११ दिन बित्दा पनि चोलेन्द्रविरुद्ध उभिएका न्यायाधीशहरूले किन आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएनन् ?

११ दिन बित्दा पनि चोलेन्द्रविरुद्ध उभिएका न्यायाधीशहरूले किन आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएनन् ?

A+ A A-

७ कात्तिकदेखि ठप्प सर्वोच्च अदालतको इजलास नवौँ दिनमा आइपुग्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाका लागि खुल्यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको स्वेच्छाचारी कार्यशैलीका कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्र हैसियत डगमगाएको निचोडसहित सर्वोच्चका इजलासमा बस्न अस्वीकार गरिरहेका न्यायाधीशले १५ कात्तिकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका ६ वटा मुद्दा सुनुवाइ गरे ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्ने मनस्थितिमा न्यायाधीशहरू पुग्दा प्रधानन्यायाधीश जबराको सम्मानजनक बहिर्गमनका विषयमा वार्ता हुन थालेको थियो । तर, वार्ता निचोड उन्मुख नभएपछि १६ कात्तिकमा न्यायाधीशहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा हेर्न पुनः इजलासमा फर्किएनन् । इजलास ठप्प बन्यो । यद्यपि १७ कात्तिकमा भने फेरि न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा छिने । १५ न्यायाधीशले ९ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेरे ।

छिटफुट बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा सुनुवाइ भए पनि सर्वोच्च अदालतमा न्याय निरुपण लगभग ठप्प बनेको ११ दिन बितिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यपालिकामा आफ्नो भागबण्डा मागेपछि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमा गिरेको भन्दै न्यायाधीशहरूले कामकारबाही ठप्प बनाएका छन् ।

यद्यपि डेढ हप्तादेखि सर्वोच्चमा न्याय सम्पादन शून्य हुँदा के कारणले यस्तो भइरहेको छ भनेर न त असन्तुष्ट भनिएका न्यायाधीशहरूले औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएका छन्, न त सर्वोच्च अदालत प्रशासनले । सञ्चारमाध्यममा ‘स्रोत’लाई उद्धृत मात्र गरिएका छन् ।

कानुन व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले भने प्रधानन्यायाधीश जबरामा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै राजीनामाको माग गरेको छ, औपचारिक रूपमै । अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालतमा जसरी न्यायाधीशले बेञ्च बहिष्कार गरेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिरहेका छन्, करिब-करिब यस्तै अवस्था भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि व्यहोरेको थियो ।

तर, नेपाल र भारतको सर्वोच्च अदालतमा देखिएको फरक के छ भने नेपालमा न्याय सम्पादन ठप्प छ, भारतमा न्याय सम्पादन अवरुद्ध भएको थिएन । साथै असन्तुष्ट न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उभिनुपर्नाका कारण सार्वजनिक गरेका थिए ।

१२ जनवरी २०१८ मा प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राविरुद्ध भारतीय सर्वोच्च अदालतका चार जना न्यायाधीशले विद्रोह छेडेका थिए । मिश्राको कार्यशैली र उनले तयार पार्ने न्यायाधीशको रोष्टर कानुनसम्मत नभएको भन्दै न्यायाधीशहरू चेलमेश्वर, रन्जन गोगोई, मदन भीमराव लोकुर र कुरियन जोसेफले पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध जनाएका थिए । मिश्राले गलत न्यायिक अभ्यास अपनाएर न्यायको सिद्धान्त, सर्वोच्च अदालत र लोकतन्त्रलाई जोखिममा पारेको विद्रोहमा उत्रिएका न्यायाधीशहरूको आरोप थियो ।

लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व जोगाइराख्न आफूहरूले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन चाहेको उनीहरूको तर्क थियो । आफ्नो कार्यशैली सुधार्न माग गर्दै प्रधानन्यायाधीश मिश्रालाई सार्वजनिक पत्र पनि पठाएका थिए । ३० जनाभन्दा बढी न्यायाधीश हुने भारतको सर्वोच्च अदालतमा उनीहरू अल्पमतमा रहँदारहँदै पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सार्वजनिक विद्रोहमा उत्रिएका थिए । भारतीय न्याय इतिहासमा सर्वोच्चका न्यायाधीशले आफ्नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध धारणा सार्वजनिक गरेको त्यो पहिलो घटना थियो । यसपछि विपक्षी दलले प्रधानन्यायाधीश मिश्राविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा पुर्‍यायो ।

