संसदीय व्यवस्था अफापसिद्ध भयो, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जाऊँ : सीपी मैनाली

संसदीय व्यवस्था अफापसिद्ध भयो, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जाऊँ : सीपी मैनाली

A+ A A-

नेकपा मालेको आठौँ महाधिवेशनबाट नेता सीपी मैनाली पुनः पार्टी महासचिवमा दोहोरिएका छन् । नेतृत्व नफेरिए पनि महाधिवेशनबाट मालेको तत्कालीन कार्यदिशामा व्यापक हेरफेर गरेको छ । अहिलेको संसदीय व्यवस्था असफल भएको निष्कर्षसहित शासकीय सुधार, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतामा नयाँ एजेण्डा लिएको छ । प्रस्तुत छ, नवनिर्वाचित महासचिव मैनालीसँग शिलापत्रकर्मी जनक नेपालले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

नेकपा (माले) को आठौँ महाधिवेशन भर्खरै सकियो । के–कस्ता नीति कार्यक्रम पारित गर्नुभयो ?

हामीले के विश्लेषण गर्‍यौँ भने जनवादी क्रान्ति टुंगिएको छैन । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि अहिले पनि हामी जनवादी क्रान्तिको घेराभित्रै छौँ । हाम्रो आवश्यकता राष्ट्रिय पुँजी र साना पुँजीको विकास गर्नु हो । राष्ट्रिय स्वावलम्बनका आधारमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नु हो । यो कामलाई अगाडि बढाउने क्रममै पुरातन शक्तिहरू, सामन्तवादी शक्तिहरू, दलाल पुँजीवादी र बाहिरिया हस्तक्षेपकारी शक्ति, साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिसँग जनताको वर्गीय र राजनीतिक अन्तरविरोध बढ्दै जान्छ । त्यसले समाजको परिवर्तनको वातावरण बनाउँछ । एउटा विश्लेषण गर्‍यौँ ।

अर्को, हामीले तेस्रोपटक सुधारेर ल्याइएको संसदीय प्रणाली पनि असफल भयो । सभामुखका कारण संसद् विवादमा छ । कार्यपालिकाले न्यायालयसँग भागबण्डामा सम्झौता गर्छ । भागबण्डाका आधारमा न्याय सम्पादन हुन्छ । न्यायालय, कार्यपालिका र संसद तीनै अंग शक्तिपृथकिकीकरणमा असफल भए, अधिकार सन्तुलन हुन सकेन । यो व्यवस्थाले नेपालमा डेलिभरी गर्न नसक्ने भयो भन्ने हाम्रो ठहर हो । त्यसैले यो व्यवस्थालाई खारेजीमा जान्छौँ ।

संसदीय व्यवस्था खारेज गरेर कुन व्यवस्था ल्याउने ?

संसदीय व्यवस्था अफापसिद्ध भयो । यसलाई विस्थापित गरेर पुँजीवादी प्रजातन्त्रकै अर्को प्रणाली ल्याऔँ । त्यसले अहिलेका समस्या तत्कालीन रूपमा हल गर्छ भन्ने मालेको निष्कर्ष रह्यो ।

एकखाले मनोगतवादी उग्रवादी सोच राख्नेहरू संसदीय व्यवस्था भंग गरेर अहिल्यै कम्युनिस्ट गणतन्त्र कायम गर्नुपर्छ भन्छन् । हामीले त्यो कुरालाई सम्भव देखेका छैनौँ । जनगणतन्त्र भन्नुस् वा कम्युनिस्ट गणतन्त्र वा जनवादी राज्यव्यवस्था अहिले नै स्थापना गर्ने स्थिति बनेको छैन । हामी जे भूराजनीतिमा छौँ, त्यसले सम्भव छैन । त्यता लागियो भने अनावश्यक द्वन्द्व निम्त्याएर मान्छे मराउनेबाहेक अरु काम हुँदैन । अहिल्यै त्यो बाटोमा गइयो भने द्वन्द्व बढाउने काम मात्र गर्छ, नोक्सान पुर्‍याउने काम मात्र गर्छ ।

कस्तो पुँजीवादी प्रजातन्त्रको पक्षमा हो माले ?

