प्रधानन्यायाधीश प्रकरण: सत्ता गठबन्धनको आनाकानी, प्रधानमन्त्रीको छैन चासो

प्रधानन्यायाधीश प्रकरण: सत्ता गठबन्धनको आनाकानी, प्रधानमन्त्रीको छैन चासो

A+ A A-

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रकरणमा निकास दिन सत्तारूढ गठबन्धनले आनाकानी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चासो नदेखाउँदा न्यायालय विवादमा निकासको पहल गर्न गठबन्धनले नसकेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकरण चर्किँदै गर्दा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्री देउवा बेलायत भ्रमणमा थिए । उनी फर्किए लगत्तै गठबन्धनले निकासका लागि साझा धारणा बनाउने बताए पनि हालसम्म कुनै धारणा सार्वजनिक भएको छैन । देउवा फर्किएलगत्तै २२ कात्तिकमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो । त्‍यो बैठकमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानन्यायाधीश प्रकरण उप्काए पनि देउवा त्यस विषयमा खुल्न चाहेनन् ।

देउवा प्रधानन्यायाधीश प्रकरणलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने पक्षमा छन् । 'प्रधानन्यायाधीश प्रकरण गम्भीर छ । यसलाई धेरै राजनीतिकरण नगरौँ, पछि छलफल गरौँला, पहिले संयन्त्रको विषय टुंग्याऔँ,' देउवाको भनाइ उद्दृत गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले भनिन‍् ।

प्रधानन्यायाधीशको विषयमा प्रवेश नै नगरी बैठक सकिएको थियो । त्यो बैठकले राष्ट्रिय एजेण्डामा गठबन्धनको साझा धारणा बनाउन र सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गर्‍यो । समन्वय समिति गठन भएको चार दिन भइसक्दा पनि यस विषयमा दलहरूबीच कुनै छलफल हुन सकेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा सत्ता गठबन्धनको साझा धारणा बन्न नसक्नुमा प्रधानमन्त्री देउवा नै कारण रहेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले इंगित गरेका छन् । उनले शिलापत्रसँग भने, 'सरकारको नेतृत्व, संसदीय दलको नेतृत्व र पार्टीको नेतृत्व देउवाजीले गर्नुभएको छ । यस विषयमा के धारणा बनाउने, कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा उहाँले जान्ने विषय हो ।'

राष्ट्रिय एजेण्डामा साझा धारणा बनाउन र सरकारलाई आवश्यक समन्वय गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको संयोजक भने पौडेल छन् । यस विषयमा धारणा बनाउन पहल गर्ने अधिकार पौडेललाई पनि छ । संयोजकको हैसियतमा पौडेलले किन पहल गरिरहेका छैनन् ? उनी भन्छन्, 'राष्ट्रियताको संरक्षण र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि साझा धारणा बनाउन गठन भएको यो अनौपचारिक संयन्त्रले सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । लोकतन्त्रमा आँच आउन नदिन यसले भूमिका निर्वाह गर्ने हो । न्यायालयको विवादमा सबै कुरा हामीले बोल्न मिल्दैन ।'

संयन्त्रको संयोजक हुनुअघिसम्म पौडेलले सार्वजनिक रूपमै प्रधानन्यायाधीश जबराकाे राजीनामा मागेका थिए । १६ कात्तिकमा मकवानपुरमा आयोजित कार्यक्रममा पौडेलले भनेका थिए, 'राजीनामा नै प्रधानन्यायाधीशको सम्मानजनक बहिर्गमन हो । जति ढिलो गर्नुहुन्छ त्यति नै अपमानजनक बहिर्गमन हुन्छ ।'

कांग्रेस नेता गगन थापा समितिका संयोजक पौडेलले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा गठबन्धन दलको साझा धारणा बनाउन पहल नगरे उनीमाथि प्रश्न उठ्ने बताउँछन् । 'वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा सार्वजनिक रूपमा बोलिरहनुभएको थियो । अब संयोजकको हैसियतमा उहाँले गठबन्धनको साझा धारणा बनाउन भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएन भने उहाँमाथि प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गरेर संयोजक बनेको वा दलको प्रतिनिधित्व गरेर गएको भन्ने प्रश्न स्वभाविक रूपमा उठ्नेछ,' थापाले भने ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले पद छोड्‍न नमानेपछि उनीविरुद्धको आन्दोलन झन् चर्किएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले शुक्रबारबाट जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउने घोषणा गरिसकेकाे छ । बिहीबारको धर्ना कार्यक्रममा बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, 'निर्भिक, निष्पक्ष र शुद्ध न्याय दिने प्रधानन्यायाधीश अब चाहिन्छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन अब हामीले मात्रै सम्हाल्न सक्ने स्थिति छैन । उहाँलाई हटाउन सम्पूर्ण नागरिक समाजको आवश्यकता छ । तपाईंहरू सडकमा आउनुस् । प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिन गेटमा भेला हुन अनुरोध गर्दछु ।'

