री साहले भने, 'तर सभामुखले त्यसको उल्टो पहिला नामकरणको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो, दोस्रोमा राजधानीको प्रस्ताव पेस गर्नुभयो ।' जसका कारण नत नामकरण र राजधानी नटुंगिएको उनको भनाइ थियो ।

अब बस्ने प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रदेशको राजधानीबारे टुङ्गो लाग्ने सम्भावना रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेशसभा सदस्य गोविन्दबहादुर न्यौपानेले विश्वास व्यक्त गरे । 'सुरुमा वीरगञ्जमा राजधानी माग गर्दै आन्दोलन भए पनि अहिले जनकपुर नै कायम राख्नुपर्नेमा प्रदेशका अधिकांश जिल्लावासीको भावना छ,' उनले भने, ‘सुरुमा कसैले जनकपुरलाई मात्र राजधानी बनाउनुपर्ने, कतिपयले ढल्केबरसम्मलाई राजधानी बनाउनुपर्ने त कतिपयले वीरगञ्जलाई राजधानी बनाउनुपर्ने भनिरहेका थिए ।' तर, अहिले जनकपुर राख्ने विषयमा खासै कसैको विरोध नरहेकाले जनकपुर नै राजधानी हुने प्रस्ताव पारित हुने उनको दाबी छ ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिक, भौगोलिक तथा भौतिक संरचनाका हिसाबले प्रदेशको राजधानी ‘जनकपुर’ उपयुक्त हुनेमा अधिकांश दलहरूबीच एक मत देखिएकाले राजधानीको विषय टुङ्गो लाग्ने धेरैको विश्वास छ । राजधानीको प्रस्ताव पारित हुनेमा विश्वस्त रहेका दलका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रदेश नामकरणको विषय पारित हुनेमा भने सशङ्कित छन् ।

प्रदेश २ मा जसपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा माओवादी केन्द्रको चार दलीय गठबन्धनको सरकार छ । तर, प्रदेश राजधानीको विषयमा गठबन्धनभित्र एकमत देखिए पनि नामाकरणको विषयमा भने फरक मत छन् । जसका कारण ठोस सहमति नभएसम्म नामकरणको विषय टुङ्गो लाग्ने सम्भावना नरहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

१०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले जसपाका ३९, नेपाली कांग्रेसका १९, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १३, नेकपा एमालेका आठ र नेकपा माओवादी केन्द्रका सातजना सदस्य छन् ।

प्रदेश २ मा चारदलीय गठबन्धनसँग ७८ प्रदेशसभा सदस्य छन् । 'गठबन्धनसँग प्रदेशसभामा रहेका सदस्य सङ्ख्यालाई हेर्दा प्रस्ताव पारित गर्न दुईतिहाइ बहुमत पुग्छ', राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक देवनारायण यादवले भने, 'तर गठबन्धन दलहरूभित्रै प्रदेशको नामका विषयमा फरकफरक धारणा र प्रस्ताव छन् ।'

यस्तो अवस्थामा नामकरणको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेशको नामका विषयमा सबै दलको आ–आफ्नै अडान रहेकाले दलीय सहमति नभएसम्म नामाकरणको विषय टुङ्गिन गाह्रो रहेको विश्लेषक यादवले बताए ।

मधेस पृष्ठभूमिका जसपा र लोसपा प्रदेशको नाम मधेस राख्ने पक्षमा देखिएका छन् भने प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस ‘मधेस’ नाम कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने अडानमा छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेशको नाम मधेस राख्ने विषयमा लचिलो रहे पनि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एस) मधेस प्रदेशको पक्षमा नरहेको जसपाका प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादवको भनाइ छ ।

नेकपा एमाले मिथिला वा जनक तथा कांग्रेसले मिथिला वा मिथिला–भोजपुरा प्रदेश नाम राख्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने नेकपा (एस) ले सबैको भावनालाई सम्बोधन हुने गरी नामकरण गर्नुपर्ने अडानमा छन् । जसपा र लोसपाका प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशको नाम मध्य–मधेस वा मधेस राख्नुपर्ने बताइरहँदा अन्य दलका नेताहरूले प्रदेशको नाम राजर्षि जनक, जानकी तथा मिथिला–भोजपुरा प्रदेश राख्दा उपयुक्त हुने बताइरहेका छन् ।

यसरी दलका नेताहरूको मत विभाजित हुँदा प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्षमा पनि प्रदेशको नाम र राजधानी पाउने जनताको विश्वासमाथि कुठाराघात भएकाले तत्काल दलीय सहमति कायम गरेर दुवै विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने बुद्धिजीवीहरूको सुझाव छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १०, २०७८ १४:०२