एमालेमा कक्षा दोहोर्‍याउँदै ओली, भीम रावल-घनश्यामले चुनौती दिन सक्लान् ?

A+ A A-

एमालेको नवौँ महाधिवेशन सकिएलगत्तै १०औँ को तयारीमा जुटेका थिए- माधव नेपाल, विद्यादेवी भण्डारी र ईश्वर पोखरेल । सात वर्षपछि महाधिवेशन आउँदा भने उनीहरू मैदानमा छैनन् । उतिबेला ‘म दोहोर्‍याएर कक्षा पढ्दिनँ’ भनेका अध्यक्ष केपी ओली सर्वसम्मत दोहोरिँदै छन् ।

नेकपाकालीन समयलाई शून्य मान्दा एमालेलाई १०औँ महाधिवेशन २०७९ वैशाखसम्म गर्दा हुने सुविधा थियो । तर, अध्यक्ष केपी ओली विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेर हद ननाघ्दै नेतृत्वमा दोहोरिन चाहन्छन् । विधान महाधिवेशनमा उमेर हदबारे व्याख्या गर्दै उपमहासचिव विष्णु पौडेलले भनेका थिए, ‘कमरेडहरू प्रष्ट हुनुहोला, ७० वर्ष नपुग्दै उम्मेदवार भएर निर्वाचित पदाधिकारीले कार्यकाल पूरा गर्न पाउनेछ ।’

ओलीलाई चुनौती दिन एमालेमा न झलनाथ खनाल छन्, न त माधव नेपाल नै । त्यसैले उनलाई अध्यक्षमा दोहोरिन कुनै कठिनाइ तत्काल देखिँदैन । बरु, ओलीले नचाहेका कोही पनि पदाधिकारी दोहोरिन मुस्किल छ । त्यसैले पूर्वमाओवादी समूह र १०बुँदे सहमति गरेर एमालेमा रोकिएका नेताहरू सहमतिको महाधिवेशनका पक्षमा छन् ।

पूर्वमाओवादी समूह एमालेमा रहेका तीनवटै धारको सम्मानजनक व्यवस्थापन हुने गरी महाधिवेशनलाई सहमतीय बनाउनुपर्ने पक्षमा छ । स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा सबैलाई समेटेर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने दायित्व अध्यक्ष ओलीको रहेको बताउँछन् । ‘अध्यक्षमा कसैले चुनौती दिने स्थिति म देख्दिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘अरु पदमा पनि सर्वसम्मत हुने विश्वास छ ।’

अध्यक्ष ओलीसँगै उमेर हदका कारण उपाध्यक्षत्रय भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली, महासचिव पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ र रामबहादुर थापाका लागि १०औँ महाधिवेशन अन्तिम कार्यकाल हुनेछ । उनीहरू पार्टी नेतृत्वबाट सम्मानजनक बिदाइ हुन चाहन्छन् । तर, वरिष्ठसहित चार उपाध्यक्षभित्र सबै नेताको व्यवस्थापन मुस्किल छ । यस्तो अवस्थामा १०बुँदे सहमति गरेर एमालेमा रोकिएका नेतामध्येबाट उपाध्यक्ष रावल वा उपमहासचिव घनश्याम भुसालले अध्यक्षमा ओलीलाई चुनौती दिन सक्छन् ।

अघिल्लो साता लेखक तथा पत्रकारसँगको सानो जमघटमा भुसालले आफ्नो विचार जोगाउन र आफूमाथि लागेका आरोपको खण्डन गर्न पनि मूल नेतृत्वलाई चुनौती दिइने बताएका थिए । ‘हामी सल्लाह गर्दैछौँ । भीम रावलजी वा ममध्ये एक जना अध्यक्षमा उठ्छौँ,’ उनले निकटस्थसँग भन्ने गरेका छन् ।

उपाध्यक्ष रावल भने महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट नहुँदै उम्मेदवारी घोषणा गर्नु हतारो हुने बताउँछन् । ‘पदाधिकारी भइसकेको व्यक्ति जुनसुकै पदमा उम्मेदवार हुनसक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिल्यै हतार नगरौँ । पहिले प्रतिनिधि छनोट होस् । पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने अध्यक्षको प्रस्ताव पनि आउला ।’

सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अध्यक्षमा ओलीविरुद्ध जसले उम्मेदवारी दिए पनि त्यसको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन् । ‘१०औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा ओली सर्वसम्मत हुनुहुन्छ । अरु पदाधिकारी पनि सर्वसम्मत बनाउने कोशिश हुन्छ,’ उनले भने । ओलीको सर्वसम्मत प्रस्तावलाई अरुले मान्नुपर्ने स्थिति रहेको गुरुङ बताउँछन् ।

देशैभरका वडा र पालिका अधिवेशन एकैदिन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्नासाथ चुनावै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । सर्वसम्मति लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास हो,’ ओलीले भनेका थिए ।

यसअघिका एमाले महाधिवेशनमा महिनौअघिदेखि पदाधिकारीको चर्चा परिचर्चा हुन्थ्यो । प्यानलको घोषणा हुन्थे । प्रत्यासी गुटका अगुवा आरोप–प्रत्यारोप गर्दै देश दौडाहा गर्थे । विचारभन्दा ज्यादा व्यक्तिगत आलोचनामा महाधिवेशन केन्द्रित हुन्थ्यो । तर, यसपटक फरक दृश्य देखिएको छ ।

एमालेले विधान महाधिवेशनबाट नीति-विचार र विधान टुंग्याइसकेको छ भने नेतृत्व चयनका लागि चितवन महाधिवेशनको तयारी करिब टुंगिसकेको छ । ‘महाधिवेशन उद्घाटन र बन्दसत्रको व्यवस्थापन तयारी भइसकेको छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘यसपटकको महाधिवेशनले सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्ने माहोल बनेको छ । प्रतिनिधि चयनपछि सर्वसम्मतका लागि छलफल अघि बढ्छ ।’

यसपटकको महाधिवेशनमा ओली पक्षीय प्रतिनिधिको बर्चश्व रहने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो स्थितिमा ओलीले नचाहेका नेता चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारीमा निर्वाचित हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । सर्वसम्मत नेतृत्व चयन नहुने स्थितिमा लामो समय ओलीसँग अन्तरसंघर्ष गरेर एमालेमै रोकिएका पदाधिकारीहरू र पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरू पदाधिकारी कमिटीबाट बाहिरिनुपर्ने स्थिति आउनसक्छ । त्यसैले अध्यक्ष ओलीले संस्थापन, १०बुँदे टोली र पूर्वमाओवादीबाट आएका नेताहरू मिलाएर पदाधिकारीको प्रस्ताव गरून् भन्ने उनीहरू चाहन्छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक २३, २०७८ १०:००