हामीले प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा अघि सारेका छौँ । त्यो भनेको प्रत्येक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै महँगो भयो । त्यसैले पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जाऊँ । त्यसमा पनि दुई चरणको चुनाव गरौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावझैँ एउटा दलहरूले आफ्नो उम्मेदवार छान्ने पार्टीको निर्वाचन गरौँ । निर्वाचन आयोगले कोटा दिएको वर्गसमुदायअनुरुप उम्मेदवार पार्टी चुनावबाट छानौँ । ती पार्टीमा उम्मेदवार हुन्छन् । उनीहरूको बन्दसूची बनाएर समानुपातिक निर्वाचनमा जाऊँ । त्यसो भयो भने नेताका खल्तीबाट सांसद निस्कने परिपाटीको अन्त्य हुन्छ ।

नयाँ व्यवस्थामा कुनै थ्रेसहोल्ड हुँदैन । मतदानमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा सांसद छानिन्छ । सांसदलाई मन्त्री नबनाऊँ । सांसदले कानुन बनाउने पास गर्ने हो । कानुन बनाउने र सरकारको निगरानी गर्ने काम सांसदलाई दिऊँ । सांसदलाई कार्यपालिकामा लैजाँदा धेरै भ्रष्टाचार भयो । चुनावमा दशौँ करोड खर्च गर्नुपर्ने भयो । पैसा नहुनेले चुनाव लड्न नसक्ने भए । ठेकेदार, व्यापारीहरू माफियाहरू, विदेशीका दलाल मात्र निर्वाचनबाट आउने भए । यस्तो चुनाव प्रणालीले लोकतन्त्रलाई नै खत्तम गर्ने भयो । लोकतन्त्र जोगाउने हो भने चुनाव प्रणाली सुधार्न जरुरी छ ।

त्यति गरेपछि संसदीय व्यवस्थाका अहिलेका समस्या समाधान हुन्छन् ?

म भन्दै छु । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले विषयविज्ञ मन्त्री छान्ने परिपाटी बनाऊँ । मन्त्रालयस्तरमा पनि सम्बन्धित विज्ञहरूको टोली बनाऊँ । त्यसो नहुँदा अहिले खाद्य सम्प्रभुताको कार्यक्रममा गएर खाद्यको भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री भए । यसरी शासकीय सुधार गर्नुपर्छ ।

अर्को, संघीयतामा सुधार गरौँ । संघीयता राखौँ तर प्रदेश तह हटाऊँ । संघीयतामा सबैभन्दा खर्चिलो यही भयो । अहिले हेर्नुस् त, आठ प्रधानमन्त्री, आठ राष्ट्रपति, आठ सभामुख, दुई सय मन्त्री, आठ सय सांसद पाल्नुपर्ने भयो । यसको केही जरुरत छैन । यसलाई हटाइदिऊँ । केही वर्षको अभ्यासले पनि प्रदेशको काम देखिएन । ठूला काममा केन्द्रसँग, सानामा पालिकासँग झगडा गर्ने मात्र भयो । यो फजुल खर्च र भ्रष्टाचार मात्र हो ।

प्रदेश नहुने त्यो कस्तो संघीयता भयो त ?

हामीले संघीयता नै खारेज गरौँ भनेका छैनौँ । आधारभूत संघीयता कायम गरौँ । त्यसमा संघीय सरकार हुन्छ । अहिले प्रदेशलाई दिइएका केही अधिकार केही केन्द्रमा लैजाऊँ, केही जिल्ला सरकारमा लैजाऊँ । प्रदेशको सट्टा जिल्ला सरकार राखौँ । अहिले भइरहेका स्थानीय तहको संख्या दोब्बर पारेर जनतालाई पहुँच दिऊँ ।

जिल्ला र पालिका सरकार थपिँदाचाहिँ खर्च बढ्दैन ?

बढ्दैन । अहिले तलबभत्ताको विकृति छ । त्यो रोक्नुपर्छ । पञ्चायतकालमा पनि तलब दिइएको थिएन । बरु आवश्यकताअनुसार भत्ता दिऊँ, तर तलब हटाएर राजनीतिलाई समाजप्रति उत्तरदायी समाजसेवा बनाऊँ ।

माले धर्मनिरपेक्षताको पनि विपक्षमा हो ?

