पार्टीका घरझगडा सल्टाउन सक्रिय बनेकी राष्ट्रपति प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा टुलुटुलु

पार्टीका घरझगडा सल्टाउन सक्रिय बनेकी राष्ट्रपति प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा टुलुटुलु

A+ A A-

दलीय विवाद मिलाउन सक्रिय हुने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा जाेडिएकाे विवादमा भने मौन देखिएकी छिन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन लबिङ गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणा विवादमा तानिएका हुन् ।

राणाको विवादास्पद भूमिकालाई देखाउँदै न्यायाधीशहरूले इजलास अवज्ञा गरिरहेका छन् । बहुसंख्यक न्यायाधीशहरू इजलासमा नजाँदा दैनिक सरदर २ सय मुद्दा प्रभावित छन् । सुरुका दिनहरूमा त बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्ताे अत्यावश्यक र अति स‍ंवेदनशील मानिएकाे मुद्दासमेत प्रभावित हुन पुग्याे ।

रामशाहपथभित्रकाे किचलाेका कारण सर्वसाधारणहरू न्यायबाट बञ्‍चित रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस विषयमा कुनै चासो देखाएकी छैनन् । झट्ट हेर्दा याे न्यायालयभित्रकाे मामिलाजस्ताे देखिए पनि स‌ंविधान र कानुनकाे अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वाेच्च अदालतमै विरलै देखिने गतिराेध उत्पन्न भएका बेला शीतलनिवासकाे माैनता चर्चायाेग्य बन्न गएकाे हाे । किनभने राज्यकाे मुख्य अ‌ंग निष्कृय बन्दा अभिभावककाे खाेजी स्वभाविक हुन जान्छ । शीतलनिवास आफैँ भने याे प्रकरणबारे के साेचिरहेकाे छ त ?

'न्यायालयभित्रको विवाद समाधान गर्ने पहिलो दायित्व न्यायालयभित्रबाटै हुनुपर्छ भन्नेमा राष्ट्रपति प्रष्ट हुनुहुन्छ । यो विवाद राज्यको कुनै न कुनै निकायको ध्यानमा रहन्छ । यो विवादका विषयमा राष्ट्रपतिले कसैसँग पनि छलफल गर्नुभएको छैन,' राष्ट्रपतिका सञ्चारविज्ञ टीका ढकालले शिलापत्रसँग भने ।

संविधानको धारा ६१ को उपधारा (४ ) मा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्‍ट्रपतिको प्रमुख दायित्व रहेको उल्लेख छ । यस्तै राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) ले भनेको छ, 'संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ ।'

संविधानको यो प्रावधानले राष्ट्रपतिलाई सरकारको सिफारिसबाहेकको काम गर्न रोकेको छ । संवैधानिक कानुनका जानकारहरू सरकारले संवैधानिक अंगमा देखिएको विवाद निरुपण गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा सरकार र सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गर्न संविधान बाधक नभएको बताउँछन् । राज्यका तीनवटै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच समन्वय र सद्‌भाव बढाउने भूमिका राष्ट्रपतिको हुने संवैधानिक कानुनका जानकार टीकाराम भट्टराई बताउँछन् । न्यायालयभित्र देखा परेको चरम विवाद राष्ट्रपतिले अनदेखा गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

'राष्ट्राध्यक्षले न्यायपालिकामा देखिएको असामान्य परिस्थितिलाई टुलुटुलु हेर्न मिल्दैन। उहाँले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई बोलाएर ब्रिफिङ लिन सक्नुहुन्छ । निकासका लागि उचित सुझाव दिन सक्नुहुन्छ,' भट्टराईले भने ।

विश्लेषक हरि शर्मा संवैधानिक अंगमा उत्पन्न विवादका कारण त्यस्ता अंग धराशायी हुने अवस्‍थातिर उन्मुख हुँदा राष्ट्रपतिले सरकार प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताउँछन् । 'राष्ट्रपतिले न्यायपालिकाको विवादबारे सक्रिय जाँच गर्न त मिल्दैन तर उहाँले सरकार प्रमुखलाई बोलाएर सल्लाह सुझाव दिने काम गर्न सक्नुहुन्छ,' उनले भने ।

यस्तो विवादको परिस्थितिमा राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखबीच संवाद हुनुपर्ने भए पनि उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल दलीय विवादमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रपतिले संवैधानिक अंगमा देखिएको विवाद निरुपणमा सरोकार नराख्नु दु:खद रहेको बताउँछन् ।

'सर्वोच्चमा अहिले देखा परेको परिस्थिति निकै गम्भीर हो । दलीय विवादमा दुई नेता झगडा गर्दा मध्यस्थता गर्न तयार हुने राष्ट्रपतिले न्यायालयको विषयमा सरोकार राख्नुपर्ने हो,' खरेलले भने, 'अभिभावकको हैसियतमा उहाँले सरकारसँग छलफल गरेर सुझाव दिनुपर्ने हो तर चासो देखाउनुभएको छैन ।'

तत्कालीन नेकपाको विवाद समाधानका निम्ति राष्ट्रपति भण्डारीले केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसँग पटक-पटक छलफल गरेकी थिइन् । एमाले विभाजन रोक्न उनले सक्रिय प्रयास गरेकी थिइन् । संवैधानिक दायित्वभन्दा पर गएर दलीय विवादमा तानिएकाे भएको भन्दै त्यसबेला उनी आलोचित बनेकी थिइन् ।

प्रश्न त सरकार प्रमुख शेरबहादुर देउवामाथि पनि नउठेकाे हाेइन । न्यायपालिकाभित्र चरम विवाद रहेको अवस्थामा त्यसलाई समाधान गर्न उत्प्रेरक भूमिका खेल्नुसाटाे त्यसतर्फ वास्तै नगरी देउवा स्कटल्याण्ड चल्दिए । देउवाकाे याे बेपरवाह शैलीबारे पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले आलोचना समेत गरे ।

उनले भनेका थिए, ‘न्यायालयमा सारा न्यायाधीशहरू एकातिर छन् । बुद्धिजीविहरू एकातिर छन् । संविधानविद्हरू, कानुनविद्हरू एकातिर छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश 'म छाड्दिनँ' भन्छन् । कोही नभए पनि एक्लै बेञ्चमा बस्छ । कसको तागतमा ? सरकारले आफ्नो ट्रयाक टु डिप्लोमेसीबाट न्यायका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, कानुनविद्हरूसँग सल्लाह गरेर ती समस्यालाई हल गर्नुपर्दैन ? आज संसारको सामुन्ने न्यायालयको अवस्था यस्तो छ तर सम्माननीय प्रधानमन्त्री बेलायत जानुभएको छ । यस्तो अवस्थामा हामी संसारको सामुन्ने टाउको देखाउन सक्छौँ ?’

यादवले राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकाबारे पनि आलोचना गरेका थिए । संविधानमा नलेखिएको संसद विघटनमा साथ दिने तर संवैधानिक निकायको संकट समाधानमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण नगराउने काम गलत भएको उनको टिप्पणी थियो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक १६, २०७८ १४:१४