प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा वार-पारमा बार, अब राजनीतिक दलहरुलाई निर्णय लिन दबाब दिने

प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा वार-पारमा बार, अब राजनीतिक दलहरुलाई निर्णय लिन दबाब दिने

A+ A A-

निरन्तर दबाबका बाबजुद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले राजीनामा नदिएको भन्दै नेपाल बार एशोसियसनले संवैधानिक ढंगले उनको बहिर्गमनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिने भएको छ ।

राजीनामाका लागि जबरालाई बारले पाँच दिनको समयसीमा दिएको थियो । त्यसमा पनि उनी पदमै रहेकाले बारले संवैधानिक कदम चाल्न राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिने भएको हो ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा प्रधानन्यायधीशमाथि महाभियोगको व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, 'संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाब वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक पदीय दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा प्रतिनिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको एक चौथाई सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरूद्ध महाभियोग पेस गर्न सक्नेछन् ।'

सर्वोच्च परिसरमा बुधबार भएको बार एशोसियसनको धर्नामा पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश जबराले पदीय दायित्व पूरा नगरेको र खराब आचरणलाई निरन्तरता दिएको लगायतका १२ बुँदे आरोप लगाउँदै उनी पदमा बस्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।

जबराले न्यायमा अवरोध सिर्जना गरेको, संवैधानिक अंगको नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा ११ महिनासम्म पेसी नतोकेको, रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा तीन पटक आफ्नै पेसी स्थगित गरेको, गणेश रेग्मीको मुद्दामा असम्बन्ध इजलासमा पेस गराउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले पदमा बस्न निमल्ने उनको भनाइ छ । जबरालाई हटाउन दलहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

'दलहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा हामीहरू सधैँ उनीहरूको साथमा उभियौँ । अब बारको मागमा दलहरूले ऐक्यबद्धता जनाउँदै दलहरूले जबराको बहिर्गमनका लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,' भट्टराईले भने ।

यस्तै नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष चण्‍डेश्वर श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो भूमिका निर्वाहका लागि बारले उपयुक्त निर्णय गर्ने बताए । २१ र २२ गते बस्ने बारको बैठकले यसबारे निर्णय लिने उनले बताए । 'न्यायालयको विवादका विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको भूमिका अपेक्षित छ । तिहारपछि उहाँहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । उहाँहरू अग्रसर नभएको खण्डमा नेपाल बारले दबाबका निम्ती उपयुक्त निर्णय लिनेछ,' उनले भने ।

पूर्वउपाध्यक्ष भट्टराई बारको आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्ध भएकाले दलहरूसँग बारलाई सहयोग गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । 'दलहरूले अहिलेसम्म पनि संस्थागत निर्णय नगर्नुको अर्थ बारको आन्दोलनमा पक्षधरता हो । अब चुनाव सन्निकट रहेकाले भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनका पक्षमा उनीहरू उभिनुको विकल्प छैन,' उनले भने ।

के छ दलहरूसँग विकल्प ?

राजनीतिक दलहरूसँग दुई विकल्प छन् । सत्ता गठबन्धनले साझा धारणा बनाउँदै न्यायालय विवाद समाधानका लागि सरकारले ट्र्याक टू रिलेसन अपनाउँदै उचित निकासका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गर्नसक्ने अधिवक्ता ललितबहादु बस्नेत बताउँछन् । ‘न्यायालयको कार्यसम्पादनमा पो कार्यपालिका (सरकार) ले हस्तक्षेप गर्न नहुने हो । कार्यसम्पादन नै नभइरहेको अहिलेको अवस्था फुकाउन सरकारले अनौपचारिक तहबाट भूमिका खेल्नुपर्ने हो । किनभने सर्वोच्चमा भइरहेको विवादका कारण आम जनताको न्याय पाउने हक खोसिएको छ,' उनले भने ।

दोस्रो विकल्प- सरकारको आग्रहका बाबजुद प्रधानन्यायाधीश राणा निकास दिन तयार नभए उनकै अडान बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने । राणाले न्यायाधीशहरूसँगको वार्ता र सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा भनेका छन् । 'म संवैधानिक रूपमा नियुक्त भएको हुँ । महाभियोगको समाना गर्न तयार छु । आन्दोलनबाट छोड्ने पक्षमा छैन ।'

संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ । स‌ंसदको एक चौथाई सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष हस्ताक्षर दिएमा राष्ट्रपतिले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्छ ।

'सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको समस्या संसदको विषय बन्नुपर्छ । यसलाई संसदले अनदेखा गर्न मिल्दैन । राजनीतिक दलहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ,' पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना भन्छन् ।

न्यायसँग सरोकार राख्ने सबै पक्ष आन्दोलित बनेको अवस्थामा यो विषय संसदको सरोकारको विषय बन्नुपर्ने बारका पूर्वउपाध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् । 'न्यायालयमा उत्पन्न असाधरण परिस्थितिका कारण जनता न्यायबाट बञ्चित छन् । यो विषयमा संसदले सरोकार राख्नैपर्छ । यसको निकासका लागि संसदले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि छानबिन गर्नैपर्छ । अब पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू मुकदर्शक बन्न मिल्दैन,' उनले भने ।

राजनीतिक दलहरूलमा भने राणामाथिको महाभियोगबारे छलफल हुनै सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले यस विषयमा सरकारले निर्णय लिएपछि विचार गर्ने पक्षमा छ । 'प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाभियोग लगाउने प्रस्ताव सरकारले ल्याएपछि मात्रै हामी त्यसउपर उचित निर्णय लिन्छौँ । न्यायालयभित्रको विवाद त्यहीँबाट समाधान हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेकाले यसबारे अहिले नै निर्णय लिने पक्षमा एमाले छैन,' एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

सत्ता गठबन्धनले पनि प्रधानमन्त्री विदेशमा रहेकाले यसबारे कुनै छलफल नभएको बताएको छ । न्यायालयभित्र परिस्थिति गम्भीर बन्दै गएकाले निर्णय लिनुपर्ने दबाबमा सत्ता गठबन्धन छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि मात्रै छलफल हुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले बताएका छन् ।

यसबारे प्रतिक्रिया लिँदा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, 'महाभियोग ब्रम्हास्त्र हो । यसको प्रयोगका लागि लामै परमार्श जरुरी हुन्छ । प्रधानमन्त्री नेपाल फर्किएपछि सत्ता गठबन्धनको बैठकले साझा धारणा तय गर्नेछ ।'

प्रधानमन्त्री देउवा जलवायु परिवर्तनबारेको सम्मेलनका लागि ग्लास्गोमा छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक १७, २०७८ २०:०९