सर्वाेच्चकाे संकटबारे संसदमा छलफलै भएन, जनता न्यायबाट बञ्चित हुँदा प्रतिपक्षी दलको बेवास्ता

सर्वाेच्चकाे संकटबारे संसदमा छलफलै भएन, जनता न्यायबाट बञ्चित हुँदा प्रतिपक्षी दलको बेवास्ता

A+ A A-

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको विवादका कारण सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूले इजलास अवज्ञा गर्दा जनता न्यायबाट बञ्चित भइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणालाई राजीनामाको दबाब दिन न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्न नमान्दा संवैधानिक हक तथा मानव अधिकारसँग जोडिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ समेत प्रभावित छ । तर, जनताको समस्या उठान गर्ने संसदमा भने यो विषयमा सामान्य छलफल पनि भएन ।

ज्ञातव्य रहाेस्, व्यवस्थापिका, कार्यकापालिका र न्यायपालिकाबीच एकापासका नियन्त्रण र सन्तुलनकाे सम्बन्ध हुन्छ । न्यायालय संकट समाधानका लागि व्यवस्थापिकाले ध्यानाकर्षण गराउन सक्छ । यसले समेत नपुगे संसदीय समिति बनाएर विवादित पक्षसँग संवाद गरेर समाधान पहिल्याउन सक्छ । तर, संसद यसतर्फ अग्रसर देखिनु त परकाे कुरा न्यायपालिका विवादबारे सामान्य छलफल समेत नगरी संसद बैठक २९ कात्तिकसम्मका लागि स्थगित भएकाे छ । यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले समेत जनताको यो समस्यालाई बेवास्ता गरेको छ ।

सर्वोच्चका बहुसंख्यक न्यायाधीशले इजलास अवज्ञा जारी राख्दा ७ कात्तिकदेखि हालसम्म ८ सय ११ वटा मुद्दा प्रभावित बनेका छन् । बिहीबारमात्रै आठवटा इजलासमा तोकिएका १ सय ६७ थान मुद्दामध्ये कुनैमा पनि सुनुवाइ भएन । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो इजलासमा २८ वटा मुद्दाको सुनुवाइ तोके पनि बिहीबार सर्वोच्चमा कुनै पनि इजलास बसेन । सर्वाेच्चका पूर्व न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालकाे निधनको शाेक प्रस्ताव पारितमै सीमित रह्याे । हिजाे सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश शारदाप्रसाद पण्डितकाे निधन भए पनि प्रधानन्यायाधीश राणाकाे इजलासले भने ५ वटा पेसीमा सुनुवाइ गरेकाे थियाे ।

सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती न्यायबाट जनतालाई बञ्चित गरिनु र बन्दीप्रत्यक्षीकरणजस्तो संवैधानिक हकको उपभोग जनताले गर्न नपाउनु गलत भएको बताउँछन् । न्यायमा पैदा भएको अवरोधबारे प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरू गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 'जनताले संवैधानिक हक उपभोग गर्न नपाउने अवस्था कसरी जन्मियो ? यो विषयमा इजलास बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश दुवैले गम्भीर भएर सोच्‍नुपर्छ,' उनले भने ।

जनताको संवैधानिक हक हनन् हुँदा सभामुख र प्रतिपक्षी दलको बेवास्ता

न्यायिक कामकारबहीमा भएकाे अवरोधका कारण जनताको संवैधानिक हक हनन् हुँदा संसदमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बेवास्ता गरेका छन् । सभामुख सापकोटाले संसद बैठकमा जनताका समस्या उठानका लागि सदन अवरोध हुँदा समस्या परेकाले सदन सुचारु गर्न आग्रह गरे पनि त्यसअघि छलफलको वातावरण निर्माणका लागि सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षीसँग कुनै पहल गरेनन् ।

'सभामुखले सदनमा जनता न्यायबाट बञ्चित भएकाले छलफल लागि सहयोग गर्नुस् भनेर इंगित गर्नुभयो । यस विषयमा कार्यव्यवस्थामा छलफल भने भएन । त्यो बैठक बाध्यकारी पनि होइन,' सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानले शिलापत्रसँग भने ।

संसदमा कुनै विषयमा छलफल हुनुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा संवाद हुने अभ्यास छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण जनताका समस्याबारे सदनमा छलफल हुन सकेको छैन । बिहीबारको संसद बैठकमा सभामुख सापकोटाले जनताका समस्याबारे छलफल गर्नुपर्ने हुँदा सदन सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न प्रतिपक्षी एमालेलाई आग्रह गरेका थिए ।

