देउवा–चोलेन्द्र लेनदेनमा सत्तारुढ गठबन्धन पानीमाथिको ओभानो, चुनावी एजेण्डा बनाउने एमालेको दाउ

देउवा–चोलेन्द्र लेनदेनमा सत्तारुढ गठबन्धन पानीमाथिको ओभानो, चुनावी एजेण्डा बनाउने एमालेको दाउ

A+ A A-

गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश र संघीय संसद सदस्यको टिकट दिन समेत नपत्याइएका बाँकेका गजेन्द्र हमाललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २२ असोजमा एकाएक मन्त्री नियुक्त गरे ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सत्तारुढ गठबन्धनसँग मन्त्रिपरिषद्‌मा भाग मागेको चर्चा चुहिएकै बेला जबराका गैरसांसद जेठान हमालको नियुक्तिले त्यसलाई पुष्टि गरिदियो । उनी कांग्रेस कोटाबाटै मन्त्री भएकाे जिकिर गर्दै सत्तारुढ गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले रफ्फु भर्दै थिए । तर, मन्त्री हमाल ३० घण्टामै राजीनामा गरेर नेपालगञ्ज फर्किए ।

मन्त्रिपरिषद्‌मा भाग माग्ने प्रधानन्यायाधीश जबरा र दिने प्रधानमन्त्री देउवा स्वयम्‌ले सर्वाेच्चको २८ असारको फैसलालाई दूषित बनाइदियाे । तर, गठबन्धन मौन छ । देउवा-जबरा लेनदेनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्दै समय तोकेरै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेशको फैसलालाई समेत विवादमा तानेको छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै ओलीले भनिसकेका छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, परमादेश दिने पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्छ ।’

स्वभाविक प्रश्न उठेको छ, प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनलाई के त्यस्तो बाध्यता थियो जसका कारण प्रधानन्यायाधीशका गैरसांसद नातेदारलाई अचानक मन्त्री बनाउनुपर्‍यो ? जवाफ सत्तारुढ गठबन्धनले दिएको छैन । तर, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ मान्छन्, ‘बार्गेनिङ वा लेनदेन भयो-भएन प्रधानमन्त्री वा प्रधानन्यायाधीशबाहेक अरुले थाहा पाउने कुरा भएन । उहाँहरूले बताउने कुरा भयो । हमालले राजीनामा गरेपछि नैतिक प्रश्न उठेकै हो ।’

न्यायालय हड्तालमा सत्तारुढ गठबन्धन पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको छ भन्ने गुरुङकाे स्वीकाराेक्तिले संकेत गर्छ नै ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने देउवा-जबरा लेनदेनलाई आफ्नो चुनावी मसला बनाउने दाउमा छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै प्रधानन्यायाधीशबारे एकमत छैन । माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रधानन्यायाधीश जबरा हटाउने पक्षमा छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवा मौन रहेकाले उनीहरू पनि चुपचाप छन् । बरु, कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले जबराले राजीनामा गरेर निकास दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राणाले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने मन्तव्य दिइसकेका छन् भने गगन थापासहित १२ नेताले वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका छन् ।

आधा महिनादेखि न्यायको ढोका बन्द रहँदासमेत सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले औपचारिक रूपमा बोलेका छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले हमाल प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट मन्त्री भएको स्वीकारेका छैनन् । तर, मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीशले मन्त्री मागेको भन्दै दसैं बिदा लगत्तै सर्वोच्चका १४ न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिए । न्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दासमेत हेरेनन् ।

न्यायालयसँगको आश र त्रासका कारण सत्तारुढ गठबन्धन एवं विपक्षी दल न्यायालय विवादमा मौन रहेको देखिन्छ । सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको नवगठित नेकपा एस पार्टीसँग सम्बन्धित तीनवटा मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । परिस्थिति परिपक्व नहुँदै प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा उत्रिँदा आफ्नो पार्टीको वैधानिकता गुम्ने गरी फैसला आउने डर सो पार्टीलाई छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा बहुमत पुर्‍याउनकै लागि एमाले विभाजन गर्न सहज हुने गरी सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । नेकपा एसको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्नु भनेको सरकारले बहुमत गुमाउनु हो । त्यसैले सत्तारुढ गठबन्धन तत्कालै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई चिढ्याउने पक्षमा छैन । त्यसैले नवगठित दलका अध्यक्ष नेपालले बारम्बार प्रष्टिकरण दिइरहेका छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोगबारे सोचिएको छैन ।’

