उद्योग दिवसको सन्दर्भमा जीवलाल भुसालको अन्तर्वार्ता : औद्योगिक योगदान कसरी बढाउने ?

उद्योग दिवसको सन्दर्भमा जीवलाल भुसालको अन्तर्वार्ता : औद्योगिक योगदान कसरी बढाउने ?

A+ A A-

सरकारले देशभित्र औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्नका लागि विभिन्न ऐन नीतिमा सुधार गर्नुका साथै उद्योगीको मनोबल वृद्धि र सम्पत्तिको संरक्षणजस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यद्यिप औद्योगिक विकास भने अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकारमा सन् १९९५/९६ मा उद्योगको योगदान २२ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ । तर, गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने उद्योगको योगदान १२/१३ प्रतिशतमा सीमित छ ।

यो समयपछि कृषि र उद्योगक्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा देखिन्छ भने सेवाक्षेत्रको योगदान निरन्तर बढ्दो छ । यस परिप्रेक्ष्यमा उद्योगको सम्मान र औद्योगिक वातावरण सिर्जनाका लागि बहस गर्न भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्‍त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ९ मंसिरलाई उद्योग दिवस मनाउने निर्णय लिएको थियो ।

उद्योग परिषद् स्थापना भएको दिनलाई आधारमा मानेर सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो । उद्योग दिवस र नेपालमा औद्योगिक वातावरणको अवस्थामा र अबको बाटोको सन्दर्भमा उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालसँग भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानी :

उद्योग दिवसको सन्दर्भको विषयमा जानकारी गराइदिनुस् न ?

९ मंसिर २०२९ मा उद्योग परिषद् स्थापना भएको दिनलाई आधार बनाएर हामीले २०७२ देखि उद्योग दिवस मनाउँदै आएका छौँ । अहिलेको उद्योग दिवस, सातौँ हो । हामीले हरेक वर्ष ९ मंसिरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी उद्योग दिवस मनाउने गरेका छौँ । यसपालिको नारा स्वदेशी उद्यम र उत्पादन दिगो औद्योगिक पुनरुत्थान नारा राखिएको छ । यसको मूल मक्सद भनेको कृषि उद्योगहरूलाई बढीभन्दा बढी प्रवर्द्धन गर्ने र अहिलेको कोभिडबाट समस्या परेका उद्योगलाई संरक्षण गर्ने काम जरुरी छ भनेर यस्तो नारा तय गरिएको हो ।

विस १९९३ मा नेपालमा पहिलो उद्योग स्थापना भएको देखिन्छ, यस हिसाबले ८० वर्ष लामो इतिहास छ तर औद्योगिक विकास भने राम्रो देखिएन नि ?

हो, यस हिसाबले उद्योगको अवस्था कमजोर देखिएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा उद्योगमैत्री वातावरण बन्दै गएको छ । औद्योगिक वातावरण बनाउने गरी नियमहरू संशोधन भएका छन् । श्रम सम्बन्धमा सुधार आएको छ । एकद्वार नीति कार्यान्वयनमा छ । यस हिसाबले औद्योगिक वातावरण बनेको छ । अहिलेको तथ्यांकले पनि यसलाई पुष्टि गर्दै गएको छ ।

तपाई ओद्योगिक वातावरण बनेको भन्नुहुन्छ । तर, सरकारले एउटा कानुनबाट छुट र संरक्षण गर्ने अर्को कानुनले काट्ने भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको छुट आर्थिक ऐनले काटिरहेको छ नि ?

यसो हुनु हुँदैन । २ ऐनबीच सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको छुटलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले काटिनु हुँदैन । आर्थिक ऐनमा यसरी काटियो भन्ने पनि हामीले देखेका छैनौँ । कहीँ काटिएको छ भने यसलाई मिलाउनुपर्ने नै हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा उद्योगमा लगानी बढेको छ भन्नुभएको छ । कोभिडपछि बैंकिङ क्षेत्रबाट लगानीको माग पनि बढेको देखिन्छ, कुन क्षेत्रमा बढी आकर्षण देखिएको छ ?

केही समयदेखि लगानी विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा कोभिडपछि लगानी बढ्दै गएको छ । अहिले ऊर्जामूलक उद्योगमा आकर्षण बढेको छ । स्वदेशी लगानी ५९ प्रतिशत ऊर्जामूलक उद्योगमा देखिन्छ, उत्पादनमूलक उद्योगमा २१ प्रतिशत, पर्यटनमा ७.७ र सेवामूलकमा ७ प्रतिशत छ भने विदेशीमा पनि ऊर्जामुलूक उद्योगमा नै आकर्षण बढी देखिन्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा गत आर्थिक वर्षभर १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता थियो । अहिले ४ महिमा नै १ खर्ब ४२ अर्ब रूपैयाँ प्रतिबद्धता प्राप्‍त भएको छ । अर्थात् दर्ता गरिएको छ ।

प्रतिबद्धता आएर मात्रै के गर्नु, तथ्यांक प्रतिबद्धता आएको रकमको २० प्रतिशत पनि लगानीको रूपमा परिणत भएको देखाउँदैन ?

विदेशीको हकमा मात्रै कुरा नगरौँ, विदेशीभन्दा स्वदेशी लगानी धेरै छ । विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको हकमा ३० प्रतिशतसम्म आप्रवाह भएको देखिन्छ । तर, स्वदेशीको हकमा भने प्रतिबद्धता प्राप्ति भएको उद्योगमा र पछि लगानी हालेको रकमबीच धेरै दूरी देखिँदैन ।

अहिलेको अवस्थामा ‍औद्योगिक लगानी विस्तारका चुनौती के-के देख्नुहुन्छ ?

हामीले तीव्र गतिमा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्नेछ । उत्पादन लागत घटाउने, निर्यातको नीतिमा पुनर्विचार गर्ने, प्रशासनिक हडल भए अझै घटाउने, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि चाहिने जग्गा व्यवस्थापन ध्यान दिनुपर्ने, गुणस्तरीय सेवा दिने र औद्योगिक जनशक्ति विस्तार गरेर लगानी बढाउने वातावरण तय गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर ९, २०७८ १३:५१