न्यायालय हड्तालबाट निस्केन निकास, के हाेला बीचकाे बाटाे ?

A+ A A-

कात्तिकको पहिलो सातादेखि मुलुकको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामामिलाको छिनोफानो लगभग शून्य छ । र, यो शून्यता कहिलेसम्म जान्छ भन्ने निश्चित छैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्धमा न्याय क्षेत्रको ठूलो तप्का उभिए पनि उनले राजीनामा नदिँदा सर्वोच्चमा न्याय सम्पादन अवरुद्ध छ ।

आफ्ना सबै १९ सहकर्मी न्यायाधीशले जबरालाई न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वसनीयता बचाउन नेतृत्वबाट अलग्गिन सुझाव दिएको १५ दिन पुग्न लाग्दा समेत जबराले संवैधानिक प्रक्रिया बाहिरको बाटोबाट राजीनामा नदिने अड्डी लिएका छन् ।

सर्वोच्चको बेञ्चले अघोषित र कानुनी व्यवासायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले घोषित रूपमा सर्वोच्चको इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन चाहेका सर्वोच्चका न्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा हेरेका छैनन् ।

सर्वोच्चमा दैनिक सरदर दुई सयभन्दा बढी मुद्दा सुनुवाइको पेसीमा चढ्ने गर्थ्यो । प्रधानन्यायाधीश विवादका कारण यी मुद्दा प्रभावित हुँदा सेवाग्राही मार्कामा परेका छन् ।

निकास ननिस्कने दुई कारण

सामुन्नेमा सहज दुईटा मात्र बाटो देखा पर्छ । पहिलो राजीनामा र दोस्रो महाभियोग सामना । पहिलो विकल्पमा आफू सहमत नहुने जबराले प्रस्ट पारिसकेका छन् । दोस्रो विकल्पमा जान राजनीतिक तहबाट अग्रसरता देखाइएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग ल्याउन राजनीतिक दलहरूलाई सहज पनि छैन । किनभने महाभियोग टुंगोमा पुर्‍याउन अहिलेको संसदीय शक्ति-समीकरणमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, जसको सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।

संविधानको धारा १०१ उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्नेछन् । अहिले प्रतिनिधि सभामा २ सय ७१ सांसद छन् । महाभियोग दर्ताका लागि ६८ सांसदको हस्ताक्षर चाहिन्छ ।

महाभियोग दर्ता भएपछि भने प्रधानन्यायाधीश स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाका दुई तिहाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेमा प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्ष दल एमालेको ९८ सिट छ भने सत्तापक्षीय दलहरू नेपाली कांग्रेसको ६३, माओवादीको सभामुखसहित ५०, नेकपा एकीकृत समाजवादीको २३, जसपाको २१ सिट छ । लोसपाको १३, राप्रपा, जनमोर्चा, नेमकिपाको १-१ सिट छ ।

महाभियोग पारित हुन कम्तीमा १ सय ७९ मत चाहिन्छ । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइहालेमा पनि पारित हुने बेला भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँ हुनुपर्छ । किनभने सत्ता पक्षले महाभियोग लगाउन चाहेमा उसको संसदमा मतभार १ सय ५७ हुनेछ । यसमध्ये पनि तीन जनाले मत लगाउन पाउँदैनन्, सभामुख अग्नि सापकोटा र कांग्रेसका निलम्बित सांसदद्वय विजयकुमार गच्छदार र मोहम्मद अफताव आलम । गच्छदार बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरण र आलम बम विष्फोट काण्डमा मुछिएर निलम्बनमा छन् । माओवादीका सांसद सापकोटाले भने दुवै पक्षबीच समान मतभार भएमा मात्र भोट हाल्ने हक राख्छन् ।

प्रतिपक्षले महाभियोग लगाउन चाहेमा एमाले ९८, लोसपा १३, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपा १-१ सिट गरी जम्मा १ सय १४ भोट मात्र हुनेछ । यस्तो संसदीय समीकरणका कारण प्रधानन्यायाधीश विवाद सल्टाउन संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा जुट्पर्ने हुनसक्छ । महाभियोग पारित गराउने गणपूरक संख्या पुर्‍याउन तुलनात्मक रूपमा सत्ता पक्षलाई सजिलो छ ।

तर प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनेबारे दलहरूमा इच्छा प्रकट भएको छैन, सीमित नेताहरूको व्यक्तिगत धारणाबाहेक । न्यायालयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको राजनीतिक विवाद निर्णयार्थ छन् । यसले पनि दलहरूलाई न्यायपालिकाको यो विवादमा अग्रसर हुन अल्झाइरहेको छ ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएर हिनामिना भएको प्रकरणमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपाका नेता बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा निर्णयको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

