नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सत्ता गठबन्धनले सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको संयोजक बनेपछि उनको समूहमा असन्तुष्टि देखा परेको छ । पौडेल समूहका नेता प्रकाशमान सिंहले समितिबारे सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् भने अन्य नेताले पनि संविधान र कानुनले नचिन्ने समितिको संयोजक बनेकोमा पौडेलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
कम्युनिस्ट पार्टीमाझैँ सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा आस्था राख्ने कांग्रेसलाई जरुरी नभएको भन्दै नेता सिंहले समन्वय समितिको आलोचना गरेका छन् । बुधबार गणेशमान सिंहको १०७ औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सत्ता गठबन्धनको ११ सदस्यीय समन्वय समितिको विरोध गरेका हुन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार रहेको भन्दै उनले सरकारभन्दा माथि हुने गरी संयन्त्र बनाउन जरुरी नरहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘प्रजातान्त्रिक पार्टीमा यस्तो समितिको आवश्यकता नभई किन बनाउनुभयो ? राज्य सरकारले सञ्चालन गर्ने हो । पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा सरकार छ । सरकारभन्दा माथिजस्तो गरेर समिति बनाउनु संविधानविपरीत हुन जान्छ,' सिंहले भने ।
संयन्त्रको संयोजक बनेपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी बन्ने नैतिक हैसियत गुमाएको उनी पक्षका एक नेताले बताए । 'सरकार र सभापति दुवैका गलत कामको विरोध गर्दै आउनुभएको पौडेलजीले अब कुन मोरलमा सरकारप्रति प्रश्न उठाउने । अवैधानिक संयन्त्रको संयोजक नबन्दै राम्रो हुन्थ्यो । यसको औचित्यबारे उहाँले कम्तिमा परामर्श गर्नुपर्थ्यो,' ती नेताले भने ।
युवा नेता गगन थापा संयन्त्रको गठनको आवश्यकताबारे सभापति देउवाले र त्यसको संयोजक बन्ने विषयमा वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टीभित्र कुनै पनि छलफल नभएको बताउँछन् । 'यो संयन्त्रको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने विषयमा सभापतिले पार्टीलाई बताउनुभएको छैन । वरिष्ठ नेताले पनि संयोजक किन बस्नुभयो भन्नेबारे केही कुरा बताउनुभएको छैन,' थापाले भने ।
संविधान विपरीत संयन्त्र गठन भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला पौडेललाई समितिमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गरेर गएको वा पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर बसेको भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । संयन्त्रले सरकारका नियुक्ति र भागबण्डामा नभई प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा साझा धारणा निर्माण गर्न निर्वाचनमा आवश्यक सहकार्यका विषयमा गृहकार्य नगरे विवादमा पर्ने थापाले बताए ।
'वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा सार्वजनिक रूपमा बोलिरहनुभएको थियो । अब संयोजकको हैसियतमा उहाँले गठबन्धनको साझा धारणा बनाउन भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएन भने स्वभाविक रूपमा उहाँमाथि प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गरेर संयोजक बनेको वा पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर गएको भन्ने प्रश्न उठ्नेछ,' थापाले भने ।
यता समितिका संयोजक रहेका पौडेलले भने आफू समितिमा रहेकोप्रति कोही आत्तिनु नपर्ने बताएका छन् । समितिमा बसे पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नछोड्ने उनको दाबी छ । ‘आन्तरिक लोकतान्त्रिक लडाइँ, आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा जहाँ थियो, जहाँ छ त्यो त्यहीँ रहन्छ र त्यही अगाडि बढ्छ । संयन्त्रमा रहे पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न म छोड्दिनँ,'उनले भने ।
किन बनाए देउवाले पौडेललाई संयोजक ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा संसद विघटनको विपक्षमा आन्दोलनका लागि संस्थागत निर्णय गर्न देउवाले निकै विलम्ब गरेका थिए । पौडेल आन्दोलनको पक्षमा थिए र उनले देउवालाई निर्णय लिन दबाब दिँदै आएका थिए । संसद पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा सक्रिय रहेका पौडेललाई संयोजक बनाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देउवालाई मनाएका थिए ।
उनीहरूको आग्रहपछि देउवाले आफ्नो कार्यशैली र निर्णयको आलोचना गर्दै आएका पौडेललाई संयोजक बनाएका हुन् । उनले नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि समितिमा राखेका छन् । पार्टीभित्र समभाव रहेको र एकताको सन्देश प्रवाहका निम्ति देउवाले पौडेललाई संयोजक बनाएको उनीनिकट नेता मीन विश्वकर्मा बताउँछन् ।
'सभापति देउवा सबैप्रति समभाव राख्ने नेता हो । सबैका भावना समेटेर अघि बढ्न तयार र तत्पर हुनुहुन्छ । सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने दायित्वअन्तर्गत सभापति यो निर्णयमा पुग्नुभएको हो,' उनले भने ।
सुखद छैन राजनीतिक समन्वय समितिको विगत
सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सम्मिलित संयन्त्र गठनको परम्परा २०६६ सालदेखि सुरु भएको हो । संविधान लेखनमा सहयोग पुर्याउने भन्दै तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा तत्कालीन एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन भएको थियो । त्यसबेला माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । यो संयन्त्रले संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा गर्न सरकारलाई सहयोग गर्न सकेन ।
'संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा नभए पनि त्यसतर्फ सरकारलाई डोर्याउन संयन्त्रले हरसम्भव प्रयास गरेको थियो । गठबन्धन सरकारमा साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक छलफल गर्न र सरकारले लिने निर्णयमा सामूहिक स्वामित्व लिन संयन्त्र सहयोगी नै हुन्छ,' एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल भन्छन् ।
१४ जेठ २०६९ मा संविधानसभा विघटनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा निर्वाचन हुने स्थिति नरहेपछि त्यसबेलाका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी १ चैत २०६९ मा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनेका थिए । कर्मचारी पृष्ठभूमिका व्यक्ति सरकार प्रमुख बनेपछि त्यसलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले ३ चैत २०६९ मा फेरि उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन भएको थियो । यो समितिको नेतृत्व पनि माओवादी, कांग्रेस एमाले र मधेसी मोर्चाले आलोपालो गरेका थिए । त्यही समितिबाट अख्तियारको प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई बनाउने सिफारिस भएको थियो । समितिको यो निर्णय धेरै विवादित बन्न पुग्यो ।
२०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भएको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको एकीकृत माओवादी दोस्रो निर्वाचनमा तेस्रो हैसियतमा पुग्यो । निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएपछि त्यस पार्टीले धाँधली भएको भन्दै संविधानसभामा नजाने अडान राखेको थियो । माओवादी केन्द्रले निर्वाचनको धाँधली छानविन र शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव गर्यो । दलहरूबीच २०७० पुस ९ मा संयन्त्र गठनको सहमति भए पनि त्यसले औपचारिकता ग्रहण गर्न सकेन ।
२०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा ६ दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २८ असोज २०७२ मा संयन्त्र गठन गरे । यसको संयोजक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बनेका थिए । संयन्त्रको संयोजक बनेका प्रचण्ड नै ओली सरकारको विकल्प खोज्न सक्रिय बने । प्रचण्डले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै कांग्रेसको सहयोगमा आफू प्रधानमन्त्री बने ।
प्रचण्डले २०७७ वैशाखमा पनि उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थिए । कोरोना संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा सरकारलाई आवश्यक तयारीमा समन्वय गर्न सर्वदलीय संयन्त्र आवश्यक भएको उनको तर्क थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिए । 'संविधान अनुसारको वैधानिक निकाय सरकार हुँदाहुँदै संविधानले नचिन्ने संयन्त्र आवश्यकता पर्दैन,' ओलीको भनाइ थियो ।
ओलीको दोस्रो कार्यकालमा पूरा हुन नसकेको प्रचण्डको चाहना, देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा पूरा भएको छ । 'जनताले अनुमोदित नगरेका व्यक्तिलाई संयन्त्रमा राखेर त्यसबाट सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्राय लुकेको हुनसक्छ । योभन्दा भद्दा मजाक लोकतन्त्रमा के हुन्छ ?,' राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, 'यस्ता संयन्त्र विगतमा पनि विवादित बनेका छन् अहिले पनि अलोकतान्त्रिक तरिकाले भागबण्डालाई सुनिश्चित गर्न लागेको देखिन्छ ।'
संवैधानिक कानुनका जानकार डा. भीमार्जुन आचार्य विगतका विवादबाट राजनीतिक दलहरूले अझै पाठ नसिकेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री वा सरकारलाई निर्देशन दिन संयन्त्र बनाउनु फाल्तु काम भएको उनको टिप्पणी छ । 'लोकतन्त्र भनेको कानुनबाट शासन गर्ने व्यवस्था हो । कानुनी हैसियतबिनाको संयन्त्रबाट सरकारलाई निर्देशन दिन खोज्नु फाल्तु काम हो । विगतमा भएका त्रुटिबाट पाठ सिक्नुपर्नेमा संवैधानिक र राजनीतिक दृष्टिबाटै अर्थहीन संयन्त्रलाई निरन्तरता दिनु बेतुकको काम हो,' आचार्यले भने ।
गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरू भने समितिले सरकारलाई नियन्त्रण नगर्ने दाबी गर्छन् । गठबन्धन सरकारको निर्णय साँघुरो घेराबाट फराकिलो घेराभित्र रहेर लिन संयन्त्र गठन हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, 'संविधान र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र निर्वाचनमा तालमेलका गृहकार्य गर्न संयन्त्र गठन गरिएको हो । यसले सरकारलाई कुनै हस्तक्षेप गर्दैन ।'
समितिका संयोजक पौडेलले २७ कात्तिकपछि बैठक बसेर यसको कार्यविधि बनाउने बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २४, २०७८ १५:४१
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
