विवादमा प्रधानन्यायाधीश : रामशाह पथमा रमिता छ

A+ A A-

एक हप्ता भइसक्यो सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीशले प्रधानन्याधीशले तोकेको बेञ्च पन्छाएर छलफलमा बिताउन थालेको । न्यायालयमा गहिरिएकाे संकट पार लागाउन भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा उपस्थित प्रधानन्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीश निरन्तर 'छलफल' गरिरहेका छन् । तर, यस्ताे छलफलबारे सामूहिक धारणा उनीहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।

प्रधानन्यायाधी चोलेन्द्र शमसेर राणा हरेक दिन बिहान पेसी त तोक्छन तर, कार्यालय समय सकिदा नसकिँदै ‘बेञ्च बस्न नसकेको’ सूचना निस्कन्छ ।

सर्वोच्च्चका न्यायाधीशको ‘विद्रोह’मा साथ दिँदै नेपाल बार एशोसिएसनले पनि सर्वाेच्चमा बहस बहिष्कार गरिरहेको छ । पूर्वन्यायाधीश, चार जना पूर्वप्रधानन्यायधीशसहितकाे न्यायिक वृत्त राणाको बर्हिगमनको पक्षमा खुलेकाे छ ।

तर, राणा भने ‘टसको मस’ भएका छैनन् । बरु उनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदै आचारसंहिताविपरीत आफूले गरेका फैसला र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गणपूरक संख्या फेर्दै दुई पटक ल्याएको संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसै अनुसार डाकिएको बैठकमा सहभागी भएबापत् संवैधानिक निकायमा एक दर्जन मानिस छिराए राणाले । राणाले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌मा समेत भाग मागेकाे आराेप छ ।

सर्वाेच्चमा आफू अनुकूल पेसी तोक्ने र कार्यपालिकासँग भागबण्डामा सामेल हुने गरेको भन्दै राणासँग सर्वोच्च अदालतका अधिकांश न्यायाधीश असन्तुष्ट थिए ।

राणासँग उनकै सहकर्मी न्यायाधीशको असन्तुष्टि दोस्रो पटक भएको संसद विघटनको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा पनि पाेखिएकाे थियो । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडाले लिखित रूपमै बेञ्च गठनप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेपछि राणा बेञ्च पुनः गठन गर्न बाध्य बनेका थिए ।

न्यायिक वृत्तमा राणा ‘निकै हठी’ स्वभावका न्यायकर्ता मानिन्छन् । यही हठ उनले अहिले देखाइरहेकाे कतिपयकाे टिप्पणी छ । सम्पूर्ण न्यायिक वृत्त नै आफूविरुद्ध उभिदा पनि राणा भने केही नभए जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् ।

राणाविरुद्ध १९ जना सहकर्मी एकै ठाउँमा उभिएका छन्, राजीनामा माग्दै । तर, राणाले विषयान्तर गर्दै २८ असारको संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गर्ने बाँकी चार न्यायाधीशले राजीनामा दिने भए आफू पनि राजीनामा दिन तयार रहेको बताए ।

‘संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला र उहाँ (राणा) को राजीनामाको कुनै साइनो छैन,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘उहाँले न्यायालयको मान, मर्यादा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत गएर राजनीतिक नियुक्तिमा भाग खोज्नुभयो । न्यायालय सुधार गर्न सक्नुभएन भनेर राजीनामा मागिएको हो ।’

राणाको राजीनामा माग्दै आइतबार (१४ कार्तिक) देखि कालो पट्टी बाँधेर धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेको छ बार एशोसिएशनले ।

प्राइम टाइम्स टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा आफूलाई ‘एक्लो बृहस्पती’को उपमा दिएका राणाकै कारणले अदालतको न्याय सम्पादन रोकिएको बताउँछन्, बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ । ‘उहाँकै कारण अदालतका सेवाग्राहीले मात्र होइन कानून व्यवसायीले पनि आफ्नो काम गर्न सकिरहेका छैनन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘सम्पूर्ण न्यायिक क्षेत्रले उहाँको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै राजीनामा मागेपछि खुरुक्क दिनु नि !’

शुक्रबार आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै बारले प्रधानन्यायधीशलाई आफ्नो पेसी नतोक्न भनेको थियो । कानून व्यवसायीले बाहिर आन्दोलन गरिरहँदा राणाले आइतबार आफ्नो लागि संयुक्त र एकल गरेर दुईवटा इजलास तोकिदिए ।

राणालाई ‘असक्षम’ प्रधानन्यायाधीश भन्दै विरोध प्रर्दशननमा सहभागी पूर्वसभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले राणाको कार्यकालमा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणा नै संकटमा परेको बताए । राणाले कानून, संविधान र न्यायिक आचारसंहिताले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकै कारण बाध्य भएर उनको राजीनामा मागिएको बताउँछन् ढुंगाना ।

तर, प्रधानन्यायाधीश राणा भने आफू सक्षम भएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनको दाबीलाई चुनौति दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘यदि तपाईं आफ्ना काम कारबाहीको मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्न भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशको एउटा इजलास गठन गरौँ । तपाईं एकातिर हामी एकतिर उभिन्छौँ । अनि थाहा भैहाल्छ ।’

सिंगै न्यायिक वृत्तले राणालाई असक्षम घोषित गर्दै उनको राजीनामा मागिसकेको हुँदा अब राणालाई प्रधानन्यायाधीश मानिरहनु पर्ने अवस्था नरहेको थापाको भनाइ थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले भने आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशमा छानिएकाले बाहिरिनु परे पनि संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नै बाहिरिने बताउँदै आएका छन् ।

