क्यूभीसीले लिएको छैन सरकारसँग अनुमति, छानबिन समितिले दिएको थियो बन्द गर्न निर्देशन (भाग–३)

क्यूभीसीले लिएको छैन सरकारसँग अनुमति, छानबिन समितिले दिएको थियो बन्द गर्न निर्देशन (भाग–३)

A+ A A-

नेपालमा जेठ २०७६ मा खुलेको ‘कतार भिसा सेन्टर’ले सम्बन्धित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग भने अनुमति लिएको छैन । दुई वर्षदेखि कतार जाने कामदारको सम्पूर्ण प्रक्रिया एकै ठाउँबाट गर्दै आएको सेन्टरले औपचारिक जानकारीसमेत नगराएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एसओएस म्यानपावरका सञ्चालक हेमराज गुरुङको नेतृत्वमा यो सेन्टर खुल्दै गर्दा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियाको जस्तै गरी सिण्डिकेट भित्र्याउन खोजेको भन्दै अनुमति दिएका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै दबाब आएपछि विष्टले परराष्ट्र मन्त्रालय नै यस्तो भिसा सेन्टरबारे निर्णय गर्ने निकाय भएको व्यहाेराको पत्र पठाइदिएका थिए । २९ वैशाख २०७६ मा श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कतार भिसा सेन्टरमार्फत कामदारको भर्ना प्रक्रियाको आवश्यक काम गर्न भनेर पत्र काटेको थियो ।

त्यतिबेला श्रममन्त्री विष्टले भविष्यमा सेन्टरले नै सिण्डिकेट कायम गर्ने र कामदारमाथि विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउन सक्ने भन्दै सञ्चालनका लागि छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । श्रम मन्त्रालयसँग भिसा सेन्टरले सञ्चालनका लागि अनुमति लिएको कुनै प्रमाण नभएको मन्त्रालयकै एक कर्मचारी बताउँछन् ।

'कुनै व्यक्तिसँग लिएको भए थाहा भएन । तर, श्रम मन्त्रालयसँग भने कतार भिसा सेन्टरले सञ्चालन अनुमति लिएकाे छैन', उनले भने । सेन्टरले के काम गरिरहेकाे छ भनेर जानकारीसमेत नगराउने गरेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।

विगतमा के-कस्ता सम्झौता भएका थिए, ती विषयमा अध्ययन गरेर नयाँ रणनीति बनाउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताए । श्रम मन्त्रालयसँग भएका विभिन्न संस्थाका सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकललाई अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्ने बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले भने, 'अहिले कुनै संस्थाबारे अध्ययन नगरी मैले बाेल्न मिल्दैन ।'

छानबिन समितिले दियाे सेन्टर बन्द गर्न निर्देशन

गत वर्ष भिसा सेन्टरमाथि छानबिन गर्न सरकारले श्रम मन्त्रालयका दुई उपसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उपसचिव र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधि समेटेर समिति बनाएको थियो । छानबिन समितिले कतार जाने कामदारसँग अनावश्यक पैसा असुल्ने उद्देश्यले भिसा सेन्टर खाेलेको पाइएकाले बन्द गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

कतार प्रहरीका लागि म्यानपावरले लिएको अन्तर्वार्तामा कतारी दूतावासको गाडी भेटिनु, भिसा सेन्टरसँग दूतावास जोडिनु, श्रम मन्त्रालयसँग अनुमति नलिई सञ्चालन हुनु, नेपालस्थित कतारी दूतावासनजिकै सेन्टरको कार्यालय रहनुले रोजगारीका लागि कतार पठाउन सिण्डिकेटको काम गरिरहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

छानबिनका क्रममा विभिन्न व्यक्तिले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएकाले सेन्टरले कतार रोजगारीमा सिण्डिकेट लागू गर्न लविङ गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनबारे भने सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

सरकार परिवर्तन र कोरोनाका कारण कतारको रोजगारीमा सिण्डिकेटसम्बन्धी छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा छलफल हुन बाँकी रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।

उनै श्रीवास्तव श्रममन्त्री हुँदा रातारात कतार प्रहरीमा कामदार पठाउन भर्ना प्रक्रिया खुलाउन अनुमति दिएका थिए । सभापति श्रीवास्तवले भने अब बस्ने समितिको बैठकमा सबै विषयमा छलफल हुने बताए । नेपालस्थित कतार भिसा सेन्टर र कतारी दूतावासको सिफारिसमा कतार भिसा सेन्टरले कतारमा कामदार पठाउन १७ वटा म्यानपावरको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो ।

ती म्यानपावरले सेन्टरमा केही पैसा धरौटी राखेर कतार कामदार पठाउन पाउने गरी सिण्डिकेट लागू गर्न चलखेल भएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् । त्यसबारे वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रम, परराष्ट्र मन्त्रालय र संसदको श्रम समितिमा उजुरीसमेत दिएको थियो ।

यद्यपि नेपालस्थित कतारी दूतावासले भने यो विषयलाई खण्डन गरेको छ । अवैध रूपमा अन्तर्वार्ता लिने एसओएस म्यानपावर, डीडी ह्युमन रिसोर्सेज र होप इन्टरनेसनललाई वैदेशिक रोजगार विभागले ६ महिना कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो । तर, तत्कालीन श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले ती म्यानपावरमाथिको कारबाही तीन महिनामै फुकुवा गरिदिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुस् :

क्यूभीसीको मलेसियामा जस्तै सिण्डिकेट, निःशुल्कका नाममा कामदारसँग पैसा असुल्दै

क्यूभीसीको चलखेलमा सरकार रमिते बन्दा कतार प्रहरी र सुरक्षा गार्डको रोजगारी अन्योलमा (भाग–२)

मेडिकल जाँचका नाममा कतार भिसा सेन्टरकाे बदमासी : सम्झौताविपरीत १५ हजारसम्म असुल्दै

प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक २८, २०७८ १३:३२