फैसलाको बचाउ र विचाराधीन मुद्दाबारे बाेल्दै हिँड्न थाले चाेलेन्द्र, कानुनविद् भन्छन्- अशाेभनीय

फैसलाको बचाउ र विचाराधीन मुद्दाबारे बाेल्दै हिँड्न थाले चाेलेन्द्र, कानुनविद् भन्छन्- अशाेभनीय

A+ A A-

चौतर्फी रूपमा राजीनामाको दबाब खेपिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्राइम टाइम्स टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा आफूले गरेका फैसलाको प्रतिरक्षा गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, उनले विचाराधीन मुद्दामाथि पनि बोलेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले श्रीमती हत्याको अभियोगमा थुनामा रहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो । जिल्ला र उच्च तहका अदालतद्वारा २० वर्ष जन्मकैदको सजाय तोकिएका कोइरालाको जेल अवधि राणासहितको इजलासले १५ असार २०७७ मा साढे आठ वर्षमा झारिदिएको थियो । त्यसलगत्तै कोइराला जेलमुक्त बनेका थिए ।

मुलुकी संहिता र कारागार ऐनको व्यवस्थाकै आधारमा आफूले कोइरालाको जेल सजाय निर्धारण गरेको भन्दै अन्तर्वार्तामा प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त फैसलाको बचाउ गरे ।

प्राइम टाइम्स टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले उक्त फैसलाको प्रतिरक्षा गर्दै भनेका छन्, ‘ओहो ! हाम्रोमा दुई किसिमको कानुन छ, कैदीको हकमा । तत्कालीन मुलुकी ऐनले उहाँ (रञ्जन कोइराला)लाई जन्मकैद भन्यो । त्यो भनेको २० वर्ष हो । उहाँ कारागारमा बसेको आठ वर्ष साढे चार महिना भइसकेको थियो । कारागार ऐनअनुसार उहाँलाई कैदमा बस्नुपर्ने भनेको जम्मा ८ वर्ष हो । एउटा नागरिक हेर्नुहोस् आफ्नो बाध्यताले कसुर गर्छ त्यस्ता क्रियाहरू गरेका हुन सक्छन् । यो कुरा स्वभाविक हो, यो हुन्छ त्यसमा उहाँ दोषी पनि हो । दोषी पनि ठरिएको छ । उहाँलाई हामीले कसुरदारबाट उन्मुक्ति दिएको होइन । उहाँ आठ वर्ष साढे चार महिना बसिसक्नु भएको थियो, करिब-करिब हामीले डेढ महिना अझ थपेर करिब साढे आठ वर्ष पुर्‍याएर उहाँलाई चैं राय लगाएर त्यसपछाडि राय बमोजिम भुक्तान गरे पछाडि उहाँ चैं बाहिर निक्लनु भाको हो । कारागार ऐनले उहाँ जम्मा आठ वर्ष बस्नुपर्ने हो । कानुनको नजरमा उसको अवधि सकिएको हो, त्यसले गर्दा मात्र उहाँलाई राय लगाएर उन्मुक्ति दिएको हो । यसमा कुनै किसिमको अनियमितता होइन ।’

यसबाहेक उनले अन्तर्वार्तामा अर्को फैसलाबारे समेत प्रष्टिकरण दिएका छन् । एनसेल कम्पनीलाई लाभकर छुट दिएकोबारे उनीसहितको इजलासले गरेको फैसला विवादित बनेको थियो । तर, एनसेलको लाभकर राज्यले उठाउन इन्कार गरिरहेको बेला आफूसहितको इजलासले फैसलामार्फत लाभकर उठाउन निर्देशन दिएको उनको जिकिर थियो ।

पदमा बहाल रहँदै वा सेवा निवृत्त भएपछि न्यायाधीशले आफूले गरेको फैसलाको बचाउ, प्रतिरक्षा गर्नु शाेभनीय मानिँदैन । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुवँर न्यायाधीशले आफूले बोल्ने र भन्ने कुराजति सबै फैसलामा लेखिसकेकाले थप बचाउ गर्न नहुने बताउँछन् ।

न्यायाधीश आचारसंहिता २०६५ र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि पदमा बहाल रहँदै वा सेवानिवृत्त भएपछि न्यायाधीशले आफ्नो फैसलाबारेमा बोल्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एकमत छैन । तर, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने आफूले गरेको फैसलाबारेमा न्यायाधीशले बोल्न नहुने ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘आफूले गरिसकेको फैसलाबारेमा फेरि बोल्नु किन पर्‍यो ? त्यो फैसलामा सबै कुरा लेखिएको हुन्छ त ।’

