शुक्रबारसम्म नियमित प्रकृतिका मुद्दा नहेर्न पाँच न्यायाधीशलाई बारको आग्रह

शुक्रबारसम्म नियमित प्रकृतिका मुद्दा नहेर्न पाँच न्यायाधीशलाई बारको आग्रह

A+ A A-

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसनले शुक्रबारसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा नहेर्न विद्रोही न्यायाधीशको समूहबाट अलग्गिएका पाँच जना न्यायाधीशलाई आग्रह गरेको छ ।

छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआई इजलासमा नफर्कन आग्रह गरेको थियो । तर, न्यायाधीशहरूले राजीनामाको विषय आफूहरूको सरोकार नभएको बताएका थिए । ‘हामीले पदीय हिसाबले पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्न मिल्दैन । हाम्रो सरोकार भनेको लामो समय अदालतमा मुद्दामामिला सुनुवाइ रोकिनु हुँदैन भन्ने हो,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘गोलाप्रथामार्फत पेसी तोक्ने कार्य पनि रोक्ने अनि आन्दोलनको उद्देश्य के हुने भन्ने पनि थाहा नहुने यो प्रक्रियामा हामी लाग्दैनौँ भन्यौँ ।’

पाँच न्यायाधीश २९ कात्तिकमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै इजलास अवज्ञा गरिरहेका अन्य न्यायाधीशको समूहबाट बाहिरिएका थिए । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल अलग्गिएपछि अन्य न्यायाधीशले समेत इजलासमा फर्कने मनस्थिति बनाएपछि बारले आफ्नो आन्दोलन कमजोर बन्न सक्ने आकलन गरेको छ ।

पाँच न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको विषयमा आफूहरू नबोल्ने बताएपछि बारले शुक्रबारसम्म अन्य मुद्दा नहेरेर सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो । पाँच न्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, तामेली, मुद्दा फिर्ता र मिलापत्रसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइमा बस्न थालेका छन् । ‘बारको आग्रहपछि हामीले शुक्रबारसम्म यी मुद्दा मात्र हेर्ने भएका छौँ,’ ती न्यायाधीशले शिलापत्रसँग भने, ‘शुक्रबारपछि भने हामी अन्य मुद्दा पनि हेर्ने पक्षमा छौँ ।’

बारले पाँच न्यायाधीश पनि अन्य न्यायाधीशहरूसँगै रहेको दाबी गरे पनि निचोड ननिकाली इजलास बन्द गर्ने कार्यमा आफ्नो साथ नरहने बारलाई प्रस्ट भनेको ती न्यायाधीशको दाबी छ । ‘प्रधानन्यायाधीश वा गठबन्धन सरकारको पक्षमा लागेको भन्ने आरोप हामीलाई लगाइएको छ । जे आरोप लगाए पनि हामी न्यायालय सुधार नगरी काम मात्र रोक्ने कार्यमा लाग्दैनौँ भनेर भनिदियौँ,’ उनले भने ।

यद्यपि बारले भने प्रधानन्यायाधीशकाे राजीनामा नआई आन्दाेलनबाट पछि नहट्ने बताउँदै आएकाे छ । शुक्रबारपछि बारले प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेका फैसला अध्ययन गर्ने र उनी तथा उनकाे परिवारका सदस्यका नाममा रहेका सम्पत्ति खाेजबिन गरेर सार्वजनिक गर्ने बताएकाे छ ।

तर, जबरा पक्षधरले भने कानुन व्यवसायीकाे समेत सम्पत्ति र राज्यलाई तिरेकाे करकाे अनुपात अध्ययन हुनुपर्ने बताउँदै आएकाे छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २, २०७८ १३:०८