कानुनी त्रुटिले पटक–पटक जन्माइरहेकाे निमित्त आईजीपी विवाद

A+ A A-

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्री २५ कात्तिकमा भारतको हैदरावाद पुगे । सरदार बल्लभभाई पट्टेल राष्ट्रिय पुलिस एकेडेमीमा सञ्चालित इन्डियन पुलिस सर्भिस (आइपीएस) तालिमको दीक्षान्त समाराेहमा भाग लिन जाँदा क्षेत्रीले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) प्रद्युम्न कार्कीलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिलाए ।

वरिष्ठता क्रममा चौथो नम्बरमा रहेका कार्कीले निमित्त आईजीपी सम्हाल्ने चाल पाएपछि उनीभन्दा अघिल्लो वरियतामा रहेका एआईजीद्वय हरिबहादुर पाल र निरजबहादुर शाही बिदामा बसे ।

निमित्त प्रहरी प्रमुखसम्बन्धी विवादको पुरानो घाउमा खाटा नलाग्दै फेरि उस्तै विवाद प्रहरी संगठनभित्र सिर्जिएको छ । अपराध अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने अन्तर्रदेशीय राष्ट्रहरूको संगठन इन्टरपोलको वैठकमा सहभागी हुन जाँदा आईजीपी क्षेत्री एआईजी शाहीलाई कार्यभार दिए । इन्टरपोलको ८९ औं महासभामा भाग लिन क्षेत्री अर्का एआईजी कार्कीलाई साथ लिएर गएका हुन् ।

तर पहिलेजस्तै पुनः निमित्त आईजीपीसम्बन्धी विवाद सतहमा छताछुल्ल भएको छ । वरिष्ठतामा आफूभन्दा तल रहेका शाहीले निमित्तको जिम्मेवारी पाएपछि एआईजी पाल फेरि विदामा बसेका छन् । मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा जिम्मा पाएको प्रहरी संगठनमा निमित्तको विषयमा १० दिनको बीचमा दुईदुई पटक लगातार किन विवाद देखियो ?

यो प्रश्नको उत्तर खोज्न साढे चार वर्षअघि प्रहरीभित्र प्रदर्शित प्रहसनतिर फर्कनुपर्छ, जसले कानुनी रुपमै अहिलेको विवादको बिउ रोपिदियो । फागुन ०७३ मा उपेन्द्रकान्त अर्यालको कार्यकाल सकिएपछि आईजीपीमा डीआईजी नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दबीच प्रतिस्पर्धा भयो ।

वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका सिलवाल वा तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दमध्ये कसलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने भन्नेमा सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद भएको थियो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा चन्द र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि सिलवालको पक्षमा उभिएका थिए । चन्दलाई आईजीपी नबनाए निधिलाई मन्त्रीबाट हटाउने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने देउवाको अड्डीपछि चन्द आईजीपीमा नियुक्त भए । तर तीन घण्टापछि नै नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो । सिलवालले वरियतामा आफू अगाडि भए पनि सरकारले पछाडिका चन्दलाई नियुक्त गर्न खोजेको भन्दै पहिल्यै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

प्रहरीमा चेन अफ कमाण्ड भत्काएर आईजीपी क्षेत्री टर्की प्रस्थान

सिलवाल र चन्द दुवै आईजीपी बन्न नसकेपछि इतिहासमै पहिलोपटक प्राविधिक (चिकित्सक) फाँटबाट डा. दिनेशचन्द्र पोखरेल प्रहरी नेतृत्वमा पुगे, निमित्त बनेर । पोखरेललाई निमित्त प्रमुख बनाउन त्यसबेला गरिएको कानुनी बन्दोबस्तले अहिले भने सरकार चलाउने नेता र प्रहरी प्रमुखलाई खेल्ने ठाउँ दिएको हो ।