हामी धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ । त्यो भनेको हिन्दुराष्ट्र बनाउने हैन । कुनै पनि धर्म सापेक्ष राख्ने होइन । हामीले धर्ममैत्री राज्यको एजेण्डा अघि सारेका छौँ । सापेक्ष भनेको धर्मको काखमा सुत्ने राज्य । निरपेक्ष भनेको बेवास्ता गर्ने । दुवै हुनु हुँदैन । राज्य धर्ममैत्री रहोस् । यो नेपालको आवश्यकता हो ।

तपाईंको पार्टी खिइँदै गएको छ । महाधिवेशनले अघि सारेका एजेण्डा कसरी लागू गराउनुहुन्छ ?

अवसरवादी कम्युनिस्टहरू विभिन्न कारणले ठूला हुन पुगे । उनीहरूले हामीलाई ताछ्ने काम गरे । हामी ताछिएका हौँ, सानो भएको निश्चितै हो । भारतीय विस्तारवादी शक्तिका ताबेदारहरू हामीलाई खुइल्याउन लागिपरेकै छन् । यिनको र बाह्य घेराबन्दीका कारण हामीलाई उठ्न अप्ठेरो भएको साँचो हो । तर, संसदीय परिपाटीलाई भत्काएर प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी ल्याउने एजेण्डामा हामी देशभक्तको मोर्चा बनाउँछौँ ।

त्यो देशभक्त शक्तिमा राजावादी पनि पर्छ ?

नेपालमा चार राजनीतिक प्रवृत्ति छन् । कम्युनिस्ट, गैरकम्युनिस्ट वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी र राजावादी, धर्म परम्परा मान्ने राष्ट्रवादी शक्ति । यी चारैभित्र देशभक्त छन् । राष्ट्रवादी हुनु र देशभक्त हुनु फरक कुरा हो । देशभक्त स्वतन्त्र शक्ति हो । राष्ट्रवादीमा राजनीति घुसेको हुन्छ । एजेण्डाका आधारमा हामी नेपालमुखी राजनीति गर्ने मोर्चाबन्दी बनाउँछौँ ।

एमाले, माओवादी केन्द्र वा एकीकृत समाजवादीसँग एकताको सम्भावना छ ?

एमाले, माओवादी केन्द्र र माधव नेपालको पार्टी नामधारी कम्युनिस्ट मात्र हुन् । यी पार्टीसँग एकता गर्ने तत्काल कुनै योजना छैन । चुनावी गठबन्धनसम्म हुन सक्छ । तर, कस्तो घोषणापत्र ल्याउँछन् । नीति कार्यक्रमका दृष्टिले को कति निकट रहन्छ, त्यसका आधारमा सहकार्य गर्ने हो ।

कांग्रेस–एमालेप्रति के छ पार्टीको धारणा ?

कांग्रेसमा हिजो सामन्त हाबी थिए । अहिले दलाल पुँजीवाद हाबी भएको छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण रह्यो । अहिलेको कांग्रेस विदेशपरस्त बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिनहुँ गायत्री जपेजस्तो एमसीसी पास हुन्छ भनिरहेका छन् । देशलाई द्वन्द्वमा फसाउन खोज्दैछन् । बीपीले प्रजातान्त्रिक समाजवाद ल्याए । त्यो अहिले कांग्रेसमा खोजेर पनि पाइँदैन । रामशरण महतहरूले साम्राज्यवादी अर्थनीति बनाइदिए । कांग्रेस हिजोको कांग्रेस रहेन । प्रजातान्त्रिक समाजवादी रहेन । निश्चित पुँजीवादी वर्गको पार्टी हो । त्यसले जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्न सक्दैन ।

कम्युनिस्ट नामका दुईवटा पार्टी मिलाएर नेकपा बनाए । फुटेर तीनवटा भए । सिद्धान्त के हो प्रस्ट छैन । एमालेले मदन भण्डारीको पालादेखि जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दै आएको छ । यो पुँजीवादी सिद्धान्त हो । नेपाली कांग्रेसले यसलाई अपनाएको भए ठीकै हुन्थ्यो, कम्युनिस्ट भन्ने अहिलेको परिस्थितिलाई क्रान्तिकारी परिवर्तन गरेर जनवाद ल्याउँछु, समाजवाद, साम्यवादमा जान्छु भन्ने तर बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्षले नै जनवाद समाजवाद आउने हावा कुरा गरे मदन भण्डारीले, यो गैरमार्क्सवादी कुरा हो ।