त्यस्तै एमाले फुट्दा सुरुमा केपी ओली पक्षमा खुलेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे पछि माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीतिर लागेको विवाद पनि सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुने क्रममा छ । एमालेले पाण्डेलाई कारबाही गरे पनि अदालतले अन्तिम फैसला नआउञ्जेल केही नगर्न भनेको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको हत्या मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

बार र बेञ्चको निर्णायक दबाब

महाभियोगका लागि समीकरण बन्ने राजनीतिक वातावरण प्रतिकूल रहेकाले प्रधानन्यायाधीश जबरा बार र बेञ्चको मोर्चाबन्दीबाट भने अप्ठ्यारोमा पर्नेछन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले जबरालाई राजीनामा दिन भनिसकेकाले पुनः उनकै नेतृत्वमा रहने गरी काममा फर्कन नैतिक संकट छ । यद्यपि न्यायाधीशहरूले यसबारे औपचारिक धारणा बाहिर नल्याएकाले जबरासँग सम्झौता भएमा ‘राजीनामा नमागेको भन्दै’ गाल टार्न सक्नेछन् । त्यही भएर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तल्लो तहका न्यायाधीशलाई समेत जबराविरुद्ध उतार्ने तयारीमा छन् ।

देशभरका अदालतमा मुद्दा सुनुवाइ बन्द भएमा जबराविरुद्ध राजीनामाको ठूलो दबाब सिर्जना हुनेछ । न्यायाधीशहरूले जस्तै नेपाल बार एसोसिएसनले समेत सर्वोच्चमा सीमित रहेको आन्दोलन उच्च र जिल्ला तहका अदालतमा लैजान छलफल गरिरहेको छ । देशभरका बार र बेञ्च जबराविरुद्ध उत्रिएमा न्यायसम्पादन ठप्प हुनेछ ।

यति गर्दा पनि जबराले राजीनामा नदिएमा यसले राजनीतिक दललाई समेत महाभियोगको विकल्पमा जान बाध्य पार्न सक्नेछ । तर, दलआबद्ध कानुन व्यवसायीका संगठनले बारको भन्दा भिन्न धारणा ल्याएकाले बारको आन्दोलनको शक्ति कत्रो हुन्छ भन्नेमा शंका छ । बार र बेञ्चमा फाटो आएमा भने फेरि अर्को मध्यमार्गी बाटो अपनाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

केही छ बीचकाे बाटाे ?

चौतर्फी दबाबका बाबजुद प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने र दलहरू महाभियोगका लागि सहमतिमा पुग्न नसके विद्रोही न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशबीच समझदारी हुनसक्छ । पछिल्ला केही दिनका जबराका गतिविधिले उनी समझदारी गराउन खोजेको छनक मिल्छ । जस्तो: न्यायाधीशहरूको इच्छा अनुसार जबराले आफूलाई पेसी तोकेका छैनन् भने अन्य न्यायाधीशलाई पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा तोकेका छैनन् । न्यायाधीशहरूले दुई दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा सुनुवाइ पनि गरे ।

त्यस्तै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसैका आधारमा नियुक्त संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय जबराले गरिसकेका छन् । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्ने मागसहितको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलले रिटबारे अन्मित टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक इजलास नबस्न आदेश दिएको थियो ।

एकल इजलासले संवैधानिक इजलासलाई रुलिङ गरेको भन्दै विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमै मौखिक रूपमा मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने भनेका थिए । तर, कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । आफूविरुद्ध माहोल बनेपछि बल्ल निर्णय गराएर आफू समझदारीमा आउन चाहेको सन्देश दिन खोजेका छन् ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने र अध्यादेशमार्फत गरिएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसम्बन्धी विवाद छिन्न आफूरहितको संवैधानिक इजलास गठन गर्न राजी भएर जबरा आफूविरुद्धको माहोल शान्त पार्ने दाउमा छन् ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझा न्यायलयको यो मुठभेडको अवस्था टार्न राष्ट्रपतिको अग्रसरतामा सरकारले उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । तर, यस्तो संयन्त्र बनाउँदा न्यायपालिकामा कार्यपालिकामा हस्तक्षेपको आरोप लाग्न सक्ने भएकाले सबैले पत्याउने पात्र छान्नुपर्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘अहिलेको गतिरोध फुकाउन कसले के गर्ने भनेर यो संयन्त्रले सुझाव दिनेछ र सोही अनुरुप अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ । सधैँ यो अवस्था राखिराख्नु हुँदैन ।’

पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रचाहिँ यस्तो संयन्त्र बनाउनु संविधान विपरीत हुने भएकाले संसदबाट निकास खोज्नुपर्ने बताउँछन् । ‘राजीनामा र महाभियोगबाहेकका क्रिया संविधानबाहिर हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो काम केही दिनमा हुनेमा म विश्वस्त छु । संसदबाहेक अन्यत्र विकल्प खोज्नु पनि हुँदैन ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक २२, २०७८ ०९:२४