डा. पोखरेललाई निमित्त आईजीपीको जिम्मेवारी दिलाउन प्रहरी नियमावली संशोधन भयो । प्रहरी नियमावलीको नियम ४६ को उपनियम ७ मा निमित्त कार्यभार तोक्ने बन्दोबस्त छ । उपनियम ७ मा कायमकुकायम वा कार्यवाहक नतोकी कार्यालय प्रमुख अनुपस्थित भएमा सोही कार्यालयका सबैभन्दा वरिष्ठ प्रहरी कर्मचारीले निमित्त पाउने व्यवस्था छ ।

नियमावलीमा सोही कार्यालयका वरिष्ठतम् कर्मचारी मात्र निमित्त प्रमुख बन्ने भएकोले डा. पोखरेल निमित्त प्रमुख बन्ने बाटो भएन । किनभने एआईजी डा. पोखरेल नेपाल प्रहरी अस्पतालका प्रमुख हुन्, जुन कार्यालय प्रहरी मुख्यालयभित्र छैन । ‘त्यसपछि नै नियमावलीमा ७ (क) को व्यवस्था थपियो,’ पूर्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) गणेश रेग्मी भन्छन् ।

नियम ७ को (क) मा आईजीपी अनुपस्थित भएमा ‘सरकारले प्रहरी सेवाको वरिष्ठतम् एआईजीलाई निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक भई काम गर्न गरी तोक्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थपियो । ‘यो व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण छ,’ त्यतिबेला कानुन शाखामा कार्यरत पूर्वएसएसपी रेग्मी भन्छन् ।

यो कानुनी व्यवस्था हुनुअघिसम्म प्रहरी मुख्यालयमा कार्यरत वरिष्ठतम प्रहरीले निमित्त आईजीपीको जिम्मेवारी पाउँथे । लामो समयदेखि प्रहरीभित्रको अभ्यास र प्रचलन पनि निमित्त आईजीपीको कार्यभार हेडक्वार्टरभित्रै कार्यरतलाई दिइने थियो ।

०६५ देखि ०६८ जेठसम्म आईजीपी बनेका रमेश चन्द ठकुरीको पालामा एकफेर निमित्तसम्बन्धी विवाद आएको थियो । प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत एआईजी रविन्द्रप्रताप शाहले एकेडेमी प्रहरी मुख्यालयभित्रकै पर्ने भन्दै आफूलाई निमित्तको जिम्मेवारी नदिई मदन खड्कालाई दिएकोबारे आपत्ति प्रकट गरेका थिए । तर आईजीपी चन्दले एकेडेमी मुख्यालय परिसरभित्र नरहेकोले आफूले मुख्यालयका एआईजी मदन खड्कालाई नियमावलीअनुसार नै जिम्मेवारी दिएको भनेर ‘कन्भिन्स’ गराएका थिए । खड्का प्रशासन विभाग प्रमुख थिए ।

०७३ मा संशोधित नियमावलीले वरिष्ठतम् एआईजीले निमित्त प्रमुख बन्ने व्यवस्था गरेपछि भने हेडक्वार्टरबाहिर जिम्मेवारी भएकाहरूले निमित्तको जिम्मा पाउन थाले । यसअघि सर्वेन्द्र खनाल आईजीपी छँदा समेत वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका एआईजी पुस्कर कार्कीले तालिम केन्द्रमा छँदा निमित्तको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यतिबेला विवाद आएको थिएन ।

तर कानुनले सेवाभित्रको सबैभन्दा वरिष्ठ प्रहरीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने भनेकोले यसले केही व्यवहारिक उल्झन भने ल्याइराख्ने खतरा छ । जस्तोः अन्य एआईजीभन्दा प्राविधिक एआईजी वरिष्ठतामा अगाडि भएमा उसले पनि निमित्त आईजीपीको दाबेदारी दिने हक नियमावलीले दिएको छ । ‘प्राविधिकि पनि निमित्त बन्ने गरी कानुन त्यतिबेलाको समस्या हल गर्न ल्याइएको हो,’ अहिले पनि प्रहरीको कानुनी दस्तावेज बनाउन परामर्श गरिरहेका पूर्वएसएसपी रेग्मी भन्छन्, ‘तर यत्रो वर्षसम्म त्यो त्रुटि सच्याउन नखोज्नु उदेकलाग्दो छ ।’

