न्यायाधीशहरू इजलास फर्केपछि बल्ल सत्ता गठबन्धनधारीले औँल्याए संवादको आवश्यकता

न्यायाधीशहरू इजलास फर्केपछि बल्ल सत्ता गठबन्धनधारीले औँल्याए संवादको आवश्यकता

A+ A A-

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विवाद प्रकरणमा लामाे समय माैनता साँधेका सत्ता गठबन्धनधारी दलले याे मुद्दा समाधान्मुख दिशातर्फ अघि बढेपछि बल्ल संवादकाे पहल गर्ने निर्णय गरेका छन् । मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा र निष्पक्षतालाई ध्यानमा राख्दै विवाद समाधानका निम्ति सरकार र राजनीतिक दलले पहल गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश र नेपाल बार एसाेसियसनले जबराकाे राजीनामा माग्दै चलाएकाे आन्दाेलनबाट सर्वाेच्चमा न्याय सेवा ठप्प पारेकाे २४ दिन बितेपछि सत्ताधारी दलले संवादकाे पहल गर्ने निर्णय गरेकाे हाे । गठबन्धन दलकाे निर्णय यस्ताे घडीमा आएकाे छ जतिबेला आन्दाेलनरत सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशकाे राजीनामा माग यथावत राख्दै इजलासमा फर्कने निचाेडमा पुगेका छन् । न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्कने भएपछि नेपाल बार समेत आधिकारिक धारणा बनाउन बैठक बस्ने तयारी गरिरहेकाे छ ।

गठबन्धन सरकारमा प्रधानन्यायाधीश जबरा जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि विवादित बनेका थिए । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायपालिका प्रमुखले कार्यपालिकामा भाग खोजेको भन्दै जबराको राजीनामा मागसहित सर्वोच्चका बहुसंख्यक न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बार आन्दोलित बनेका थिए । मंगलबार मात्रै इजलास अवज्ञा गरेका न्यायाधीशहरू फर्किने निर्णय गरिसकेका छन् ।

सर्वोच्चमा देखिएका गतिविधिप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले विवाद समाधानका लागि पहल लिने निर्णय गरेको हो । उनीहरूको निर्णयमा भनिएको छ, 'राज्यकाे महत्वपूर्ण निकायको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, गरिमा र विश्वसनीयतालाई कायम राख्ने गरी सम्बन्धित सबै निकायबाट निकासका लागि पहल हुनुपर्दछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ ।

सम्बन्धित निकाय भन्नाले सरकार, न्यायालय र राजनीतिक दल रहेको समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रस्ट्याए । न्यायपालिकामा उत्पन्न विवादका कारण जनता न्यायिक अधिकारबाट बञ्चित भएकाले समस्या समाधानका निम्ति सरकार र राजनीतिक दलहरूले न्यायालयसँग सरोकार राख्ने निकायहरूसँग संवाद थाल्नुपर्ने निर्णय बैठकको रहेको उनले बताए । 'न्यायालयमा देखा परेको परिस्थितिले जनता न्यायबाट बञ्चित बनेकाले जनताको संवैधानिक हकको सुनिश्चितताका लागि समस्याको समाधान वार्ताबाटै गर्नुपर्ने र यसका लागि सरकारले, आवश्यक परे राजनीतिक दलले पनि सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने निर्णय भयो,' नेपालले शिलापत्रसँग भने ।

यस्तै, समितिका सदस्य रहेका माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले न्यायालयको विवाद समाधानका लागि संवैधानिक दायरामा रहेर सरकार र राजनीतिक दलले न्यापालिकासँग संवाद थाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बताए । 'न्यायालयको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्न नउठ्ने गरी संवैधानिक दायराभित्र रहेर सरकार र राजनीतिक दलले संवादको थालनी गर्ने निष्कर्ष बैठकको छ,' उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसियसन, सर्वोच्च बार आन्दोलित छन् । उनीहरूले राजनीतिक दलहरूको मौनताको चर्को विरोध जनाएका थिए । न्यायालयमा देखा परेको संकट समाधानका लागि मौन बस्न निमल्ने दबाब राजनीति दलहरूमा बढ्दै गएको थियो ।

सत्ता गठबन्धन सम्मिलित समितिले न्यायाधीशहरू सशर्त इजलासमा फर्किने निर्णय गरेकै दिन संवादको आवश्यकता औँल्याएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै ८ कात्तिकदेखि बेन्च बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशहरू बेन्चमा फर्किने भएका छन् । मंगलबार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको छलफलमा आन्दोलनरत न्यायाधीशहरूले बेञ्चमा फर्किने बताएका हुन् ।

छलफलमा सहभागी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेका अनुसार जबराको राजीनामा मागिरहेका न्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, मुद्दा फिर्ता, तामेली र मिलापत्र लगायतका मुद्दा हेर्नेगरी बेञ्चमा फर्किने बताएका हुन् । जबराको राजीनामा मागिरहेका न्यायाधीशहरूको समूहबाट हिजो मात्र पाँच जना न्यायाधीश अलग भएका थिए ।

सोमबार प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिरहेका समूहका १९ मध्ये न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र कुमार रेग्मी अलगिएका थिए । यी न्यायाधीशले मंगलबारदेखि नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अरु मुद्दा समेत हेर्न सुरु गरिसकेका छन् । बार पदाधिकारीसँगको छलफलमा पनि १३ जना न्यायाधीश मात्र सहभागी थिए ।

न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किने निर्णयसँगै उच्चस्तरीय समितिले संवाद थालनीको आवश्यकता औँल्याउँदै विज्ञप्ति जारी गरिएकोप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेता दुर्गा पौडेल भन्छिन्, 'न्यायाधीशहरू सशर्त इजलासमा फर्किँदै हुनुहुन्छ । उहाँहरू इजलासमा फर्किँदैमा सबै कुरा समाधान हुने होइन । संवादबाट सौहार्द रूपमा समस्या समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख हुनका लागि हामीले न्यायपालिकालाई पनि आग्रह गरेका छौँ । आवश्यक परेमा ती विवाद समाधानका लागि सरकार र दलले पनि संवैधानिक दायरामा रहेर काम गर्छौँ भनेका हौँ ।'

सहकार्य गर्न कमिटी बनाउने

राष्ट्रियसभा र उपनिर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहकार्यको निर्णय गरेकाे गठबन्धनले त्यसको खाका बनाउन कमिटी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । राष्ट्रियसभामा फागुनदेखि रिक्त हुने २० सिट र उपनिर्वाचनमा सहकार्यको खाका निर्माणका लागि पाँच दलका प्रतिनिधि सम्मिलित कमिटी गठन गरिने माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले बताए ।

गठबन्धनले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षका लागि एकतावद्ध भएर अघि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ३०, २०७८ १९:५४