पूर्वन्यायाधीश रायमाझी भन्छन्- प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए महाअभियोगमा जाऊ, न्याय नरोक

पूर्वन्यायाधीश रायमाझी भन्छन्- प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए महाअभियोगमा जाऊ, न्याय नरोक

तस्वीरः कान्तिपुर

A+ A A-

न्यायालयको अहिलेको विवाद हेरिरहेको छु । विवाद कति ठीक हो, कति बेठीक भन्ने एउटा कुरा हो । तर, जनताको न्याय पाउने बाटो रोक्नु भएन ।

प्रधानन्यायाधीश संविधान बमोजिम नियुक्ति हुने हो । हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमै छ । प्रधानन्यायाधीशको गल्ती पुष्टि हुने आधार छन् भने संसदले महाअभियोग लगाउनसक्छ । त्यो अधिकार संविधानले दिएको छ । अहिले राजीनामा गर्न दबाब दिइएको छ । राजीनामा भन्ने कुरा व्यक्तिको नैतिकतामा भर पर्छ, कसैलाई बाध्य पार्न सकिन्न ।

मैले हेर्दा अहिलेको स्थिति आउनमा कानुन व्यवसायी, नेपाल बार एसाेसिएसन, न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश, राजनीतिक दलहरू सबै जिम्मेवार छन् । म एउटालाई मात्र दोष दिने पक्षमा छैन । राजनीतिक दलहरूले जहाँ पनि राजनीतिकरण गर्न खोजे । न्यायपालिकामा पनि राजनीति घुसाए । त्यो गलत हो । मैले त्यतिबेलै नेताहरूलाई भनेको थिएँ- यसले हामीलाई पछि गएर हानि गर्छ है । कम्युनिष्टलाई कम्युनिष्ट न्यायाधीश चाहिने, कांग्रेसलाई कांग्रेस चाहिने, माओवादीलाई माओवादी चाहिने । यस्तो पनि हुन्छ ? न्यायाधीश त न्यायाधीश हो नि । न्यायाधीश कुनै पार्टीको होइन । न्यायाधीश स्वच्छ, निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्ति हुन्छ, हुनुपर्छ ।

न्यायालयको भूमिका संविधानमा प्रष्टै परिकल्पना गरिएको छ । बुझेर पनि बुझ पचाएपछि अहिलेको स्थिति आएको हो । बार र बेन्चको खटपट बेलाबेला भइरहन्छ । न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको विवाद हुने एउटै ठाउँ हो, इजलास । न्यायाधीशबीच न्याय निरुपण गर्दा राय बाझिन्छ । रायबाझिएबाहेक अन्यत्र प्रधानन्यायाधीशले प्रशासन चलाउने हो, पेसी तोक्ने हो । न्यायाधीशले जनतालाई न्याय दिने हो ।

जनतालाई न्याय दिनबाट अलग भएर बस्न कुनै पनि न्यायाधीशलाई सुहाउँदैन । मुद्दा हेर्दिनँ भन्न पाइन्छ ? जनताको कर खाएर बस्ने, जनता न्यायबाट विमुख हुने, पीडित हुने ? न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको रिसमा जनतालाई हानि पुर्‍याउने? जनतालाई दुःख दिने ? प्रधानन्यायाधीशसँगको झगडा उनैसँग गरुन् । जनतासँग त हैन नि । कर खाएर म काम गर्दिनँ भन्न पाइँदैन ।

प्रधानन्यायाधीशका पनि गल्ती छन् । पार्टीहरूको पनि उत्तिकै गल्ती छ । प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने उनै हुन् । कोटा बाँडेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने उनै हुन् । त्यसैले न्यायालयको यो अवस्था आउनुमा एउटा मात्र दोषी होइन । सबै सुध्रिनुपर्छ । एउटा मात्र सुध्रिएर काम लाग्दैन । जहाँ पनि राजनीति भयो । न्यायपालिका, न्यायाधीशबीच पनि राजनीति ? यस्तो पनि सुहाउँछ ? संसारमा नभएको चिज हामीकहाँ भइरहेको छ ।

