शीर्षस्थ बैठकमा नबोलाइएकोमा नारायणकाजी असन्तुष्ट, भन्छन्- एकमुष्ठ राजदूत फिर्ता बोलाउनु बेठीक

शीर्षस्थ बैठकमा नबोलाइएकोमा नारायणकाजी असन्तुष्ट, भन्छन्- एकमुष्ठ राजदूत फिर्ता बोलाउनु बेठीक

A+ A A-

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका सबै राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयलाई बेठीक भनेका छन् ।

सरकार फेरिनासाथ राजदूत फिर्ता बोलाउने परम्परा गलत भएको टिप्पणी गर्दै उनले आइतबार ट्वीट गरेका छन्, ‘संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत नियुक्ति गरिएका, असक्षम र व्यवहारबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व नगर्ने पुष्टि भएका राजदूतहरूलाई मात्र फिर्ता बोलाउनु पर्दछ, सबैलाई एकमुष्ट रूपमा होइन ।’

अब राजदूत नियुक्ति गर्दा दलीय भागबण्डाबाहेक साझा सूची बनाएर नियुक्ति गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । त्यसो नगरिए कुनै पनि पार्टीमा नलागेका देशभक्त, स्वच्छ, योग्य र प्रतिभावान व्यक्तिहरूले राष्ट्रसेवाको अवसर कहिल्यै नपाउने अवस्था आउने र त्यसले उनीहरूमाथि अन्याय हुने श्रेष्ठको तर्क छ । उनले आफूलाई सत्तारुढ गठबन्धनको शीर्षस्थ नेताहरूको बैठकमा नबोलाइएको प्रति पनि घुमाउरो भाषामा असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

नारायणकाजी श्रेष्ठको ट्विट :

अब छिट्टै राजदूतहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने होला । यद्यपि प्रमले ३ जनाको नियुक्ति गरिसक्नुभयो । अब बाँकी राजदूतहरू नियुक्तिको सम्बन्धमा मेरो समयमै अनुरोध छ, कम्तिमा पनि केही संख्या पार्टीहरूको भागबण्डा भन्दा छुट्टै साझा सूची बनाऔं । अन्यथा, कुनै पार्टीमा नलागेका देशभक्त, स्वच्छ, योग्य र प्रतिभावान व्यक्तिहरूले राष्ट्रसेवाको अवसर कहिल्यै नपाउने अवस्था बन्छ । त्यो देश र व्यक्ति दुवैका लागि अन्याय हुन्छ । सामान्य बेलामा अमूर्त राम्रा कुरा गर्ने तर लागु गर्ने चाहिँ स्वार्थजन्य यथास्थितिवादी परम्परा, यसलाई तोडौं ।

शीर्षस्थ नेताहरूले यो कुरा ठीकै भए पनि निर्णय भइसकेकाले अव छलफल नगरौं भन्नुभयो र त्यो कुरा सकियो । यसो गर्दा हरेक सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने परम्परा बन्छ । त्यस स्थितिमा हामीले पठाएको कुनै देशको राजदूतले पनि राम्ररी काम गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । स्थायित्वको आशंकाको कारण सम्बन्धित देशहरूमा काम गर्ने वातावरण बन्दैन।

उटा बैठकमा मैले अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका सबै राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सकारको निर्णयलाई बेठीक भन्दै असहमति जनाएको थिएँ। मेरो धारणा यस्तो थियो र रहेको छ। मेरो धारणा यस्तो थियो र रहेको छ। संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत नियुक्ति गरिएका, असक्षम र व्यवहारबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व नगर्ने पुष्टि भएका राजदूतहरूलाई मात्र फिर्ता बोलाउनु पर्दछ, सबैलाई एकमुष्ट रूपमा होइन ।

प्रतिगमन विरोधी संघर्षको समयमा गठबन्धनको सबै बैठकहरूमा उपस्थित भई छलफल गर्ने अवसर प्राप्त थियो । अनिवार्य जस्तै थियो सहभागिता । संघर्षको सफलतापछि पार्टीहरूको गठबन्धन शिर्षस्थ नेताहरूको गठबन्धन जस्तो बनेपछि भने एकाध बैठकहरूमा मात्र आमन्त्रण अनुसार भाग लिएको छु ।