राष्ट्रिय जनगणनाबाट महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण कसरी?

A+ A A-

नेपालभर भाेलिदेखि जनगणना २०७८ सुरु हुँदैछ । तपाईंको घर-घरमा १२ पास गरेका युवा गणकहरू आउँदैछन् । निकै पारदर्शी ढंगबाट चयन गरेर करिब ५० हजार युवा अहिले जनगणनाको राष्ट्रिय काममा भाग लिँदैछन् ।

गणकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका ८० वटा प्रश्न एकैचोटि हिमाल, पहाड, तराईमा एकसाथ लिएर आउँदैछन् ।नेपालले संविधानमा परिकल्पना गरेको, दिगो विकास लक्ष्यमा योजना गरेको धेरै लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने तथ्यांक प्राप्त हुनेछ । संघीयतापछिको यो पहिलो जनगणना भएकाले पनि ऐतिहासिक छ । भूकम्प र कोभिडको प्रभाव हेर्न र विशेषगरी स्थानीय तह, प्रदेश र संघका लागि आवश्यक पर्ने आधार तथ्यांकहरू जनगणनाबाट ल्याइँदैछ । यो हिसाबले केन्द्र सरकारको मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि जनगणनामा विशेष चाख र भूमिका हुनुपर्छ ।

विषयसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलन मात्रै होइन, विभिन्न तथ्यांकहरू बीचको गहिरो विश्लेषण र तथ्यांकहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध पनि केलाएर निकाल्न सकेमा वास्तवमा यो जनगणनाले संघीयतालाई सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यसले आगामी योजना तथा नीति निर्माणमा सहयोग गर्न सक्छ । विश्वमै परिवर्तन गर्न गाह्राे विषय भनेको आर्थिक समानता हो । त्यसमा पनि महिला र अन्य बहिष्करणमा परेकाहरू त गरिबीकै भूमरीमा रुमिलरहन्छन् र मुलुककको सूचना र स्रोत करिब १० प्रतिशत मानिसकै वरिपरि घुमिरहन्छ । ग्लोबल इकोनोमिक फोरमले समानता आउन १०० वर्षभन्दा बढी पर्खन पर्ने र आर्थिक समानताको खाडल त प्रतिदिन फराकिलो हुँदै गएको र करिब २०० वर्ष लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यो पृष्ठभूमिमा नेपालले भने अहिले अति कम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा सन् २०३० मा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्को 'सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल'काे दृष्टिकोण पनि छ । अब यी लक्ष्य पूरा हुने वा नहुने भन्ने कुरामा ५१ प्रतिशत महिलाको आर्थिक हैसियतले प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छ ।

राजनीतिक सहभागिता त विशेष व्यवस्थाको सिँढी टेकेर हासिल गर्न केही सहज भयो तर दिगो भने हुन गाह्राे छ । आर्थिक समानता भनेको जटिल विषय रहेछ । नेपालका ५१ प्रतिशत महिलाको आर्थिक जीवनमा परिवर्तन आएमा मात्रै पनि दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्छ । तर, ती ५१ प्रतिशत महिलाको जीवनमा परिवर्तन आएमा मात्र सम्भव छ भनेर नीति निर्माताहरूले मसिनो ढंगले सोचेका नै हुँदैनन् ।

त्यसो त नेपाली महिलाहरू पहिलेभन्दा परिवर्तन देखिएकै छन् । सहकारीमा महिलाको राम्रो उपस्थिति छ । बैंकबाट कर्जा लिने महिला धेरै छन् । २० वर्ष पहिलेका नेपाली महिला र अहिलेको महिलाको लवाइखवाइ, पढाइमा परिवर्तन आएको पनि देखिन्छ । २० वर्षअघिका महिलाले पोषिलो खानेकुरा कति खान्थे, अहिले कति खान्छन् भन्ने कुरा हेर्‍यो भने सकारात्मक विकास अवश्यक देखिन्छ ।

सबैभन्दा धेरै परिवर्तन औपचारिक समानतामा आएको छ । महिलाको सहभागिता गराउने, नीति नियम बनाउने, विशेष व्यवस्था र संरचना स्थापना गर्नमा हाम्रो प्रगति छ । तर, परिणाममा भने समानता आइसकेको छैन । औपचारिक समानताले स्वतःस्फुर्त रुपमा परिणाममा समानता नल्याउने रहेछ । सोचाइ, मुल्य मान्यता, काम गर्ने तरिकाहरूमा परिवर्तन आउनुपर्ने रहेछ । यी परिवर्तनका लागि तथ्यांकीय अन्तरसम्बन्ध अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ ।

