विवाद सुल्झाउने सर्वोच्च अदालत आफैँ उल्झनमा

A+ A A-

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक आयोग र मन्त्रिपरिषद्‍मा भाग मागेको आरोपले सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादन अवरुद्ध छ । न्यायाधीशहरू नै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा हेरिरहेका छैनन् ।

कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले पनि सर्वोच्चमा बहस बहिष्कार गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।नेतृत्वका कारण न्यायपालिका नै विवादमा तानिएको यो पहिलो पटक भने होइन । प्रधानन्यायाधीशका कारण अदालत सधैँजसो चर्चा र विवादमा परिरहन्छ ।

अदालतलाई विवादमा ल्याउने सबैभन्दा पछिल्लो लहरो प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी हुन् । न्यायापालिकासँगै कार्यपालिका नेतृत्व सम्हालेको समयदेखि विवाद बाक्लिन थाल्यो । प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल रहँदै रेग्मी कार्यपालिका प्रमुख भए ।

२३ वैशाख २०६८ मा प्रधानन्यायाधीश भएका रेग्मी १ चैत २०६९ मा चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बने, दलीय सहमतिमा । कार्यकारी पदमा छँदासम्म उनले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा पनि दिएनन् । न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गर्ने चलन यहीबाट सुरु भएको मानिन्छ ।

कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुख एकै व्यक्ति भएको यो पहिलो पटक थियो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिकूल न्यायिक नेतृत्वलाई कार्यकारी अधिकार दिएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । कार्यपालिका प्रमुख हुनुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग रेग्मीले भेटघाट गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध पनि जनाएको थियो ।

हाल सर्वोच्चका न्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण कार्की त्यतिबेला बारको अध्यक्ष थिए । रेग्मीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्दै कार्की नेतृत्वको बारले कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएको थियो । चौतर्फी विरोध भएपछि रेग्मीले कार्यपालिका प्रमुख रहुञ्जेल न्यायपालिका प्रवेश नगर्ने बाचा गरे ।

रेग्मीपछि प्रधानन्यायाधीश भएका दामोदरप्रसाद शर्मा पनि विवादमुक्त भएनन् । काविल मानिएका सर्वोच्चका अस्थायी न्यायाधीशलाई स्थायी हुनबाट पन्छाएर तल्लो अदालतमा विवादित फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई शर्माले सर्वोच्चमा पुर्‍याए । चार जना अस्थायी न्यायाधीशको अवधि नसकिएसम्म शर्माले न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्को बैठक नै बसालेनन् ।

न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् । शर्मा नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले अहिलेका प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्चमा ल्याएको हो । रेग्मीपछिका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नियुक्ति पनि विवादमुक्त रहेन । श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि पाँच जना सदस्य रहने न्याय परिषद्‍का तीन जनाले मात्र सिफारिस गरेका थिए ।

नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलोपटक महाअभियोग सामना गरेकी थिइन्, श्रेष्ठको उत्तराधिकारी बनेकी सुशीला कार्कीले । सर्वोच्चको आदेशबाट महाभियोग खारेज भएपछि संसदले आफ्नो दायित्व फत्ते गर्ने मौकै पाएन । सरकारी वकिलहरू प्रधानन्यायाधीश कार्कीको विरोधमा उत्रिएका थिए ।

यसबाहेक उनले मध्यराति १२ बजे उच्च अदालतमा गरेको ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति पनि विवादमा तानियो । यो नियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट समेत परेको थियो । नागरिकता र जन्म मिति विवादमा तानिए, कार्की पछिका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली । यही विवादका कारण उनले प्रधानन्यायाधीश पद बीचमै छोड्नुपर्‍यो । मेडिकल कलेजसम्बन्धी मुद्दाका फैसलामा पनि पराजुली जोडिएको इजलास विवादित बनेको थियो ।

पराजुलीको बहिर्गमनपछि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपकराज जोशी त संसदीय सुनुवाइ समितिबाटै अस्वीकृत भए । प्रधानन्यायाधीशमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुने जोशी पहिलो व्यक्ति हुन् ।

संसदबाट अस्वीकृत भएपछि समेत राजीनामा नदिई दैनिक काममा आएका जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलास दिन छोडेपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको बहिर्गमन गराउन बाध्य तुल्याएका उनै जबरा अहिले उस्तै बहिर्गमनको जोखिममा पुगेका छन् ।

सहकर्मी न्यायाधीशदेखि, बार एसोसिएसन, पूर्वन्यायाधीश फोरम, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले जबरालाई राजीनामा दिन भनिसकेका छन् । बार त दैनिक सर्वोच्चमा धर्नाका लागि उत्रिएको छ, कालोपट्टी बाँधेर ।

न्यायपालिका प्रमुख आफ्नै कारण विवादमा तानिएको बताउँछन् नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई । रेग्मीको पालादेखि नै न्यायपालिका प्रमुखको इमान्दारिता, कार्यसम्पादन र कार्यकुशलतामा ह्रास आएका कारण न्यायालय विवादमा तानिएको उनी बताउँछन् ।

‘न्यायपालिका विवादमा तानिएको होइन,’ भट्टराई प्रष्ट्याउँछन्, ‘न्यायपालिका प्रमुखका रूपमा रहेका व्यक्ति आफ्नै कारणले विवादमा तानिएका हुन् । व्यक्तिमा देखिने समस्याले संस्थाको शाख र प्रतिष्ठामा असर परिरहेको छ ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक २२, २०७८ २०:१८