एक्लै कर्णाली सरकार हाँक्दै जीवनबहादुर शाही, भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अनिश्चित

एक्लै कर्णाली सरकार हाँक्दै जीवनबहादुर शाही, भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अनिश्चित

A+ A A-

कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा जीवनबहादुर शाही नियुक्त भएको बुधबार नौ दिन पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्दा मुख्यमन्त्री शाही एक्लै सबै मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रसँगको आलोपालो सहमति अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही १६ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनलाई माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन छ । तर, गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नहुँदा मुख्यमन्त्री एक्लै सिंगो सरकार चलाउन बाध्य छन् ।

गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्रले चार, समाजवादीले तीन र कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित अरु दुई मन्त्रालय पाउनुपर्न दाबी गरेका छन् । दाबी अनुसार भागबण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय आवश्यक पर्छ । तर, कर्णाली प्रदेशमा आठ मन्त्रालय छन् । दाबी अनुसार मन्त्रालय बाँड्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार पेचिलो बनेको हो ।

‘मन्त्रालय संख्या मिलेको छैन । अर्को आर्थिक र आन्तरिक मन्त्रालयजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा सबैको दाबी छ । त्यो टुंग्याउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार अन्योलमा परेको हो,’ मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो ।

माओवादीले सांसद संख्याका आधारमा मन्त्री दिनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ भने समाजवादी र कांग्रेस यसअघिको सरकार अनुसारै मन्त्रायको संख्या बाँडफाँट हुनुपर्ने पक्षमा छन् । प्रदेशसभामा माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ र समाजवादीका ३ सांसद रहेका छन् ।

यसअघिको सरकारमा माओवादीले मुख्यमन्त्रीबाहेक दुई मन्त्रालय, कांग्रेसले दुई र समाजवादीले तीन मन्त्रालय सम्हालेका थिए । तर, अहिले सांसद संख्याका आधारमा आफ्नो दलले चारवटा मन्त्रालय दाबी गर्नु स्वभाविक रहेको माओवादी प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्ट बताउँछन् ।

‘अहिलेको गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीले चारवटा मन्त्रालय दाबी गर्नु स्वभाविक नै हो नि,’ विष्टले शिलापत्रसँग भने, ‘कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित थप एक र समाजवादीले एक वा दुई मन्त्रालय लिनु सांसद संख्याका आधारमा न्यायोचित हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’

कांग्रेस भने माओवादीलाई दुईवटा मात्र मन्त्रालय दिने योजनामा देखिन्छ । मुख्यमन्त्री शाहीले निवर्तमान सरकारको सन्तुलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्कअघि सारेका छन् । ‘यसअघिको संरचना जे थियो त्यही हुनुपर्ने हो,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘मुख्यमन्त्री साझा पद भइहाल्यो । योभन्दा अघि कांग्रेसले दुई मन्त्रालय पाएको थियो । माओवादीले दुई र समाजवादीको तीन थियो अब पनि यही हुँदा विवाद हुँदैन ।’

यसअघि विभाजन गरिएको मन्त्रालय घटाउने हो भने कांग्रेस एउटा मात्र मन्त्रालय लिएर चित्त बुझाउन तयार देखिएको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउने हो भने आफूहरू मुख्यमन्त्री र एउटा मन्त्रालय लिएर चित्त बुझाउने तर आठ मन्त्रालय हुँदा दुई मन्त्रालय नछाड्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । उनी भन्छन्, ‘पहिले सहमति गर्दा पनि सात मन्त्रालय नै थियो । मन्त्रालयको संख्या सात बनाउने हो मात्र कांग्रेस एउटा मन्त्रालय लिएर जान तयार छ ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि पूर्वसहमति अनुसारै आफूहरूले तीनवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गरिरहेको छ । ‘यसअघि हामीले तीनवटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेकाले अब पनि तीनवटा पाउनुपर्छ भन्ने दाबी हो,’ नेकपा समाजवादी संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘तर अहिले छलफल भएको छैन । गठबन्धनका दलहरू बसेर टुङ्गिएला ।’