निकै दुर्गम गाउँपालिकाले पनि सिंहदरबारको मुख ताक्नु परेन । मतलब, आफ्ना ठाउँमा महिलाहरूले आफैँ नीति, कानुन बनाउन सक्ने भयौँ, संघीयतापछिको लाभ यो हो । महिलाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा केही सकारात्मक परिवर्तन भए पनि खासै ठूलो परिवर्तन भएको देख्दैनौँ । प्रमुख स्थानमा महिलाहरू नेतृत्वमा आए पनि खासै परिवर्तन हुन सकेन । यसरी महिला आउने कुरा औपचारिक समानतामा सीमित रह्यो । परिणाममा समानता देखिएन ।

यदि महिलाको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने हो भने मसिनो ढंगबाट वडा र पालिकाहरूमा महिलाहरूले के गर्दैछन् भनेर तथ्यांक राखिनुपर्छ, हेरिनुपर्छ । २०६८ को जनगणनालाई विश्‍लेषण गर्दा सामान्यतया पुरुष ७५ प्रतिशत र महिला ५७ प्रतिशत साक्षर छन् । त्यही साक्षरता दलितमा हेर्ने हो भने ६० प्रतिशत पुरुष साक्षर छन् भने ३५ प्रतिशत मात्र महिला साक्षर छन् ।

महिला र पुरुषबीचका यस्ता विभेदलाई हामीले मसिनो ढंगले केलाउनै सकेको छैनौँ । २०६८ को तथ्यांकलाई आधार मान्दा १३ प्रतिशत महिला वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तर, राज्यले घरेलु श्रमिकमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसैले महिलाहरू मर्यादित रूपमा श्रमिकका रूपमा जान पाउँदैनन् ।

कोभिडका दौरान पुरुषले जसरी महिलाले मर्यादित श्रमिकलाई झैँ उद्धार हुन पाएनन् । बीमा, क्षतिपूर्तिको त कुरै भएन । २०६८ को जनगणना अनुसार, नेपालका १२ जिल्लामा छोरीहरू जन्मिन कम भइसके । शहरमा बसेका, पढे-लेखेकाहरू जसलाई अल्ट्रासाउन्ड, विज्ञान प्रविधिबारे जानकारी हुन्छ । पैसामा पहुँच छ, त्यस्ता ठाउँमा छोरीहरू कम जन्मिरहेका छन् ।

नवीन किसिमका विभेद र शोषण भइरहेको हामीले मसिनो विश्लेषण गरेकै छैनौँ । ज्यालाको कुरा गर्दा ३० प्रतिशत महिलाहरू पुरुषभन्दा कम ज्याला पाउँछन् भन्ने त श्रम सर्वेक्षण प्रतिवेदनमै देखिएको छ । स्पष्ट विभेद देखिएकाले सरकारले विभेद कम गराउन कोशिश त गरेको छ । तर, त्यो कोशिश नीतिगत तहमा मात्र भयो, अनुगमन अत्यन्त फितलो भयो । अब पालिका तथा वडाले यस्तो अनुगमनको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ ।

जनगणनाको तथ्यांकको प्रभाव

हिजो वैदेशिक रोजगारीमा १३ प्रतिशत महिलाहरू गइसकेका रहेछन् भने अब आउने जनगणनाले मेरो पालिका र प्रदेशमा कति महिला कुन देश गएका छन् भनेर तथ्यांक पाउन सक्छ । हामी खाडीको मात्र हेरिरहेका हुन्छौँ ।

अफ्रिका वा अन्य देशमा मनोरञ्जनकर्ताका रूपमा रोजगारीको खोजीमा कति महिला असुरक्षित व्यवसायमा पनि गएका छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ । अहिलेको जनगणनामा मेयर/उपमेयरले यो तथ्यांक हेर्न सिंहदरबार कुर्ने होइन । यस्ता तथ्यांक पनि राम्रो आओस् भन्न यही जनगणनामा अपनत्व ग्रहण गर्ने हो, सहयोग गर्ने हो । खाडीबाट कफिनमा लाश कति आएछ भनेर पश्चाताप गर्नुभन्दा सत्य-तथ्य कसरी निकाल्ने भन्नेमा अबको १५ दिन प्रत्येक्ष भूमिका खेल्नुपर्छ ।