तर, महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि २ अक्टोबर २०१८ मा प्रधानन्यायाधीश मिश्रा आफ्नो कार्यकाल गुजारेर बिदा भए ।

यता नेपालमा पनि न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै ९ दिनदेखि बेञ्च बहिष्कार गरेर विद्रोह गरिरहेका छन् । भारत र नेपालको दुवै घटनामा प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीका कारण लोकतन्त्र र न्यायपालिकाको गरिमा गुम्छ भन्ने चिन्ता छ, न्यायाधीशहरूको । न्यायपालिकाको नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह गर्दा भारतका न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन गरेर देशलाई आफूहरूले विद्रोह गर्नुको कारण जानकारी गराएका थिए ।

तर, नेपालमा भने न्यायाधीशले बेञ्च बहिष्कार गरेको ९ दिन पुग्दा पनि आफूहरूले बेञ्च बहिष्कार र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नुको कारण खुलाउन सकेका छैनन् । नेपालमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशसहित २० मध्ये १९ न्यायाधीश जबराको राजीनामाको पक्षमा रहेको ‘बताइएको’ छ । प्रधानन्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीशहरू छुट्टै बसेर छलफल चलाइरहेका छन् । तर, आफ्नो मत सार्वजनिक गरिरहेका छैनन् ।

इजलास अवज्ञा लम्बिँदै गएपछि न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग वार्ता गर्न टोली समेत बनाए । न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको टोली र जबराबीच संवाद हुन थालेपछि १५ र १७ कात्तिकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनुवाइ भयो । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिरहेका न्यायाधीश कुनै दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्न बेञ्चमा उपस्थित हुन्छन् । कुनै दिन भने अस्पतालको आकस्मिक सेवा जस्तै मानिने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा समेत बहिष्कार गरिरहेका छन् । तर, यस्तो गर्नुपर्नाको कारणबारे भने औपचारिक आवाज बाहिर ल्याउन सकिरहेका छैनन् ।

बरु, पहुँचका आधारमा सञ्चारमाध्यमलाई आफू अनुकूल सूचना प्रवाह मात्र गरिरहेका छन् । आइतबार साँझ केही न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव गरेको खबर पत्रकारसम्म पुर्‍याए । केही न्यायाधीशले भने प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो कुनै प्रस्ताव नगरेको सूचना पत्रकारलाई दिए । प्रधानन्यायाधीश सञ्चारमाध्यममा आएर आफ्नो र आफ्ना कामकारबाहीको बचाउ गर्न थालिसकेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आन्दोलनतरत कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । सर्वोच्च बार एसोसिएसनका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले यत्रो दिनदेखि किन आन्दोलन गरेको, माग र उद्देश्य के हो भनेर भन्नु पर्ने हो । यो उनीहरूको जवाफदेहिता पनि हो ।’

न्याय सम्पादन बिथोलिएको ९ दिन पुगिसक्दा पनि न्यायाधीशले बेञ्च बहिष्कार गर्नुपर्ने कारणबारे नागरिकलाई बताउनुपर्ने बताउँछन्, आन्दोलनरत अर्का एक वरिष्ठ अधिवक्ता ।

‘नेपाल बार (एसोसिएसन), सञ्चारमाध्यमले भनेर मात्र हुँदैन,’ पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहिसकेका ती वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी पाएका न्यायाधीशले नै न्याय सम्पादन रोकेपछि रोक्नुको कारणबारे जनतालाई थाहा दिनै पर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले इजलास अवरुद्ध भएको कारणबारे आधिकारिक रूपमा आफूलाई केही नभनेको बताउँछन् । उनले भने, ‘उहाँहरूबाट केही पनि जानकारी नआएकाले मैले यस विषयमा केही बताउन सक्दिनँ ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक १७, २०७८ १७:४६