आफ्नो फैसलाको आफैँले स्पष्टिकरण, व्याख्या वा प्रशंसा गर्न नहुने केसी बताउँछन् । ‘यस विषयमा आचारसंहितामा त लेखिएको छैन । तर, आफ्नो फैसलाको आफैँ व्याख्या गर्दै हिँड्नु शोभनीय होइन । नाङ्गै हिँड्नु शोभनीय होइन भनेर कतै लेखिएको छैन भन्दैमा मान्छेहरू नाङ्गै त हिँड्दैनन् नि । आफ्नो फैसलाको व्याख्या गर्दै हिँड्नु पनि यस्तै हो,’ उनले भने ।

आफूले गरेको फैसलाबारेमा लेख्न, बोल्न हुने नहुने विषयमा सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले पुनरावेदन अदालत दाङको कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश हुँदा लेखेको ‘न्यायिक आचार र न्यायाधीशको आचारसंहिता : एक अध्ययन’ किताबमा पनि प्रसंग छ । २०७० सालमा प्रकाशित पुस्तकमा न्यायाधीश भट्टराईले भारतका भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश वाइबी चन्द्रचुडको भनाइ उद्धृत गरेका छन्, ‘ ...न्यायाधीशले आफ्नो फैसलाको व्याख्या गरी लेख लेखन वा अन्तर्वार्ता दिनुहुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारे भारतका भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश वाइ. बी. चन्द्रचुडको भनाइ निकै नै मर्म स्पर्शी छ । चन्द्रचुडले परित्यक्त मुस्लिम महिला साह बानुको मुद्दामा कुरान समेतको व्याख्या गर्दै ती महिलालाई भरणपोषणको अधिकार छ भन्ने फैसला गरे । उनको यो फैसलाको मुस्लिम समुदायबाट ठूलो आलोचना भयो । तर, उनले पदमा रहेसम्म आफ्नो फैसलाबारेमा केही कुरा व्यक्त गरेनन् । तर, जब सेवा निवृत्त भए र धेरै जोड गरियो तब उनले एउटा लेखमार्फत सुनुवाइको वातावरण र पेस गरिएका तथ्यबारे स्पष्ट गरे । आफ्नो फैसलाको प्रतिरक्षा त गरेनन् । तर यही लेखमा उनले साह बानुमा आफूहरूले दिएको फैसलाको किन प्रतिरक्षा नगर्ने भन्ने स्पष्ट गर्दै भने : ‘न्यायाधीशले लिएको विशेष दृष्टिकोणको सवालमा सार्वजनिक विवादको मैदानमा उत्रिनु र त्यसलाई स्पष्ट पार्नु अनुचित र असम्भव छ । यदि ती (न्यायाधीश) पनि त्यही मैदानमा उत्रिन्छन् भने उनी (न्यायाधीश) अर्को फैसला लेखिरहेका छन् ।’

अन्तर्वार्तामा प्रधानन्यायाधीश राणाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि पनि बोले । १५ कात्तिकमा निर्णय सुनाउने भनिएको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

यो मुद्दासम्बन्धीको प्रश्नमा उनले हाँस्दै भने, ‘हाहाहा... प्रश्न पनि कति कठोर सोध्नु भएको । न्यायपालिकाले संविधानको संरक्षण गर्छ, संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्छ । त्यो संवैधानिक, कानुनी व्यवस्थाबाट हुने क्रिया हो । त्यो मुद्दामा मलाई यस्तो किसिमबाट जोडेर हुन्छ र ? कानुन, संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यही बमोजिमको निर्णय हुन्छ । दुई जनाको संयुक्त इजलास हो । मेरो आफ्नो विचार हो, अर्को न्यायाधीशको अर्को विचार हुन्छ । त्यो त कानुनको प्रक्रियाबमोजिम हुन्छ ।’

विचाराधीन मुद्दाबारे न्यायाधीशले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु आचारसंहिता विपरीत मानिन्छ । ‘न्यायाधीशले आफूसमक्ष निरोपणका लागि प्रस्तुत हुन आएका वा आउन सक्ने विवादको परिणाममा असर पर्ने गरी वा न्यायिक प्रक्रियामा अपनाउनु पर्ने स्वच्छतामा नै स्पष्टतः आँच आउने गरी जानाजान कुनै प्रकारको टिकाटिप्पणी गर्न वा कुनै व्यक्ति वा विवादको स्वच्छ सुनुवाइमा असर पर्ने गरी सार्वजनिक वा अन्य रूपमा कुनै अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन,’ न्यायाधीश आचारसंहितामा लेखिएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक १२, २०७८ १४:१६