मुख्यमन्त्री शाही एकीकृत समाजवादीलाई तीन मन्त्रालय दिन तयार देखिएका छन् भने माओवादी केन्द्र मन्त्रालय थप्ने दाउमा छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक विष्टले सांसद संख्याका आधारमा समाजवादीले एक वा दुई मन्त्रालय मात्र पाउने बताउँछन् । मुख्यमन्त्री शाही भन्छन्, ‘उहाँहरू (माओवादी र समाजवादी) बीचमा कुनै छुट्टै सहमति भएको छ भने मलाई थाहा भएन । नत्र पहिलेकै संरचना अनुसार समाजवादीले तीनवटा पाउनुपर्ने हो ।’

कात्तिकभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने संकेत

सहमति कार्यान्वयन नभए अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कांग्रेसको चेतावनीपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले १४ कात्तिकमा राजीनामा गरेका थिए । माओवादीको प्रदेश कमिटीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेपछि कांग्रेसले दबाब दिएको थिए । कांग्रेसले साथ नदिने स्थिति आएपछि शाहीले हतारमा राजीनामा दिएका थिए । त्यसैले राजीनामा दिनुअघि मन्त्रालय बाँडफाँट नटुंगिएका कारण अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समय लागेको हो ।

सत्तारुढ गठबन्धनबीच कुरा नमिल्दा कात्तिकभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । गठबन्धनका दलहरूबीच अहिलेसम्म कुनै औपचारिक भेटघाट तथा छलफल भएको छैन । जसले गर्दा कुन दलले पाउने मन्त्रालय र संख्या टुङ्ग्याउन समय लाग्ने देखिएको हो ।

एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर शाहीले मंसिरमा मात्र मन्त्रिपरिषद्‍ले पूर्णता पाउने सम्भावना रहेको बताए । समाजवादीका तीन जना सांसद नै अहिले काठमाडौंमा छन् । यही कात्तिक २७ गते केन्द्रीय कमिटिको बैठक र विभागहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँटको काम भएकाले आफ्ना सांसद काठमाडौं केन्द्रित भएको शाहीले बताए । पार्टी कामले कात्तिक अन्तिमसम्म आफूहरू काठमाडौंमै रहने भएकाले मंसिरअघि गठबन्धनका दलहरूबीच त्रिपक्षीय छलफल हुने सम्भावना नरहेको उनले जनाए ।

यता मुख्यमन्त्री शाही भने पूर्वमुख्यमन्त्री शाही उपचारका लागि काठमाडौं गएकाले गठबन्धनका दलबीच छलफल हुन नपाएको बताउँछन् । उनी बिहीबार सुर्खेत आउने र त्यसलगत्तै छलफल हुने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । छलफलपछि दुई-चार दिनमा मन्त्रिपरिषद्‍ले पूर्णता पाउने उनको दाबी छ ।

मलाई अप्ठ्यारो पारे प्रदेशवासी अप्ठेरोमा पर्छन्: मुख्यमन्त्री

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३ वैशाखमा कांग्रेस र तत्कालीन एमालेका माधव नेपाल पक्षीय चार सांसदको साथ लिएर महेन्द्रबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री पद जोगाएका थिए । सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने गरी दुई दल र माधव नेपाल पक्षका नेताबीच लिखित सहमति भएको थियो । ६ महिनापछि मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति गरेका जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री पद पाउन फलामकाो चिउरा चपाउनुपर्‍यो ।

मुख्यमन्त्री शाही १४ कात्तिकमै कम्तिमा दुई मन्त्रीसहित सपथ लिन चाहन्थे । तर, गठबन्धन दलहरूले न मन्त्री पठाए, न त मन्त्रिपरिषद्को संरचनाको टुंगो लगाए । यस्तो स्थितिमा मुख्यमन्त्री शाही एक्लै कर्णाली प्रदेश सरकार सम्हालिरहेका छन् ।

शिलापत्रसँगको संवादमा मुख्यमन्त्री शाहीले आफूलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजे सम्पूर्ण प्रदेशवासी नै अप्ठ्यारोमा पर्ने बताए । ‘मलाई अप्ठ्यारो पार्छन् कि भन्ने चिन्ता छैन तर मलाई अप्ठ्यारो पार्नु भनेको सम्पूर्ण प्रदेशवासीलाई अप्ठ्यारो पार्नु हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म उहाँहरूले त्यस्तो सोच्नु भएको होला भन्ने मलाई लागेको छैन ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २४, २०७८ २२:५१