कसरी गर्ने सहयोगभन्दा, आफ्ना ५-५ जना वडा सदस्यलाई उहाँहरूले गणकसँगै हिँडाउने हो । किनकि घरपरिवारले सजिलै बेचविखन जस्ता कुराहरू नखोल्दिन सक्छन् । कोही घरेलु श्रमिककै रूपमा, कोही प्रतिबन्ध भएका देशमा त कोही भारतमा काम गरिरहेका हुनसक्छन् । अरुलाई दुःख किन बिसाउनु भनेर परिवारले साँचो सूचना नदिन सक्छन् ।

अत्यन्त लुक्न सक्ने अर्को तथ्यांक महिलाले गर्ने कामको हो । २०६८ को तथ्यांकले १३.९ प्रतिशत साना व्यवसायमा छन् भन्ने देखाएको थियो । त्यो भनेको के हो भने दर्ता नभएको र कामदार नराखी गरिने व्यवसायलाई साना भनेर परिभाषित गरिएको छ । त्यस्ता साना व्यवसायमा अक्सर महिला त्यसमा पनि दलित, मधेसी, मुश्लिम, जनजाति, अपांगता भएका, एकल महिला हुन्छन् । ती भर्खर व्यवसायमा बामे सर्ने महिलालाई सरकारले कसरी सुसूचित र सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नआउँदा महिलाहरू जहिल्यै साना व्यवसायमै अल्झिएका छन्, ठूला व्यवसायमा फड्को मार्नै नसक्ने भए । कस्ता पालिकामा कस्तो महिलाको व्यवसाय राम्रो भइरहेको छ, कस्ताे सहयोग चाहिन्छ भनेर तथ्यांक संकलन गर्ने बेला हो यो ।

वडा र पालिकामा यस्ता साना व्यवसाय गर्ने कति छन् ? उनीहरूलाई पुँजीको पो आवश्यकता छ कि? प्रविधि, नेटवर्कलगायतका के कुराको खाँचो छ? विश्‍लेषण गर्न सके अहिले जस्तै खाली ब्युटिपार्लर र अचार बनाउनेजस्ता सीमित घेरामा मात्र पालिकाहरू बस्नु पर्दैन । तर, नाथे अचार बनाको, ढाका तान लगाएको राढी र ढकिया बनाएको कुरा के भन्नु भनेर मान्छेहरूले अक्सर तथ्यांक भन्दैनन् । त्यसैले स्थानीय प्रतिनिधिले जनगणनामा चासो राख्न र अपनत्व लिन आवश्यक छ । एउटा मात्र सानो समस्या स्थानीय तहले हल गरिदियो भने कुनै महिला त उद्यमशीलतामा लाग्न सक्छन् । त्यसैले संघले गराउने भए पनि यो जनगणनामा स्थानीय तहको भूमिका अहम् रहन्छ तर सबै सरकार स्वायत्त हुने भएकाले दरो रूपमा भूमिका खेल्न लगाउन सकस भएको देखिन्छ ।

२०६८ को जनगणनामा ६४ प्रतिशत महिलाले अझै पनि दाउरामा नै खाना पकाउने गरेका छन् । अब यसको अन्तरसम्बन्ध जलवायु परिवर्तनमा परेको हामीले देखेको छौँ । जंगल त मासिने नै भयो नि, महिलाको धेरै समय दाउरा संकलनमा जाने भो, जसले गर्दा महिला अन्य आर्थिक गतिविधिमा लाग्न कम समय पाउने भए । २०६८ कै तथ्यांक हेर्दा २१ प्रतिशत घरपरिवारले एलपी ग्यास प्रयाेग गर्ने रहेछन् । अब ग्याँस चलाउनेको संख्यालाई आफ्नै देशको बिजुली खपत गरेर हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान वडाका प्रतिनिधिलाई हुनुपर्दछ । तथ्यांक र सूचकको महत्व र दिगो विकासका कुरा स्थानीय नीति निर्माताले थाहा पाउन आवश्यक छ ।

यसपालिको जनगणनामा ८० वटा प्रश्न सोधिएको छ । यो बोझिलो भयो भन्ने पनि भनाइ छ । यसले तथ्यांकको गुणात्मकतालाई असर गर्छ तर त्यसरी तुलाना गर्न मिल्दैन । हामीले संविधानमा ३१ वटा त मौलिक हक मात्रै सुनिश्चित गरेका छौँ । अन्य हक अधिकार त्यत्तिकै छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तथ्यांक चाहियो भन्ने डिमाण्ड समूह धेरै छन् ।

