पोखरेल सरकारका योजनाः डिजिटल गण्डकी र पर्यटकीय राजधानी पोखरा

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता खड्का ।

A+ A A-

प्रविधिको व्यापक विकास भए पनि नेपालका सरकारी अड्डा ‘पेपरलेस’ हुन सकेका छैनन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयसँगै आफू मातहतका सबै कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजना अघि सारेको छ ।

गत २९ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिजिटल गण्डकी बनाउन अवधारणा पत्र स्वीकृत गरेको छ । साथै दुईवटा समिति बनाइएको छ । यो आर्थिक वर्षमा अधिकांश कार्यालय र मन्त्रालय डिजिटल प्रणालीमा जाने सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्काले बताए ।

‘अवधारणा पत्र स्वीकृत गर्ने काम हामीले गरेका छौँ । डाटा सेन्टर बनाउने, विपन्नलाई नि:शुल्क कम्प्युटर कक्षा सञ्चालनका कुरा त्यो अवधारणा पत्रमा समाहित छन्,’ मन्त्री खड्काले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

डिजिटल गण्डकी बनाउने कामलाई अघि बढाउन उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र कार्यान्वयन समिति बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिको सदस्यमा सबै ११ जना मन्त्री, प्रमुख सचिव, योजना आयोगको उपाध्यक्ष र मुख्यन्यायाधिवक्ता छन् । उक्त समितिको सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव रहने प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।

प्रदेशकै कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन समिति बनेको हो । प्रमुख सचिव, योजना आयोगको उपाध्यक्ष र सबै मन्त्रालयका सचिव यो समितिका सदस्य छन् । यो समितिमा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने छन् ।

पोखरालाई पर्यटकी राजधानी घोषणा गर्न अनुरोध

गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न संघ सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । गत २९ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोखरालाई प्रदेशको राजधानी घोषणा गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले पनि २०७५ सालमा यस्तै प्रयास गरेको थियो । प्रदेश सरकारले प्रस्ताव पठाए पनि संघ सरकारले स्वीकृत नगर्दा पृथ्वीसुब्बाको पालामा पोखरा पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएन । हालको सरकारले पनि संघलाई उस्तै खालको अनुरोध गरेको छ ।

‘पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न संघ सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘के भयो भने पोखरा देशको पर्यटकीय राजधानी हुन्छ भन्ने सूचक बनाउन प्रदेशको उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ ।’ प्रवक्ता खड्का प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूहरूको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने दाबी गर्छन् ।

त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रको पुनर्उत्थान र आर्थिक विकासका लागि दातृ निकायसँग साझेदारी गर्न नेपाल सरकारसँग सहमति माग्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । ‘थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, थुप्रै संस्थाले यहाँ केही गर्न खोज्नुभएको छ । यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनमा उहाँहरू साझेदारी गर्न खोज्नुहुन्छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘तर, हाम्रो देशको कानुनमा त्यस्तो सहयोग लिन केन्द्रको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले संघीय अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध पठाउने निर्णय भएको छ ।’

वित्तीय सुशासन, जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ पनि २९ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ । वित्तीय प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन यो कार्यविधि ल्याइएको मन्त्री खड्काले बताए । प्रदेशका २० जना नागरिकलाई प्रदेश सरकारले उपचार खर्च पनि दिने भएको छ । आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि अन्तर्गत निवेदन दिएकामध्ये २० जनालाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गरिने प्रवक्ता खड्काले बताए ।

धाम चलाउन प्रदेश सरकारको समिति

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको गृहजिल्ला नवलपुरस्थित त्रिवेणी–गजेन्द्रमोक्षधाममा व्यवस्थापन समिति बनाउन गठन आदेश २०७८ पारित बैठकले गरेको छ । व्यवस्थित बनाएर चलाउन मुख्यमन्त्रीको इच्छाअनुसार उक्त धाम व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार जुटेको हो । विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा पर्ने यो धार्मिक स्थलको व्यवस्थापन गर्न उक्त क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका एक जनालाई प्रदेश सरकारले मनोनीत गर्नेछ ।

यो धाम गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ मा बढी पर्छ । त्यसैले ती वडाका वडाध्यक्षसँगै गाउँपालिका अध्यक्ष समितिको पदेन सदस्य रहने छन् । प्रदेश सरकारका नवौँ वा दशौँ तहका एक कर्मचारी सदस्य रहने समितिमा थप पाँच जना सदस्य (दुई महिलासहित) प्रदेश सरकारले मनोनीत गर्छ । समितिको कार्यकारी निर्देशक चयन गर्न नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारित समिति पनि गठन भएको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १, २०७८ १४:५०