विवादै विवादबाट उदाएका प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन कति सम्भव ?

A+ A A-

विवादास्पद बाटोबाट न्यायलय छिरेर प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल चोलेन्द्र शमशेर राणा आफ्नो चार वर्षे कार्यकालको उत्तरार्द्धतिर आइपुग्दा बाध्यात्मक बर्हिगमनको डिलमा पुगेका छन् ।

अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरूको संगठन पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले आफ्नो साधारण सभाबाट ‘न्यायपालिकाको वर्तमान स्थिति विश्लेषण’ पत्र जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले स्वयं निकास नदिए संसदले संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने बताएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको विषयमा संसदले पूरा गर्ने संवैधानिक कर्तव्य भनेकै महाअभियोग हो । पूर्वन्यायाधीशहरूले न्यायपालिका प्रमखु राणाले राजीनामा नदिए महाअभियोगका लागि अग्रसर हुन व्यवस्थापिकालाई आग्रह गरेको हो ।

न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन दुईमध्ये एक विकल्पमा जानुपर्ने पूर्वन्यायाधीश फोरमले विश्लेषण गरेको हो ।

राणाले न्यायलयको नेतृत्व लिएपछि श्रृंखलाबद्ध रूपमा अदालती कामकारबाहीमा प्रश्न उठ्न थालेका थिए । यसको चरम रूप शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा आफ्ना नातेदार गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्त गराएपछि (आलोचनापछि हमालले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्) देखिएको थियो ।

लोकतन्त्रको मेरुदण्ड शक्ति पृथकीकरण नै खलबलिने गरी प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारमा भागबन्डा मिलाएपछि न्यायलयलयको गरिमा, आस्था र विश्वसनीयता नरहने भन्दै पूर्वन्यायाधीशहरू एक ठाउँ उभिएका हुन् । सरकारमा भागबन्डा मिलाएकोदेखि राणा कार्यकालमा भएका त्रुटिपूर्ण फैसला, मुद्दाको सुनुवाइमा गरिएको जानाजानको ढिलाइजस्ता थुप्रै आधार देखाउँदै पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन निर्विकल्प ठानेको छ । पूर्वन्यायाधीश फोरममा सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरू पनि छन् ।

राजीनामा कि महाअभियोग ?

पूर्वन्यायाधीशहरूले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको बहिगर्मन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरे पनि त्यो बाटो सहज छैन । राणाले आफूलाई पदमा टिकाइराख्न ‘बालुवाटार जग्गा काण्ड’को कार्ड प्रयोग गर्न सक्छन् ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएर हिनामिना भएको प्रकरणमा सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादीका नेता बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ । यो प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईलाई समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै परेको रिटबारे १५ कात्तिकमा निर्णय सुनाउने मिति राणासहितको इजलासले तोकेको छ ।

नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत निर्णयका नाममा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।

राजनीतिक लेनदेनमा चतुर खेलाडी राणाका लागि आफ्नो पद जोगाउने संभवतः यो सबैभन्दा ठूलो अस्त्र हुनेछ । राणा र नहकुल सुवेदीको इजलासले नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।

सुवेदी पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका नातेदार हुन् ।

राणा अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद्ले सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरेको हो । यद्यपि इजलासमा बसेपछि सबै न्यायाधीश समान हैसियत र निर्णय गर्नमा स्वतन्त्र हुने मान्यता छ । संभावित महाअभियोगको प्रस्तावलाई रोक्न प्रधानन्यायाधीश राणाले यो मुद्दालाई राम्रैसँग प्रयोग गर्ने प्रयन्त गर्नेछन् ।

कदाचित राणाको यो तुरूपले काम गरेन भने पनि राजनीतिक तहमा मतैक्य भएपछि मात्र संसदले महाभियोगको बाटो पक्रन सक्छ । संविधानको धारा १०१ उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्यले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्नेछन् ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा २ सय ६८ सांसद छन् । महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउन ६७ सांसद चाहिन्छ ।

महाअभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाका दुई/तिहाइ सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरेमा प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्ष दल एमालेको ९९ सिट छ भने सत्तापक्षीय दलहरू नेपाली कांग्रेसको ६२, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ५०, एकीकृत समाजवादीको २२, जसपाको १८, लोसपाको १४ सिट छ । राप्रपा, जनमोर्चा, नेमकिपाको १/१ सिट छ ।

महाअभियोग पारित हुन १ सय ७९ मत चाहिन्छ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइहाले पनि पारित हुने बेला भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँ हुनुपर्छ । तर, प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनेबारे दलहरूले औपचारिक रूपमा केही बोलेका छैनन् ।

यसअघि २०७४ मा प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर, उक्त प्रस्ताव संसदले छानबिन गर्न नपाउँदै अदालतको आदेशबाट कार्की पुनः एक हप्तापछि नै प्रधानन्यायाधीशमा पुनःस्थापित भएकी थिइन् । संविधानका धारा, कानुनका दफा नै उल्लेख नगरी कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा पुनःस्थापित गर्ने आदेश दिने न्यायाधीश अहिलेका प्रधानन्यायाधीश राणा नै थिए ।

विवादका पर्याय राणा

प्रधानन्यायाधीश राणा विवादका पर्याय मानिन्छन् । न्यायलयमा उनको आगमन नै विवादित छ । प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध २०५२ मा राणाले उमेर सच्याएको आरोप लगाउँदै रिट हाले । तर सुनुवाइ नसकिँदै राणाले निवेदन नै फिर्ता लिए । त्यसको केही समयपछि ३ वैशाख २०५३ मा राणाले पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्ति पाए । ‘राणाको इन्ट्री नै सौदाबाजीबाट भएको हो,’ त्यतिबेला सर्वोच्चमै कार्यरत एक पूर्वन्यायाधीश भन्छन् ।

विशेष अदालतमा छँदा त राणा सम्मिलित इजलासद्वारा सम्पादित भ्रष्टाचार कसुरका सबै फैसलामा न्यायिक विचलन देखिए । २०६२ देखि २०६५ को अवधिमा विशेष अदालतमा छँदा राणासहित भूपध्वज अधिकारी र कोमलनाथ शर्माले गरेका फैसला त्रुटिपूर्ण औँलाउँदै सर्वोच्च अदालतका तीनवटा इजलासले कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै न्यायिक नोट लेखेका थिए । यी तीन न्यायाधीशले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी, जेपी गुप्ता, पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दामा हदम्यादको कारण देखाउँदै सफाइ दिएपछि अख्तियारले हदम्यादको व्याख्या गरिदिन सर्वोच्च गुहारेको थियो ।

तर सर्वोच्चले कारबाहीका लागि न्याय परिषद्लाई गरेको सिफारिसले काम गरेन । बरु, राणा सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्दै प्रधानन्यायाधीश बने । प्रधानन्यायाधीश बनेपछि राणा एकपछि अर्को विवादमा तानिन थाले । पत्नी हत्याको कसुर ठहरी कारागारमा रहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआइजी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई कैद सजाय घटाएर जेलमुक्त गर्ने फैसला राणासहितको इजलासले गरेको थियो ।

पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले दुई खेप गरी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो कोटा पाएका थिए । यसविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ समेत नगरी थन्काएको वर्ष दिन पुग्न लाग्यो । बरु, राणाले नै रिट हाल्न लगाएर यो मुद्दा हेरिरहेको संवैधानिक इजलास नै रोक्न लगाएको आरोप छ । न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले संवैधानिक इजलास स्थगित गर्न आदेश दिएपछि यो मुद्दा झनै जेलिएको छ ।

विवादै विवादबाट उदाएका प्रधानन्यायाधीश राणाले अन्ततः सरकारमा समेत आफ्नो हिस्सेदारी खोजे । ‘अदालतले न्यायिक मूल्य मान्यताहरू नै खत्तम पार्न थाल्यो । सर्वोच्चका धेरै आदेश, फैसला ध्वंसात्मक खालका हुन थाले,’ पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंह भन्छन्, ‘न्यायाधीश भनेर हिँड्न नै नसक्ने अवस्था आएपछि हामी बोल्नुपरेको हो ।’

प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक ६, २०७८ १९:११