त्यसो त न्यायाधीशका रूपमा राणाको अदालत प्रवेश नै भागबण्डाका रूपमा भएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाको कानुन अधिकृतका रूपमा काम गर्ने राणाले प्रधानन्यायाधीशकाे राेलक्रममा रहेका सुरेन्दप्रसाद सिंहविरुद्ध परेका मुद्दामा रिट निवेदकमा पक्षबाट वकालत गर्न जाँदा रिटकै विपक्षमा बहस गरेका थिए, २०५२ मा ।

आफ्नाे पक्षलाइ सुरूमा भ्रम परेर रिट हालेकाे भन्दै अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने बहस राणाले गरेपछि याे रिट खारेज भएकाे थियाे भने सिंहलाई न्यायपालिका प्रमुख बन्ने बाटाे खुलेका थियाे । एउटा पक्षबाट बहसनामा लेखाएर विपक्षमा बहस गर्नु अधिवक्ताकाे न्यायिक विचलन मानिन्छ । तर यस्ताे विचलन देखाएका राणालाई सिंहले वैशाख २०५३ मा पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनाए ।

राणाको राजीनामालाई न्यायलय सुधारको पहिलो बिन्दु बताइरहेका बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बाध्य भएर राणाको राजीनामा माग्नु परेको बताए । ‘हामीले २०७६ देखि नै लिखित, मौखिक रूपमा न्यायलय सुधारको काम गरौँ भन्दै आयौँ । तर, सुनुवाइ नै भएन । अहिले आएर न्यायपालिकाको नेतृत्वले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त प्रतिकूल गएपछि, प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदबाट उहाँको राजीनामा माग्नु परेको हो,’ श्रेष्ठले भने ।

विवादै विवादबाट न्यायलयकाे नेतृत्वमा पुग्न सफल राणा भने आफू पदमा रहनेमा ढुक्कजस्तै देखिन्छन् ।

आफ्नो राजीनामा मागिरहेका न्यायाधीशलाई बद्नाम गराउने गरी राणाकै सल्लाहमा केही अधिवक्ताले बेञ्च वहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशविरुद्ध रिट समेत दायर गराएकाे आशंका छ । राणाको राजीनामा माग्दै अदालत ठप्प पारेर बारले आन्दोलन सुरु गरेकै दिन, बार परिसरमा केही विद्यार्थी र अधिवक्ताले न्यायलय सुचारु हुनुपर्ने, प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्न नपाइने भन्दै प्रर्दशन समेत गरे ।

राणाले नै यो सब गराएको अधिवक्ताहरूले शंका गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले राणालाई चेतावनी दिँदै भने, ‘कालो कोटमा पनि फुट ल्याउन पैसा बाँडिएको भन्ने सुनिँदै छ । यो कुरा पुष्टि भयो भने त हामी झन् तपाईंलाई पदमा बस्न दिँदैनौँ ।’

राजीनामा नदिने अड्डी कसेका राणालाई सर्वोच्चको नेतृत्वबाट अलग्याउने अर्को विकल्प हो, महाअभियोग । तर, महाअभियोगबारे राजनीतिक दल र सांसद मौन छन् । दल र सांसदको यो मौनताले राणालाई पदमा रहिरहन बलियाे बल मिलेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले त राणाले राजीनामा दिनुपरे दाेस्राे पटक भएकाे संसद विघटन बदरकाे फैसला गर्ने अन्य चारजना न्यायाधीश पनि अदालतबाट बिदा हुनुपर्ने सर्त राखेकाे छ ।

राणा र एमाले अध्यक्ष ओलीकाे यस्ताे धारणा एकै दिन आएकाे थियाे ।

दलहरूको मौनताप्रति असन्तुष्ट सुनिएका वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले राजनीतिक परिवर्तन र अन्य आन्दोलनमा बार तथा कानून व्यवसायीले दललाई साथ दिएको स्मरण गर्दै भने, ‘यसपालि हेर्नुछ, कानुन व्यवसायीहरूले हाम्रो न्यायालयमा विराजमान भएका प्रधानन्यायाधीश शुद्ध हुनुहुन्न भन्दा उहाँहरू (दलहरू) हामीहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ कि प्रधानन्यायाधीशसँग ?’

यता राणाले तोकेको बेञ्च बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीश पनि संविधानले नै जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हेर्नुपर्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्धा हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।

अहिलेसम्म उनीहरूले कुनै पनि प्रकारका मुद्दा सुनुवाइ गरेका छैनन् । यही कारण सार्वजनिक वृत्तमा आफ्नो आलोचना हुन्छ कि भन्ने डर उनीहरूमा छ । तर, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्न सुरु गरेमा राणालाई हटाउने आफ्नो आन्दोलन कमजोर हुने चिन्ता पनि उनीहरूलाई छ । 'यसबारे के गर्ने भनेर हामी सरसल्लाहमै छाैँ । तर टुंगाेमा पुगिएकाे छैन,' एक न्यायाधीशले भने ।

राणाकै हठका कारण न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनमा बाधा पुगिरहेको बताउँछन् अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल । उनी पनि न्यायलयमा देखिएको यो गतिरोध हटाउने दुईवटा मात्र विकल्प देख्छन्, राजीनामा वा महाअभियोग ।

यीमध्ये पहिलो विकल्प राणाले अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

महाअभियोगमाथि दलहरूले मौनता साँधे पनि अधिवक्ताहरू भने जबरलाई न्यायालयको नेतृत्वबाट हटाई छाड्ने अडानमा छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आफ्नो जीवनकालमा पहिलोपटक सडकमा उभिएको बताउने बयोवृद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी भन्छन्, ‘उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने सबैका लागि सहज हुन्छ । हामीले बाटो छेक्नु (सर्वोच्च प्रवेश रोक्ने) पर्‍यो भने न्यायिक इतिहासकै लागि दुर्भाग्य हुन्छ ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक १४, २०७८ १८:२६