७ कात्तिकदेखि हालसम्म सर्वोच्चमा बहुसंख्यक न्यायाधीशले इजलास अवज्ञा गर्दा दैनिक २ सयभन्दा बढी मुद्दा प्रभावित छन् । प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चमा प्रवेश नपाए इजलास तोक्ने काम पनि प्रभावित हुन्छ । जनता न्यायबाट बञ्चित हुँदा निकासका लागि पहल गर्नुपर्ने सत्ता गठबन्धनको मौनता किन भन्ने प्रश्नमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा संयन्त्रका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, 'सर्वोच्चमा अहिले जे भइरहेको छ यो राम्रो भइरहेको छैन । हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ ।'

न्यायालयको विवाद समाधान त्यहीबाट होस् भन्ने गठबन्धनले चाहे पनि त्यो परिस्थिति देखा नपरे संसदबाटै समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 'दलीय रूपमा न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । न्यायालयभित्रबाटै निकास आएन भने संसदबाट समाधान निकाल्ने एक मात्रै विकल्प हो । संसदबाहेक अन्यत्रबाट दलीय भूमिका खेल्ने ठाउँ छैन । सरकारले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,' उनले भने ।

सत्तारुढ दलकै सांसद भन्छन्- सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन

प्रधानन्यायाधीश प्रकरण चर्किँदा न्यायाधीशहरूले इजलास अवज्ञा जारी राखेका छन् भने अधिवक्ताहरूले पनि बहस बहिष्कार गरिरहेका छन् । वर्तमान प्रधानन्यायाधीशबाट न्याय पाउनेमा अब कोही पनि आश्वस्त नभएका कारण कार्यपालिकाले अब निकासका लागि आवश्यक पहलकदमी लिन बेवास्ता गर्न नहुने राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा अधिवक्ता रामनारायण विडारी बताउँछन् ।

'अब दलले भन्दा पनि राज्यले चासो लिनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई बेवास्ता गर्नै मिल्दैन । न्यायपालिकाको अप्ठ्यारोको दोष सरकारलाई जाने भएकाले प्रधानमन्त्रीले नै निकासका लागि पहल गर्नुपर्छ,' विडारीले भने ।

यस्तै अधिवक्तासमेत रहेका कांग्रेस नेता तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारी सत्तारुढ गठबन्धनले यो विषयमा बोल्दा संयमतापूर्वक बोल्नुपर्ने बताउँछन् । निकास आउनेगरी निर्णय लिन अब आनाकानी गर्न नहुने उनको भनाइ छ । 'सत्ता पक्षले यो विषयमा बोल्दा निकास दिनेगरी धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राज्यका तीन अंगमध्ये एक अस्तव्यस्त हुँदा आनाकानी गर्न मिल्दैन । अब दलले भन्दा पनि राज्यका तर्फबाट सरकारले पहल लिन जरुरी छ,' उनले भने ।

'प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश र आन्दोलनरत पक्षसँग संवाद गर्नुपर्छ'

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली

चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता

न्यायपालिकाभित्र न्यायाधीशहरूले इजलास अवज्ञा गरिरहेका छन् । अधिवक्ताहरू बहसमा गइरहेका छैनन् । यो द्वन्द्वका कारण स्वतन्त्र न्याय सम्पादन अवरुद्ध भइरहेको छ । न्यायालय सुधारका निम्ति चालिएका कदमलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आन्दोलनरत पक्षका मागहरू सम्बोधन गर्न कार्यपालिकाले पहल कदमी लिनसक्छ । उत्कर्षमा रहेको आन्दोलनलाई अवतरण गराउन प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनरत पक्ष र प्रधानन्यायाधीशसँग संवाद गर्नसक्नुहुन्छ ।

न्याय अवरुद्ध हुँदा जनताले कष्ट व्यहोरिरहेका छन् । संवादमार्फत न्याय निरुपणको बाटो खोल्ने दायित्व सरकारको पनि हुन जान्छ । प्रहरी मुठभेडबाट कहिल्यै समस्याको समाधन हुँदैन । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक हक हुन् । शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्दा लाठीचार्ज गरेर कार्यकारीको छाया न्यायपालिकाभित्र देखियो । यस्ता गल्ती सुधार्दै सरोकारवाला पक्षसँग संवादमार्फत समस्या समाधानमा प्रधानमन्त्री अग्रसर हुनुपर्छ ।

यो पहलकदमीबाट पनि समाधान हुन नसकेमा संवैधानिक प्रावधान अनुसार महाभियोगको प्रक्रियामा जानुपर्छ । संसदबाट निकास दिन दलहरू अग्रसर हुनुपर्छ । न्यायालयलाई निर्भिक, स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्नुपर्ने दायित्व सरकार र राजनीतिक दलहरूको पनि हो । पहिले कार्यपालिका प्रमुखले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्‍यो । त्यहाँबाट पनि निकास आएन भने समस्या समाधानको दायित्व संसदको हुन्छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक २५, २०७८ १६:२२