'निरन्तर अवरोधका कारण जनताका समस्या उठान प्रभावित हुन पुगेका छन् । यसको निरन्तरताले जनमानसमा संसदप्रति निराशा हुने कुरामा सचेत हुँदै सुव्यवस्थित रूपमा बैठक सञ्चालनका लागि आग्रह गर्दछु, सभामुखले एमालेलाई ध्यानाकर्षण गराए ।

सभामुखले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बैठकमा नाराबाजी कायमै राख्यो । आफ्नाे पार्टी विभाजनमा सभामुख सहयाेगी रहेकाे र एकीकृत समाजवादीका सांसद सदनमा बस्न नपाउने मागसहित एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहेकाे छ । न्यायमा अवरोध र प्रधानन्यायाधीश राणाको विवादलाई भने एमालेले अनदेखा गरेकाे छ । यस विषयमा शिलापत्रले प्रश्न गर्दा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, 'हामी सबै विकृतिका विपक्षमा छौँ । प्रतिपक्षी दल अहिले अवरोधको अवस्थामा छ । जनताले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना हुने अवस्था आउनु र यसका विषयमा सदनमा छलफलको वातावरण नहुने कुरा सरकारलाई सोध्नुस् ।'

सदनमा आफ्नो भनाइ राखेर नाराबाजी गर्न सक्ने भए पनि एमालेले त्यो बाटो अपनाएन । एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले उल्टै न्यायालय विवाद र जनता न्यायबाट बञ्चित भएको कुरा सदनमा उठान हुनुपर्ने भए पनि सदनमा आफूहरूले बोल्ने मौका नपाएको बताए । सभामुख सापकोटाले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल राखेको भए जनताका समस्या उठान गरेर मात्रै अवरोधमा उत्रिने उनको भनाइ छ ।

'न्यायालयभित्रको विवादबारे छलफल गर्ने विषयमा सभामुखले कुनै परामर्श गर्नुभएन । हामीले संसदमा बोल्ने मौका नै पाएनौँ,' उनले भने । जनताले न्याय नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने पक्षमा एमाले रहेको भट्टराईकाे भनाइ छ । सर्वोच्चमा उत्पन्न परिस्थितिबारे न्यायाधीशहरू नै सचेत हुनुपर्ने र उनीहरूले नै निकास दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । 'एमाले सर्वोच्चमा इजलास सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । जनताले न्याय नपाउने अवस्थाको अविलम्ब अन्त्य हुनुपर्छ,' उनले भने ।

यद्यपि प्रधानन्यायाधीश विवादबारे संसदमा एमाले माैन रहनुमा राजनीतिक स्वार्थ जाेडिएकाे छ । एमालेले एकीकृत समाजवादीविरुद्ध दर्ता गरेकाे मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ । यस्तै संवैधानिक निकायमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेकाे थियाे । प्रधानन्यायाधीश राणासमेत यसमा हिस्सेदार थिए । याे मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश राणााले अड्काएर राखेका छन् । याे मुद्दाकाे पक्षमा फैसला आएमा राज्यशक्तिमा एमालेकाे पहुँच कमजाेर बन्ने भएकाले पनि राणाविरुद्ध एमाले उभिन चाहेकाे छैन ।

संवैधानिक अंगमा विवाद हुँदा संसदले समिति बनाएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सक्छ । सर्वाेच्चमा गहिरिएकाे संकटबारे प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूसँग निकासका लागि संसदले संवाद पनि गर्न सक्छ । राष्ट्रिय संकटको यो विषयलाई संसदले अनदेखा गर्न नमिल्ने पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना बताउँछन् ।

'न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेर सर्वाेच्चमा संकट पैदा गरेका छन् । यो विषयले राष्ट्रिय संकटको रूप लिइसक्यो । संसदले न्यायालयलाई उसको स्वतन्त्रताको ख्याल गर्दै ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ,' ढुंगानाले भने, 'यसलाई सदनले आफ्नो विषयवस्तु नबनाउनु दु:खद हो । अब बस्ने संसद बैठकले यसलाई आफ्नो विषय बनाउनैपर्छ ।'

सभामुखले संसदको अर्को बैठक २९ कात्तिकका लागि बोलाए पनि सरकारले शुक्रबार मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक ११, २०७८ १६:५७