२०७३ मा संशाेधित प्रहरी नियमावलीकाे अंश, जसले निमित्त प्रमुखकाे विवाद निम्ताइरहेकाे छ ।

प्रहरीमा प्रदेश तहमा एआईजीको दरबन्दी थप्नेबारे समेत बहस चलिरहेको छ । प्रदेशमा एअईजी तह थपिएमा त्यहाँ वरिष्ठतामा अगाडि रहेको एआईजीको पदस्थापन हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको कानुनअनुसार भोलि सुदूरपश्चिम प्रदेशका एआईजीले समेत निमित्त आईजीपीको कार्यभार लिनुपर्छ । ‘त्यतिखेर प्रहरी परिचालनमा व्यवहारिक समस्याहरु आउनसक्छ,’ पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन् ।

आईजीपी क्षेत्रीले २५ कात्तिकमा आफू भारत जाँदा हेडक्वार्टरमा उपलब्ध वरिष्ठ एआईजीलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको तर्क गरेका थिए । तर अहिले भने उनले आफ्नो पूर्ववर्ती तर्कलाई काट्दै निमित्तको जिम्मेवारी प्रधान कार्यालय बाहिर लगे ।

प्रहरी मुख्यालयमा उपलब्ध एआईजी प्रशासन विभाग प्रमुख विश्वराज पोखरेल र कार्य विभाग प्रमुख सहकुल थापा हुन् । यी दुवै जना अन्य एआईजीको व्याचभन्दा पछाडिको रहेकाले समेत निमित्तको जिम्मेवारी दिन असहज भएको हुनसक्छ । ‘कुनै पनि संगठनमा निमित्त प्रमुख तोकिनु सामान्य कुरा हो,’ पूर्वएआईजी पुस्कर कार्की भन्छन्, ‘यसरी होहल्ला मच्चाउनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने हेरेर त्यसको हल खोज्नुपर्छ ।’

नेपाल प्रहरी यसै पनि पार्टी राजनीतिकरणले थिलथिलो बनेको संस्था हो । प्रहरी प्रमुख बन्ने, पद टिकाउने र फाल्ने खेलमा कस्ताकस्ता खेल खेलिन्छ भन्ने उदाहरण बग्रेल्ती छन् । शक्तिमा आफू अनुकूल पात्र उदाउनसाथै आईजीपी फालेर आफू त्यहाँ पुग्ने कोशिस अक्सर भएकै देखिन्छ । आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई फालेर राजेन्द्रसिंह भण्डारी र सुरेन्द्रबहादुर शाहले त्यहाँ पुग्ने आकांक्षा पालेका थिए । सर्वेन्द्र खनालको निम्छरो कमान्डलाई उनकै एआईजी पुस्कर कार्कीले प्रतिस्थापन गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

अहिले पनि देउवा शक्तिमा आउनासाथै सोही भेगका हरिबहादुर पालले त्यस्तो महत्वकांक्षा पालेको जानकारहरू बताउँछन् । ज्ञातव्य रहोस्, पालको पृष्ठभूमि सत्ता नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठत नेविसंघको हो । आईजीपी क्षेत्रीले राजनीतिक दबाब थेगेर संगठन मजबुत बनाउन नसकिरहेकाे आराेप खेपिरहेका बेला यस्ताे विवाद उप्किएकाे छ । ‘प्रहरी संगठनमा यसरी खेल्ने ठाउँ दिएपछि कहिले आईजीपीले खेल्छन्, कहिले गृहमन्त्री त कहिले प्रधानमन्त्रीले,’ पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्, ‘खेल्ने फराकिलो ठाउँ कानुनले दिएको छ त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर ६, २०७८ ०८:२७