न्यायपालिका यसरी बस्नुपर्छ भनेर संविधानमै प्रष्ट छ । लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको ठूलो महत्व छ । प्रधानन्यायाधीश अनुमोदन गर्ने पनि, हटाउने पनि अधिकार संसदलाई मात्र छ । दलहरू र संसद मुकदर्शक बन्ने ? गलत छ भने प्रधानन्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने काम संसदको हो, दलहरूको हो ।

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच मन्त्री र पदक लेनदेनको कुरा आयो । यो अहिलेको मात्र कारण होइन । धेरै पहिलेदेखिको हो, अहिले परिणाम देखिएको हो । अहिले त आफ्नो न्यायाधीश भन्यो, फैसला गरेर जिताइदियो भन्यो दंग । पार्टीपिच्छे न्यायाधीश नियुक्ति गर्न थाल्यो भने मैले त पहिलेदेखि भनेकै छु, भविष्यमा यसको दुष्परिणाम राजनीतिक दलले बेहोर्छन् ।

सोचको स्तर र संस्कार नै तल छ । हामीकहाँ एउटा फैसलाबाट मान्छेहरू यो त कांग्रेस रहेछ, यो एमाले रहेछ भनेर हेर्छन् । यसरी हेर्ने होइन । फैसला कस्तो हो ? न्याय कस्तो हो ? त्यसरी हेर्नुपर्छ । सोचको त्यो स्तरमाथि उठाउने दायित्व पनि हाम्रै हो । संविधान र कानुनबमोजिम जो जसको दायित्व छ, उनीहरूले उठाउनुपर्छ ।

त्यसैले न्यायालय यस्तो हुनुमा चोलेन्द्र शमशेर जबरा मात्र दोषी भन्ने पक्षमा म छैन । सम्बन्धित सबै बार, वकिल, न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश, राजनीतिक दल सबै पक्ष दोषी छन् । राज्यको प्रमुख एवं लोकतन्त्रको बलियो अंग हुनुपर्ने, निष्पक्ष हुनुपर्ने र जनआस्था जोगाउनुपर्नेमा न्यायपालिका यो स्तरमा गिरिरहेको छ भने दलहरू चुप लागेर सुख पाउँछन् ? यिनको कर्तव्य र दायित्व होइन ? यो कुरा बिर्सेर आ-आफ्नो स्वार्थमा हेरिरहेका छन् । जबसम्म स्वार्थ त्याग्दैनन् तबसम्म न्यायालयमा सुधार हुन्न ।

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन्न भनिसके । अब उनको दोष छ भने महाअभियोगमा जाऊ न । महाअभियोग पनि त्यसै लगाउनु भएन, आधार छ भने लगाए भयो । तर, प्रधानन्यायाधीशको रिसले जनतालाई न्याय दिन्न भनेर इजलास बहिष्कार गर्न भएन ।

न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच यो स्तरको विवाद मैले यसअघि कहिल्यै देखिनँ । जनताप्रति दायित्व बोकेका न्यायाधीशले बेन्च बस्दिनँ भन्न पाउँछ ? कहीँ मिल्छ संसारमा ? चोलेन्द्रसँग पो झगडा भयो त, अरुसँग इजलास बस्न मिल्दैन ? मुद्दा हेर्न मिल्दैन ? प्रधानन्यायाधीश सबै इजलासमा बस्छन् र ? पीडितलाई न्याय दिन्न भनेर त्यत्तिकै बस्न पाइन्छ ? प्रधानन्यायाधीशसँग झगडा भए उनीसँग इजलासमा नबसे भयो तर इजलासै बहिष्कार गर्न पाइन्न ।

(पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीसँगको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक २२, २०७८ ०९:२३