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सत्तारुढ गठबन्धनका दुई नेता पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाउने–नचलाउनेबारे १५ कात्तिकमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै थियो । प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ सकेर फैसलाको मितिसमेत तोकेको थियो । न्यायालयको हड्तालले सो फैसला रोकिएको छ ।

प्रतिपक्ष एमाले प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानन्यायाधीश जबराबीच भएको लेनदेनलाई देखाएर सर्वोच्चको फैसलामाथि प्रश्न उठाउन चाहन्छ । अध्यक्ष ओलीले जबरासँगै परमादेशको फैसला गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्नुको अन्तर्य पनि त्यही हो । एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली सत्तारुढ गठबन्धनले न्यायालयसँग साँठगाँठ गरेर आफ्नो स्वार्थअनुकूलको फैसला गराएको पुष्टि भएको दाबी गर्छन् ।

‘न्यायालयको आन्दोलनले समस्याको मूल चुरो समाउनै सकेन । एक व्यक्तिको बहिर्गमन रामबाण हुन्छ भनेर बहस गरिँदैछ । त्यसमा हाम्रो विश्वास छैन,’ उनी भन्छन्, ‘न्यायालय बिथोलेको सत्तारुढ गठबन्धनले हो । पद र पदक बाँडेर आफूअनुकूल फैसला गराउनुभो ।’

सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस ०७७ मा गरेको संसद विघटनलाई बदर गर्ने संवैधानिक इजलासका पाँचै जना न्यायाधीशलाई पदक तथा विभूषण प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । पछिल्लो पटक देउवाले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा हमाललाई नियुक्ति गरेपछि एमालेले पद र पदक बाँडेर आफूअनुकूल फैसला गराएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धन त्रासमा रहेजस्तै विपक्षी एमाले प्रधानन्यायाधीश जबराको सहयोगमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति जोगाउन चाहन्छ । जबराले संवैधानिक नियुक्तिमा समेत आफू निकटकालाई भाग दिलाउन सफल भएका थिए । त्यसैले उनी आफ्नै संलग्नता र आफूले भागबण्डा लिएर गरेका ती नियुक्ति बदर नगर्ने पक्षमा छन् । ती नियुक्तिबारे परेको रिटमाथि लामो समय सुनुवाइ नै भएन । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएपछि पनि न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुने वा नहुने टुंगो नलागेसम्म इजलास नबस्न आदेश गरिदियो ।

इजलास बहिष्कारमा उत्रिएका न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश राणाको सो कदमविरुद्ध पनि आवाज उठाएका छन् । तिहारअघि फुयाँल इजलासले हेरिरहेकाे याे मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रशासनिक निर्णय जबराले गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश बन्ने कुनै न्यायाधीशको रोलक्रम छिटो आउँछ भन्ने स्वार्थ र अदालतलाई आफ्नो छायामा राख्ने निश्चित कानुन व्यवसायी चाहना पूरा गर्न एमालेको साथ नरहेको ज्ञवालीले बताए । न्यायालयको साँच्चिकै सुधार चाहने हो भने अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न, न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न, आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्न आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सडकबाट प्रधानन्यायाधीश हटाउने बाटो संविधानको मर्म विपरीत हुन्छ । त्यो गलत अभ्यासले भोलि आउने प्रधानन्यायाधीशले पनि त्यही नियति सामाना गर्नुपर्छ । एमाले त्यसको विरोधमा छ ।’

माओवादी नेता गुरुङ सत्तारुढ गठबन्धनले सकेसम्म न्यायालयबाटै समाधान निस्कोस् भन्ने चाहेको बताउँछन् । ‘प्रधानन्यायाधीशले छिटोभन्दा छिटो निकास दिनु राम्रो हुन्छ । निकास हुँदै भएन भने गठबन्धन सोच्न बाध्य हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सदनको कुरा विधिको अन्तिम बाटो हो । सम्मानजनक निकास दिने दायित्व प्रधानन्यायाधीशकै हो ।’

सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने र संसदबाट अनुमोदन गर्ने दलहरू नै भएकाले न्यायपालिका नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्दा दलहरू मौन बस्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन्न भनिसके । अब उनको दोष छ भने दलहरू आधारसहित महाअभियोगमा जानुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘जनताको न्याय प्रभावित भइसक्यो । दलहरू र संसद कहिलेसम्म मुकदर्शक भएर हेर्ने ?’

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक २२, २०७८ २०:५८