क्रान्ति गर्नु, नयाँ समाज बनाउनु गर्भिणी महिलाले बच्चा जन्माउनुजस्तै हो । बच्चा जन्माउन आमाले अतिरिक्त बल खर्च गर्नुपर्छ । सुँडेनी चाहिन्छ । त्यसले पनि नभए सिजरिङ गर्नुपर्छ । पुरानो समाजवाद नयाँ समाज बनाउनु पनि त्यस्तै हो । पुरानो समाजले रोक्न खोज्छ । अहिले बल प्रयोग गरेर जनसत्ता ल्याउने अवस्था छैन । अहिलेको अवस्था पुँजीवादी प्रजातन्त्रलाई नै बढी जनमुखी बनाउने हो ।

एकीकृत समाजवादीले जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्न छाड्यो । एमालेभन्दा समाजवादी मालेका लागि निकट शक्ति हुन्छ ?

मैले सबै दस्तावेज पढेको छैन । जबज मान्दिनँ भने पनि एकीकृत समाजवादी कुनै न कुनै रूपमा जबजवादी नै पार्टी हो । समाजवादी नाम राखे पनि माधव नेपाल पुँजीवाद समाजवादकै बाटोमा छन् । दस्तावेज बनाएर आगामी महाधिवेशन कस्तो बनाउँछन् । उनीहरूले अहिलेसम्म लिएको बाटो गलत थियो । अब कसरी आउने हुन्, हेर्न बाँकी छ ।

चुनावमा पक्कै पनि एजेण्डा मिल्नेसँग सहकार्य हुन्छ । कोसँग मिल्ने, समयले नै बताउला । चुनावमा मिलेर जान सकिन्छ । तर, अहिले नै उनीहरूसँग हाम्रो पार्टी एकीकरण हुँदैन ।

तपाईं झापा विद्रोहपछि मालेको संस्थापक महासचिव । २०५८ सालमा माले पुर्नगठन गरेर पुनः महासचिव हुनुभयो । अहिलेसम्म अविच्छिन्न नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । तपाईं आजीवन पार्टी महासचिव हुने हो ?

नेतृत्व भनेको देउसीभैलो खेल्ने टोलीनेता परिवर्तन गरेजस्तो होइन, न त यो दाइँमा गोरु धपाउने मान्छे फेर्ने कुरा हो । नेतृत्व नीति विकास गर्ने र लागू गर्ने क्रममा अनुभवप्राप्त र विश्वास प्राप्त पार्टी हुने हो ।

म युवाकालदेखि नै आन्दोलनमा लागेँ । आन्दोलनबाट नीति बनाउने काममा लागियो । कैयौँ गलत नीति बनाइयो । व्यवहारमा सच्याउँदैसच्याउँदै अहिले आएर यो ठाउँमा म आएँ । अहिले कोर्स करेक्सन गर्ने ढंगले हामीले नीति ल्याएका छौँ । अहिले पनि साथीहरूले, हलले एकमतले नै कोर्स करेक्सन तपाईंकै अगुवाइमा पार्टीले गरोस्, तपाईंले नै नेतृत्व गर्नुस् भनेर महाधिवेशनले भन्यो ।

यस्तो कठिन कामबाट छुट्टी लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लागेको हो । साथीहरूले यो कार्यकाल पनि तपाईंले नै हेर्नुस् भन्नुभयो । प्रस्ताव गरेपछि मैले नाइँनास्ती गर्न सक्ने स्थिति थिएन, स्वीकार गरेँ । यस क्रममै योग्य नेताहरू पार्टी र जनताको विश्वास जितेर आउन सक्छन् । त्यो महाधिवेशनले सोच्ने हो । पाँच वर्षपछि म सक्रिय राजनीति छोडेर पार्टीको सल्लाहकार मात्र भएर बस्दा कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेतृत्व विकास हुँदा म खुसी नै हुनेछु । छोड्दा मलाई ढुक्क हुनेछ । अहिले म ७० वर्ष प्लसमा छु । मलाई पनि नमरुञ्जेल नेता हुनुपर्छ भन्ने छैन । नेतृत्वचाहिँ आन्दोलनबाट पैदा होस् भन्ने हो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ३०, २०७८ १९:५८