संसदीय समितिलाई श्रममन्त्रीको आग्रह- खाडीमा घरेलु कामदारमाथिको प्रतिबन्ध हटाऔँ

संसदीय समितिलाई श्रममन्त्रीको आग्रह- खाडीमा घरेलु कामदारमाथिको प्रतिबन्ध हटाऔँ

A+ A A-

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले बिदामा आएका घरेलु कामदारलाई विदेश जान पुनः श्रम स्वीकृति दिने वातावरण बनाउन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा यस्तो आग्रह गरेका हुन् । कतिपय घरेलु कामदार फर्कन नपाउने डरले विदेशमै बसेको र बिदामा घर आएका नेपाली कामदार रोजगारीमा फर्कनबाट बञ्चित भएका बताए ।

‘रोजगारिका लागि जान चाहाने नयाँ घरेलु कामदारहरूको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । तर, पुरानाको हकका भने समितिले तत्काल निर्देशन जारी गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'समितिले यस विषयमा निर्देशन जारी गरे मन्त्रालयले तत्काल निर्णय लिन्छ ।’

सांसदहरूले विचौलियाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू ठगिएको भन्दै विचौलिया नियन्त्रणका लागि कठोर कदम चाल्न श्रेष्ठलाई सुझाव दिए । फ्रि भिसा फ्रि टिकट कार्यान्वयन नै नभएको सांसदहरूको भनाइ थियो । उक्त निर्णय भएको लामो समय बितिसके पनि कामदारले म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई मोटो रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको सांसदहरूको भनाइ थियो ।

श्रम सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सरकारले बेलायतमा रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउन लागेको जानकारी गराएका थिए । बेलायत सरकारको मागअनुसार सरकारले १० हजार नर्स रोजगारीका लागि पठाउने भएको गौतमको भनाइ थियो । जीटुजी सम्झौता मार्फत रोजगारीका लागि नर्स लैजाने विषयमा बेलायतसँग सम्झौताको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।

कोभिडपछि बेलायतमा करिब एक लाख नर्सको माग भएकामा फिलिपिन्स, भारत र नेपालबाट लाने तयारी भएको गौतमको भनाइ थियो । ‘बेलायत सरकारले कुल १० हजार नर्स लाने इच्छा देखाएको छ । पहिलो चरणमा ५ हजार नर्सलाई लाने र विस्तारै थप गर्दै जाने प्रारम्भिक सहमति भएको छ,' गौतमले भने, 'बेलायत जाने नर्सको वार्षिक २४ हजार पाउन्डस्टर्लिंग अर्थात करिब ४५ लाख रुपैयाँ तलब हुनेछ ।’

बेलायत सरकारले आउँदो डिसेम्बरभित्रै नेपाली नर्स रोजगारीका लागि लाने प्रतिवद्धता जनाएको पनि बताए । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आग्रह पत्र प्राप्त भएसँगै मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा सात सदस्य वार्ता टोली समेत गठन भइसेको बताए । वार्ता टोलीले एक चरणको छलफल गरिसकेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ७, २०७८ २०:२१