२०६८ को गणना अनुसार, ४७ प्रतिशत महिलाहरू आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय देखिए । युएनको सिस्टम अफ नेसनल अकाउन्टिङ्ग अनुसार, महिलाको विस्तारित आर्थिक कामबारे पनि तथ्यांक संकलन गरिए तर धेरै काम आम्दानी नहुने खालका पनि छन् । यसको मतलब महिलाहरूले काम गर्छन् तर त्यसको आर्थिक लाभ लिन सकेनन् ।

यसपालि तीन किसिमले प्रश्नहरू सोधिँदै छ । एउटा, आय हुने आर्थिक काम । अर्को, आम्दानी नहुने अर्थिक काम । र, आम्दानी हुने काममा चाहिँ किन गएनौं भन्ने प्रश्नमा विभिन्न कारण दिइएको छ । जस्तो, विद्यार्थी र घरायसी काम भएकाले आर्थिक काम गर्न सकिएन भन्ने जस्ता जवाफ आउन सक्छन् ।

आर्थिक काम हुने तर नगद नहुने महिलाको संख्या त पक्कै पनि धेरै देखिएला । त्यसको कारण के हो त ? भन्ने थप छलफल हुन आवश्यक छ । यस्ता तथ्यांक आएपछि नीति निर्माताले सामाजिक सुरक्षाको कुरालाई घरायसी कामका कारण आम्दानी हुने काममा जान नपाएका महिलालाई पनि समेट्न सक्छन् ।

नीति निर्माताहरूले कसरी बुझ्न आवश्यक छ भने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू गर्दा आजसम्म अपाङ्ग, वृद्धवृद्धालाई हिंसामा परेकाहरूलाई गर्‍यौं तर अब घरायसी कामका कारणले गर्दा आयआर्जनबाट वञ्चित हुनु परेका महिलाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्न सक्छौँ । थुप्रै देशमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । घरमा बसेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सुविधा, भत्ता, यात्रामा सहुलियत आदि सम्भावनाहरू हेर्न सकिन्छ ।

कर प्रणालीमार्फत कुन-कुन मुलुकले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा महिलालाई सम्बोधन गरेको छ सिक्न सकिन्छ । महिलाहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म काम आर्जन नहुने काम गर्ने तर सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा पनि भाग लिन नपाउने चाहिँ बहसको मुद्दा हो । अहिले पनि याेगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा समावेश हुन सकिन्छ भन्ने सुझाव सुनिन्छ । तर, खाली खल्ती सामाजिक सुरक्षामा आम महिलाले कसरी योगदान गर्न सक्छन भन्ने हो ।

दिगो विकास लक्ष्यको एउटा ठूलो सिद्धान्त नै कोही नछुटून भन्ने हो । दिनभर योगदान दिए पनि आर्थिक सुविधाबाट आम महिला वञ्चित भएका छन् । नेपालको दिगो विकास लक्ष्यमा घरायसी काममा रहेको महिलाको कार्य अहिले ११ घण्टा छ र सन् २०३० सम्म ६ घण्टासम्म घटाउने भन्ने छ । पुरुषको सहभागिताले सहज गर्ने हो अथवा महिलाहरूको समय खर्चिने अन्य काममा प्रविधिको पहुँच बढाउने कुरामा पनि राष्ट्रिय योजना आयोग सक्रिय हुन आवश्यक छ ।

नेपाल सरकारले करमा सहुलियत दिँदै घरपरिवारले महिलाको नाममा कति घरजग्गा राखेका छन् भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ । पहिला सबै घरपरिवारमा सो प्रश्न गरिँदैनथ्याे । अब जति घरपरिवार आकलन गरिएका छन्, सबैबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ । कति महिलाको नाममा बैंक खाता छन् भन्नेजस्ता तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ ।

वास्तवमा संघीयताको बलियो पक्ष सरकारले घर-घरमा विकास पुर्‍याओस्, विकास टाढा नहोस् भन्ने हो । यसका लागि आधारभूत तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको निकालेर संघीयतालाई बलियो बनाउन गणक हाम्रो घरदैलोमा आउँदैछन् । उनीहरूलाई यथेष्ट सम्मान गरौँ, सही तथ्यांक दिऔँ । अब पालो सत्य-तथ्य दिएर नागरिकको कर्तव्य पालन गर्ने हो ।

(अन्तरपुस्ता महिलावादी मञ्चकी सह-संयोजक जोशीसँग भागवत भट्टराई र कौशल काफ्लेले गरेको कुराकानीमा आधारित )

प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २४, २०७८ २०:४२